समाज : जीवनशैली

रूकुम ८, असोज । तत्कालीन नेकपा माओवादी र राज्यबीच चलेको सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गमस्थल मानिने रुकुमले युद्वका कारण धेरै गुमाएको छ । गुमाउने मात्र होइन धेरैले आफन्तको न सासको पत्तो पाए न लास नै पाए। लामो समय चलेको सशस्त्र द्वन्द्व सकिएपछि सुरु भएको शान्ति प्रक्रिया सँगै सरकारले शान्ति तथा पुनर्निर्माण मनत्रालयनै खडा गरेर पीडितका आँसु थामिदिने र दुखिरहेको घाउँमा मल्हम लगाउने कामको थालनी गर्‍यो। यसै अनुरुप जिल्लाम स्थानीय शान्ति समिति गठन भयो । त्यही बेला नै तत्कालीन सरकारले मृतकका लागि १ लाख र वेपत्ताका लागि २५ हजार रुपैयाँ राहतको घोषणा गरी प्रक्रिया थाल्यो । आफ्ना आफन्त हराएको वर्षैंसम्म पनि कुनै अत्तोपत्तो नभएपछि निजहरु मरेको ठहर गर्दै रुकुमका १२ जना वेपत्ताका परिवारले २५ हजारको सट्टा १ लाख पाउने आसले वेपत्ता भनिएकाहरुको मृत्यु दर्ता गरी राहत बुझेको खबर आजको आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ। रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिले आईसीआरसीले भने यी तीनसहित १३ जनालाई अहिले पनि बेपत्ताको सूचीमा सूचीकृत गरी सरकारलाई खोजी गर्न सुझाव पेस गरेको छ।

काठमाडौं ७, असोज । पूर्वपश्चिम राजमार्गमा राप्ती अञ्चल प्रवेशको पूर्वी ढोका हो भालुवाङ बजार। करिब चार दशकअघि सामान्य ‘चिया झुपडी’ बाट सुरु भएको भालुवाङ बजारमा अहिले पाँचौ तलासम्मका ठूलाठूला घर बनिसकेका छन्। तर, अहिलेसम्म भालवाङवासीसँग भूस्वामित्व नभएको खबर शुक्रबारको अन्नपूर्ण पोष्ट्मा छापिएको छ। फाइल तस्बिर देउखुरी क्षेत्रमा एउटा स्थापित बजारको रुपमा परिचय बनाइसकेको भालुवाङ बजारेको मुख्य सहर नै लालपुर्जाविहीन छ। त्यहाँ ठूलाठूला पक्की घर बनेका छन् तर घरमालिकसँग कुनै स्थायी प्रमाणपत्र छैन, न जग्गाको न घरको । यो जमिन अहिले पनि राष्ट्रिय वनकै नाममा छ। यो बजारमा दैनिक करौडौको कारोबार गर्ने राष्ट्रियस्तरका निजी बैंकहरु समेत छन् । २०२५ सालतिर पूर्वपश्चिम राजमार्गको सुरूवाती दिनमा यहाँ सामान्य चिया बेच्ने व्यपारी पसल थिए। जब राजमार्ग व्यस्त हुन थाल्यो अनि यो बजार पनि चर्कदै जान थाल्यो । अहिले पूर्व क्षेत्रको प्रमुख व्यापारिक केन्द्रका रुपमा यो बजार स्थापित भइसकेको छ। – अहिलेसम्म भालुवाङवासीसँग भूस्वामित्व छैन – जमिन अहिले पनि राष्ट्यि वनकै नाममा – ३१ विगाहाभन्दा बढी क्षेत्रफल बजार फैलिएको – नगर विकासले दिएको ३०छ रुपैयाँको रसिदबाहेक कुनै प्रमाण छैन

