ट्र्याक खुलेको १६ वर्षपछि पिप्ले–भगवती सडक कालोपत्र सुरु
म्याग्दी । म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको पिप्ले–भगवती सडकखण्डमा सडकको ट्र्याक खुलेको १६ वर्षपछि कालोपत्रको काम सुरु भएको छ । रघुगङ्गा–३ पिप्ले, वडा नं २ भगवती र वडा नं १ बेगलाई जिल्ला सदरमुकाम बेनीसँग जोड्ने गरी २०६४ सालमा गलेश्वरदेखि पिप्ले हुँदै भगवतीसम्मको सडकको ट्र्याक निर्माण गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘एक निर्वाचन क्षेत्र १ नमूना सडक कार्यक्रम’अन्तर्गत विसं २०७६ देखि गलेश्वर– पिप्ले– भगवती– बेगखोला सडक कालोपत्र योजना अघि बढे पनि प्राकृतिक प्रकोप, कोरोना महामारी, निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीलगायतका कारण ढिला गरी कालोपत्र हुन लागेको हो । आयोजनाअन्तर्गत रघुगङ्गाको वडा नं ३ पिप्ले स्कुलचोकदेखि वडा नं २ को भगवती मैदानसम्मको चार दशमलव चार किलोमिटर सडकमा कालोपत्रको काम अघि बढेको पूर्वाधार विकास कार्यालयका अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिए । कार्यक्षेत्रमा परिचालित निर्माण कम्पनी एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीले कालोपत्र गर्नका लागि बेस र सबवेसको काम सकेर प्राइमकोट विछ्याउन थालेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर सवारी साधन आगमनलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत रोकेर कालोपत्रको कामलाई अघि बढाएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ । मोटो चिप्स र मसिनो चिप्स राखेर ट्र्याककोर्ट गरेपछि केही दिन सवारीसाधन आवातजावात गरे प्रश्चात डिविएसडी प्रविधिको कालोपत्र गरिने पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले चार वर्षदेखि थलिएको यस सडकमा निर्माण कम्पनीले ११ करोड १४ लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी लगिसकेको छ । विसं २०७६ देखि सुरु भएको आयोजनाको एपेक्स–खड्का कृष्ण जेभीले १८ करोड ४९ लाख आठ सय ३८ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । यो सडक स्तरोन्नति भएपछि पिप्ले, भगवती र बेगखोलाका तीन हजारभन्दा बढी घरधुरी लाभान्वित हुने छन् । सदरमुकाम बेनीदेखि गलेश्वर, पिप्ले र भगवती हुँदै बेग सडक कालोपत्र भएमा रघुगङ्गावासीलाई आवातजावतमा सहज, कृषिउपज निकासी, खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामान ढुवानीका साथै बिरामीलाई समयमै अस्पताल पु¥याउन सकिने वडा नं २ का वडाध्यक्ष अमृत भण्डारीले बताए । रासस
बेनी–गलेश्वर सडक स्तरोन्नतिको काम तीव्रगतिमा
गलेश्वर । कालीगण्डकी करिडोर सडक योजनाअन्तर्गत बेनी– गलेश्वर सडक स्तरोन्नतिको कामले तीव्रता पाएको छ । गत माघदेखि निर्माण सुरुभएको उक्त योजनाको पाँच महिनाको अवधिमा ८० प्रतिशत स्तरोन्नतिको काम पूरा भएको कालीगण्डकी कोरिडोरका बेनी–जोमसोम कोरला सडक योजना प्रमुख जगत प्रजापतिले बताए। मङ्गलादेवी सुवास कन्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक एवम् निर्माण व्यवसायी सुवासचन्द्र कार्कीले ठेक्का सम्झौतालगत्तै योजनास्थलमा उपकरण र मजदूर परिचालन गरी काम सुरु गरिएको बताए। उनले साँघुरो सडकलाई आठ मिटरको फराकिलो बनाउने, सडक तलमाथि पर्खाल, चारवटा कल्भट, दुईसय मिटर आरसिसी ढलानको काम सकिएको जानकारी दिए । निर्माण व्यवसायी कार्कीले सम्झौता मितिको एकवर्ष अघिनै काम सक्ने प्रतिबद्धता अनुरुप काम अगाडि बढाइएको बताए । राष्ट्रिय गौरबको आयोजना मानिएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक योजनाअन्तर्गत बेनी–गलेश्वर खण्डमा निर्माण कम्पनीले पाँच महिनामा ८० प्रतिशत काम सकेपछि जिल्लामा सञ्चालित अन्य योजनका निर्माण व्यवसायीलाई समेत दबाब उत्पन्न भएको छ । योजना प्रमुख प्रजापतिले कोरिडोरअन्तर्गत ठेक्का लागेका खण्डमध्ये सबैभन्दा छिटो र धेरै काम गरेको खण्ड बेनी–गलेश्वर रहेको बताए । उनले निर्माण कम्पनीले