पालिका

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै छ । सरकारले आगामी बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । देशभर एकै चरणमा हुने भनिएको यो निर्वाचन २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको दोस्रो हो । स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन विसं २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते भएको थियो । गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउने र आफूहरुका दैनिक समस्या समाधानमा स्थानीय सरकारले सहयोग गर्ने अपेक्षा स्थानीयको थियो । चुनावको बेलामा उम्मेदवारले गरेको वाचा र जनताले गरेको अपेक्षा अनुसार के कति काम भए भन्ने समीक्षाको बेग्लै पाटो हो । तर, चुनावको बेलामा भोट माग्न जाँदा उम्मेदवारहरुले जतापनि रेल कुदाई दिन्छु भनेका थिए । बाटो पीच गरिदिने, खानेपानीको व्यवस्था मिलाई दिने, गज्जवको स्कुल बनाउने, रोजगारी दिलाइदिने जस्ता जुन जुन ठाउँमा जे दिन्छु भन्दा भोट आउने थियो, त्यही भनेर चुनाव जितेका थिए । चुनाव फेरि नजिकिएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ५ वर्षे कार्यकाल सकिन लागेको छ । यही सन्दर्भमा हामीले प्रदेश १ का विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुले आफ्नो कार्यकालमा के काम गरे भनेर सोधेको थियौंै । प्रदेशका १ मा एक सय ३७ वटा स्थानीय तह छन् । तीमध्ये ४६ वटा नगरपालिका रहेका छन् । सो नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले यो ५ वर्ष भित्रमा नागरिकका आवश्यकता पुरा गर्न सके–सकेनन् तथा उनीहरुले आफ्नो पालिकामा के काम गरेत भन्ने विषयमा केन्द्रीत हुँदै हामीले यो सामग्री तयार पारेका छौं । आफू निर्वाचित भएर आएपछि नगरपालिकाभित्र पूर्वाधार विकासमा उदाहरणीय काम गर्न सफल भएको झापा जिल्लाको शिवसताक्षी नगरपालिकाका मेयर चन्द्रकुमार शर्मा बताउँछन् । आफू निर्वाचित भएर आएपछि नगरपालिमा भित्र ४५ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे भएको उनले बताए । । उनका अनुसार ४ ट्रंक रोड र यसभित्र पर्ने कल्बटको पनि निर्माण सम्पन्न भएको छ भने नगरपालिकाभित्र पर्ने रिङरोडको ५० प्रतिशत कालोपत्रे भइसकेको छ । उक्त सडकको निर्माण गरी नागरिकको घरघरसम्म सडकको सञ्जाल पुर्याउन सफल भएको शर्माले दाबी गरे । ‘हाम्रो नगरपालिकामा ३५ वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छन्, उक्त विद्यालयमा आवश्यक पर्ने भवनहरूको निर्माण गरिसकेको छौं, अब नगरपालिकामा अहिले नै विद्यालयको भवनको आवश्यकता छैन,’ उनले भने । नगरपालिकाले शैक्षिक सुधारका कार्यक्रम पनि संचालन गर्दै आएको छ । सुधारकै कारण सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप बढ्दो क्रममा रहेको मेयर शर्माको भनाई छ । सो नगरपालिकामा ११ वटा वडा छन् । प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्यका भवनहरू निर्माण गरिएको छ । नगरपालिकाले बनाउन लागेको २५ शैयाको अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । नगरपालिकाले कृषकलाई कृषि औजार खरिदमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ । भद्रपुर नगरपालिका झापाकै अर्काे स्थानीय तह हो । नगरपालिकाले पूर्वाधार विकासमा फड्को मारेको नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । नगरप्रमुख श्रेष्ठका अनुसार यो ५ वर्षको अवधिमा विभिन्न ठाउँहरूमा सडक सञ्जाल विस्तार, नागरिकको आर्थिक उन्नति तथा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीको पहुँच गाउँ गाउँमा पुर्याउनका लागि पालिका सफल भएको छ । यही अवधिमा सो नगरपालिकाभित्र ६ वटा स्वास्थ्य चौकीहरु निर्माण भएको र केही पुराना नै स्वास्थ्यका