पालिका

काठमाडौं । जनप्रतिनिधिहरुको छाता संस्था गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरिएका कतिपय प्रबन्धहरु प्रभावकारी र प्रशंसायोग्य रहेको बताएका छन् । बुधबार संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नारी गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले उक्त प्रतिकृया दिएका हुन् । बजेट कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष भुमिका रहेको भनिएका योजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरकारहरु प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दछौं । बजेट कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यकतानुसार सहकार्य र समन्वय गर्ने जनप्रतिनिधिले बताए । बजेटको उद्देश्यमा ‘संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने’ भनिएको छ भने कार्यक्रममा ‘वित्तीय संघीयतालाई सवल बनाउन राजस्व बाँडफाँड र वित्तीय हस्तान्तरणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ’ भनिएको छ । तर बजेट विनियोजन विश्लेषण गर्दा उद्देश्य र प्राथमिकताअनुरुप भएको पाइएको छैन । संघीय सरकारबाट स्थानीय सरकारलाई प्राप्त हुने वित्तीय हस्तान्तरण मध्ये वित्तीय संघीयताको साँचो अर्थ र मर्म बोक्ने शिर्षक भनेको समानिकरण अनुदान मात्र हो जुन चालु आ.व. २०७९/८० को भन्दा आगामी आ.व. २०८०/८० को लागि १३ प्रतिशतले कमी गराइएको छ । त्यसैगरी समपुरक र विशेष अनुदानमा क्रमश: ३ र ५ प्रतिशतले कमी गराइएको छ । तर वित्तीय संघीयताको मर्म विपरित हुने सशर्त अनुदानको आकार भने ४ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन् । चालु आ.व. २०७९/८० मा विनियोजन गरिएको समानिकरण अनुदानको अन्तिम अर्थात चौथो किस्ता रकममा ५० प्रतिशत मात्र निकासा फुकुवा गर्ने निर्णयले स्थानीय सरकारमा ठुलो दायित्व सृजना हुन गएको छ । विनियोजन भैसकेको समानिकरण अनुदान कट्टा नगर्न निरन्तररुपमा नेपाल सरकारको यथेष्ट ध्यानाकर्षण गराइएको छ । एकातिर वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाउँदै लगिएको छ भने अर्कोतिर विगतमा अत्यन्त विवादित रहेको र पछिल्ला वजेटबाट हटाइसकेका ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमू लाई पुनः व्यूँताइएको छ । यस कार्यक्रमलाई पुनः निरन्तरता दिने बजेटको व्यवस्थाको स्थानीय सरकारले सधैं बिरोध गर्दै आएका दुई संघले बताए । संघीय सरकारको बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा हुँदा पनि स्थानीय तहमा पठाइने वित्तीय हस्तान्तरणको आकार घटाइनु, सशर्त अनुदानको आकार बढाएर भारी मात्रामा समानिकरण अनुदान घटाउनु एवं समपुरक र विशेष अनुदानको आकारसमेत घटाउनुले संघीय सरकारमा केन्द्रिकृत रहेको बुझिन्छ । संघीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्नेतर्फ सरकार गम्भिर नभएको तथ्याङ्कले नै पुष्टि गरेको छ । संघीय सरकारको विगत ५ वर्षदेखिकै बजेटको विश्लेषण गर्दा पनि वित्तीय हस्तान्तरणको आकार क्रमश घटाउँदै लगिएको छ । यसमा पनि समानिकरण अनुदानलाई भारीरुपमा कटौती गर्दै सशर्त अनुदानलाई बढाउँदै लैजाने प्रबृतिले पनि जनप्रतिनिधिकाे आशंकालाई मद्दत पुर्याएको छ । संघीयतामाथी प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा यसको जगलाई नै कमजोर बनाउने गरी स्थानीय सरकारमा पठाउनु पर्ने वित्तीय हस्तान्तरणलाई क्रमश घटाउँदै लैजाने प्रवृतिले तीनै प्रश्नलाई नै मद्दत पुगिरहेकोतर्फ समेत जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।

