पालिका

पर्वत । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थापना भएका नयाँ नगर र गाउँपालिकाका मुकाममा तीव्र सहरीकरणसँगै फोहर व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन थालेको छ । कतिपय पालिकालाई फोहर व्यवस्थापन गर्न धौधौ परेको छ भने कतिपयले व्यवस्थितरूपमा विसर्जनमात्र होइन, यसबाट आम्दानीसमेत गरिरहेका छन् । यसमध्ये कुश्मा नगरपालिकाले बजार क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनवाट दैनिक १० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएको छ । बजार क्षेत्रको फोहर व्यवस्थापनमा लामो समयदेखि समस्या झेल्दै आएको कुश्माले फोहर वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन सुरु गरेको तीन वर्ष पुगेको छ । नगरभित्रको फोहरलाई कुहिने र नकुहिने गरी व्यवस्थापन सुरु गरेको कुश्माले दुई वर्षदेखि फोहरबाट आम्दानी गर्न थालेको हो । कुश्मा–४ छमर्केस्थित घुम्तीमा फोहर व्यवस्थापन गरिँदै आएको पालिकाले जनाएको छ । जग्गा छनोटमा तीन वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेको कुश्माले विसं २०७६ फागुनमा मध्यपहाडी लोकमार्गको छमर्के घुम्तीबाट पाँच सय मिटर तल जङ्गलभित्रको खाली जग्गा फेला पारेको थियो । बत्तीस रोपनी जग्गा पालिकाले १० वर्षका लागि लक्ष्मीनारायण गुठी तथा अन्य चार व्यक्तिसँग भाडामा लिएर फोहर व्यवस्थापन सुरु गरेको नगरप्रमुख रामचन्द्र जोशीले बताए । उनका अनुसार सामुदायिक स्रोत तथा वातावरणीय विकास केन्द्र सेक्रेट नेपालसँगको साझेदारीमा पाँचवर्षे सम्झौता गरी फोहरको व्यवस्थापन भइरहेको छ । नगरपालिकाको वडा नं ४, ५, ६, ७, ८ र ९ वडाभित्रको फोहर सङ्कलन गरी व्यवस्थापन सुरु गरेको छ । केही समय गुप्तेश्वर बहुमुखी क्याम्पसको छेवैमा पोखरा–बाग्लुङ सडक र बडागाउँको डिलबाट फोहर विसर्जन गर्दा स्थानीय र सरोकारवालाले विरोध गरेपछि नगरले विकल्प खोजेको थियो । त्यसरी फालेको फोहर सिधैँ कालीगण्डकीमा मिसिने र त्यसले वातावरणमा गम्भीर असर पर्ने गरेको जनाउँदै पुनरावेदन अदालत बागलुङमा रिट निवेदन परेपछि जग्गा भाडामै लिएर व्यवस्थापन गरिँदै आइएको थियो । यसपछि आम्दानीसमेत हुन थालेको नगरपालिकाले जनाएको छ । कुश्माले कुहिने फोहरलाई खाडलमा थुपारेर कम्पोस्ट मलका रूपमा बिक्री गरिरहेको छ । सेक्रेट नेपालका कार्यक्रम संयोजक टीकाराम भुसालका अनुसार कुहिनेभन्दा नकुहिने फोहरबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ । अहिले सेक्रेटले फोहर वर्गीकरणमा मात्रै १२ कामदार खटाएको छ । व्यवस्थित वर्गीकरण सुरु भएपछि दैनिक १० हजारसम्म आम्दानी भइरहेको छ । आवश्यक मात्रामा जग्गा नहुँदा व्यवस्थापनमा केही समस्या भएको भुसालले जनाए । फोहर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले आवश्यक पूर्वाधार र गाडीको व्यवस्थापन गरेको छ । फोहर व्यवस्थापन कार्यक्रम सुरु भएपछि कुश्माबजार सफा र चिटिक्क देखिएको छ । नगरभित्रका विभिन्न होटल व्यवसाय तथा स–साना उद्योग कलकारखानाबाट निस्किने सिसा र प्लाष्टिकजन्य फोहर व्यवस्थापनमा जिल्लाको फलेवास नगरपालिकालाई समस्या देखिएको छ । अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दाले प्लाष्टिकजन्य फोहर जलाउने गरेको भए पनि सिसाजन्य फोहर व्यवस्थापनमा समस्या भएको नगरका प्रवक्ता अच्युत तिवारीले बताए । मदिरा तथा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने औषधिका बोतल व्यवस्थापन सहज नहुँदा नगरभित्र वातावरणीय प्रदूषण बढ्दो छ । फलेवासले गत वर्ष सिसाजन्य फोहर सङ्कलन गरी खाडल खनेर दबाएको जनाएको छ । तर उक्त प्रक्रिया पनि दिगो र भरपर्दो हुने नदेखिएपछि चालु वर्ष उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन । पर्वतको जलजला र पैंयु गाउँपालिकाले पनि फोहर वर्गीकरण गरेर सङ्कलन तथा व्यवस्थापन गर्न थालेका छन् । मोदी गाउँपालिकाले फोहर व्यवस्थापन नगर्दा मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने पातीचौर बजार, नजिकै रहेको मोदीखोला र पातीखोला दुर्गन्धित बन्दै गएका छन् । फोहर व्यवस्थापन योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेको मोदीका उपाध्यक्ष विमल लामिछानेले बताए । रासस