भवनहरू मर्मत संम्भार गरेको श्रेष्ठले दाबी गरे । ‘हामीले नगरपालिकामा ई–हाजिरी प्रणाली व्यवस्थापन गरेका छौं, नगरभित्र ३२ वटा सरकारी विद्यालय छन्, ती प्रत्येक विद्यालयमा इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुको साथै सृजनशील विद्यार्थीहरूको संठन बनाई विद्यार्थीलाई सहजीकरण गरेको छौं, प्रत्येक विद्यालयमा एउटा भौतिक संरचनाको निर्माण गरेका छौं,’ उनले भने । कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, सञ्चार, यातायात लगायत जनताको दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएका विकास निर्माणलाई भद्रपुर नगरपालिकाले विभिन्न सूचकको आधारमा विकास गरिरहेको नगर प्रमुख श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले नगरपालिकामा १५ वर्षीय गुरुयोजनाको तयार गरेका छौं, उक्त योजनामा नगरपालिकाको समग्र क्षेत्रलाई समेटेका छौं, विभिन्न विषयको विज्ञहरूको सेवा खरिद प्रक्रियाद्वारा यो योजना तयार भएको हो, नगरपालिकाको अगामी दिनको मार्ग प्रदर्शन गर्नको लागि गुरुयोजनाको तयार पारेको हौं,’ उनले भने । उनका अनुसार नगरपालिकाले २ सय करोड रुपैयाँको बजेटमा लगभग एक सय ८१ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे गरेको छ । मेची लोकमार्गको चारआलीबाट हिमालीसम्म करिव १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । यस्तै, मेचीपुलबाट रंगेडाँडा हुँदै भद्रपुरको सिमाना देउने नदीसम्म ४ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे भएको छ । नगर पूर्वाधार योजना अन्तर्गत १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको बजेटमा कालोपत्रे भएको सडक १५ किलोमिटर छ । नगरपालिकाको १, २, ३ र ४ नं. वडामा धमाधम नमुना मार्गको निर्माण भइरहेको छ । यो पनि कालोपत्रेको सुरुवातमा रहेको तथा यस वर्ष नगरपालिकाभित्र अधिकांश सडकहरू कालोपत्रे हुने श्रेष्ठले जनाए । झापाकै अर्जुनधारा नगरपालिका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको घर रहेको स्थानीय तह हो । झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाका मेयर हरिकुमार राना करिब ५ वर्षको अवधिमा पालिकाको नीति निर्माण, योजना, कार्यक्रम तथा आयोजनाको सफल कार्यान्वयनका साथै विकास प्रक्रियालाई नतिजामूलक र पारदर्शी बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कनको काममा नगरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताउँछन् । मेयर रानाका अनुसार प्रतिवर्ष कुल बजेटको ८० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमा नगरले छुटाएर विकास निर्माणमा काम भएको छ । ‘हालसम्म लगभग २ सय ५० भन्दा बढी बाटोलाई ग्राभेल गरेका छौं, नगरको आन्तरिक स्रोतबाट नै यस वर्षसम्म ३० किलोमिटर सडक कालोपत्रेको गर्ने योजना छ, स्वास्थ्य तथा शिक्षामा पनि उल्लेख्य काम गरेका छौं,’ उनले भने । प्रत्यके वडामा ४२ देखि ४५ किलोमिटर धुलौटे बाटोलाई ग्राभेल गरी करिव ६ सय किलोमिटर सडकको ग्राभेल गर्न सफल भएको रानाले बताए । नगरपालिकाले हलासम्म सडक क्षेत्रको प्रगति बारे यही फागुन ३० गते सार्वजनिक गर्ने योजनामा छ । यस्तै, उनले यो अवधिमा अर्जुनधारा नगरपालिकालाई रमणीय र धार्मिक सहरको रूपमा नगरलाई विकास गर्नको लागि योजना बनाएको बताउँदै विभिन्न ठाउँमा धामिर्क स्थललाई पुनर्निर्माण पनि ध्यान दिने बताए । उनका अनुसार यो वर्षभित्र ८ वटै वडाको वडा भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने तयारी रहेको पनि छ । ‘निर्वाचित भएर आएपछि ७ वटा स्वास्थ्यचौकीका भवनहरू निर्माण गरेका छौं, नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नहुने अवस्था सिर्जना गरेका छौं, हाम्रो नगरपालिकामा मात्र