पालिका

चितवन । शैक्षिक सुधारमा भरतपुर महानगरपालिकाले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको छ । देशका अन्य पालिकामा हुन नसकेका नमूनायोग्य काम सो महानगर गर्न सफल भएको छ । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले शिक्षाको विकासमा भरतपुर महानगर अग्रणी रहेको बताईन । उनको भनाइमा महानगरमा अटिजम विद्यालयको स्थापना, शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गरी युवा स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, खुला आवेदनबाट पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदानजस्ता कार्यक्रम उक्त महानगरपालिकाले मात्र गरेको छ । यी कार्य अन्य पालिकाका लागि सिको गर्ने कार्य भएको उनको भनाइ छ । भरतपुर महानगरले आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको १३ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरेको छ । सङ्घीय सरकारले १० प्रतिशत मात्र शिक्षामा बजेट छुट्याएको छ । प्रमुख दाहालले भनिन, “हामीले शिक्षामा दिएको प्राथमिकताका कारण नतिजा पाउन सकेका छौँ ।” अन्य पालिकाले गर्न नसकेका काम भरतपुरले गर्न सकेको उनको भनाइ छ । महानगरपालिकाले उच्च शिक्षामा प्राविधिक विषय अध्ययन गर्नेका लागि वार्षिक १० हजार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको न्यूनतालाई परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यले महाननगरपालिकाले स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्ने भएको छ । गुणस्तरीय सिकाइ वातावरण निर्माण गर्न चालु आर्थिक वर्षमा महानगरको आन्तरिक स्रोतबाट ६५ लाख अनुदान रकम विनियोजन गरेको छ । शिक्षा महाशाखा प्रमुख महेन्द्रप्रसाद पौडेलले ३० युवा स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गरिने बताए । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुन नदिन सो कार्यक्रम राखिएको उनको भनाइ छ । यससँगै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक दरबन्दी मिलान र प्रधानाध्यापक व्यवस्थापनको महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको छ । यस अवधिमा सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी सङ्ख्यामा करिब छ हजार वृद्धि भएको उनले बताए । आधारभूत तहका विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि विसं २०७५ मा ५६ दशमलव ४७ प्रतिशत रहेकामा शैक्षिक सत्र विसं २०७७ मा पाँच दशमलव ५३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६२ प्रतिशत पुगेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा उल्लेख्य प्रगति भएको पौडेलको भनाइ छ । कूल साक्षरता दर गुणस्तरमा ९८ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको छ । विभिन्न स्थानमा नमूना विद्यालय स्थापना भएको उनले बताए । शिक्षकको प्रविधि उपयोगको क्षमता विकास गर्न आइसिटी तालिम सञ्चालन गरिएको छ । सबै आधारभूत विद्यालयमा इन्टरनेट सुविधा विस्तार गरी शिक्षासँग सिकाइ जोडिएको बताईएको छ । शिक्षकको पेसागत दक्षता विकासका कार्य अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “विगत चार वर्ष छ महिनामा ‘हाम्रो गौरव हाम्रो भरतपुर’ विषयको कक्षा १ देखि ८ को स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गरिएको छ ।” शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक वडामा एक नमूना विद्यालय विकासको कार्य कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । संस्थागत विद्यालयको साझेदारीमा कक्षा ११ का २३९ विद्यार्थीलाई मेरिट बेसमा आधारित पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान गरिएको महानगरले जनाएको छ । लैङ्गिक हिंसारहित विद्यालय बनाउन सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा एक महिला शिक्षिकालाई लैङ्गिक सम्पर्क शिक्षक तोकिएको उनको भनाइ छ । उनीहरुलाई लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी अभिमुखीकरणसमेत दिइसकिएको छ । भरतपुर बालमन्दिरमा अटिजम विशेष विद्यालय स्थापना गरी अटिजम भएका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँचको सुनिश्चितता गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा पाँच बस उपलब्ध गराइएको र अहिले पनि त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । महानगरपालिकाभित्र सामुदायिक १२३ र संस्थागत विद्यालय ९७ रहेका छन् । ती विद्यालयमा ८६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । महानगरपालिकाभित्र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय, दुई मेडिकल कलेजसहित अन्य प्राविधिक कलेजसँगै विभिन्न विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पस, सामुदायिक क्याम्पस र निजी क्याम्पस रहेका छन् । चितवनसहित छिमेकी जिल्लाबाट यहाँका स्कुल र कलेजमा विद्यार्थी पढ्न आउने गर्दछन् । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाभित्र ३० वटा पार्कको निर्माण हुँदैछन् । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी खुला क्षेत्रमा सुन्दर पार्क निर्माण गर्ने योजनाका साथ काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा ३० वटा पार्क निर्माण गर्न लागेको हो । उपत्यकामा सुविधा सम्पन्न पार्क निर्माणका लागि काम अगाडि बढाईको प्राधिकरणको भनाई छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी ५ लाख रुपैयाँदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मका ३० वटा पार्क निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले बताइन् । विकास आयुक्त ढकालका अनुसार काठमाडौंमा १४, भक्तपुरमा १०, ललितपुरमा ६ वटा पार्क निर्माण हुने भएका हुन् । पार्क निर्माण गर्नेको लागि काठमाठौंमा ७ करोड ५० लाख, भक्तपुरमा ५ करोड ५० लाख र ललितपुरमा ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ गरी कुल १७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको उनको भनाई छ । उपत्यका क्षेत्र भित्रका अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाको पहिचान गर्दै त्यसको संरक्षण गरी खुला क्षेत्र विकास गर्ने र हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको ढकालले बताइन् । प्राधिकरणले सम्पूर्ण पार्क निर्माणको काम टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । पार्क टेन्डर भइसकेको केही महिनाबाट निर्माण सुरु हुनेछ । केही पार्कको निर्माण कार्य भने सुरु पनि भइसकेको छ । विकास आयुक्त ढकालका अनुसार अकिांश पार्कहरुको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा नै ती पार्कहरुको निर्माण कार्य सकिनेछ । भक्तपुर जिल्ला आयुक्त राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेयले भक्तपुरमा ४ वटा पार्क टेण्डरको प्रक्रियामा गइसकेको बताए । ५ वटा पार्क निर्माणको काम नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न प्रमुख कार्यालयलाई माग गरेको उनको भनाई छ । ‘पार्क निर्माणमा विनियोजित बजेट मात्र खर्च गर्छौं, आगामी वर्ष फेरी बजेट आयो भने थप काम गर्ने छौं, बजेट अनुसार हामी काम गर्दै जान्छौं,’ उनले भने । ललितपुरमा पार्कको नक्सा बनाउने र केही पार्कको काम टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाएको ललितपुरका जिल्ला आयुक्त जगदिश लामिछाने बताए । ‘पार्क निर्माण गर्नको लागि आवश्यक तयारी भएको छ, अब छिटोभन्दा छिटो पार्क निर्माणको काम सुरु हुन्छ,’ उनले भने । प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा १३ वटा पार्क निर्माण तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने कार्य अगाडि बढाएको थियो । ती पार्क निर्माण गर्नको लागि १५ करोड ६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । जसमध्ये १२ करोड ५७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । कुन पार्कका लागि कति बजेट ? प्राधिकरणको योजना अनुसार काठमाडौं जिल्ला भित्र १४ वटा पार्क निर्माण हुने छन् । पार्क निर्माण गर्न ७ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट छ । योजना अनुसार प्राधिकरणले विपत् व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणको लागि सहरी क्षेत्रमा पार्क निर्माण गर्ने १० लाख, काठमाडौं जिल्ला लैनचौर सहिद पार्क निर्माणका लागि एक करोड, बुढानिलाकण्ठ २, गिरिजा प्रसाद पार्क निर्माणको लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । यस्तै, बुढानिलाकण्ठ ८, ओमनगर पार्क निर्माणको लागि एक करोड, शंखपुर ८, शान्तिनगरमा पार्क निर्माणका लागि एक करोड, किर्तिपुर २, चिल्ड्रेन पार्क निर्माणका लागि एक करोड, किर्तिपुर चम्पादेवी पार्क निर्माणको लागि एक करोड, काठमाडौं जिल्ला कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नं. ७ र ८ स्थित कागेश्वरी मन्दिर क्षेत्रमा सार्वजनीन पार्क निर्माणको गर्नको लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ । काठमाडौं जिल्लामा नै पार्क निर्माण गर्नका लागि १० लाख रुपैयाँ योजना छन् भने ५ लाखका २ वटा योजना रहेका छन् । ललितपुरमा ६ वटा पार्क निर्माणको काम अगाडि बढेको छ । ललितपुर जिल्लामा महालक्ष्मी २, बेदलीचौर (गाचा) पार्क निर्माण एक करोड, ललितपुर महानगरपालिका, २ छुङमती पार्क निर्माणको लागि एक करोड, मनहरा नगरपालिका वडा नं. २५ सैंबु भैसेपाटीको सार्वजनीन संरक्षण गरी पार्क निर्माण गर्न एक करोड, मनहरा नगरपालिका वडा नं. २८ सिकाली मन्दिर परिषरमा पार्क निर्माण गर्नको लागि एक करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ । यी स्थानहरूमा पार्क निर्माणका लागि विनियोजन गरेको बजेट पारित भइसकेको छ । यस्तै, भक्तपुरमा १० वटा पार्क निर्माण हुने भएका छन् भने उक्त पार्क निर्माणको लागि ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट रहेको छ । भक्तपुर जिल्ला सल्लाघारीमा पार्क निर्माण गर्नको लागि एक करोड, सूर्यविनायक, ४ अनन्तलिङ्गेश्वर महादेव खोला पार्क निमार्ण गर्नको लागि एक करोड, सूर्यविनायक ५, गणेशमान बाटिका निर्माणको लागि एक करोड, भक्तपुर चांगुनारायण, ५ नागथलि कृष्ण मन्दिर पार्क निर्माणको लागि एक करोड, गुण्डु पार्क निर्माण गर्नको लागि ५० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै भक्तपुरमा पार्क निर्माणका नै १० लाख रुपैयाँका योजना ३ वटा रहेका छन् भने २० लाख रुपैयाँ बराबरको योजना २ वटा रहेका छन् । यी हुन् निर्माण सुरु भएका पार्क भक्तपुर जिल्लामा ५० लाख रुपैयाँ गुण्डु पार्क निर्माण हुने भएको छ । उक्त पार्क निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । उक्त पार्क जलवायु अनुकूल, पर्यावरण अनुकूलन र विपत् व्यवस्थापन अनुरूपको पार्क निर्माण हुने छ । निर्माणको काम छिटै अगाडि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । कठमाडौं जिल्ला कीर्तिपुर २ चम्पादेवी पार्क एक करोड रुपैयाँको बजेटमा निर्माण हुने भएको छ । उक्त पार्क टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । घाटल बाबा मन्दिर एण्ड पार्क नागार्जुन-७, रामकोमा रमणीये पार्क बन्ने भएको छ । यस्तै भक्तपुर सल्लाघारी पार्क एक करोड रुपैयाँको बजेटमा निर्माण हुने भएको छ । निर्माणको काम भने केही महिना पछि निर्माण हुने छ ।

काठमाडौं । सरकारले देशभरका सबै स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने नीति लिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका अधिकांश स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्था बनेका छन् । सरकारले सार्वजनिक गरेको २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा जनसंख्या, बिरामी दर, स्थानीय तहको माग र आवश्यकता र क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै पाँचदेखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल बनाउने कार्यक्रम रहेको छ । यही अनुरुप स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत वर्ष मंसिरमा ३९६ अस्पताल र यस वर्ष २५९ स्थानिय तहमा अस्पताल शिल्यनाश गरेको छ । मन्त्रालयको सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीको अनुसार ७५९ स्थानिय तहमध्ये करिब १७ वटा स्थानीय तहमा मात्र अब अस्पताल बन्न बाँकी छ । सबै स्थानिय तहमा स्वास्थ्य उपचार सेवा पुर्याउने उदेश्यका साथ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा गत मंसिर १५ गते एकैपटक ३९६ मध्ये ३०९ स्थानीय तहमा र यस वर्ष २५९ स्थानिय तहमा अस्पताल निर्माणको काम अगाडि बढाएको सहप्रवक्ता अधिकारीले बताए । एकैपटक भव्य रुपमा सरकारले यति धेरै स्थानिय तहमा पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, सांसद र स्थानीय तहका प्रमुखबाट गरेको शिल्यनाशको काम कतिसम्म अगाडि बढ्छ भन्ने सबैको चासोको विषय बनेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समिरकुमार अधिकारीको अनुसार गत वर्ष