जुम्ला । हिमाली जिल्ला जुम्लामा यस पटक शैक्षिक सत्र सुरु नहुँदै जिल्लामा पाठ्यपुस्तक पुगेका छन् । सरकारले हिमाली जिल्लालाई समेत वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गरेसँगै जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्ने भएका हुन् । आवश्यक पाठ्यपुस्तक जिल्लामा आइपुगेको जुम्लास्थित सन्ध्या स्टेसनरीका सञ्चालक सुमन खड्काले जानकारी दिए । कक्षा १ देखि १० सम्मका करिब सात सय थान पाठ्यपुस्तक आइसकेका छन् । जिल्लाको हिमा र तातोपानी गाउँपालिकाको मागअनुसार पाठ्यपुस्तक पुगेको उनको भनाइ थियो । यही वैशाख ३ गतेदेखि हिमा गाउँपालिकामा पाठ्यपुस्तक पुग्ने भएको छ । तातोपानी गाउँपालिकाले पनि पुस्तक माग गरेको छ । अरू स्थानीय तहबाट पनि माग आउन थालेको र थप पुस्तक पनि आउने काम भइरहेको सञ्चालक खड्काले जानकारी दिए । अहिले छ हजार एक सय थान पाठ्यपुस्तक जिल्लामा पुगेको जिपी स्टेसनरीका सञ्चालक गणेश रोकायाले बताए ।सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी सङ्ख्याका आधारमा शैक्षिक सत्रका लागि कक्षा १ देखि १० सम्मका विद्यार्थीलाई लक्ष्य गरेर पुस्तक आएको छ । विगतका वर्षमा शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा पनि पाठ्यपुस्तक आइपुग्दैनथ्यो । यो वर्ष समयमै पाठ्यपुस्तक आएकाले विद्यार्थीलाई सहज हुने देखिएको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यो वर्ष समयमै पुस्तक छापेकाले चाँडै पुस्तक ल्याउन सकिएको यहाँका स्टेसनरी सञ्चालकले बताए । स्थानीय पुस्तक तथा स्टेसनरी व्यवसायीले आगामी शैक्षिक सत्रका लागि सरकारी विद्यालयलाई पाठ्यपुस्तक बिक्री गर्न थालिसकेका छन् । जिल्लामा कूल एक सय ८४ सामुदायिक विद्यालयमा करिब ४० हजार हाराहारीमा विद्यार्थी सङ्ख्या रहेको शिक्षा समन्वय इकाइले जनाएको छ । हिमाली जिल्लाहरूमा फागुनदेखि विद्यालय सञ्चालनमा आएपछि पाठ्यपुस्तक नपुग्दा विद्यार्थीहरूको पढाइमै असर परेको थियो । मतपत्र समयमै पुग्ने तर विद्यार्थीका लागि किताब नपुग्नाको कारणबारे जिल्लाका सांसदले सांसदमै आवाजसमेत उठाएका थिए । स्थानीय सरकारबाट किताब पुगअपुग भएको सन्दर्भमा केही जानकारी नआएको यहाँका सामुदायिक विद्यालयले जनाएका छन् । जुम्लामा वैशाखदेखि नै शैक्षिक सत्र सुरु हुने भएको छ । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै जुम्लामा पनि सोही अनुसार शैक्षिक कार्यक्रम लागू हुने भएको हो । विसं ०७९ माघ ६ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट सबै जिल्लामा वैशाखदेखि नै शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ तर अघिल्ला वर्षमा हिमाली जिल्लामा फागुनदेखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुने गरेको थियो । हिमाली जिल्लाले पुस १० देखि माघ २५ गतेसम्म बिदा दिने र लगत्तै नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्दै आएका थिए । रासस

काठमाडौं । रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ आएएफआरसी र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीबीचमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा थप आपसी समन्वय र सहकार्य गर्दै जाने भएका छन् । आएएफआरसीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमार्फत आफ्नो मानवीय सेवामा सहयोग गर्दै आएको छ । आइएफआरसीका राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख अजमत उल्ला र प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलका बीचमा बिहीबार छलफल भएको थियो । उनीले विपद् व्यवस्थापन गर्न स्थानीय पालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिएका थिए । आइएफआरसीका राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख उल्लाले आइएफआरसीका मानवीय सेवाका बारेमा जानकारी गराएका थिए भने प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख पोखरेलले प्राधिरकणका पछिल्ला गतिविधि प्रस्तुत गरेका थिए । आइएफआरसीले गत माघमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई ३० नयाँ एम्बुलेन्स र १५ स्तरोन्नति गरिएका एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको थियो । यस परियोजनाका लागि अनुमानित स्वीस फ्रयाक करिब १२ लाख १६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ सहयोग भएको उसले जनाएको छ । उसले २०२२ मा नेपाल रेडक्रसलाई ‘डबल क्याबिन’ भएका १० ‘पिकअप गाडि’ हस्तान्तरण गरेको थियो । अर्कोतर्फ आइएफआरसीले कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा आफ्नो सहयोग जारी राखेको छ । पछिल्लो समय उसले विशेष गरी कोभिड–१९ को विरुद्धको खोप सर्वसाधारणसम्म पहुँच पुर्याउन रेडक्रस सोसाइटीलाई निरन्तररुपमा सहयोग उपलब्ध गराइरहेको हो । आइएफआरसीले नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका अवस्थादेखि नै ‘कोभिड–१९ प्रतिकार्य’ योजना बनाई जोखिमका बारेमा सञ्चार तथा सामुदायिक संलग्नता र जवाफदेहितासम्बन्धी अवधारणाका माध्यमबाट सहयोग गरेको थियो । सुरक्षित र उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्नका लागि रोकथामका उपाय, अत्यावश्यक मेडिकल सेवामा सहयोग, सामाजिक आर्थिक प्रभावलाई सम्बोधन र खोप अभियानमा सहयोगजस्ता नेपालमा कोभिड–१९ कार्यसञ्चालनका उसका मुख्य क्षेत्र छन् । अहिले २२ जिल्लामा खोपसम्बन्धी गतिविधिमा नेपाल रेडक्रसलाई सहयोग जारी राखेको नेपालस्थित आइएफआरसी कार्यालयले जनाएको छ । आइएफआरसीका राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख उल्लाले भने, ‘सुरक्षित र उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्नका लागि कोभिड–१९ प्रतिकार्यमा सहयोग जारी छ । यसका अतिरिक्त विपद् तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित आपत्कालीन परिस्थितिभन्दा पहिले, त्यस्ता परिस्थितिको अवधिमा र त्यस्ता परिस्थिति सङ्कटासन्न मानिसका आवश्यकताको पूर्ति गर्नका लागि एवं तिनको जीवन सुधार ल्याउनेजस्ता मानवीय सेवाका कार्यक्रम जारी छ । आइएफआरसीको रणनीति २०३० ले १९२ रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्टको सामूहिक महत्वाकाङ्क्षा प्रतिनिधित्व गर्दछ र भविष्यमा लागि सङ्गठनको दूरदृष्टि खाका प्रस्तुत गर्दछ ।’ नेपाल रेडक्रसले आइएफआरसीको सहयोगमा सन् २०२२ मा आफ्ना कार्यक्रम तथा सेवाद्वारा पाँच मुख्य रणनीतिक प्राथमिकतामाथि जोड दिँदै सङ्कटासन्न समुदायलाई मानवीय सहायता उपलब्ध गराएको थियो । यसमा जलवायु तथा वातावरणीय सङ्कटमा १२ हजार दुई सय ५९, विकसित हुँदै जाने सङ्कट तथा विपद्मा एक लाख २२ हजार चार सय ४१, स्वास्थ्य तथा कल्याण तीन लाख चार हजार तीन सय चार, मूल्य, शक्ति तथा समावेशीता १५ हजार एक सय २३ लाभान्वित भएका थिए । सन् २०१५ अप्रिल २५ मा नेपालमा गएको अकल्पनीय ‘गोरखा भूकम्प’पश्चात् आइएफआरसीले भूकम्प प्रभावितको खोज, उद्धार तथा राहत वितरणमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो । साथै उसले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामा आवास निर्माण, स्वास्थ्य, सरसफाइमा सहयोग गरेको थियो । आइएफआरसीका राष्ट्रिय प्रतिनिधिमण्डल प्रमुख उल्लाले भने, ‘नेपालमा आइएफआरसीले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँग घनिष्ठरुपमा मिलेर काम गर्दछ ।’ नेपाल रेडक्रसले मुलुकका सात प्रदेश तथा ७७ जिल्ला शाखा तथा एक हजार पाँच सयभन्दा बढी उपशाखाका माध्यमबाट विपद् पूर्वतयारी, आपत्कालीन परिस्थिति, स्वास्थ्य तथा समावेशीताका क्षेत्रमा सरकारको सहयोगीका रुपमा काम गर्दछ । एक लाख २५ हजारभन्दा बढी सक्रिय स्वयंसेवकले नेपाल रेडक्रसका माध्यमबाट मानवीय हितमा योगदान पुर्याउँदछन् । आवास बनाउन सहयोग आइएफआरसीको आर्थिक सहयोगमा नेपाल रेडक्रसले डोटी, अछाम र बझाङका भूकम्प अतिप्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण, अत्यावश्यक वस्तु खरिद र शौचालय निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ गैरगाउँ केन्द्रविन्दु बनाएर गत कात्तिक २३ गते बिहान गएको ६ दशमलव ६ म्याग्नेच्युडको भूकम्पबाट सो गाउँका छ जनाको अकालमा मृत्यु भएको थियो । रासस