नभएर छिमेकी पालिकाले पनि हाम्रै स्वास्थ्य सेवाको सुविधा लिइरहेका छन्,’ उनले भने । मेयर रानाले नगरले कृषि क्षेत्रमा जति काम गर्ने योजना बनाएको थियो सोही अनुरूप भने काम नभएको बताए । ‘हाम्रो नगर खेतीमा आधारित नगर हो, यहाँका धेरै युवाले कृषिमा आधारित नै रोजगार पाएका छन्, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि अगाडी बढायौं तर, खासै प्रभावकारी परिणाम देखिएन,’ मेयर रानाले भने । सुर्याेदय नगरपालिका इलाम जिल्लामा पर्छ । यो नगरपालिका कृषि उत्पादन तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा निकै चर्चित छ । आफूहरु निर्वाचित भएर आएपछि विकास निर्माणको काममा उत्कृष्ट काम गरेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख दुर्गादेवी भट्टराई बताउँछिन् । उनका अनुसार यस अवधिमा उपलब्ध स्रोत साधनको सीमाभित्र रहेर केही महत्वाकांक्षी तथा रूपान्तरणकारी योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने कतिपय योजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा रहेका छन् । ‘नगरपालिकामा हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडी नै धेरै सडकको निर्माण भइसकेको थियो, त्यसले गर्दा हामीले नयाँ सडकको निर्माण गरिराख्नु परेन, सबै वडामा गर्दा ५० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सफल भएका छौं भने बजारी क्षेत्रमा पिच गर्ने काम पनि अगाडि बढाएका छौं,’ उनले भनिन् । शिक्षा क्षेत्रमा निकै राम्रो प्रगति गर्न सफल भएको उपप्रमुख भट्टराई दाबी गर्छिन् । भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरी शैक्षिक क्षेत्रलाई सुधार गर्नेभन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तरलाई सुधार गर्नेतर्फ नगरपालिकाका लागिपरेको छ । यो अवधिसम्ममा आफूहरुले ८ वटा विद्यालयको भवनको निर्माण गरेको र भएका संरचनाको संरक्षण गरी धुलोरहित कक्षाको रूपमा विकास गरेको पनि भट्टराईले जानकारी दिइनन् । नगरपालिकाले सबै वडामा स्वास्थ्य चौकीका भवनहरू निर्माण गरी सहज रूपमा नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ । ‘नगरभित्र चियाको उत्पादन निकै हुने गरेको छ, यहाँका अधिकांश नागरिकले चिया खेती गर्दै आएका छन्, सो खेती गर्ने कृषकलाई कृषिको औजार पनि वितरण गरेका छौं, ८० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत जातका गाई समेत वितरण गरेका छौं भने अहिले नगरपालिकामा आधुनिक तरिकाबाट कृषि खेती सुरु हुन थालेको छ, दुध उत्पादनमा नगरपालिका आत्मनिर्भर छ, दैनिक ६० हजार दुध नगरपालिका भित्रबाट निर्यात हुन्छ,’ उनले भनिन् । भोजपुर नगरपालिकामा पछिल्लो समय विकास निर्माणको कामले तीव्रता पाएको छ । भोजपुर नगरपालिकाल भोजपुर जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो । नगरपालिकाले स्थानीय नागरिकको आवश्यकता र चाहनालाई संवोधन गर्दै काम गरिरहेको नगरपालिका मेयर कैलाशकुमार आलेले बताए । मेयर आलेका अनुसार निर्वाचित भएर आएपछि ११ किलोमिटर सडकको कालोपत्रे भएको छ । करिव २२ किलोमिटर सडकमा आरसीसी ढलान भएको गरी पालिकाको प्रत्येक वडा तथा टोलमा सडक सञ्जाल पुर्याउन सफल हुनुका साथै सडकको पहुँच बाहिर रहेका नागरिकले पनि हाल घर नजिकैबाट मोटर चढ्न पाएका छन् । कृषिमा नगरपालिकाले धेरै राम्रो काम गर्न सफल भएको मेयर आले दाबी गर्छन् । उनका अनुसार नगरपालिकाले किसान क्रेडिट कार्डमार्फत विनाधिता ५ लाखदेखि १० रुपैयाँसम्म ऋण नगरपालिकाले कृषकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ६९ करोड रुपैयाँको लगानीमा सदरमुकाम खानेपानी ल्याएर नागरिकलाई वितरण गरेको पनि आलेले बताए । नगरपालिकाले ७२ करोड रुपैयाँको लगानी गरी सहरी क्षेत्रमा