पालिका

काठमाडौं । राजधानीको उत्तरपूर्वी भेगस्थित शङ्खरापुर नगरपालिकाले निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको कार्यक्रम अघि बढाएको छ । जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेको सय दिनका उपलब्धि सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित कार्यक्रममा नगर प्रमुख रमेश नापितले नगर क्षेत्रलाई फोहरमुक्त सफा स्वच्छ नगरपालिका बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । ‘पर्यटन र कृषिको माध्यमबाट समृद्धि हासिल गर्न, विकासका पूर्वाधार निर्माण गरेर नगरवासीको जीवनयापन सहज बनाउन लागिपरेका छौँ, निर्वाचनका बेला गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निःशुल्क बनाउन लागेका छौँ,’ उनले भने । जर्मन सरकारको सहयोगमा वडा नं ७ कठनचोकमा अस्पताल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । विकास साझेदारको आर्थिक सहयोगमा एम्बुलेन्स खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सो कार्यक्रममा जानकारी गराइयो । कार्यक्रममा नगरप्रवक्ता राधाकृष्ण श्रेष्ठले सय दिनको अवधिमा नगरवासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य, शिक्षाको व्यवस्था गरिएको, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिकका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, साँखुमा रहेको सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी सात प्रकारका उपचार सेवा निःशुल्क तथा ११ उपचार सेवामा ३० देखि ६० प्रतिशत सहुलियत छुटमा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिएको जानकारी गराए । इन्द्रायणी नगर अस्पतालबाट स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गरिएको र नगर प्रमुखसँग निःशुल्क घरदैलो स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमको सुरुआत गरिएको उहाँले बताउनुभयो । शिक्षातर्फ कक्षा ११ को शिक्षा निःशुल्क गरिएको, स्थानीय मातृभाषा ‘नेपाल भाषा र तामाङ भाषा’मा पाठ्यक्रम तयारी कार्यदल गठन भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव खनालले जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, समाजसेवीलगायतको सामुहिक प्रयासबाट शङ्खरापुर नगरपालिकाको समृद्धि, सुशासन र विकास सम्भव रहेको बताए । बागमती प्रदेश सरकारले ५५ मेट्रिक टन रासायनिक मलको कोटा निर्धारण गरेकामा नगरपालिकाको विशेष पहलमा १७९ मेट्रिक टन मलको कोटा वृद्धि गर्न सफल भएको पनि नगरपालिकाले जनाएको छ । नगरपालिकामा ल्याण्डफिल सम्भाव्य स्थानको खोजी गरी उपयुक्त विकल्पमा फोहर व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी तोकिएको क्षेत्रबाट मात्र ढङ्गा, गिट्टी बालुवा उठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । विपद् व्यवस्थापन तथा रोकथामका लागि त्रिपाल वितरण तथा आर्थिक सहयोग गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । बाबु आमाविहीन बालबालिकालाई पोषण शैक्षिक सामग्री र रु चार हजारका दरले उपलब्ध गराइएको छ । यस अवधिमा नगरपालिकाभित्रका सहकारी संस्थालाई वित्तीय जोखिमका क्षेत्र, लेखापाल र सहकारी संस्थाको व्यवस्थापनसम्बन्धी सघन तालिम दिई संस्थागत सुदृढीकरण गरिएको छ । जापान, चीन तथा युरोपियन मुलुकका नगरपालिकासँग भगिनी सम्बन्ध कायम गर्न पहल भएको बताइएको छ । भूमि वर्गीकरण कार्य सम्पन्न भएको नगरपालिकाले जनाएको छ । सम्पदा बस्तीभित्रका घर निर्माणको लागि प्रतिघर एक लाखमा रु २५ हजार थप गरी नगरपालिकाबाट उपलब्ध गराइएको छ । नगरपालिकाका विभिन्न वडाका सार्वजनिक जग्गाको लगत सङ्कलन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । वडामा काम गर्ने इन्जिनियरिङ सेवाको प्राविधिकबाट घ वर्गको निःशुल्क नक्सा निर्माणको व्यवस्था गरिएको छ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको लगानीमा साँखु खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिको भवन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । आपराधिक तथा विविध गतिविधिको निगरानी गर्न वडाका विभिन्न क्षेत्रमा सिसिटिभी क्यामरा जडान गरिएको छ । रासस

