ऊर्जामन्त्री घिसिङको आग्रह- बिजुली उत्पादन रोक्न हुँदैन, १० वर्षपछि समस्या आउँछ, बढाइहालौं
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले बजार अभाव देखाएर विद्युत उत्पादनलाई रोक्न नहुने बताएका छन् । बिहीबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले नवनियुक्त ऊर्जामन्त्री घिसिङलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्ना मागहरू पेश गरेपछि उनले देशको लागि अझै धेरै बिजुली आवश्यक रहेको बताएकोले उत्पादन रोक्न नहुने बताएका हुन् । ‘देशका लागि अझै धेरै बिजुली चाहिएको छ, २०/३० हजार मेगावाट बिजुली चाहिन्छ, निजी क्षेत्रले लगानी गर्यो भने सरकारले लगानी नै गर्नुपरेन,’ घिसिङले भने ‘बिजुलीको बजार छैन भन्ने होइन, बजार सिर्जना गर्ने हो । अहिले उत्पादन रोक्न तिर लाग्यौ भने १० वर्षपछि ठूलो समस्या झेल्नुपर्छ ।’ इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको बजार नभएको भन्दै लामो समयदेखि विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नै रोकिराखेको बताउँदै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउने गरी लगानी गर्ने वातावरण बनाउन मन्त्री घिसिङलाई आग्रह गरेका थिए । यसबारे प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री घिसिङले निजी क्षेत्रलाई अझ बढी लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने बताए । ‘नियमावली निर्देशिका परिवर्तन भए हामी मन्त्रिपरिषदबाटै गर्छौं, ऐन नै परिवर्तन गर्नुपरेपनि अध्यादेशबाट गर्छौं।’ उनले ऊर्जा लगायतका पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका लागि वन क्षेत्रको समस्या समाधान नगरेमा असम्भव देखिएको बताउँदै यसका लागि प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर नियमावली, निर्देशिकादेखि ऐन संशोधनसम्मको काम अघि बढाउने बताए । मन्त्री घिसिङले ऊर्जा, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा वनसँग ठोक्किने ठोस समस्या र समाधानका उपायसहित अघि बढ्न पनि इप्पानलाई आग्रह गरे । भेटमा मन्त्री घिसिङले आफू केही न केही परिवर्तन गर्ने हुटहुटीसहित मन्त्रि नियुक्त भएको भन्दै निर्णय गर्ने ठाउँमा आइसकेपछि यो वा त्यो भनेर समस्याबाट नभाग्ने स्पष्ट पारे । उनले पीपीए, आरसीओडी म्याद थप, कन्टीजेन्सी लगायतबारे आफूहर" जानकार रहेको बताउँदै समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताए । भेटघाट कार्यक्रममा इप्पान अध्यक्ष कार्कीले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरूबारे बुँदागत रूपमा बताएका थिए । जसमा ऊर्जा मन्त्रालयले गर्ने कामहरुमा वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित इआईएरआइईईमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, विद्युत खपत वृद्धिको योजना ल्याउनुपर्ने, प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने, विद्युत नियमन आयोगले स्वीकृत दिइसकेपछि पनि लामो समयदेखि धितोपत्र बोर्डमा रोकिएका जलविद्युत कम्पनीको सेयर यथाशीघ्र निष्काशनको लागि पहल गर्नुपर्ने र विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खुलाउनुपर्ने लगायतका मागहरू रहेका थिए । त्यस्तै, विद्युत विकास विभागले गर्नुपर्ने कामहरूमा विद्युत ऐन २०४९ अनुसार नै अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउनुपर्ने, उत्पादन