ढलको काम गरिरहेको छ । ‘शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि हामीले धेरै काम गर्दै आएका छौं, नगरपालिकाको शैक्षिक गुणस्तरमा विशेष जोड दिएका छौं, विद्यालयको कक्षा कोठामा स्मार्ट बोर्ड राखेर पढाउने काम पनि भएको छ, स्थानीय पाठ्यक्रमको विकास गरी आधुनिक शिक्षा प्रणालीलाई पनि ध्यान दिइरहेका छौं,’ उनले भने । यस्तै, सोलुखुम्बु जिल्ला अन्तर्गत पर्ने सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका उच्च हिमाली जिल्ला हो । यही जिल्लाको पश्चिम दक्षिण दिशामा अवस्थित सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका सोलुखुम्बु जिल्लाको सदरमुकाम पनि हो । यो नगरपालिका भौगोलिक विकटता भए पनि हाल विकास निर्माणको कामले पालिका धेरै माथि पुगेको नगरपालिकाकी उपप्रमुख कल्पना राई बत्ताउँछिन् । नगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गर्न सफल भएको पनि उनको दाबी छ । संघीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी विकास निर्माणको काममा फड्को मार्न नगर सफल भएको राईले बताइन् । गर्भवतीका लागि निःशुल्क झुल तथा क्याल्सियम सप्लिमेन्टेसन, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन लगायतका कार्यक्रमहरू मार्फत स्वास्थ्य सेवालाई जनताको घरदैलोमा पुर्यानउने कार्यमा जोड दिइएको उनले बताइन् । ‘हामी निर्वाचित हुनुभन्दा अगाडि यो नगरपालिका पूर्वाधार विकासमा निकै पछाडि थियो, निर्वाचित भएर आएपछि हामीले टोल टोलसम्म सडक सञ्जाल पुर्याएका छौं, कसैले पनि परिकल्पना नगरेको ठाउँमा पनि सडकको विस्तार गरी हरेक वडामा हाल बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

खोटाङ । साकेला गाउँपालिकाको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ । मृत्यु भइसकेका, बसाइँ सरिसकेका तथा हुँदै नभएका व्यक्तिको नाममा समेत सामाजिक सुरक्षाभत्ता निकासा गरेर कर्मचारीले अनियमितता गरेको पाइएपछि गाउँपालिकाले दिएको उजुरीका आधारमा आयोगले छानबिन सुरु गरेको हो । आयोगको टोलीले साकेला गाउँपालिका–४ मात्तिम र वडा नं ५ मानेभञ्ज्याङबाट छानबिनको प्रक्रिया थालेको गाउँपालिकाका प्रमुख अर्जुनकुमार खड्का ‘झङ्कार’ले जानकारी दिए । ‘आयोगले गाउँपालिकाबाट लेखेर पठाइएको प्रतिवेदनका आधारमा देखिएको नामावलीमाथि थप छानबिन थालेको छ’, उनले भने, ‘भूगोलमा मान्छे छन् वा छैनन्, भए कुन प्रकृतिको हो ? त्यसको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आख्तियारको टोली आएको हो ।’ एकै आर्थिक वर्ष ८७ लाखभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षाभत्तामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि साकेला गाउँपालिका आफैँले कारबाहीका लागि विसं २०७७ पुस १२ गते सोसँग सम्बन्धित कागजातको फाइल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय इटहरी पठाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ भित्र मात्रै पाँच वडामा रु ८७ लाख ४१ हजार ६०० रकम चुहावट भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अनियमितता भइरहेको विषय राष्ट्र्यि समाचार समिति (रासस) लगायत विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट बाहिरिएपछि गाउँपालिका उपप्रमुख सरिता खड्काको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले एकै आर्थिक वर्षमा लाखौँ रकम अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षाभत्ता दुरुपयोग भएको विषयमा विसं २०७७ असोज १४ गते गठित समितिले विसं २०७७ मङ्सिर २३ गते अन्तिम छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । गाउँपालिकाका कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने लाभग्राहीको एउटै