पालिका

जनकपुरधाम ।  धनुषामा सरकारी कार्यालयको नियमित सम्पर्कमा नआउने करदाताको सङ्ख्या ६६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको पाइएको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाका अनुसार करको दायरामा आएकामध्ये ६६ प्रतिशतभन्दा बढी करदाता न समयमा कर विवरण दाखिला गर्छन् न त कार्यालयको सम्पर्कमा आउँछन्। कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत किशोर बर्तौलाले कूल करदातामध्ये ६६ प्रतिशतभन्दा बढीले नियमितरुपमा कर दाखिला नगर्ने गरेको पुष्टि गरे। ‘यहाँ दर्ता भएकामध्ये ६६ प्रतिशतभन्दा बढी करदाताले तोकिएको समयमा कर विवरण दाखिला गरिरहेका छैनन्’, उनले भने, ‘यस तथ्याङ्कले हामी चिन्तित छौँ। नियमितरुपमा कर विवरण तथा कर रकम दाखिला गराउन पहल भइरहेको छ।’ प्रमुख कर अधिकृत बर्तौला आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका व्यावसायी तथा व्यावसायिक सङ्गठनका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर समस्याको पहिचान र त्यसको समाधानका लागि आफूहरु प्रयासरत रहेको जानकारी दिन्छन्। करदाता शिक्षामार्फत सचेतना अभिवृद्धि र कानुनअनुसार कारबाहीको प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको उनले बताए। ‘पहिलो चरणमा मोबाइलमा कर विवरण दाखिलाका लागि सन्देश पठाउने र दोस्रो चरणमा हरेक करदातालाई चिठी पठाउने काम गर्छौं’, उनले भने, ‘यसरी पनि सम्पर्कमा नआए अन्तिम विकल्पको रुपमा सम्पत्ति, बैंक खाता रोक्का र आवश्यक रकम असुलउपरका लागि कानुनी बाटो अवलम्बन गर्छौं।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ धनुषाका अध्यक्ष जितेन्द्रकुमार महासेठले कर शिक्षाको अभावमा धेरै व्यवसायीले समस्या भोगिरहेको बताए। सरकारी कार्यालयले स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि करको प्रमाणपत्र जारी गर्दा नै कर शिक्षा दिएर सचेत गराउनुपर्ने महासेठको भनाइ छ। ‘जुन प्रयोजनका लागि करको दायरामा आएको हो, त्यही बेला भविष्यमा लापर्वाही गर्दा हुने क्षतिका विषयमा जानकारी दिन जरुरी छ’, कर अधिकृत बर्तौलाले भने, ‘असावधानी वा अनभिज्ञता जाहेर गरेर करबाट मुक्ति पाइँदैन। अहिले नतिरे पनि भविष्यमा सम्पत्ति बेचेर साखासन्तानबाट समेत कर असुली हुन्छ भनिदिनुपर्‍यो नि !’ व्यवसाय दर्ता गर्ने तर कुनै कारणले कारोबारै नगर्ने, व्यवसाय बन्द नगरेरै विदेशिने वा अन्य काममा लाग्ने कारणले अहिलेको समस्या आइरहेको भन्नुहुँदै महासेठले व्यावसायिक सङ्गठन र सरकार मिलेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। नेपाल उद्योग परिसङ्घ धनुषाका अध्यक्ष विजय साहले करदातामैत्री वातावरण नभएकाले समस्या थप विकराल बन्दै गएको बताए। कर तिर्न अभिप्रेरित गर्ने भन्दा निरुत्साहित गर्ने खालको वातावरण रहिरहेसम्म यो समस्या पनि थप बढ्दै जाने उनको भनाइ छ। ‘कर तिर्न लालायित गर्ने वातावरण छैन, कर नतिर्दा हुने जोखिमको विषयमा पनि प्रयाप्त जानकारी छैन। त्यसै कारण बर्सेनि यो समस्या बढ्दै छ’, साहको भनाइ थियो, ‘सरकारले कर असुल्ने नियत मात्रै राख्नुभएन।’ उनले व्यावसायिक सङ्गठन पनि यस विषयमा गम्भीरताका साथ अगाडि बढ्न जरुरी रहेको बताए। करदाताले प्रत्येक महिना आफूले बुझाउनुपर्ने कर रकम स्वयं निर्धारण गरी सो महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। यसो नगर्दा तोकिएको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न पनि समस्या हुने र बक्यौता बढ्दै जाने धनुषाका प्रमुख कर अधिकृत बर्तौलाले बताए। उनले राजस्व नउठेर तत्काल राज्यलाई समस्या भए पनि दीर्घकालमा करदातामाथि नै दायित्व थपिँदै गई जायजेथा बेचेर असुल गरिने सरकारी नीति रहेकाले करदाता सेवा कार्यालयमा आई वा अनलाइनमार्फत समयमै कर बुझाउन सबैलाई आग्रह गरे। जिल्लामा हाल ३४ हजार चारसय ६३ आयकरदाता छन्। त्यसमध्ये सात हजार चारसय ७७ मूल्य अभिवृद्धि कर र एक हजार चारसय ३५ अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका आयकरदाता रहेका छन्। यहाँ व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिनेको सङ्ख्या ७१ हजार एकसय ९८ छ। आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा कर विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या १३ हजार पाँचसय २७ रहेकोमा २०७८-०७९ मा त्यो सङ्ख्या बढेर २४ हजार चारसय तीन पुगेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाको तथ्याङ्क छ। चालु आर्थिक वर्षमा पनि मूल्य अभिवृद्धि करदातामध्येकै चार हजार नौ सय ९८ फर्म सम्पर्कमा नआएको कार्यालयले जनाएको छ। तोकिएको समयभित्र कर दाखिला नगरेकै कारण हालसम्म कार्यालयले आयकरतर्फ रु २८ करोड ७८ लाख ७२ हजार सातसय ८९ र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ रु २८ करोड ५९ लाख ५९ हजार आठ सय ९६ गरी कूल ५७ करोड ३८ लाख ३२ हजार छसय ८५ बक्यौता उठाउन बाँकी छ। ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्कसमेत गरेर सो बराबर बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जनकपुरधाम धनुषाले जनाएको छ। यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा सिन्धुली, सर्लाही र महोत्तरी जिल्लासमेत रहेका छन्।

