स्थानीय तहको निर्वाचन पर नसार्न एमाले अध्यक्ष ओलीको आग्रह
काठमाडाैं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई संविधानले तोकेको अवधिमै सम्पन्न गर्न माग गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले आज समसामयिक राजनीतिका विषयमा वक्तव्य जारी गर्दै सत्ता गठबन्धनले आउँदो वैशाखमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसबाट राजनीतिक अन्योल बढ्ने टिप्पणी गरे । गतवर्ष आफूले ताजा जनादेशका लागि प्रस्ताव गर्दा सडकमा प्रदर्शन र विरोध गरिएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले ‘अर्ली इलेक्सन’को कुरा गर्नेहरुले उक्त विरोधप्रति क्षमायाचना गर्न आग्रह गरे । ‘नेपालको संविधानले स्थानीय तहको पद रिक्तताको परिकल्पना गरेको छैन, त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने कुनै पनि बहाना हामीलाई स्वीकार्य छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकाल सकिनु दुई महिना अगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने संविधान र कानुनको मर्मलाई पालना नगरेर सत्ता गठबन्धनले निर्वाचन पर धकेल्ले प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाए । अध्यक्ष ओलीको १५ बुँदे सो वक्तव्यमा मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलन देखा परेको, सरकारले अर्थतन्त्रका वास्तविक आँकडालाई ढाकछोप गरेको, संसद्मा एमालले उठाएको मुद्दाको सुनुवाइमा ध्यान नदिएको आरोप लगाइएको छ । उनले कोभिड १९ रोकथाममा संलग्न अग्रपङ्गतिका राष्ट्र सेवकलाई जोखिम भत्ता दिन, प्रतिबद्धताबमोजिम सबैलाई कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन, हराएको भनिएको २४ लाख मात्रा खोपको विवरण सार्वजनिक गर्न, ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणका दोषीलाई उन्मुक्ति नदिन आग्रह गरेका छन् । विज्ञप्तिमा बेमौसमी पानीले धानबाली नष्ट भएका किसानलाई अविलम्ब राहत दिन, द्वन्द्वकालीन मुद्दा छिटो किनारा लगाउन, व्यक्ति हत्याको धम्की जस्तो गैह्रकानूनी अभिव्यक्ति दिने भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रेणुकुमारी यादवलाई पदबाट हटाउन पनि माग गरिएको छ । आज पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनको तयारी गरेका ओलीलाई कोरोना सङ्क्रमण भएका कारण प्रेस वक्तव्य जारी गरिएको बताइएको छ । रासस
कोरोना रोकथामको लागि स्थानीय तहसँग सरकारले समन्वय नगरेको मेयरको आरोप
काठमाडाैं । कोभिड–१९ को तेस्रो लहरको रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि सरकारले स्थानिय तहसँग समन्वय नगरेको काठमाडौं महानगरपालिकाले आरोप लगाएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले कोभिड–१९ को तेस्रो लहर रोकथाम तथा न्यूनिकरणका लागि सरकार तथा जिल्ला प्रशासनले कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको बताए । शाक्यले सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी स्थानिय तहको भएपनि सरकारले पछिल्लो समय कोभिड–१९ को सन्दर्भमा गरेका कुनै पनि निर्णयमा महानगरको सल्लाह तथा सुझाव नलिएको बताए । कोभिडको अघिल्ला लहरहरुमा सरकारी संयन्त्रले स्थानिय तहसँगको समन्वयमा मात्र हरेक निर्णयहरु गरेका कारण क्षति कम बेहोर्नुपरेको भन्दै स्थानिय तहसँग समन्वय गरेर अगाडी बढेका क्षति कम हुने उनी बताउँछन् । यस्तै उनले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिन ढिलाइ भइरहेको भन्दै महानगरपालिकालाई खोपको जिम्मेवारी दिए सहज रुपमा सबैलाई खोप दिन सक्ने पनि बताए ।
काठमाडौं उपत्यकामा थप कडाई, आजैदेखि लागू गर्न जिल्ला प्रशासनको २७ बुँदे निर्देशन
काठमाडौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकामा थप कडाईं गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकका तीन वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपत्यकामा थप कडाई गर्दै २७ बुँदे निर्देशन दिएका हुन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माघ ४ गतेको मध्यरातदेखि लागू हुने गरी माघ मसान्तसम्म आमसभा, जुलुस, सभा, भेलालगायतका गतिविधि गर्न रोक लगाएको छ । यस्तै गोष्टी, सेमिनार, समीक्षा, बैठक जस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा भर्चुअल माध्यमबाट गर्न आदेश दिइएको छ । भौतिक रुपमा उपस्थित भइ गर्नुपर्ने कार्यका लागि २५ जनासम्म मात्र सहभागी हुन प्रशासनको आदेश छ । साथै, २०७८ साल माघ ७ गते पश्चात खोपको पूरा मात्रा लगाएका व्यक्तिहरु मात्र उपस्थित हुन पाउने छन् । सिनेमा हल, डान्सबार, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, जिम खाना, स्विमिङ पुल, फुटसल, पटके हाटबजार र मानिसहरुको भिडभाड हुने अन्य सबै प्रकारका कार्यक्रम २०७८ साल माघ १५ गतेसम्म सञ्चालन नगर्न आदेश छ । विद्यालय, विश्वविद्यालय, कलेज, ट्युसन सेन्टर, तालिम वा अन्य प्रकारका शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा माघ १५ गतेसम्म भर्चुअल वा वैकल्पिक शिक्षण सिकाइ विधिहरु मार्फत गराउन र विद्यालय, कलेजका पूर्व निर्धारित परीक्षा, जनशक्ति भर्नाका परीक्षा, वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि सञ्चालन गरिने विदेशी भाषा परीक्षा तथा चिकित्सा शिक्षाका सवै किसिमका प्रयोगात्मक कक्षा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्ने आग्र गरेको छ । त्यसैगरी, मठ, मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, चर्च लगायतका धार्मिक स्थलमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी २०७८ साल माघ मसान्तसम्म नित्य पूजा, ध्यान र प्रार्थना मात्र गर्ने गराउने प्रशासनको आदेश छ । यस्तो छ २७ बुँदे निर्देशन [pdf id=311726]
