केरुङ कनेक्सनः १० करोडमा काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै
काठमाडौं, १८ मंसिर । काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माण प्रक्रियाले गति लिने भएको छ । रेल विभागले आफ्नो बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत काठमाडौं–रसुवागढी रेल मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन लागेको हो । त्यसका लागि विभागले बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गत १० करोड रुपैंयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । ‘सम्भाव्यता अध्ययनका लागि १० करोड रकम बिनियोजन गरिएको छ, अब त्यसको काम अघि बढ्छ’, रेल विभागका बरिष्ठ इञ्जिनियर कमलदेव प्रसाद शाहले विकासन्युजसँग भने । विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले भर्खरै चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ कम्पनीसँग सो रेलगमार्गको सम्भाव्यता, डिपिआर र निर्माणमा सहयोग गर्न आग्रह गरेर फर्केका छन् । ‘म भर्खरै चीन भ्रमण सकेर नेपाल आएको हुँ, धेरै चिनियाँ कम्पनीले काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएका छन्, मैले पनि केहि कम्पनीसँग कुरा गरेको छु’, विभागका महानिर्देशक आचार्यले भने । उनले रेल विभागमै पनि केहि चिनियाँ कम्पनीले सो रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्रस्ताव गरेको पनि जानकारी दिए । उनले तीन बर्षभित्रै निर्माण आरम्भ गर्न सकिने पनि बताए । त्यो भन्दा चाँडो काम अघि बढाउनका लागि भने सरकारले फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने धारणा राखे । आफ्नो योजना अनुसार काम गर्न सम्भव भएमा तीन बर्षभित्र निर्माण कार्य अघि बढाउन सकिने दावी आचार्यले गरे । उनले सो रेल मार्गमा रेल वे निर्माणका लागि नेपाल सरकार र चीन सरकारबिच सम्झौता गरेर अघि बढाउन सकिएको खण्डमा चाँडो काम हुने धारणा पनि राखे ।‘नेपाल र चीन सरकारबिच सम्झौता गरेर काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणको काम अघि बढाउन सकियो भने राम्रो हुन्छ, सिधै चीनले बनाइदिन्छ, हामीले अनुगमन गर्छाै’, महानिर्देशक आचार्यले भने ।
नेपाली सेनाले विमानस्थल बनाउने, सेनाले हवाई जम्पलगायत विभिन्न प्रशिक्षण दिएकै ठाउँमा विमानस्थल
काठमाडौं १८, मंसिर । सिन्धुलीको चारनाथ भिमानमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भएको छ । मुलुकमा अप्ठ्यारो पदा अत्यावश्यक हवाई सेवा सुचारु गर्न सेनाले वैकल्पिक विमानस्थल निर्माण योजना बनाएको हो । विपत् वा अन्य प्राविधिक कारणले त्रिभुवन विमानस्थल बन्द हुने अवस्था आए वैकल्पिक रुपमा प्रयोग गर्न मिल्ने गरी विमानस्थल बनाउन लागेको सैनिक प्रवक्ता ताराबहादुर कार्कीले जनाए । उनका अनुसार विमानस्थल बनाउने भनिएको क्षेत्रमा हाल सेनाले हवाई जम्पलगायत विभिन्न प्रशिक्षण दिँदै आइरहेको छ । भिमानमा सेनाको करिब ४ सय १५ बिघा जमिन छ । विमानस्थल बनाउन लागिएको दक्षिणी भागमा खिम्ती–ढल्केवर प्रसारण लाइन छ । कान्तिपुर दैनिकबाट ।
लागतको एक तिहाइ रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था नहुँदा पेस्कीमा रोक, असर: विकास बजेट फ्रिज
काठमाडौं १६, मंसिर । उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिन रोक लागेपछि स्थानीयस्तरका विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०६९ ले स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका साना आयोजना कार्यान्वयन गर्न बनाइने उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप प्रदान गरिने रकमलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख गरेको छ । यसअघि भने उपभोक्ता समितिलाई आयोजनाको कुल लागतको एक तिहाइ रकम पेस्कीस्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप रकम उपलब्ध नगर्ने व्यवस्थाले उपत्यकाभित्र विनियोजित विकासको मोटो रकम फ्रिज भएको सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले जनाएका छन् । कार्यविधिले ६० लाख रुपियाँसम्मका योजना उपभोक्ताबाट नै गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ तर उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप रकम उपलब्ध नगराउँदा अहिले विकासका योजनामा उपभोक्ता समिति बन्न नसकी रकम फ्रिज हुने गरेको हो । काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिका वरिष्ठ आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकारी गोपाल पोखरेल उपभोक्ता समितिलाई पेस्की नदिने व्यवस्था भएपछि उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश साना तर महत्वपुर्ण आयोजनाका उपभोक्ता समिति बन्न नसकेर फ्रिज हुने गरेको बताए । उनका अनुसार उपभोक्ता समितिद्वारा आयोजना सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, २० देखि २५ प्रतिशत रकम बराबरको उपभोक्ताले श्रमदान गर्नुपर्ने, स्थानीयवासीबाट २० लाख रुपियाँको योजना माग हुँदा पाँच लाख रुपियाँ जतिमात्रै विनियोजन हुने गरेको, कतिपय स्थानीयलाई विकास आयोजनाबारे जानकारी नहुने र सानो योजना सम्पन्न गर्न पनि न्यूनतम तीन महिना लाग्ने गरेको लगायतका प्रक्रियागत समस्याले गर्दा झनै उपभोक्ता समिति बन्न नसकेको हो । उपत्यकाका तीन जिल्लाको गत आर्थिक वर्षको बजेट योजना अनुसार काठमाडौँमा नौ करोड ९५ लाख ८० हजार रुपियाँ, ललितपुरमा १३ करोड ४९ लाख ५२ हजार र भक्तपुरमा तीन करोड ३० लाख ५३ हजार रुपियाँ बराबरको योजनाका उपभोक्ता समिति बन्न नसकी रकम फ्रिज भएको उक्त जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
