सरकारले दाता नपुगेका जिल्लामा पुनःनिर्माण गर्न एक अर्ब छुट्टायो
काठमाडौं, ३० भदौ । गत वर्षको भूकम्पका कारण भत्किएका र क्षति भएका केही जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन । भूकम्पबाट अति प्रभावित रामेछाप, ओखलढुङ्गा, मकवानपुर, सिन्धुलीमा पुनःनिर्माण पुनःस्थापनाका लागि सहयोगी संस्था नआउँदा सरकार आफैँले पुनःनिर्माण थाल्ने भएको छ । ती जिल्लाका २०० स्वास्थ्य संस्थाका बनाउनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले करिब रु एक अर्ब छुट्टाएको छ । मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग महाशाखा प्रमुख तथा प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले ओखलढुङ्गा र सिन्धुलीमा एउटा पनि स्वास्थ्य संस्था बन्न नसकेको र रामेछाप र मकवानपुर जिल्लाका केही स्थानमा निर्माण सुरु भएको जानकारी दिए । अद्यावधिक आँकडाबमोजिम भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका जम्मा ८१६ स्वास्थ्य संस्थामध्ये पूर्णरुपमा क्षति ३९५ ९आयुर्वेदिक ९३ स्वास्थ्य केन्द्र समेत०, आंशिक क्षति १४४ र न्यून क्षति १६६ र क्षति नभएका स्वास्थ्य संस्था १९९ रहेका छन् । मन्त्रालयको ‘विनाशकारी भूकम्प पश्चातको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सहभागिता र समन्वयमा हालसम्मको प्रगति प्रतिवेदन’मा पुनःनिर्माणतर्फ हालसम्मको प्रगतिअन्तर्गत हालसम्म ३६८ वटा स्वास्थ्य संस्था भवन पुनःनिर्माणका लागि विभिन्न ६० भन्दा बढी राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थासँग सम्झौता गरिएको उल्लेख गरिएको छ । हालसम्म १०० स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिमार्ण भइसकेको, थप १०० वटा अन्तिम चरणमा रहेको र बाँकी ६८ स्वास्थ्य संस्था आगामी डिसेम्बर महिनासम्म निमार्ण भइसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारका तर्फबाट भूकम्प प्रभावित जिल्लाका कुल ६३ वटा स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् । मन्त्रालयको नेतृत्वमा जाइकाले निर्माण गर्न लागिएका वीर अस्पताल तथा प्रसूति अस्पतालको पनि सम्पूर्ण डिजाइन सम्बन्धित अस्पताल, भवन विभाग, महानगरपालिकाबाट समेत छलफल गराई नक्सापास हुने अवस्थामा रहेको छ । भूकम्पपछिको प्रकोप मूल्याङ्कन गरी ३१ जिल्लाका ८८८ वटा स्वास्थ्य संस्थाको स्थायी पुनःनिर्माण, आवश्यक चिकित्सकीय उपकरण, फर्निचर तथा अन्य सामग्री उपलब्ध गराउन आगामी पाँच वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि मात्र १७।४० अर्बको योजना प्रस्तुत गरिएको छ भने पोषण क्षेत्रका लागि करिब ७।४ अर्बको प्रस्तावना गरिएको छ । गत मङ्सिर २०७२ पछि त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार पनि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा १३ वटा सहयोगी ९साझेदार० निकायबीच रु ७२ करोड बराबरको सम्झौता भई ३२ वटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको मन्त्रालयको प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । रासस
निगमको जहाज आकस्मिक अवतरणबारे छानबिन गर्न समिति
काठमाडौं, ३० भदौ । नेपाल बायु सेवा निगमको जहाज आपतकालिन अवतरण गरेकोबारे छानबिन गर्न समिति गठन भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रिस्तरिय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन भएको हो । मन्त्रालयले सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरि ६ सदस्यिय समिति गठन गरेको हो । समितिमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पुर्व उप महानिर्देशक बिनोद कुमार गौतम, क्याप्टेन दिपक लामा, क्याप्टेन विश्वमान अमात्य तथा हिमालय एयरलाइसन्का इञ्जिनियर समिर बस्नेत सदस्य रहेका छन् । समितिको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी इञ्जिनियर रितेश पन्तलाई दिइएको छ । भदौ २६ गते नयाँ दिल्लीबाट उडेको निगमको ९एन एकेडब्ल्यु ए३२० जहाज फ्याप्समा समस्या आएपछि दिल्लीमै आपतकालिन अवतरण गरिएको थियो । भदौ २८ गते दिल्लीबाटै काठमडौं उडान भरेको निगमकै ९एन एकेएक्स ए३२० त्रिभुवन विमानस्थलमा टायर पड्किएर आपतकालिन अवतरण गरिएको थियो । छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीलाई कारवाही गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।
भूकम्पपछिको पुननिर्माणमा फेरि अर्काे चुनौति, २६ सय इन्जिनियरले दिए काम नगर्ने चेतावनी
काठमाडौँ, ३० भदौ । सरकारी बेवास्ता र गाविस सचिवको असहयोगको कारण पुननिर्माणमा सहयोग प्राप्त गर्न नसकिरहेको भूकम्प पीडितको लागि फेरि अर्काे नराम्रो खबर आएको छ । पुननिर्माणको लागि सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाको लागि खटाएको इन्जिनियरहरुले तत्काल तलब, भत्ता, यातायात, संचार जस्ता खर्च बृद्धि नगर्ने हो भने आफूहरुले कार्यक्षेत्रमा खटेर काम गर्न नसक्ने चेतावनी दिएका छन् । यस्तै उनीहरुले तत्काल प्राविधिक कार्यालय स्थापना माग गरेका छन् । भूकम्पपपछि सहरी विकास मन्त्रालयबाट नियुक्ति लिएका इन्जिनियरले उचित सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । चौध जिल्लामा खटिएका करिब दुई हजार ६ सय प्राविधिक (इन्जिनियर आर्किटेक्ट, सबइन्जिनियर, असिस्टेन्ट सब–इन्जिनियर) ले कार्यक्षेत्रमा रही काम गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार र न्यूनतम सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गर्न माग गर्दै शहरी विकास तथा भबन निर्माण विभाग र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् । प्राविधिकहरुको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका उपनिर्देशक पदम मैनाली र राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । इन्जिनियर सन्तोष क्षेत्री, रामकृष्ण आचार्य, विनोद पाल, रमेश सुवेदीलगायतको प्रतिनिधिमण्डलले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कार्यक्षेत्रमा काम गर्दा विभिन्न जोखिम (भौगोलिक र मानवीय) भोग्नु परिरहेकोले उचित बीमा र सुरक्षाको व्यवस्थासमेत गर्न माग गरेको छ । यसअघि भूकम्प अति प्रभावित गाविसका गाविस सचिवहरुले तलब भत्ता बृद्धिको माग राख्दै काम ठप्प पारेका थिए । गाविस सचिवको आन्दोलनकै कारण पीडितलाई राहत वितरणमा समेत कठिनाइ उत्पन्न भएको थियो ।