शिल्यनास भएका ३९६ अस्पतालमध्ये २६० अस्पताल टेण्डरको प्रकृया पुरा भइसकेको छ । उक्त २६० अस्पताल मध्ये २३० अस्पतालको सम्झौता भइ काम अगाडि बढिसकेको छ जसमा १४२ अस्पतालहरुको लागि रकम निकासा भइसकेको छ । सहप्रवक्ता अधिकारीको अनुसार प्रदेश १ मा टेण्डर प्रकृयामा गएका ६३ अस्पतालमध्ये ५९ अस्पतालसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ भने ३३ अस्पतालको लागि रकम निकासा गरिसकिएको छ । यस्तै प्रदेश २ मा टेण्डर प्रकृयामा गइसकेको ३० अस्पतालमध्ये २६ अस्पतालसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ जसमा १३ अस्पतालको लागि रकम निकासा भइसकेको छ । मन्त्रालयबाट प्राप्त डाटा अनुसार बागमति प्रदेशमा टेण्डर प्रकृयामा गइसकेको ३१ अस्पतालमध्ये २७ अस्पतालसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ जसमा १८ अस्पतालको लागि रकम निकासा भइसकेको छ । गण्डकी प्रदेश टेण्डर प्रकृयामा गएका २३ अस्पतालमध्ये २० अस्पतालसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ भने १३ अस्पतालको लागि रकम निकाका गरिसकिएको छ । लुम्बिनी प्रदेश टेण्डर प्रकृयामा गएका ४७ अस्पतालमध्ये ४६ अस्पतालसँग सम्झौता भएर काम अगाडि बढिसकेको छ भने ३५ अस्पतालको लागि रकम निकाश गरिसकिएको छ । कर्णालीमा टेण्डर प्रकिृयामा गइसकेको २३ अस्पतालमध्ये १६ वटामा काम सुरु भइसकेको छ भने सुदुरपश्चिममा टेण्डरमा गएका ४३ मध्ये ३६ को काम सुरु भइसकेको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाको उद्घाटन गरेको १५ शय्याको अस्पताल भवनको भन जग्गा नै नमिलेको नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले बताए । महर्जनको अनुसार हाल जग्गाको फाइल भुमि सुधारमा अड्किरहेको छ । ‘अस्पतालको लागि विद्यालय र सार्वजनिक जग्गा परेको छ । सार्वजनिक जग्गाको काम भइसक्यो तर विद्यालयको जग्गा मिल्न बाँकी छ । यो प्रकिृया धेरै लामो रहेछ । १ वर्ष भइसक्यो । अझै छिटो भए दुई महिना लाग्छ यस कामको लागि,’ उनले भने । महर्जनले नगरपालिकाको तर्फबाट सबै भइसकेको र अर्थ मन्त्रालयले काम अड्काइरहेको बताए । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले तीन ठाउँमा गरेको शिल्यनासको काम भने धमाधम अगाडि बढेको छ । नेता खनालले इलामको सूर्योदय नगरपालिका, माई नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकामा बन्ने अस्पताल भवनको शिलान्यास गरेका थिए । माइ नगरपालिकामा अस्पतालको काम करिब ४० प्रतिशत पुरा भइसकेको नगरपालिकाका नगर प्रमुख दिपक कुमार थेवेले बताए । थेबेको अनुसार इलामको १० नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा छिटो काम माई नगरपालिका र चुलाचुली नगरपालिकामा भइरहेको छ । ‘हाम्रो नगरपालिकाको अस्पताल बन्ने काम द्रुत गतिमा भइरहेको छ । हाम्रो अब वैशाख जेठसम्म अस्पताल बनिसक्छ होला,’ उनले भने । सुर्योदय नगरपालिकामा पनि ठेक्का लागेको एक महिना पुगेको उप मेयर दुर्गा देवी भण्डारीले बताइन् । काम फटाफट भए ६ देखि ८ महिनामा काम पुरा हुने उनले बताइन् । यस्तै सन्दकपुर गाउँपालिकामा पनि अस्पतालको भवन निर्माण ठेक्का प्रकृयामा गइकन काम अगाडि बढेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष उदय राइले बताए । ‘निर्माणको काम सुरु भएको २ महिना भएको छ । पहाड भएर तराइ जस्तो काम गर्न सजिलो छैन । हाल घडेरी खन्ने काम सम्पन्न भएर पिलर राख्ने काम हुँदैछ,’ उनले भने । दोस्रो चरणका २५९ अस्पताल सरकारले यस वर्ष थप २५९ स्थानिय तहमा अस्पतालको शिल्यनाश गरी काम अगाडि बढाइसकेको छ । सहप्रवक्ता अधिकारीको अनुसार २५९ अस्पतालमध्ये १३३ अस्पताल प्रकृयामा आइसकेका छन् जसमा ८२ वटा डिपिआर निर्माणको लागि अगाडि बढिसकेका छन् जसमा ४२ वटाको डिपिआर पास भइ त्यसमध्ये ३३ जनाले बजेट प्राप्त गरिसकेका छन् । स्थानीय तहमा बन्ने अस्पतालको भवन पाँचदेखि १५ शय्याका रहेका छन् । मन्त्रालयले नगरपालिकामा १५ शय्या र गाउँपालिकामा हेरेर पाँच र १० शय्याको अस्पताल भवन बनाइरहेको छ । मन्त्रालयले पाँच शय्याको लागि आठ करोड, १० शय्याका लागि ११ करोड र १५ शय्याका लागि १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअघिको स्वास्थ्य मन्त्रालयको डाटा अनुसार नेपालको कुल ७५९ स्थानिय तहमध्ये ६४९ स्थानिय तहमा अस्पताल छैनन् ।