पालिका

चितवन । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १० स्थित चितवन माविको जमिन अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना आज बिहान भत्काइएको छ । वडाध्यक्ष परमेश्वर खनालको उपस्थितिमा ३५ टहरा भत्काइएको हो । उनका अनुसार गत दशैँयता यहाँ अस्थायी निर्माण गरी व्यापार– व्यवसाय गरिँदै आएको थियो । पटक पटक सूचना जारी गरी हट्न आग्रह गर्दासमेत अटेर गरेपछि डोजर लगाएर संरचना भत्काइएको उनले जानकारी दिए । वडाध्यक्ष खनालले भने, ‘ऐन कानुनको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता हो । यसलाई सबैले पालना गरेर सहयोग गर्नुपर्छ ।’ यसैगरी हाकिमचोकबाट क्यान्सर अस्पतालतर्फ जाने बाटोको दुवैतर्फ अतिक्रमित १२ संरचना भत्काउन ३५ दिने सूचना जारी गरिएको छ । सूचनाको मिति सकिँदासमेत कसैले नभत्काएकाले आज सात दिनको सूचना जारी गरी अटेर गरेमा भत्काइने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अन्य क्षेत्रमा पनि अतिक्रमण भएका संरचनालाई भत्काइने छ ।’ वडा नं १० भित्रका विद्यालय, अस्पताल, फलफूल पसल, सुपरमार्केट, मासु पसललगायतमा अनुगमनलाई तीव्रता दिइएको छ । वडाध्यक्ष खनालका नेतृत्वमा अनुगमनका क्रममा भाटभटेनी सुपर मार्केटमा म्याद गुज्रिएको सामग्री भेटिएको, वैष्णव मिष्ठान्न भण्डारमा एउटै तेल पटकपटक प्रयोग गरिएको पाइएको उनले जानकारी दिए । यसैगरी चार मासु पसलमा अनुगमन गर्दा दीपेन्द्र चोकको सन्तोष मासु पसलको फ्रिजमा कुहिएको मासु भेटिएको, वीरेन्द्र क्याम्पस गेट अगाडिको जुस पसलमा आँप पकाउन अखाद्य वस्तु प्रयोग गरिएको पाइएको उहाँले जानकारी दिए । अन्यलाई सचेत गराइएको छ भने जुस पसल बन्द गराइएको छ । यस्तै चितवन मावि र भरतपुर माविमा गरिएको अनुगमनमा शिक्षक ढिला कक्षामा जाँदा विद्यार्थी हल्ला गरेको पाइएपछि समयमा विद्यालय नआउने र ढिलो कक्षामा जाने शिक्षकलाई कारबाही गर्न भनिएको छ । केही दिनअघि वडाध्यक्ष खनालको नेतृत्वमा गएको टोलीले भरतपुर अस्पतालको अनुगमन गरी गुनासा सम्बोधन गर्न अस्पताल विकास समिति र प्रशासनलाई आग्रह गरेको थियो । रासस

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सङ्घ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कूल चार खर्ब आठ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड चार लाख, सशर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख विनियोजन भएको छ । सङ्घीय बजेटमा प्रदेशका लागि एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड दुई लाख विनियोजन भएको छ । वित्तीय हन्तान्तरणमार्फत् जाने रकममध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख र कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख बराबर बजेट पाएको छ । मधेसका लागि १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख, बागमतीका लागि १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, गण्डकीका लागि १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख, लुम्बिनीका लागि १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख र सुदूरपश्चिमका लागि १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख विनियोजन भएको छ । स्थानीय तहका लागि वित्तीय हन्तान्तरणमार्फत गएको रकममध्ये महानगरपालिकाका लागि रू १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख, उपमहानगरपालिकाका लागि १० अर्ब ४२ करोड २२ लाख, नगरपालिकाका लागि एक खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड ४३ लाख र गाउँपालिकाका लागि एक खर्ब ४३ अर्ब छ करोड ३९ लाख विनियोजन भएको छ । महानगरपालिकामा गएको सङ्घीय अनुदानको बजेट हेर्दा सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकाले दुई अर्ब ७६ करोड ३२ लाख र काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई अर्ब १४ करोड ३१ लाख पाएका छन् । त्यसैगरी, विराटनगर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब १९ करोड २४ लाख, भरतपुर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब ७५ करोड तीन लाख, ललितपुर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब १३ करोड ८७ लाख र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब ३३ करोड २१ लाख विनियोजन भएको छ । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले उपत्यका बाहिर चल्ने सम्पूर्ण सवारीसाधन गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ । महानगरपालिकाले आज सूचना जारी गरी काठमाडौंबाट उपत्यका बाहिर चल्ने लामो, मध्यम र छोटो दुरीका सवारीसाधन गोँगबुस्थित नयाँ बसपार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको हो । जभाभावी पार्किङ गर्ने, टिकट बुकिङ गर्ने काउन्टर यथावत राख्ने, सडकमा जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने गतिविधिले यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा अवरोध पुगेको उल्लेख गर्दै महानगरले व्यवसायीलाई सवारीसाधान गोँगबु बसपार्कबाट मात्र सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी असार १ गतेदेखि नयाँ बसपार्क बाहिर रहेका टिकट काउन्टर हटाउन आग्रह गरेको छ । ’काठमाडौंबाट उपत्यका बाहिर लामो, मध्यम तथा छोटो दुरीमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारीसाधन नयाँ बसपार्कबाट मात्र छुट्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका विषयमा सरोकारवाला सबैसँग  आग्रह गरिन्छ’, महानगरपालिकाद्धारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । बैठकले निर्णय गरिसकेपछि पनि अनाधिकृत स्थानमा पार्किङ गर्ने, टिकट बुकिङ गर्ने काउन्टर यथावत् राख्ने, सडक खण्डमा जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने गतिविधिले यातायात व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार आउन नसकेको महानगरले जनाएको छ । धुलिखेल, बनेपा, साँखुसम्मको सडक इजाजत पत्र लिएका लामो दूरीका सवारीसाधनलाई पनि कलङ्कीदेखि जडीबुटीसम्म सवारी रोक्न निषेध गरिएको महानगरले जनाएको छ । सूचनाको अटेरी गरे असार १ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी महानगर प्रहरीले नियमानुसार कानुनी कारबाही गर्नेसमेत  महानगरको सूचनामा उल्लेख छ ।