गत माघ ६ गतेबाट सुरु गरेको योजनाको काम हालसम्म सडक तलमाथिको पर्खाल, नाली, चारवटा कल्भट, सडक पराकिलो बनाउने काम, सबवेस र दुई सय मिटर आरसिसी ढलानलगायत काम सकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार यस सडकमा बेस र कालोपत्रे काम मात्र बाँकी छ । ‘यसलाई बर्खापछाडी सम्पन्न गर्ने लक्ष्यमा निर्माण कम्पनी रहेको छ’, उनले भने । दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच १२ करोड ७५ लाख ९४ हजार चार सय ३६ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । उक्त सडक स्तरोन्नति समयमै सम्पन्न भएमा बेनी नगरपालिकासहित रघुगङ्गा, अन्नपूर्ण गाउँपालिकाका साथै मुस्ताङवासी र घुम्न आउने पर्यटकलाई आवातजावातमा सहज हुने स्थाीयको भनाइ छ । रासस
सबै पालिकाका प्रशासनिक केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक निर्माणको तयारी
काठमाडौं । देशभरका सबै पालिकाका प्रशासनिक केन्द्रसम्म कालोपत्र सडक निर्माणका लागि तयारी अघि बढाइने भएको छ । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारमार्फत स्थानीय तहको केन्द्रसम्म जोड्ने कालोपत्र सडकको निर्माण गर्न लागेको हो । सरकारले स्थानीयस्तरसम्म सडक विस्तार गरी नागरिकको दैनिक जीवन सजिलो बनाउन पालिका केन्द्रसम्मको सडक निर्माण गर्न लागेको हो । पालिका जोड्ने सडक पहिले सङ्घीय सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी छलफल भएको थियो । पालिकाका प्रशासनिक केन्द्रसम्मका सडक सङ्घ सरकारले हुँदैन भनेपछि अहिले प्रदेशले गर्ने निर्णय भएको स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले बताए । विश्व बैंकसँगको ऋण सहयोगमा सडक निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो । ऋणका लागि अहिले छलफल भइरहेको र सम्झौता भएपछि निर्माणको तयारी हुने उनले बताए । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट सम्झौता भएपछि विभागले समन्वय गर्छ र प्रदेशमार्फत योजना कार्यान्वयनमा जानेछ ।’ कुनकुन पालिकामा सडक सञ्जाल पुग्न बाँकी छन्, कहाँ कालोपत्र र कहाँ कच्ची सडक छ भनी प्रदेश सरकारमार्फत यसअघि नै अध्ययन गरिसकिएको छ । पहिले पहिचान गरिएका योजनाकै आधारमा सडक निर्माण हुने उनको भनाइ छ । जिल्लाको केन्द्रबाट पालिका केन्द्रसम्म जोड्न सम्भावित मार्गमध्ये छोटो छानेर निर्माण हुने उनले बताए । अझै झन्डै २० पालिकाको केन्द्रमा सडकका लागि ट्र्याक खुल्न बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । यी पालिकासम्म अझै हिँडेर पुग्नुपर्ने अवस्था छ । पालिका जोड्नका लागि दुई सय किमी सडकको ट्र्याक खोल्नुपर्ने उपमहानिर्देशक साहले जानकारी दिए । सडक पुगेर पनि कालोपत्र हुन बाँकीभन्दा सडक नै नपुगेका पालिकालाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । उनले भने, ‘पहिलो चरणमा सडक नपुगेको ठाउँमा हुनेछ, बाँकीमा सडक जोडिएको भए पनि कतै धुले त कतै ग्राभेल सडक रहेकामा ती सबैलाई कालोपत्र स्तरमा स्तरोन्नति गरिनेछ ।’ जग्गा प्राप्तिका लागि मुआब्जा दिने तथा नदिने टुङ्गिएपछि बल्ल ऋणका लागि प्रक्रियामा जाने विभागले जनाएको छ । ऋण स्वीकृत भएर आएपछि निर्माणका लागि पहिले तयारीका काम हुने उनले बताए । जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय अध्ययन गरेर सकिएपछि निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया हुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘स्थानीय तहले पहिले जग्गा प्राप्त गर्छ, जग्गा उपलब्ध भएपछि नै निर्माणमा अघि जान सकिनेछ ।’ देशभरका ७७ जिल्लामध्ये एउटा जिल्ला हुम्लाको सदरमुकामसम्म सडक सञ्जाल जोडिन बाँकी रहेको छ । तीबाहेक सबै जिल्लाका सदरमुकाममा सडक सञ्जाल जोडिएको छ । सुगम जिल्लाका पालिका केन्द्रसम्म सडक पुगेको छ । दुर्गम जिल्लामा भने सदरमुकामभन्दा टाढाका पालिकामा कतै सडक नै नपुगेको र कतै पुगेको सडकको अवस्था खराब रहेको छ ।