अनुमतिपत्रको समय आरसीओडीसँग मेल खाने गरी अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने र जथाभावी दण्ड जरिवानालाई निरुत्साहित गरी अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्देशिका संसोधन गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू थिए । निजी क्षेत्रले धेरै ठोक्किनुपर्ने विद्युत प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामहरुमा अहिलेसम्म कनेक्सन एग्रिमेण्ट र पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजनाहरूको पीपीए अघि बढाउनुपर्ने, आरसीओडी म्याद ३ बर्ष थप गर्नुपर्ने, १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने, कन्टिन्जेन्सी व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, हाइड्रोलोजी पेनाल्टी खारेज गर्नुपर्ने, इनर्जी टेबल परिमार्जन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र निर्माणमा रहेका आयोजनाको क्षमता २५ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुँदा बढी क्षमतामा क्यूमा नबसी स्वत: पीपीए हुने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने लगायतका मागहरु समावेश गरिएको थियो ।
आरजु नामको अफवाहले अर्बौंको निजी सम्पत्ति खरानी, यी हुन् आगजनी भएका संरचना
काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा परिचित पात्र हुन् आरजु देउवा राणा । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी राणाकै वरिपरि कांग्रेसको राजनीति चल्ने गरेको कांग्रेसीहरू बताउँछन् । विभिन्न नियुक्ति तथा लेनदेनमा देउवाभन्दा आरजुको भूमिका बढी हुने गरेको नेपाली कांग्रेसभित्र चर्चा हुन्छ । अन्तरिम सरकार आउनुअघि परराष्ट्र मन्त्रीका जिम्मेवारीमा रहेकी आरजुले विभिन्न निजी कम्पनी तथा कलेजहरूमा लगानी गरेको बेखाबखत चर्चा हुन्छ । ठूला राजनीतिक दलप्रतिको युवाहरूको वितृष्णाको सिकार बन्दै तिनै देउवा दम्पत्ति जेनजीको आन्दोलनमा कुटिए । देउवा दम्पत्तिले बुढानीलकण्ठको निवासमात्रै गुमाएनन्, करोडौंमा खरिद गरेको धनगढीमा रहेको निवास पनि आगजनी भएर पूर्णरुपमा ध्वस्त भयो । अहिले तिनै निवासहरुमा ठूलो परिमाणको पैसा जलेको भन्दै युटुबहरूमा चर्चा पनि भइरहेको छ । त्यही वितृष्णाले कांग्रेसले आफ्नो पार्टी कार्यालय पनि गुमायो । देशका ठूल्ठूला संरचना ध्वस्त भए । संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत लगायत ठूल्ठूला सार्वजनिक भवनहरू जेनजीको टार्गेटमा पर्दै ध्वस्त भए । अर्बौंको क्षति राज्यले भोग्यो । आरजु देउवा राणाकै कारण केही निजी सम्पत्ति र व्यवसायमा पनि आगजनी भयो । यसअघि विभिन्न समयमा आरजु देउवा राणाको लगानी रहेको भनेर चर्चा हुने युलेन्स स्कुल जलेर नष्ट भयो । पुस्तक, पोसाक र परीक्षाबिना उत्कृष्ट शिक्षा दिँदै आइरहेको युलेन्स स्कुलका सबै संरचनामा आगजनी भयो । करिब १९ वर्षअघि सञ्चालनमा आएको यो स्कुलले प्रगतिशिल शिक्षालाई जोड दिइरहेको थियो । आन्दोलनकारीले विद्यालयका बसदेखि भौतिक संरचना डेस्क बेन्च, कागजात लगायत कुनै पनि चिज बाँकी राखेनन् । प्रदर्शनकारीले आगो लगाउनु अगाडि तोडफोड गरी कम्प्युटर, ल्यापटपसमेत बोकेर लिएको र आगजनी गरेको स्कुलमा सुरक्षार्थ खटिएकाहरूले जानकारी दिएका छन् । नाफा वितरण नगर्ने कम्पनीले यस विद्यालयको अहिले कुनै