बझाङ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि सबै स्थानीय तहलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य थियो । लक्ष्यअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकलाई निर्देशन पनि दियो । कम्तीमा एउटा वाणिज्य बैंकको शाखा सबै स्थानीय तहमा पु¥याउने सरकारी लक्ष्य २०७४ असार मसान्तसम्म थियो । तर, तोकिएको मितिसम्म दुई सय ९७ स्थानीय तहमात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा पुगे । विसं २०७४ मा जारी राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सङ्घीय संरचनाअनुसार तय भएका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये २०७४ असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको शाखा नरहेका स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकले अनिवार्य रूपले शाखा खोल्नुपर्नेछ । विकास बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंक दुवै नरहेका स्थानीय तहमा शाखा खोल्न सक्नेछन् ।’ राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको पाँच वर्ष भइसकेको छ । तर, बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा भने अहिलेसम्म बैंक पुगेको छैन । लामो समय बैंकबिहीन भएका धादिङको रूवीभ्याली, जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकाले गएको असारमा बैंक पाएका छन् भने साइपाल मात्रै बैंकविहीन पालिका भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म बैंक नभएका स्थानीय तहको सूचीमा ६ पालिका थिए । ताप्लेजुङको मिक्काखोला, धादिङको नेत्रावती र बझाङको थलारा गाउँपालिकामा बैंकका शाखा सञ्चालन भएपछि तीन पालिका मात्रै बैंकविहीन थिए । त्यसमा पनि दुई पालिकामा असारमै बैंक पुगेपछि साइपाल मात्रै एक्लिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिलेसम्म सात सय ५२ स्थानीय तह वाणिज्य बैंकको पहुँचमा पुगेका छन् । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले भने, ‘सबै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै वाणिज्य बैंक पुगेका छन् । साइपालमा भने बैंक राख्न सुरक्षित नभएको हुँदा केही ढिलाइ भएको हो ।’ प्रवक्ता भट्टका अनुसार साइपालमा बैंक पुग्न अझै समय लाग्ने देखिन्छ । ‘पक्की भवनहरू तथा सडक सञ्जालको पहुँच नहुँदा बैंक राख्न कठिन भएको जानकारी राष्ट्र बैंकले पाएको छ’, उनले भने । अहिले नेपालमा २६ वाणिज्य बैंकका शाखा सञ्जाल करिब पाँच हजार छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमै छन् । १८ विकास बैंकका मुलुकभर एक हजार बढी शाखा सञ्चालनमा छन् भने १७ वित्त कम्पनीको दुई सय ७० भन्दा बढी शाखा सञ्जाल छन् । समग्रमा मुलुकभर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल ११ हजारको हाराहारीमा छ । तर, दुर्गमको साइपाल भने वर्षौं बित्दा पनि बैंकविहीनकै अवस्थामा छ । बैंकिङ पहुँचमा नहुँदा धेरै सास्ती खेप्नुपरेको साइपाल गाउँपालिका अध्यक्ष मानबहादुर बोहराले बताए । ‘साइपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नहुँदा सबै कारोबार जिल्ला सदरमुकाम चैनपुरबाटै गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘गाउँमा सडक सञ्जाल जोडिएको छैन । सडक नहुँदा बैंकले पनि आउन मानेको छैन ।’ बोहराका अनुसार अहिलेको यो वर्षायाममा जिल्ला सदरमुकाम पुग्नै चार दिन समय लाग्छ । ‘खोला तर्नै पनि कठिन हुन्छ’, अध्यक्ष बोहराले भने, ‘बैंक भएको भए यति सास्ती भोग्नुपर्ने थिएन ।’ साइपालमा शाखा सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले एभरेष्टलाई निर्देशन दिएको छ । अध्यक्ष बोहराले भने, ‘हामीले पटक–पटक आग्रह गर्दा विभिन्न कारण देखाउँदै बैंक टाढिन खोजिरहेको छ’, उनका अनुसार अन्य बैंकले शाखा सञ्चालनका लागि चासो देखाउँदा एभरेष्टले भने घुमाइफिराई साइपालमा जान नसक्ने कारण तेस्र्याइरहन्छ । ‘धेरै बैंकसँग कुरा भयो’, उनले भने, ‘एनआइसी एसिया र ग्लोबल बैंकले शाखा सञ्चालनका लागि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिँदा एभरेष्टले भने नसकिने नै अडान लियो ।’ उनले ठूलो रकम बोकेर साइपाल पुग्न आफूलाई पनि असुरक्षित महसुस हुने गरेको बताए । साइपाल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष डोल्मा लामा तामाङले पनि मोटो रकम बोकेर हिँडिरहन सुरक्षाको दृष्टिले अप्ठेरो भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘बैंकलाई सुरक्षाको चिन्ता नमानी शाखा सञ्चालन गर्न धेरै पटक आग्रह गर्दा पनि चासो दिँदैन ।’ पालिकामा बैंक सञ्चालनका लागि दुई महिनाअघि राष्ट्र बैंकलाई निवेदन दिएको उनले बताईन् । ‘पालिकामा बैंक नभएको पीडा राष्ट्र बैंकलाई सुनाएका छौँ’, उनले भनिन, ‘राज्यले हामीलाई १७ वटा चिठी पठाइसकेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलगायतका लागि पनि अनिवार्य खाता खोल्नु भनेको छ । तर, हामीले जिल्ला सदरमुकामबाट पैसा झिकेर घर–घरै वितरण गर्न जानुपर्छ ।’ एभरेष्ट बैंकले भने असुविधा भएको ठाउँमा बैंक जान नसक्ने बताएको छ । एभरेष्ट बैंकका बझाङ शाखा प्रबन्धक कविरलाल मास्केले भने, ‘साइपालमा बैंक लिन सक्ने अवस्था नै छैन । नेटवर्क, सञ्चार, सुरक्षा तथा बाटो नभएको ठाउँमा बैंक कसरी लिने ?’ उहाँले प्रश्न गरे । उनले चैनपुरमा बसेर साइपालमा बैंक सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा सजिलो नभएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने,’हामीले साइपालका जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेका छौँ । सुविधा नभएको ठाउँमा बैंक जान नसक्ने बताएका छौँ ।’ साइपालका जनप्रतिनिधि भने मास्केको कुरा स्वीकार्ने पक्षमा छैनन् । ‘एभरेष्टले शाखा सञ्चालनका लागि विभिन्न बहाना गरिरहेको छ,’ अध्यक्ष बोहराले भने । अध्यक्ष बोहोरा भने भने सुरक्षा र नेटवर्कको कुनै चिन्ता नगर्नुस् भन्दा पनि बैंकले वास्ता नगरेको बताउँछन् । ‘म अहिले साइपालको काँडामै छु,’ अध्यक्ष बोहोराले टेलिफोनमा भने, ‘मोबाइलमा फोरजी टिपेको छ । सुरक्षाका लागि पनि प्रहरी चौकी छ । थप चाहिए सुरक्षाकर्मी पनि थप्न सक्छौँ । तर, अरू बैंकले चासो देखाउँदा पनि राष्ट्र बैंकले खटाएको एभरेष्टले किन चाँसो देखाउँदैन । अचम्ममा छौँ ।’ यस विषयमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा गुणाकर भट्टले भने अरू बैंकले साइपाल जान सक्ने चाँसो राख्दा एभरेष्टले जान नमान्ने कारण बुझ्ने बताए । गाउँपालिका अध्यक्ष बोहराले एभरेष्ट बैंकका कर्मचारी अहिलेसम्म साइपाल अवलोकन गर्नसमेत नपुगेको गुनासो गरे । ‘साइपालमा असुरक्षा छ, नेटवर्क हुँदैन मात्रै भनिरहेका छन् । तर, यहाँ अहिलेसम्म कुनै कर्मचारी पनि पुग्नुभएको छैन । एक पटक साइपाल नपुगेरै बैंकका कर्मचारीको टोली धलौनबाटै फर्किएको थियो ।’ यसपटक भने बैंकका कर्मचारीले काँडासम्मै पुग्ने आश्वासन दिएको उनले बताए । ‘यो पटक भने पालिकासम्मै अवलोकनका लागि जाने भनेका छन् । खै के गर्छन् ।’ उनले भने । रासस

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरलाई १९ करोड रुपैयाँ कर बुझाउनु पर्ने भएको । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले कर तिर्नका लागि प्राधिकरणलाई निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन् । महानगरलाई १९ करोड २६ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति कर बुझाउनु पर्ने देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले विभिन्न व्यापार व्यवसाय तथा संस्थाहरुबाट कुल ४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका राजश्व प्रमुख शिवराज अधिकारीका अनुसार महानगरले सम्पत्ति कर, घरवहाल कर, मनोरञ्जन कर र व्यवसाय अन्तर्गत विभिन्न २१ वटा व्यवसायिक संस्था तथा सार्वजनिक संस्थाहरुबाट राजश्व संकलन गरेको छ भने अझै धेरै संस्थालाई कर तिर्नका लागि पत्राचार गरेको छ । महानगरपालिकाले घरबहाल कर अन्तर्गत ८० लाख ३६ हजार, मनोरञ्जन कर अन्तर्गत ८६ लाख ४५ हजार, व्यवसाय कर १९ लाख र सम्पत्ति कर अन्तर्गत २ करोड ५१ लाख २७ हजार रुपैयाँ राजश्व असुलेको अधिकारीले बताए । [pdf id=355340]