टीकापुर । घरपरिवारबाट महिला सदस्यलाई घरायसी काममा सहयोग गरी राजनीतिमा सक्रिय बनाउन महिला सदस्यका परिवारका सदस्यसँग छलफल थालिएको छ । घर तथा चुलाचौकामा व्यस्त महिला स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा आएपछि घरायसी कामको तालमेल मिलाउन कठिन भएका बेला कैलालीको टीकापुरमा उनीहरूका परिवारका सदस्यसँग छलफल थालिएको हो । दलित महिला केन्द्र नेपालले टीकापुर नगरपालिकाका महिला तथा दलित महिला सदस्य र उनीहरूका परिवारका सदस्यसँग महिलालाई राजनीतिमा सक्रिय बनाउन परिवारको साथ अपरिहार्य हुने कुरा सिकाउन थालेको छ । तालिममा महिला सदस्य राजनीतिमा सक्रिय हुँदा, वडा तथा पालिकाका काममा हिँड्दा सहयोग नपाएमा कठिन हुने भन्दै उनीहरूलाई सचेत गराउन थालिएको टीकापुर नगरपालिकाका पूर्व उपप्रमुख केशरी रावल विष्टले बताए। ‘राजनीति होस् या सामाजिक कार्यमा । महिलालाई बढी सहभागी गराउन परिवार सहयोगी हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘बालबच्चा स्याहार, घरको सरसफाइ, भान्साको काम, खेतीपातीजस्ता सबै कामबाट महिलालाई उम्कने मौका दिनुपर्छ । महिला फुर्सदिला हुन घरका मानिस सबै कामकाजी भइदिनुप¥यो ।’ छलफलमा महिला सदस्यका श्रीमान्, सासु र छोरा–बुहारी र छोरीलाई सहभागी गराउने गरिएको छ । टीकापुर–१ का दलित महिला सदस्य चरणदेवी विकका श्रीमान् रुपलाल विकले श्रीमती घरबाहिर काममा हिँड्दा सहकार्य र सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सिकाइ भएको बताए । ‘मैले राजनीतिमा सक्रिय हुन सघाएकै कारण उनी आज यहाँसम्म पुगेकी हुन्’, उनले भने, ‘हिजोको तुलनामा श्रीमतीको क्षमता विकास भएको छ । मैले घरको कामको बोझ उनमा थोपरेको छैन । जुन समयमा पनि उनलाई हिँड्न मिलेको छ ।’ वडा नं ६ का वडा सदस्य भारतीदेवी विकका श्रीमान् गणेश विक विगतमा विदेशमा थिए । फेरि पनि विदेश जाने तयारीमा रहेका गणेशलाई छलफलमा बसेपछि महिलालाई स्वतन्त्र हिँड्न दिएमा क्षमता विकास हुन्छ भन्ने लागेको छ । ‘म घरमा हुँदा सबै काम आफैँले गरेर उनका लागि सामाजिक कार्यमा सक्रिय हुने समय मिलाइदिएको छु, म नहुँदा पनि घरका सदस्यलाई सघाउन भनेको छु’, उनले भने, ‘श्रमती सचेत भएमा, उनको क्षमता विकास भएमा परिवार नै सचेत हुनेछन् भन्ने बुझेको छु ।’ वडा नं ३ का वडा सदस्य कमला विश्वकर्माकी सासु मञ्जरी विश्वकर्मा महिला देवीको स्वरुप भएकाले महिलाले काम गर्ने, सेवा गर्ने अवसर पाइरहेका बताए । ‘बुहारी वडा सदस्य छिन्, मैले घरको काममा कुनै सघाएको थिएन, सबै सहयोग छोराले मात्र गथ्यो’, उनले भने, ‘अब उनलाई सघाउनेछु, उनी काममा हिँड्दा बालबच्चा हेरिदिने, भान्साको काम गरिदिने छु । बुहारीले त समाजका लागि काम गरिरहेकी रहिछन् ।’ छलफलमा सहजीकरण गर्दै दलित महिला केन्द्र नेपालका डा. विन्दु पोखरेलले महिला पारिवारिक सम्बन्धका कारण बढी जिम्मेवारीमा रहने भएकाले ढुक्कले बाहिर हिँड्ने वातावरण बनाउन परिवारका सदस्यको साथ र बुझाइ मिल्न आवश्यक रहेको बताए । ‘पारिवारिक जिम्मेवारी महिलालाई बढी छ । उनीहरू घरको सबै काम सकेर वडा तथा पालिकाका काम, अन्य सामाजिक काममा हिँड्नुपरिरहेको छ’, उनले भने, ‘महिलालाई पारिवारिक सम्बन्ध राम्रो नभएमा उनीहरू आफ्नो क्षमता विकास गर्न सक्दैनन् । पारिवारिक बुझाइका लागि छलफल फलदायी भएको छ ।’ रातदिन काममा हिँड्नुपर्दा जनप्रतिनिधि महिलाको चरित्रका कुरा बढी उठ्ने भएकाले परिवारको साथ र सहयोग आवश्यक छ । डा. पोखरेलले महिला काममा हिँड्दा घरको काममा सघाउँदा पनि भावानात्मक हिंसा भइरहेकाले परिवार खुलेर सहयोगी बन्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘महिलाले धेरै जना भेट्नुपर्ने, जुन समयमा पनि हिँड्नुपर्ने, कहिलेकाहीँ अरुसँग हिँड्नुपर्दा चरित्रका कुरा उठाइन्छ’, उनले भने, ‘घरको काम गर्दा कर्तव्यबोध नगरी सहयोग गरिदिएको महसुस गराउनु हुँदैन । परिवार सहयोगी भएमा महिला धेरै अगाडि बढ्न सक्छन् ।’ हिजोका दिनमा घरधन्दामै ब्यस्त महिला जनप्रतिनिधि हुँदा, जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनीहरूलाई घर र कार्यस्थलको कामको बोझ बढेकाले परिवार सहयोगी बन्न आवश्यक रहेको सामाजिक अभियन्ता निर्मला कडायतले बताए। ‘घरको साथ नपाए महिलाले पाएको जिम्मेवारी पनि कुशतापूर्वक सम्पन्न गर्न सक्दैनन्’, उनले भने, ‘महिलाको काममा सघाउने, स्वनिर्णय गर्न दिने, अध्ययनको वातावरण बनाउने काम परिवारकै हो ।’ रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) ले मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतसँग भेट गरेर स्वास्थ्य उपचारमा उपलब्ध गराउनु पर्ने छुट सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराइएको छुट सम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराउन महानगरले ज्येष्ठ ६ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई अनुरोध गरेको थियो । प्रमुख शाह भन्छन्, ‘काठमाडौं महानगरपालिकाले छुट सुविधा सम्बन्धी विवरण माग गर्दा उपलब्ध नगराउने ६८ स्वास्थ्य संस्थाहरुको संलग्न विवरण अनुसार नियमन र कारबाही गर्न तथा कानुनले तोकेबमोजिम सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन अनुरोध गरिएको हो ।’ मन्त्रालयले ७ दिन भित्र पनि अस्पतालहरु कानुनी दायरामा नआए महानगरपालिका अस्पताल प्रशासन बन्द गर्न बाध्य हुने छौं । उनी भनेका छन्, ‘नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व तीन तहका सरकारको साझा दायित्व हो । स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको सर्वसुलभ पहुँच अभिवृद्दि हुनुपर्छ । यस्तो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र विद्यमान कानून अनुसार नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट सुविधाहरु उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी स्वास्थ्य संस्थाबाट कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’ स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड २०७७, परिच्छेद २४ दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारका लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको दश प्रतिशत छुट्याएर निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई यसबमोजिम सेवा उपलब्ध गराएको विवरण अस्पतालमा टाँस गर्न र प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र महानगरमा पठाउन आग्रह गरिरहेको छ । यससँगै सेवाग्राहीमैत्री सेवा प्रवाह गर्न, स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कर्मचारीहरूको प्रचलित कानुनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरिएको छ । नियमनकारी भूमिकालाई सक्रिय बनाउँदै महानगरले, अस्पताल भित्र रहेका क्यान्टिनमा खाद्य गुणस्तर कायम गर्न, अनावश्यक प्रयोगशाला परीक्षणको लागि सिफारिस नगर्न अनुरोध गरेको छ । यसबाट स्वास्थ्य सेवालाई सबै वर्ग, समूहको पहुँच योग्य बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।