काठमाडौं । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अब बिदामा बस्दा अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने भएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाए अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बिदामा बस्दा अनिवार्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति गराउनुपर्ने उक्त मन्त्रालयको सङ्घीय तथा प्रादेशिक कर्मचारी प्रशासन शाखाका प्रमुख रवीन्द्रजङ्ग थापाले जानकारी दिए । उनले जानकारीविना कार्यक्षेत्र छाडेर जाँदा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएकाले अबदेखि मन्त्रालयको स्वीकृित बेगर बिदा पनि बस्न नपाइने बताए । ती अधिकारीले आफूखुशी कार्यलय छाडेर बाहिर जाने गरेको गुनासो आएकाले जानकारीविना कार्यालय छाडेर नजान उनीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ । मन्त्रालयले ७७ जिल्ला समन्वय समिति र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्र पठाइ अब उप्रान्त मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति विना जिल्ला र कार्यक्षेत्र नछाड्न पनि निर्देशनमा उल्लेख गरेको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पाँच महिना बितिसक्दा पनि बजेट नल्याएका आठ स्थानीय तहलाई चाँडो बजेट ल्याउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । सिराहाको औरही गाउँपालिका र कर्जन्हा नगरपालिका, धनुषाको नगराइन नगरपालिका र कमला नगरपालिका, सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका र बौधीमाई नगरपालिका, रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिका र बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकालाई मन्त्रालयले पत्र पठाउँदै बजेटबारे जानकारी गराउन भनेको हो । गत मङ्सिर २८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयबाट ती पालिकालाई बजेटबारे परिपत्र गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट नल्याउने पालिकाबारे विभिन्न निकायबाट चासो भई आएको पनि परिपत्रमा उल्लेख छ । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न नियमनकारी निकायबाट गत आर्थिक वर्षको बजेट हालसम्म पारित नगरेका विषयमा सोधनी भई आएकाले नेपालको संविधान, स्थानीय तहलाई प्राप्त अधिकार तथा प्रचलित कानूनको पूर्ण पालना गरी जनतालाई प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा सुशासन कायम गर्न गराउन हुन मङ्सिर २८ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार अनुरोध छ’, मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ । बजेट नल्याएका पालिकाबारे अख्तियारलगायत निकायमा उजुरी परेका कारण त्यसबारे ती निकायबाट सोधखोज भएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले बताए । ‘अहिलेसम्म बजेट नल्याएपछि ती पालिकाबारे विभिन्न निकायमा उजुरी परेका हुन सक्छन् । त्यसैले अख्तियारलगायत निकायबाट मन्त्रालयमा सोधीखोजी भएको हो’, उनले भने । मधेस प्रदेशका सात र लुम्बिनी प्रदेशको एउटा पालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गरेको देखिँदैन । यद्यपि, त्यस्ता पालिकामध्ये सिराहाको औरही गाउँपालिका तथा कर्जन्हा नगरपालिकाका र रौतहटको यमुनामाई गाउँपालिकाले बजेट ल्याइसकेका जनाएका छन् । यी पालिकाको वार्षिक बजेट गाउँसभाबाट पारित भइसकेको भए पनि मन्त्रालयको प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न समय लागेको जनाएका छन् । वार्षिक बजेट नआएपछि ती पालिकामा विकास निर्माणका काम ठप्प छन् । कर्मचारीको तलब भत्ता रोकिएको छ । दैनिक कार्यालय सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ । गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट पारित नभएका पालिकाका लागि सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोलेनिकाले बजेट रोक्ने गर्छ । असार दोस्रो साताभित्र ल्याइसक्नुपर्ने बजेट मङ्सिर मसान्तसम्म पनि आउन नसक्नुको मुख्य कारण गाउँ तथा नगरसभामा राजनीतिक दलबीचको किचलो तथा प्रमुख र उपप्रमुखबीचको मनमुटाव देखिएको छ । बजेट पारित नहुँदा तलब सुविधासमेत नपाएपछि धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका कर्मचारी आन्दोलन उत्रिएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २२१ ले स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार गाउँ र नगरसभालाई प्रदान गरेको छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ मा गाउँ तथा नगरसभाले असार मसान्तसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाबमोजिम गाउँसभा र नगरसभाबाट बजेट पारित गरी सोको विवरण अनिवार्यरुपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट गर्नुपर्छ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा तीनमा ‘गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार महिनाको १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ”, उल्लेख छ । तर बजेट नआएका कारण ती पालिकामा आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेका छैनन् । पालिकाले वार्षिक बजेट नल्याउँदा उनीहरुका विकास निर्माणका काम ठप्प हुनेदेखि कर्मचारीले तलब नपाउने सम्मका समस्या देखिएका छन् । रासस