कुलमानको तीन मन्त्रालयमा ११५ दिन, १०७ काम: राजीनामापछि सार्वजनिक गरे उपलब्धिको सूची
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएसँगै आफूले गरेका कामहरुको सूची सार्वजनिक गरेका छन् । उनले ११५ दिनको अवधिमा तीन मन्त्रालयमा गरेको १०७ वटा कामहरूको विस्तृत सूची सार्वजनिक गरेका हुन् । घिसिङले सार्वजनिक गरेको सूचीमा सिंचाइ सुविधा विस्तार, बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना व्यवस्थापन, सडक र पुल निर्माण, शहरी पूर्वाधार विकास, मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापन, र निर्माण ठेक्कामा पारदर्शिता सुनिश्चितजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू समावेश छन् । उनले आफ्नो राजीनामालाई भाग्ने वा जिम्मेवारीबाट विमुख हुने प्रयास नभएको स्पष्ट पारे । उनले पदमा रहँदा मात्रै होइन, पदबाट बाहिर रहेर पनि देश र जनताको पक्षमा उभिनु नै साँचो कर्तव्य ठानेको बताए । उनले उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीचको सहमतिमा आफ्नो नाम उल्लेख भए पनि हालसम्म कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको सदस्यता नलिएको स्पष्ट पारे । राजनीतिक जीवनमा औपचारिक प्रवेश गरेपछि मात्र पार्टी सदस्यता लिने आफ्नो स्पष्ट धारणा रहेको उनको भनाइ थियो । मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि उक्त पदमा आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्न दबाब दिएको भनी नियोजित रूपमा भ्रामक समाचार प्रसारण गरिएको भन्दै उनले त्यसको खण्डन गरे । सत्य सधैँ प्रचार भन्दा बलियो हुने उनको तर्क थियो । घिसिङले विद्युत आयातमा भएको भनिएको घोटालाको आरोपलाई सरासर गलत बताए । उनले लामो समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा काम गरेको र विद्युत व्यापारको प्रक्रियागत विषयलाई नबुझी आरोप लगाइएको बताए । हिउँदमा विद्युत नपुग्ने अवस्थामा देशको ऊर्जा सुरक्षाका लागि विभिन्न मार्केट सेग्मेन्टबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको र ६ रुपैयाँ ९५ पैसामा गरिएको सम्झौता देशको हितमा रहेको उनको दाबी थियो । उक्त निर्णयले महँगो विद्युत लिनुपर्ने अवस्थाबाट देशले धेरै पैसा बचाएको उनले बताए । घिसिङले आफ्नो १ सय १५ दिनको कार्यकाललाई छोटो भए पनि महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारको जग बसालिएको अवधि भनेका छन् । उनले १ सय १५ दिनमा सर्लाही र रौतहट जिल्लाको २२ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन ५ सय डीप ट्युबेल निर्माणका लागि सिँचाइ व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय, रानी जमारा कुलेरियालगायतका आयोजनाबाट उत्पादन हुने जलविद्युतमा कृषक उपभोक्ता समितिको लगानी सुनिश्चितताका लागि व्यवस्थापन कम्पनी गठन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, नेपाल-भारतबीच इनरुवा-पूर्णिया र दोदहाराबरेलौ ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त उपक्रम तथा शेयर होल्डर सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर, जसबाट सन् २०२३ सम्म ५ हजार मेगावाट विद्युत आयात निर्यात गर्न सक्ने वातावरण बनेको, नेपालबाट बङ्गलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सहमति, झापाको कन्काई पुलसहित सडक विभाग अन्तर्गतका करिब ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४० वटा रुग्ण ठेका तोडिएको र थप १५० ठेका तोड्ने प्रक्रियामा, राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना सहित जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग अन्तर्गत १४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरका २२ वटा रुग्ण ठेका तथा सहरी विकास मन्त्रालयका ४ वटा रुग्ण ठेका तोडिएको, बुढीगण्डकी र अपर अरुण जस्ता ठूला जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न लगानी मोडालिटी तयार, विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण उठ्न नसकेको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन प्रयोग गर्ने उद्योगहरूको प्रिमियम महसुल असुली सुरु, बन्चरे डाँडामा फोहोर विसर्जन अवरोध समाधान, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन भएको अवरोध हटाउने, कोदारी सडक पुनः सञ्चालन र मनसुनले क्षति पुर्याएका बीपी राजमार्गलाई अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने, मन्त्रालयको कोठामा सीमित नभई निर्माण स्थलमै पुगेर प्रत्यक्ष संवाद गर्ने कार्यशैलीले मुग्लिङ-नागढुङ्गा, सूर्यविनायक-धुलिखेल, नारायणगढ-बुटवल सडकको दाउन्ने खण्ड तथा कमला पुलजस्ता आयोजनाले गति लिएको लगायतका कामहरु गरेका छन् । राजीनामासँगै घिसिङले अब आफ्नो औपचारिक राजनीतिक यात्रा सुरु हुने घोषणा गरे । उनले भने, ‘पदबाट बाहिरिएको छु तर जनताको पक्ष, राष्ट्रको हित र सत्यको बाटोबाट कहिल्यै बाहिरिने छैन। उज्यालो नेपाल बनाउन सशक्त रूपमा अबको मेरो बाटो राजनीतिक यात्रा हुनेछ ।’ घिसिङले आफूले मन्त्रालयको काममा व्यस्त रहँदा राजनीतिक रूपमा अगाडि बढ्ने अवस्थालाई केही ब्रेक लागेको महसुस गरेको र प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको अनुरोधमा विषम परिस्थितिमा चुनौती स्वीकार गरी मन्त्रिमण्डलमा आएको स्पष्ट पारे । उनले देशमा स्थायित्व आउने सुनिश्चितता र विकासको जग बसाल्न आफूहरूको योगदान रहेको महसुस गरेको बताए । अबका दिनमा देश भित्र रहेका तमाम व्यथितिको अन्त्य र सुशासनका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा जाने आफ्नो प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरे ।