काठमाडौं, २८, भदौ ।  दसैं नजिकिँदै गर्दा आपूर्ति मन्त्रालयको सक्रियतामा सुरु भएको विशेष ‘मौसमीु अनुगमन रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा आपूर्ति मन्त्रालयले निकै तामझाम गरी विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा सुरु गरेको अनुगमन १९ दिनमै रोकिएको हो । १९ दिनसम्म भएको अनुगमनमा कालोबजारी गर्नेमाथि कुनै कारबाही हुन नसकेको समाचार मंगलबारको अन्नपूर्णमा छापिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको ठाडो आदेशमा आपूर्ति मन्त्रालयको टोली, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग,नेपाल आयल निगम, खाद्य संस्थान, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेन्टाइन, नेपाल प्रहरी, उपभोक्तावादीसहित १० वटा सरोकारवाला निकायको १२ वटा कार्यदल बनाएर काठमाडौं उपत्यकाका सानोदेखि ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको थियो । १९ दिनको अवधिमा चार सय सातपटक अनुगमन गरिए पनि कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि कुनै कारबाही भएन । आम उपभोक्ता तथा उपभोक्तावादीले जनताका आँखामा छारो हाल्न सरकारले मौसमी अनुगमन मात्रै गरेको आरोप लगाएका छन् । ठूला व्यापारिक र घराना मानिने मेगा मार्ट र बिगमार्ग, सेलवेज, रुचिका ट्रेडर्स, शुभ सिंगल इन्टरनेसनल, भाटभटेनी, कृष्ण नेपाल ट्रेडिङ, युनाइटेड डिस्ट्रिब्युटर, हेभेन इन्टरनेसनल, पुष्पाञ्जलि, एलाइट कन्टिनेन्टल, अनु ट्रेड लिंक, विजयकुमार अग्रवाल र ऋषभ ट्रेडजस्ता पाँच दर्जनभन्दा बढीमा छापा मार्दा कैफियत भेटिए पनि कुनै कारबाही गरिएको छैन । यस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट म्याद नाघेका गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ भन्दै सरकारले तीन करोडभन्दा बढी मूल्यका खाद्य, पेय, मसला, माछा मासु, कस्मेटिक्सलगायतका सामग्री जफत गरी आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोराले निकै तामझाम गरी सुन्दरीघाटमा नष्ट गरेका थिए । तीन सय प्रतिशतभन्दा बढी नाफा उपभोक्ताबाट असुल गर्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका व्यापारिक प्रतिष्ठानमा वर्षेनि सरकारले प्रचारात्मक रूपमा अनुगमन गरे पनि हालसम्म अत्यधिक मुनाफा लिने व्यापारीलाई कारबाही गरेको छैन । वर्षेनि अनुुगमन भएर समस्या भेटिने भाटभटेनी र आँगन मिठाईलाई पनि कुनै कारबाही भएको छैन । दोषीलाई कुनै कारबाही नहुँदा सरकारी अनुगमनको प्रतिफल उपभोक्ताले महसुस गर्न पाएका छैनन् । पछिल्लोपटक अनुगमनका क्रममा आँगनको मिठाईमा प्रतिग्राममा दुई सय ढुसी पाइएको थियो । यसैगरी प्रतिग्राम मिठाईमा १६ हजारको संख्यामा कोलिफर्म र खुवाजन्य मिठाईमा पीठो भेटिएको थियो । ‘मौसमी रूपमा गरिने यस्ता अनुगमन वर्षेनि सरकारले नामका लागि मात्र गर्दै आएको छ । सरकारले वार्षिक रूपमा गर्ने प्रक्षेपणलाई भेट्ने गरी अनुगमन गर्ने तर कारबाही नगर्ने परिपाटीका कारण विमानस्थलमा अहिले पनि समस्या जहाँको त्यही छु, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘भाटभटेनी र आँगनलगायतका प्रतिष्ठानमा पटकपटक अनुगमन हुन्छ तर आजसम्म जनताले बुझ्ने गरी कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिइएको छ । प्रचार र सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै गरिने यस्ता अनुगमनको उपलब्धि शून्य भेटियो ।