नाम, एउटै नागरिकता नम्बर, एउटै ठेगाना र एउटै जन्ममिति उल्लेख गरेर तीनजनासम्म नक्कली लाभग्राही तयार पारि रकम अनियमितता गरेको पाइएको छ । एकै व्यक्तिका नाममा विधवा र एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँडिएको तथ्य पनि फेला परेको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्तामा अनियमितता भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कर्मचारीसँगै वडा तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसमेत नैतिक प्रश्नको कठघरामा परेका छन् । छानबिनका क्रममा कतिपय मृतक वा बसाइँ सरिसकेका व्यक्तिका आफन्तले नै निरन्तर सामाजिक सुरक्षाभत्ता लिइरहेको पनि पाइएको बताइएको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्ता शीर्षकको लाखौँ रकम चुहावट भइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिकदेखि ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५’ बमोजिम नेपाल एसबिआई बैङ्क साकेला शाखामार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षाभत्तामा भइरहेका अनियमितता नियन्त्रणका लागि बैङ्किङ प्रणाली अपनाइएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा रु ४६ लाख ७४ हजार ७६६ रकम बेरुजु खातामा फिर्ता गएको छ । गाउँपालिका र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागअन्तर्गत सेवा इकाइको सक्रियतामा गलत लाभग्राहीका नाममा भुक्तानी हुँदै आएको रकम जोगिएको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाप्रमुख डिल्लीमान राईले बताए । ‘सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा अनियमितता भएको विषय बाहिरिएपछि गाउँपालिकाका उपप्रमुख सरिता खड्काको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘छानबिन समितिले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मात्रै ८७ लाख ४१ हजार ६०० रकम चुहावट भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।’ दस स्थानीय तहमध्ये जिल्लाकै सबैभन्दा सानो पाँचवटा मात्रै वडा रहेको साकेला गाउँपालिकामा अहिले जम्मा एक हजार २०५ जना मात्र लाभग्राही कायम रहेको सामाजिक सुरक्षा तथा पञ्जीकरण शाखाले जनाएको छ । कर्मचारीमार्फत वितरण गर्दा व्यापक अनियमितता भएको सामाजिक सुरक्षाभत्ता चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकमा रु एक करोड ११ लाख भुक्तानी भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहले पनि बैङ्किङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण कार्य थालेका छन् तर अन्य स्थानीय तहले भने सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरणमा भइरहेको चुहावटबारे बाहिर ल्याएका छैनन् । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा हुन अब करिव ३ महिना मात्र बाँकी छ । कार्यकाल सकिनै लाग्दा मेयर शाक्यको दौडधुप पनि बढेको देखिन्छ । मेयर शाक्यले चुनावी घोषणापत्र अनुसार काम नगरेको, जनप्रतिनिधिको आवश्यकता महसुस गरिएको ठाउँमा उनी देखा नपरेको जस्ता आरोप पनि खेपेका छन् । तर, उनी आफ्नो टीमले धेरै राम्रो काम गरेको दावी गर्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा मेयर शाक्यको ५ वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो, उनले के कस्तो काम गर्न सके र संघीयतापछिको काठमाडौं महानगरको मेयरको रुपमा उनको अनुभव कस्तो रह्यो भन्ने लगायतका विषयमा विकासन्युजले गरेको विकास वहसः स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको रूपमा निर्वाचित हुन भएको ५ वर्ष पूरा हुनै लाग्यो । स्थानीय तहको निर्वाचन पनि घोषणा भइसकेको छ, तपाईंको कार्यकाल तपाईं आफैले समीक्षा गर्दा कसरी कस्तो पाउँनु हुन्छ ? समीक्षा २ किसिमको हुन्छ । परीक्षार्थी आफैले समीक्षा गर्दा जाँचमा पास वा फेल भन्ने एउटा होला । अर्काे, परीक्षा लिने व्यक्ति वा संस्थाले यसको समीक्षा गर्ने भन्ने विषय भयो । मैले समीक्षा गर्दा मेरो कामबाट सबै नागरिक सन्तुष्ट हुन् भन्ने तरिकाले नै काम गरेको छु । हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि महानगर भित्र धेरै कामहरू गरिसकेका छौं । हामीले महानगरवासी खुसी हुने गरी काम गरिसकेका छौं । तपाईंले खुसी हुने काम गरेँ त भन्नु भयो । तर,सामाजिक सञ्जाल लगायतका संयन्त्र हेर्याे भने आलोचना धेरै सुनिन्छ नी ? सामाजिक सञ्जाल पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको माध्यम हो । मलाई माया गर्ने यहाँ हजारौं छन्, गाली गर्ने १० जना हुन्छन् । सबैको प्रक्रिया आ–आफ्ना छन् । राम्रो प्रक्रियालाई ग्रहण गरी अगाडि बढ्नु पर्छ । मुख नै छाडेर हिँड्ने उसको मानसिकता त्यस्तो छ भने त्यसतालाई बढी प्राथमिकता दिनु हुँदैन । सबैको ध्यान नराम्रो नै प्रतिक्रिया तिर जान्छ । बौद्धिक र तार्किक भन्दा पनि मुख छाडेकोलाई तपाईँहरू बढी हेर्नु हुन्छ । यसमा हामी सबैको स्वभाव पनि फेरिनु जरुरी छ । मिडिया समाजको ऐना हो । ऐना पहिला सफा हुन पर्याे । त्यसपछि प्रतिविभेद हुने छाया पनि स्पष्ट देखिन्छ । ५ वर्षको कार्यकालमा तपाईं मिडियामा त्यति धेरै आउनु भएन, सार्वजनिक रूपमा तपाईंको आलोचना गर्नेहरूको पनि टिक्का-टिप्पणी गर्नु भएन, तर अहिले तपाईं मिडियादेखि रिसाउनु पो भएको रहेछ की के हो ? म कोहीसँग पनि रिसाएको छैन । मलाई विभिन्न विषयमा जोडेर मुख छाडेर के गर्नुहुन्छ । यस्ता कुरालाई सपार्ने हो भने सही आलोचना गर्नुपर्छ । उसलाई मुख छाड्ने हैन । एक सय दिने कार्यकालमा यो-यो काम गर्छु भनेको घोषणापत्र थियो, त्यो कत्तिको पुरा गर्न सफल हुनु भयो ? म एउटा पार्टीको उम्मेदवार हुँ । हरेक पार्टीको चुनावी घोषणापत्र छ । चुनावमा जाँदा सबैले प्रतिबद्धता जनाएका छन् । म व्यक्तिबाट हैन पार्टीबाट उमेदवारमा उठेर निर्वाचित भएको हुँ । नेकपा एमाले पार्टीबाट उम्मेदवारी भई मेरो पार्टीले मेरो नेतृत्वमा तयार पारेको घोषणापत्र हो । जनताको बिचमा जाँदा हामी निर्वाचित भयौं भने यो-यो काम अगाडि बढाउँछौं भनेर तयार यो एउटा भिजन हो । त्यो अनुसार नै हामीले महानगर भित्र काम गरेका छौं । हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं । तपाईं संलग्न हुन भएको पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, उहाँले पनि रेलको कुरा गर्नु हुन्थ्यो, तपाईंको घोषणापत्रमा पनि रेलको कुरा थियो, जुन कुरा हामीले अलि बढी गरेछौं है ? होइन, हामीले सही कुरा गरेका हौं । हामीलाई हतार भयो । यहाँको यातायात व्यवस्थापन गर्नको लागि माेनो रेल भनेका थियौं । मेरो र पार्टीको घोषणापत्रमा माेनो रेल छ । राजनीति गर्ने मानिसले एउटा सपना देख्नु पर्छ । त्यो सपना कहाँ पुर्याउने हो भनेर सोच त चाहियो नि । मैले भने जस्तो विकल्प अर्को सँग छ ? छ भने त्यो मलाई बताइदिनुहोस् । काठमाडौं महानगरपालिका भित्रको यातायात व्यवस्थापन गर्नको लागि यो भिजन चाहियो । भिजन भन्नाले एकै चोटि धेरै मानिस सवारी हुन सक्ने विकल्प चाहिन्छ । त्यसको विकल्प हामीले माेनो रेल भनेर ल्यायौं । मेट्रो रेल, केबलकार, बस चलाउने भन्ने पनि घोषणापत्रमा छ । यहाँको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यहाँको सम्भाव्यता तथा अवसरको पहिचान गरी यसको सदुपयोग गर्ने हो । माेनो रेल भनेर कसैले पनि आपत्ति जनाउनु आवश्यक छैन । यो सबैको घोषणापत्रमा छ । अहिलेको सरकारले जसरी काम गरी रहेको छ त्यसमा काठमाडौं महानगरपालिका सहमत छैन । गाडी कसले थप्छ हामीलाई थाहा छैन । हरेक वर्ष