पालिका

काठमाडौं । विराटनगरलाई सफा, सुन्दर, व्यवस्थित र विकसित बनाउने अभियानमा लागेको महानगरले नयाँवर्षको वैशाख १ गतेदेखि सार्वजनिक स्थलहरूमा धुमपान, खैनी, चुरोट, पानपराग, गुट्खालगायतको सेवन गर्न निषेध गर्ने भएको छ । गत पुस २७ गते बसेको नगरसभाको निर्णयानुसार महानगर क्षेत्रभित्र ध्रुमपानदेखि प्रेसर हर्न बजाउन निषेध (नो हर्न) गर्न लागिएको महानगरका प्रमुख नागेश कोइरालाले जानकारी दिए । ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने महानगरको योजनाअन्तर्गत सवारी साधनको प्रेसर हर्न बजाउन निषेध गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । केही हप्ताअघि महानगरले धार्मिक सङ्घसंस्था, साउन्ड सिस्टम प्रतिनिधिलगायतलाई बोलाएर ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण एवं धुमपान र गुट्खा, खैनी खाएर सहर फोहोर गर्ने गरेका विषयमा छलफल गरेको थियो । विराटनगर कोशी प्रदेशको राजधानीसँगै प्रदेशको एकमात्रै महानगरपालिका भएकाले यसलाई व्यवस्थित र सभ्य बनाउने दायित्व सबैको भएको प्रमुख कोइरालाले बारम्बार दोहोर्याउँदै आएका छन् । उनले महानगरले सरसफाइ, फुटपाथ नियन्त्रण, सडकलाई पार्किङ निषेध, कर सङ्कलनलगायतका अभियान सञ्चालन गरिरहेको सुनाए । पार्किङस्थललाई व्यवस्थित बनाउने कार्य भइरहेकाले केही दिनभित्रै विगतको निर्णय प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गरिने प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ । उनले महानगर क्षेत्रभित्र प्रेसर हर्न नबजाइदिन सरोकारवालालाई आग्रह पनि गरेका छन् । ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि महानगरवासीबाट थुप्रै सुझाव आएको उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले जानकारी दिए । ‘विराटनगर हामी सबैको हो, यसलाई हामी सबै मिलेर व्यवस्थित र सभ्य सहरका रुपमा स्थापित गर्नुपर्छ, सहरको सुन्दरता र सभ्यतासित ध्वनि प्रदूषण पनि जोडिएको हुन्छ, महानगरले अघि सारेको अभियानमा सबैको साथ रहने मैले विश्वास लिएको छु,’ प्रमुख कोइरालाले भने ।