पनि संरचना बाँकी छैन । विद्यार्थीका प्रमाणपत्र, परिचयपत्रदेखि ल्याब, डेक्स बेन्च सबै खरानी भएका छन् । पार्किङमा राखिएका चिटिक्क परेका गाडी दनदनी जलिरहेको कारुणिक दृश्य अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनिरहेको छ । यो स्कुलमा आरजुको लगानी रहेको चर्चा हुँदै आएको थियो । उनको नाम जोडिनु नै यो स्कुलका लागि ठूलो क्षति बन्यो । आरजुको नाम र विद्यार्थीबाट लिने शुल्क यो स्कुल जल्नुको प्रमुख कारण रहेको शिक्षाका जानकारहरू बताउँछन् । आगजनीबाट कति क्षति भयो भन्ने विवरण आउन सकेको छैन । ललितपुरको खुमलटार रहेको यो स्कुल ‘युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन ट्रस्ट’ ले सञ्चालन गरेको हो । युलेन्स स्कुलका प्राचार्य मेदिन लामिछाने यो स्कुल आरजु राणाको निजी विद्यालय नभएको दाबी गर्छन् । ‘विद्यालयमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति आवश्यक पर्छ, राजनीतिक र शैक्षिक दुवै हिसाबले सक्षम एउटा महिलालाई विद्यालयले अध्यक्ष बनाएको मात्रै हो, त्योभन्दा बाहेक उहाँको यो स्कुलमा कुनै लगानी र कारोबार छैन,’ प्राचार्य लामिछानेले विकासन्युजसँग भनेका थिए । उनका अनुसार यो स्कूल युलेन्स एजुकेशन फाउण्डेशन कम्पनीको हो । यसमा गाइ र मेरियमले आर्थिक रूपमा युलेन्स फाउण्डेशनलाई सहयोग गरेपछि विद्यालय निर्माण भएको हो । यो फाउण्डेशनमा ५ जनाको समिति छ । फाउण्डेशनले विद्यालय सुरुवात गरेपछि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रियाअनुसार आरजुलाई अध्यक्ष बनाइएको हो । आरजु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएकाले धेरैले उनको मात्रै स्कुल भनेर गलत बुझेको उनको भनाइ छ । हरेक अभिभावक अध्यक्ष बन्न पाउने र सक्ने भएकाले विद्यालयलाई मात्र अध्यक्षको रुपमा राखिएको उनको भनाइ छ । आरजुकै नाम जोडिएर ध्वस्त भएको अर्को विद्यालय हो नामी इन्टरनेसनल स्कूल । जोरपाटीमा रहेको यो स्कुल पनि जलेर नष्ट भएको छ । विद्यालयको पार्किङमा राखिएका गाडीसहित विद्यालयका कागजात सबै जलेर नष्ट भएका छन् । विद्यालयका अनुसार क्षतिको विवरण भने आएको छैन । विद्यालयका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘विद्यालयको संरचना पुरै जलेको छ, कति क्षति भयो भन्ने आइसकेको छैन, बोर्डले काम गरिरहेको छ ।’ ती कर्मचारीका अनुसार नामी पनि जलेर नष्ट भएका छ । अब पुन: निर्माण गर्न लामो समय लाग्नेछ । आरजु नाम जोडिर नष्ट भएको अर्को संरचना हो हिल्टन होटल । नक्सालमा रहेको हिल्टन होटल सञ्चालनमा आएको एक वर्षमै आगजनी भयो । आगजनीबाट हिल्टन पूर्णरुपमा क्षति भएको छ । होटलमा रहेका विदेशी पाहुनालाई सकुशल बाहिर निकाल्न सफल भए पनि होटल भने पुरै नष्ट भएको छ । हिल्टनमा पनि आरजुपुत्र जयवीर देउवाको लगानी रहेको अफवाह फैलिएपछि आन्दोलनकारीको निशानामा त्यो होटल पर्यो । केही युट्युबरहरूले हिल्टन होटलमा आरजुको छोराको लगानी रहेको भन्दै प्रचार गरेपछि आन्दोलनकारीले सो होटलमा आगजनी गरेको हुन सक्ने विश्लेषण अहिले भइरहेको छ । युट्युबहरूले बिनाप्रमाण हिल्टन होटलमा आरजुको छोराका लगानी रहेको भनेर समाचार सामग्री बनाउँदा अर्बौंको लगानी रहेको हिल्टन जलेर नष्ट भएको छ । हिल्टनका प्रमुख लगानीकर्ताहरूले हिल्टनमा देउवा परिवारको लगानी नरहेको दावी गर्दै आएका छन् । यो होटलमा आगजनी गर्दा अर्बौंको क्षति मात्रै भएको छैन, विदेशी लगानीकर्तामा पनि यसले ठूलो प्रभाव पारेको छ । यसको छवि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राम्रो नपरेको पर्यटन क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । शिक्षाविद् प्रा. डा विद्यानाथ कोइराला गलत समाचार सम्प्रेषणले यो नोक्सान बेहोर्नुपरेको टिप्पणी गर्छन् । प्रदर्शनकारीले आगजनी गर्दा आरजुको नाम लिँदै जलाएको भिडियो देखिएको बताउँदै सञ्चारकर्मी, राजनीतिज्ञ र विज्ञहरूले फैलाएका गलत समाचारको प्रभाव भएको उनको टिप्पणी छ । उनले युलेन्स र नामीलाई आरजुको नाममा र हिल्टन होटेललाई उनकै छोराको नाममा छापिएका, लेखिएका प्रमाणबिनाका समाचारले अर्बौंका व्यवसाय खरानी बनेको बताए । शिक्षा पत्रकार सुदर्शन घिमिरेले पनि हिल्टन मात्र नभई युलेन्स स्कुलको मामिलामा पनि गतल समाचार सम्प्रेषण हुँदा अर्बौंको लगानी ध्वस्त भएको टिप्पणी गरेका छन् । आरजु राणा युलेन्सको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेको तर उनको लगानी भन्दै प्रचार भएकोले अहिले अर्बौंको लगानी गुमाउनु परेको धारणा राखेका छन्।
१४.०७ अर्बमा कालीगण्डकी करिडोरको २३४ किमी कालोपत्र, ३६ वटा पुल निर्माण
काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोरको गैँडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्डमा ८० प्रतिशत भौतिक काम भएको छ । आयोजना सुरु भएको १६ वर्षमा करिडोरअन्तर्गत उक्त खण्डमा पर्ने २९३ किमीमध्ये २३४ किमी सडक कालोपत्र, ३६ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ६ वटा पुल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । गैँडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा सडक योजना पाल्पाको तथ्याङ्कअनुसार बागलुङ, गुल्मी, पाल्पा, नवलपुर र कालीगण्डकी लोकमार्ग मिर्मि-सेतीवेनी-फलेवास-अर्मादी-कुश्मा खण्डको स्याङ्जा र पर्वत जिल्लामा फैलिएको उक्त खण्डमा ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति र ७० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । आयोजना सुरु भएको १६ वर्षमा बाटो खोल्न, स्तरोन्नति, चौडा पार्न, कालोपत्र गर्न र पुलहरू निर्माणका लागि १४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको करिडोर आयोजनाका इन्जिनियर उत्सव बस्यालले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु गरिएको आयोजना र २०८३/८४ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको छ । २० अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको उक्त २९३ किमी खण्डमा हालसम्म ७० प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको छ । इन्जिनियर बस्यालले हालसम्म १४५ किमी सडक सम्पन्न भएर सडक डिभिजन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरि सकिएको जानकारी दिए । उक्त खण्डमा पहिरोको ठेक्का व्यवस्थापन, ०.४२ किमी सडकको ठेक्का व्यवस्थापन र १७ वटा पुल बन्न बाँकी रहेको उनले बताए । करिडोर गैँडाकोट-राम्दी-मालढुङ्गा खण्ड चार जिल्ला र कालीगण्डकी लोकमार्ग मिर्मि-सेतीवेनी-फलेवास-अर्मादी-कुश्मा खण्ड दुई जिल्लामा फैलिएको रहेको छ । करिडोरको नवलपुरमा ७७.९७ किमी, पाल्पामा ८६.२७ किमी, गुल्मीमा ४१.०६ किमी, बागलुङमा ३४.७० किमी, स्याङ्जामा १० किमी र पर्वतमा ४३ किमी पर्दछ ।