थपिन्छ, तपाईको घरमा पनि ३/४ वटा गाडी होला गाडी काहाँ राख्ने ठाउँ छैन । ठाउँ-ठाउँमा गाडी तथा मोटरसाइकलका स्वरुमहरु छन् । यहाँ वर्षको लाखौं सवारीसाधनहरू बिक्री हुन्छन् । यी सवारी चलाउने ठाउँ कहाँ ? यसको विकल्प खोज्नको लागि माेनो रेल भनेर प्रस्ताव गरेका थियौं । अहिलेसम्म बनेका सहरलाई नभत्काइकन नयाँ बनाउने ठाउँमा पहिला नै सोचौं । तर, बनिसकेको शहरमा फेरि पनि सडकलाई भत्काएर चौडा गरी त्यहाँ पार्किङ बनाउँदै हिँड्ने हो भने हामीलाई यसले समाधान दिँदैन । यो नेपालको राजधानी हो । राजधानीमा यत्रो मानिसहरू बसको ठाउँमा संघीय सरकारको योजना खोइ ? गाडी थप्ने उहाँहरूले समाधान सबै हामीले दिन सकिन्छ । माथिबाट धारा खोलिदिने तल सोरेर समाधान हुँदैन । यसको समाधान गर्नको लागि सबै निकायहरू बिच सहकार्य गरी अगाडि बढ्नु पर्छ । सवारी सधानको व्यवस्थापन गर्नको लागि माेनो रेल योजना घोषणा पत्रमा राखेका हौं । यो भन्दा राम्रो प्रस्ताव छ भने छलफल गरौं । विरोधले मात्र समाधान हुँदैन । हामी अगाडि बढ्न खोज्छौं हामीलाई पछाडि तान्छन् । माेनो रेलको विरोध कसले गर्यो, खोइ त काम शुरु भएको ? माेनो रेल सञ्चालन गर्नको लागि मैले सम्झौता गरे । सम्झौता गरे पश्चात् यसको सम्भाव्यताको अध्ययन गर्यौं । त्यसको रिपोर्ट आउना साथ मिडियाहरूले लखेट्न थाले । यसमा मिडीयाहरूले विभिन्न आरोप पनि लगाए । सकारात्मक सोच नभएपछि हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं ? यस्तो राम्रो काममा त मिडियाले पनि मद्दत गर्नु पर्ने हो । मिडियाले खेदेको कारण रेलको काम अगाडि नबढाउनु भएको हो त ? यसको वातावरण बनाउने काम मिडियाको पनि हो । मिडियाले नराम्रो कुरा मात्र लेख्नु पर्छ भन्ने मात्र हैन । मिडियाले राम्रोलाई राम्रो र नराम्रोलाई नराम्रो भन्दा पुग्छ । माेनो रेल काठमाडौं भित्र उपयुक्त हो भनेर हामीले भन्यौं । हामीले त्यो बेला काठमाडौंको रिङ्ग रोडमा रेल सञ्चालन गर्ने भनेर अध्ययन गरेका हौं । त्यसको प्रारम्भिक रिपोर्ट हामीसँग छ । रिङ्ग रोडमा रेल सञ्चालन गर्ने भनेका थियौं । रिङ्ग रोड हाम्रो पाटो नै परेन । अब हामीले रेल कहाँ सञ्चालन गर्ने ? यसमा हामीलाई के दोष । रिङ रोड सञ्चालन गर्ने त हाम्रो जिम्मा हैन । रिङ्ग रोडमा रेल सञ्चालन गर्ने भनेका थियौं, रिङ रोड नै नबनेका कारण हामीले त्यहाँ रेल सञ्चालन गर्न सकेनौं । यसको लागि जसले रिङ्ग रोड चलाउने जिम्मा लिएको छ त्यसले रिङ्ग रोड छिटो बनाइ दिनु पर्यो । त्यसपछि रिङ रोड भित्र रेल सञ्चालन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । सामूहिक यातायातको व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा हुन्छ ? सार्वजनिक यातायात हुन्छ । तर, त्यसलाई कुनै निजी क्षेत्रले नै सञ्चालन गर्छ । भएका सबै सवारी सडकका आउने हो भने सडकले सवारीको चाप थेग्न सक्छ की सक्दैन भनेर यसको बारेमा कसले अध्ययन गरेको छ ? मलाई लाग्छ यो कसैले अध्ययन गरेको छैन । त्यसको लागि हामी सबैले सवारी चढ्न नपर्ने सबैले एकै चोटि सवारी गर्न सकोस् भनेर हामीले रेलको कल्पना गरेका हौं । त्यो भएपछि हामीलाई गाडी किन्ने आवश्यकता नै परेन । त्यस पछि हुने र नहुने बिच विभेद पनि भएन । एउटै डिब्बामा तपाईं हामी सँगै यात्रा गर्ने सकिने भएपछि विभेद पनि भएन । अहिले विभेद जस्तो देखियो । कोही हिँडेर जाने, कोही गाडी, कार, मोटरसाइकलमा जाने भएकाले विभेद जस्तो पनि देखियो । यसको विकल्प जसले पनि कार्यान्वयन गरे पनि हुन्छ । कुनै निजी क्षेत्र आएर हामी बनाउँछ सरकारलाई घाटा हुँदैन भन्यो भने त्यो परियोजनालाई अगाडि बढाउनको लागि कन्जुस्याईं गर्नु हुँदैन । सामूहिक यातायातको काम निजी क्षेत्रलाई दिए हुन्छ । भूकम्पपछि भत्किएका पुरातात्विक