बाँके । बाँकेको जानकी गाउँपालिका–६ को गनापुरस्थित नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडकखण्डमा पर्ने पिपरहवा चोकमा अहिले बत्ती बल्दैनन् । विद्युत् महसुल नबुझाउँदा राति बल्नुपर्ने ‘हाई माक्स लाईट’ दिउँसो मात्रै देखिन थालेको दुई महिना नाघिसकेकोे छ । दिउँसो टाढैबाट देखिने ‘हाई माक्स लाईट’मा राति कुन गाडीले ठोकिदिने हो भन्न चिन्ता स्थानीयवासीमा छ । आठवटा बत्ती भएको लाईट दिउँसो हेर्नलाई मात्र जडान गरिए जस्तो भएको छ । विगत डेढ वर्षदेखि केही लाईट बल्ने र केही नबल्ने अवस्थामा रहेकामा दुई महिनादेखि सबै बत्ती बल्न छाडेको छ । स्थानीयवासी देवीराम यादवले भने,’सुरुसुरुमा त राम्रै बल्थ्यो तर पछिपछि विस्तारै एउटा एउटा गर्दै बत्ती निभ्न थाल्यो र अहिले त सबै बल्नै छाड्यो ।’ हाई माक्सका सबै बत्ती बल्न छाडेपछि विगत दुई महिनादेखि गाडीको आवाज सुनेर अँध्यारो सडक वारपार गर्न बाध्यभएको अर्का स्थानीयवासी चेतन गोडरियाले बताए । औद्योगिक कलकारखाना धेरै भएको उक्त वडामा ‘हाई माक्स लाईट’ ले दिएको उज्यालोले खुसी भएका स्थानीयवासी अहिले अँध्यारोमा हिँड्नुपर्दा दुःखी भएका छन् । उक्त लाईट बिग्रदा राति सवारी दुर्घटना हुनसक्ने सम्भावना रहेको गनापुर प्रहरी चौकीका प्रहरी नायब निरीक्षक राजेश्वर गोसाईंले बताए । ‘पहिला बत्ती हुँदा हामीलाई निकै सजिलो थियो । टाढाटाढासम्म सबै देखिन्थ्यो तर अहिले पूरै सडक साँझैदेखि अँध्यारो हुने गरेको छ’, उनले भने,’यो औद्योगिक क्षेत्र भएकाले राति डियुटी सकेर घर फर्कने कामदारलाई बाटो काट्न निकै कठिन छ ।’ अपराधका घटना अँध्यारोमा धेरै हुने भएकाले ‘हाई माक्स लाईट’ बाल्न आफूले वडालाई दबाब दिएको पनि प्रहरी नायब निरीक्षक गोसाइँले बताए । उक्त पालिकामा तीनवटा यस्ता लाईट रहेकामा गनापुर चोकमा रहेको लाईटको विगत दुई वर्षदेखि विद्युत् महसुल नबुझाएको र त्यसका लागि आफूले पालिकामा लिखित र मौखिकरूपमा पहल गरेको वडाध्यक्ष जगदीश हरिजङ्गले बताए । पालिका अध्यक्ष छब्बन खाँले भने, ‘२०७४ सालका जनप्रतिनिधिले विद्युत् महसुल नतिरिदिँदा त्यसको भार हामीमा परेको हो ।’ ‘विगत दुई वर्षदेखि नतिरिएको विद्युत् महसुल बढेर झण्डै रु दुई लाखको हाराहारीमा रहेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले पैसाको व्यवस्था गरिसकेका छौँ । अबको एक हप्तामा ‘हाई माक्स लाईट’बल्नेछ ।’ उक्त गाउँपालिकाको गनापुर, बेलहरी र जोग गाउँ गरी तीन ठाउँमा ‘हाई माक्स लाईट’ छन् । गनापुर, बेलहरी, ईन्द्रपुर र साइगाउँमा भने सातवटा सोलार बत्ती रहेका छन् । रासस  

फाइल फाेटाे बैतडी । बैतडीका स्थानीय तहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएका एम्बुलेन्स फिर्ता गरेका छन् । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएका एम्बुलेन्स पञ्चेश्वर र डिलाशैनी गाउँपालिकाले तीन वर्षमै फिर्ता गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले ती दुवै स्थानीय तहलाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको थियो । ग्रामीण सडकमा सञ्चालन गर्न समस्या भएको भन्दै ती एम्बुलेन्स फिर्ता गरिएको स्थानीय तहले जनाएको छन् । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष वीना भट्टले एम्बुलेन्स बेलाबेलामा बिग्रने गरेका र मर्मतमा धेरै खर्च हुन थालेपछि फिर्ता गरिएको जानकारी दिइन् । ‘कार्यपालिकाको बैठकबाट निर्णय गरी एम्बुलेन्स मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाएका हौँ’, उनले भनिन । ग्रामीण सडकमा सहजरुपमा सञ्चालन गर्न मिल्ने एम्बुलेन्स गाउँपालिका आफैले खरिद गर्न लागेको भट्टको भनाइ छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७६ कात्तिकमा गाउँपालिकालाई एम्बुलेन्स हस्तान्तरण गरेको थियो । पञ्चेश्वरको कुलाउ स्वास्थ्यचौकीले प्रयोग गर्दै आएको सो एम्बुलेन्स एक वर्षदेखि बिग्रिएर धनगढीमा थन्किएको थियो । यस्तै डिलासैनी गाउँपालिकाकाले पनि प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको एम्बुलेन्स मन्त्रालयलाई नै फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता यज्ञ भट्टले जानकारी दिए । ‘मर्मत गर्न नसक्दा एम्बुलेन्स एक वर्षदेखि थन्किएको थियो’, उनले भने, ‘पालिकासँग जोड्ने सबै सडक कच्ची छन्, ती सडकमा एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न कठिनाइ भयो, अनि फिर्ता गर्ने निर्णयमा पुग्यौँ ।’ डिलासैनीले रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयसँग नयाँ एम्बुलेन्सको माग गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तीन वर्षअघि प्रदेशका १६ स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पताललाई एम्बुलेन्स उपलब्ध गराएको थियो ।