जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका क्षतिको आँकडा चाँडै सार्वजनिक हुन्छ : मन्त्री घिसिङ
काठमाडौं । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको क्षतिको आँकडा चाँडै सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । बुधबार अपरान्ह सो आन्दोलनको क्रममा आगजनीले क्षतिग्रस्त संघीय संसद भवनको अवलोकन गर्ने क्रममा उनले सञ्चारकर्मीमाझ सो कुरा बताएका हुन् । काठमाडौंमा मात्रै नभएर सो आन्दोलनको क्रममा देशभर ठूलो क्षति भएको मन्त्री घिसिङको भनाई थियो । उनले क्षतिग्रस्त भवनहरुको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय जागरण अभियाननै संचालन गर्ने कार्ययोजना रहेको पनि बताए । मन्त्री घिसिङले भने, ‘पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ । देशविदेशमा रहेका सबै नेपाली जनताहरुले देशलाई समृद्धितर्फ ल्याउनलाई हामीले पनि योगदान गर्नुपर्छ भन्ने यो अभियान हुनेछ । त्यसबाट नपुगे सरकारले अरु पनि व्यवस्था गर्छ । यहाँ काठमाडौंमा मात्र होइन, देशभरी क्षति भएको छ । त्यो क्षतिको जुन एसिस्मेन्ट छ । त्यो चाँडै आउँछ ।’ मन्त्री घिसिङले सरकारले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने कामलाई पनि अघि बढाएको बताए ।
सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम ६१ प्रतिशत सम्पन्न, ५ महिनामै सवारीसाधन गुडाउन सकिने
तानसेन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको निर्माणधीन सिद्धबाबा सुरुङमार्गको काम ६१ प्रतिशत सकिएको छ । सुरुङ‘ब्रेक थ्रु’ भएपछि कामले गति लिएको हो । हालसम्म लाइनिङ र ढलानको काम सकिएको सद्धबाबा सुरुङमार्ग आयोजना कार्यालयका प्रमुख दूध अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार एक हजार १२६ मिटर टनेलमध्ये सुरुङ एक हजार ८९ मिटर रहेको छ । सुरुङको भित्री पर्खालमा गरिने संरचनात्मक लाइनिङको काम सबै सकिएको उनले जानकारी दिए । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–३ दोभान सिद्धबाबा क्षेत्रमा निर्माणाधीन सुरुङमार्गको हालसम्म ६१ दशमलव छ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ भने वित्तीय प्रगति ५१ दशमलव एक प्रतिशत रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । 'सुरुङभित्रको पर्खाललाई कङ्क्रिट, सटक्रिट, ब्लक वा अन्य सामग्रीले छोप्ने काम भएको छ । इन्भर्टको काम पनि एक हजार ८९ मिटर सकिएको छ । यससँगै उत्तर र दक्षिण पोर्टलको कामसमेत अघि बढाइएको छ । उत्तरतर्फ १९ मिटर र दक्षिणतर्फ १८ मिटर पोर्टलको काम गर्नुपर्ने छ', आयोजना प्रमुख अधिकारीले भने । उत्तर र दक्षिणतर्फ हेलिप्याड निर्माण भइरहेको जनाउँदै उनले पाँच–सात महिनामा मुख्य टनेलबाट सवारीसाधन गुडाउन सकिने बताए । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–तानसेन खण्डको माथिल्लो सिद्धबाबा मन्दिरबाट एक हजार १२६ मिटर सुरुङमार्गको विसं २०७९ देखि निर्माण सुरु भएको हो । यो आयोजनअन्तर्गत मुख्य सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ भइसकेको छ । सुरूङमार्ग पाँच वर्षमा सक्नेगरी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पोरेसनले सात अर्ब ३४ करोड २१ लाख ४० हजार रुपैयाँको लागतमा सुरु गरेको थियो । सिद्धार्थ राजमार्गको तल्लो सिद्धबाबा मन्दिरबाट पाल्पाको दोभानसम्मको क्षेत्रमा अत्यधिक पहिरो झर्ने गर्दछ । सुक्खायाममा पनि धुले पहिरो खस्ने गरेकाले राजमार्गको यस खण्डलाई सुरक्षित बनाउन सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको हो । रासस
हितेन्द्रदेवलाई हटाउने ऊर्जामन्त्री घिसिङको तयारी, मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह
काठमाडौं । ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने तयारी गरेका छन् । स्रोतका अनुसार उनले प्राधिकरणका प्रमुख शाक्यलाई हटाउने तयारी गरेका हुन् । यो घटनाक्रम राजनीतिक र प्राधिकरण भित्रको शक्ति समीकरणसँग जोडिएको मानिएको छ । प्राधिकरणमा घिसिङको पहिलो कार्यकाल अत्यन्त सफल मानिएको थियो । उनको दोस्रो कार्यकाल सकिन ६ महिना बाँकी रहँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उनलाई हटाएर शाक्यलाई नियुक्त गरेका थिए। सत्ता फेरिएसँगै मन्त्री बनेका घिसिङले प्राधिकरणभित्र नेतृत्व परिवर्तन गर्न लागेको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार मन्त्री घिसिङ प्राधिकरणलाई पुनः सशक्त बनाउने योजना लिएर अगाडि बढेका छन् । घिसिङको पहिलो कार्यकाल २०७७ भदौमा सकिएको थियो । उनी २०७८ साउनमा विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रोपटक नियुक्त भएका थिए । उनको पहिलो कार्यकाल सकिएपछि प्राधिकरणको नेतृत्वमा शाक्य थिए । करिब ३३ वर्षदेखि विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतका निकायमा काम गरेका शाक्यलाई २०७७ कात्तिक ११ गते निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । २०७७ मंसिरमा उनलाई प्राधिकरणको कायममुकायम कार्यकारी निर्देशको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यस्तै, २०७७ फागुनमा उनले चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए। उनलाई यसअघि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । सरकार परिवर्तन भएपछि उनलाई २०७८ साउनमै कार्यकारी निर्देशकबाट हटाइएको थियो । आफूलाई हटाउनुको स्पष्ट कारण नभएको भन्दै शाक्यले सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