संम्पदाहरुको पुनर्निर्माण राम्रोसँग भएको छ, तर, यहाँका पुराना वस्ती कला, संस्कृति र सदियौंदेखि मान्दै आएका संस्कृतिको संरक्षण गर्न नभ्याउनु भएको हो ? भूकम्पपछि काठमाडौं भित्र जताततै अस्तव्यस्त भएका घरहरू देखिन्थे । टेका नै टेका लगाको सहरको रूपमा थियो । सडकका खाल्डा नै खाल्डा थिए । त्यो बेला मोटरसाइकलमा चढेर बिहान निस्कियो भने बेलुका घर फर्किदा आफ्नो अनुहार आफैले नचिन्ने स्थिति थियो । तर, हामी निर्वाचित भएर आएपछि यसलाई हामीले धेरै सुधार गरिसकेका छौं । मलाई लाग्छ हाम्रो कार्यकालमा जति काम भएको छ सायद यति काम भोलि दिनमा पनि हुँदैन होला । किनभने हामीले धेरै काम गरिसकेका छौं, थोरै काम मात्र गर्न महानगर भित्र बाँकी छ । त्यी कामको पनि शिलान्यास भइसकेको छ । त्यस कामलाई सम्पन्न गर्न मात्र बाँकी छ । यो कार्यकालमा शिलान्यास भएको काम सम्पन्न भएन भने पनि अर्को कार्यकालमा त्यी कामहरू सम्पन्न हुन्छ । निजी घरहरूको कतिपय टेका लगाएका छन् । ति घरको मर्मत गर्नको लागि घर नै भत्काउनु पर्छ । राज्यले देश नै भर एउटै निति बनायो । त्यो एउटै नीतिले सबै ठाउँमा काम हुँदैन । पुरानो र नयाँ सहरको फरक फरक निति बन्नु पर्छ । मेयरलाई काम गर्न लगाउने हो धेरै बोल्न लगाउने होइन । संघीय सरकारले अझै पनि स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ म अन्तर्गतको सानो निकायको हो भनेर आदेश तामेलीको रूपमा मात्र हेरेको हो ? जो जहाँ रह्यो आफै ठूलो भन्दो रहेछ । विभिन्न ठुला पार्टीका व्यक्तिहरु छन् माथिल्लो निकायमा पनि । त्यही व्यक्ति ठूलो ठाउँमा पुग्दा सोचाइ अर्कै हुँदो रहेछ । जस्तै तपाई कुनै कम्पनीमा काम गर्नु हुन्छ त्यो कम्पनीको बारेमा बोल्नु हुन्छ । त्यो कम्पनीलाई छाडेर अर्को कम्पनीमा जानु भयो भने त्यसको बारेमा बोल्न छोड्नु हुन्छ । हाम्रो राजनीति भित्र पनि त्यस्तै रह्यो । त्यो कुरा सुधार हुनु पर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आआफ्नै काम रहेको छ । पूर्वाधारको काममा दोहोरोपनको काम भयो है भनेर पटक–पटक भन्दै आएका छौं । माथिल्लो निकायले ठुलो परियोजनामा हात हालिदियोस् । नाम नै ठुलो छ संघीय सरकार । सबै भन्दा माथिको सरकारले ठुलो परियोजनामा हात हाल्नु पर्याे । साना काम गर्न स्थानीय तह छदैछ । जसले जे भने पनि अंकुस चाहिँ संघीय सरकारको छ । चुनाव फेरी पनि लड्नु हुन्छ ? हिजो पनि म स्वतन्त्र उमेदवार थिइन । जति तर जुन उम्मेदवार भएर लडेँ त्यो पनि जितेँ । म व्यक्तिगत उम्मेदवार को रूपमा उठ्दिन । पार्टीले अगाडि बढ् भन्यो भने पार्टीको तर्फबाट पुनः उम्मेदवारको रूपमा उठ्ने हो । आगामी निर्वाचनको लागि अहिले नै उम्मेदवारी दिन्छु भनेर त नभनौँ । म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता हो । पार्टीले आवश्यक्ता अनुसार कुन जिम्मेवारी दिने हो, त्यो पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो । अर्को भनेको महानगरवासीको चाहना के छ ? त्यो पार्टीले बुझेर पार्टीले जिम्मा दिए काम गर्ने हो, होइन भने पार्टीले जसलाई जिम्मा दिएपनि काठमाडौं महानगरपालिका हामीले जित्ने गरेर तयारी अवस्थामा छौं । मेरो व्यक्तिगत बिचार भन्दा पनि पार्टीको निर्णय आधिकारिक हुन्छ । पार्टीको निर्णयलाई पर्खनुहोस् । तपाईं जुन पार्टीको उम्मेदवार बनेर काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बन्नु भयो, ५ वर्षको अवधिमा एमालेको शाखा कतिको बढ्यो ? अब आउने वैशाख ३० गतेको निर्वाचनले यसको परिणामले देखाउँछ । नेकपा एमाले पार्टी काठमाडौं महानगरपालिकामा अत्याधिक बहुमतका साथ जित्छ । हामीले सबैको चित्त बुझाउन नसके पनि भनेका सबै काम गर्न नसके पनि महानगरवासी खुशी हुने काम हामीले गरेका छौं । भिडियाे: