पालिका

काठमाडौं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले संस्थागत (कर्पोरेट) बहाल कर उठाउन कडाइ गर्ने भएको छ । विगतमा सङ्घीय सरकारअन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउँदै आएको सो कर अहिले महानगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै कडाइका साथ उठाउने बताएको छ । महानगरको राजस्व विभागले करदाताका लागि प्रकाशित गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाअनुसार बहाल रकममा लाग्ने बहाल कर स्थानीय तह (काठमाडौं महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र) को मात्र अधिकारमा छ, यस विषयमा द्विविधा हुनुपर्ने देखिँदैन ।’ संविधानको अनुसूची–८ मा घर बहाल करलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘राज्यको मूल कानुन संविधान, सङ्घीय कानुन ९स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४० मा स्थानीय तहले बहाल कर लिने विषयमा कहीँ कतै व्यक्ति तथा संस्था भनी छुट्याएको छैन, नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार,सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ र बहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकालाई मात्र बुझाउनुपर्ने व्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’ आन्तरिक राजस्व विभागले आयकर ऐन २०५८ अनुसार संस्थागत बहाल कर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भन्दै दाबी गर्दै आइरहेको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विसं २०७८ जेठ  १९ गते व्यापारिक सङ्घसंस्थाले उठाउने बहालमा लाग्ने करसमेत स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने भन्दै सचिवस्तरीय निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो । विगतमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउँदै आएको संस्थागत बहाल कर अब महानगरपालिका आफैँले कडाइका साथ उठाउने तयारी गरेको र आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्रको बहाल कर नतिरे महानगरले दिने सुविधासमेत कटौती गर्ने महानगरपालिकाका राजस्व विभाग प्रमुख ध्रुवकुमार काफ्लेले बताए । उनले भने, ‘महानगरपालिकाको भौगोलिक क्षेत्रभित्र पर्ने सबै करदाताले बहाल कर महानगरलाई नै बुझाउनुपर्छ, महानगरभित्रका घरबहाल कर हामीलाई नतिरे एक–दुई चरण मौका दिन्छौँ, त्यसपछि महानगरले प्रदान गर्ने सुविधा कटौती गरिनेछ ।’ घरबहाल बापतको १० प्रतिशत महानगरमा तिर्नुपर्ने तथा नतिरेको खण्डमा आंशिक सुविधा वा पूर्ण सुविधा महानगरले कटौती गर्नेसमेत राजस्व विभाग प्रमुख काफ्लेको भनाइ छ । महानगरपालिकाका अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ अगाडि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ कार्यान्वयनमा रहँदासमेत सबै करदातासँग बहाल कर लिइँदै आएको थियो । संविधानको धारा, ६० मा स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र राजस्व उठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन, घर, पसल, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, छप्पर, कारखाना, जग्गा वा पोखरी पूरै वा आंशिक तवरले बहालमा दिएकामा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले त्यस्तोमा बहाल कर लाग्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ  । महानगरपालिकाले संविधानको धारा, २२६ को उपधारा ९१०, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व ऐन, २०७५ जारी गरी त्यसैमार्फत बहाल कर सङ्कलन गरेको जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले घरको नक्सापास नगर्नेको सेवा कटौती गर्ने भएको छ । उपमहानगरपालिकाको ११औँ कार्यपालिका बैठकले भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गरेर नक्सापास नगर्नेलाई पानी, विद्युत्, टेलिफोनलगायतका लागि सिफारिससमेत नदिने निर्णय गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले नक्सापास नगरी निर्माण गरिएका कच्ची वा पक्की घर असार मसान्तभित्र सूचीकृत गर्न आग्रह गरेको छ । गाउँमा झण्डै ९० प्रतिशत घर नक्सापास नगरि निर्माण गरिएका तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख ललित घर्तीले जानकारी दिए । उपमहानगरले पक्की घरको १ हजार रुपैयाँ, कच्ची घरको ५ सय रुपैयाँ, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि १ सय रुपैयाँ, भूमिहीन दलितका लागि ५० रुपैयाँ र भूमिहीन सुकुमबासीका लागि ५० रुपैयाँ वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ । ‘ऐलानी जग्गामा घर बनाएकाले अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ,’ घर्तीले भने । असार मसान्तसम्म करको दायरामा आउनेलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । घरको नक्सापास गर्ने प्रक्रियाका लागि विभिन्न कन्सलटेन्सीले सेवाशुल्क फरक–फरक लिने गरेको गुनासो आएपछि उपमहानगरपालिकाले छानबिन गर्ने भएको छ । प्रवक्ता माधव वलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । यस्तै बैठकले तुलसीपुरका १३ विद्यालयलाई कक्षा थपको अनुमति दिएको छ । नौ सामुदायिक र चार संस्थागत विद्यालयलाई कक्षा थपको अनुमति दिएको प्रवक्ता वलीले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख बालेन्द्र साहले जेठ १३ गते शनिबार विशेष सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी हुन सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गरेका छन् । स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन २०७९ बाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले पदबहाली गरेको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सरसफाइ कार्यक्रम आयोजना गर्न, साझेदारले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहयोग र समन्वय गर्न प्रमुख साहले ३२ वटै वडाका जनप्रतीनिधिहरुलाई पत्रमार्फत अनुरोध गरेका छन् । आगामी १३ गते बिहान ७ देखि १० बजेसम्म आयोजना हुने विशेष सरसफाइ कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि प्रमुख साहले आग्रह गरेका हुन् । विशेष सरसफाइ कार्यक्रममा वडाका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसहित वडाका सबै सरोकारवाला समेतलाई अधिकतम सहभागी गराई कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्नसमेत उनले पत्रमार्फत आग्रह गरेका छन् । सरसफाइ गरिने स्थानको छनोट र आवश्यक सामग्री वडाले उपलब्ध गराउनेछन् । सङ्कलित फोहर उठाउने तथा अन्तिम व्यवस्थापन गर्ने काम वातावरण विभागले फोहर व्यवस्थापनमा काम गर्ने निजी क्षेत्रको सहयोगमा गर्नेछ । गत वर्ष २०७९ वैशाख ३० गते शुक्रबार स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । वैशाख ३१ गते शनिबारदेखि सुरु गरिएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना जेठ १३ गते शुक्रबार सकिएको थियो । शुक्रबार राति ११ बजे मत परिणाम घोषणा गरिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् जेठ १४ गते शनिबार बिहान ८ बजे मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले औपचारिक रुपमा बधाई कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । जेठ १६ गते सोमबार कामपाका जनप्रतिनिधिहरुले बिहान १० बजे पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गर्नुभएको थियो । सोही दिन अपराह्न ४ बजे कार्यपालिकाको पहिलो बैठकसमेत बसेको थियो ।