पूर्वपश्चिम राजमार्गका १२ पुल मर्मत गरिँदै
कञ्चनपुर । महाकाली पुल आयोजना कार्यालय महेन्द्रनगरले पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सुदूरपश्चिम खण्डमा पर्ने १२ पुल मर्मत तथा सुरक्षा सुदृढीकरण अगाडि बढाएको छ । कैलालीको चिसापानीदेखि कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्मको सडकखण्डमा रहेका ती पुलको मर्मत अघि बढाइएको हो । पुल आयोजना कार्यालयका इन्जिनियर रवि शाहका अनुसार चौधर नदी, वनगाउँ खोला, भाँसी खोला, काँगला खोला, च्यानल क्रसिङ, पथरिया नदी, स्याली नदी, वनहरा नदी, अम्खैया खोला, बालुवा खोला, गौरीगङ्गा खोला र लिक्मा खोलामाथि रहेका पुल मर्मत भइरहेको छ । विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा ठेक्का प्रक्रियामार्फत रु एक करोड ९१ लाख ८२ हजार ४८२ को लागतमा पुलहरू मर्मत भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘पुलको अवस्था (कन्डिसन रेटिङ)का आधारमा वर्गीकरण गरी मर्मत कार्य अगाडि बढाएका छौँ,’ इन्जिनियर शाहले भने, ‘समस्या पहिचान गरी प्राथमिकताका आधारमा मर्मत भइरहेको छ ।’ मर्मत कार्यअन्तर्गत सस्पेन्सन जोइन्ट, डब्लु–बिम बेरियर, बेरियर रोड पासिङ, क्याच आइ, डेलिनेटर पोस्ट तथा रेलिङ मर्मतजस्ता प्राविधिक काम भइरहेका छन् । मङ्सिर २१ गतेदेखि शुरु भएको यो कार्य चालु आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । नियमित मर्मत र सुरक्षा सुदृढीकरणले राजमार्गमा सवारी आवागमन सुरक्षित हुनुका साथै पूर्वाधारको टिकाउपन बढ्ने विश्वास आयोजना कार्यालयको रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले इन्जिनियरहरूको रोजगारी सिर्जनामा बाधा पुर्याएको मन्त्री घिसिङको आरोप
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले इन्जिनियरहरूको रोजगारी सिर्जना र उनीहरूको मर्यादा अभिवृद्धिमा अर्थ मन्त्रालयले बाधा पुर्याएको आरोप लगाएका छन् । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री घिसिङले देशमा इन्जिनियरहरूको ठूलो माग हुँदाहुँदै पनि दरबन्दी सिर्जनामा अर्थ मन्त्रालयले असहयोग गरेको गुनासो गरे । मन्त्री घिसिङका अनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थाहरूमा अहिले पनि २–३ सय इन्जिनियर खपत गर्न सकिने अवस्था छ । ‘हामीले दरबन्दी थप्न खोज्दा अर्थ मन्त्रालयले रोक्छ,’ उनले भने, ‘अहिले इन्जिनियरको काम गैरप्राविधिक वा तल्लो तहका कर्मचारीहरूले गरिरहेका छन्, जसले इन्जिनियरहरूको मर्यादा घटाएको छ ।’ मन्त्री घिसिङले एउटा इन्जिनियर तीन–चार तहको परीक्षा दिएर आउनुपर्ने अवस्था भए पनि पर्याप्त अवसर नहुँदा उनीहरूको इज्जत र स्टाटसमा नकारात्मक असर परेको बताए । उनले इन्जिनियरहरूका लागि न्यूनतम तलब तोक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यसका लागि श्रम मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको जानकारी दिए। उनले यस सम्बन्धमा श्रम मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रमा पनि विशेषगरी जलविद्युत् आयोजना र निर्माण कार्यमा इन्जिनियरहरूको अनिवार्य संलग्नताका लागि बाध्यात्मक नियम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘एउटा १० मेगावाटसम्मको हाइड्रोपावरमा यति इन्जिनियर, १०० मेगावाटमा यति र सोभन्दा माथि यति इन्जिनियर राख्नैपर्ने गरी कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले भने । हाल धेरै निजी पावरहाउसहरू गैरप्राविधिक वा तल्लो तहका कर्मचारी राखेर सञ्चालन भइरहेका छन् जसले समग्र क्षेत्रको दक्षतामा कमी ल्याएको उनको भनाइ छ । मन्त्री घिसिङले रोजगारी सिर्जना नहुनुमा देशको आर्थिक रूपान्तरण सुस्त हुनु र पुँजीगत खर्चको कमी पनि प्रमुख कारण रहेको स्वीकार गरे । निर्माण कार्य (कन्स्ट्रक्सन वर्क) मा बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने भए पनि क्यापिटल बजेटको कमी र काम नहुँदा यो क्षेत्र प्रभावित भएको उनले बताए । उनले गाउँपालिका र नगरपालिकामा पनि इन्जिनियरलाई प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र यसका लागि ऐन तथा नियम संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘प्रशासनको अन्डरमा रहेर प्रमुखसमेत हुन नपाउने स्थिति राम्रो होइन,’ उनले भने । मन्त्री घिसिङले इन्जिनियरिङ एसोसिएसन र सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग निरन्तर छलफल गरी न्यूनतम तलब, दरबन्दी सिर्जना, निजी क्षेत्रमा इन्जिनियरको अनिवार्य संलग्नता र कानुनी संशोधनलगायत विषयलाई टुंगोमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले यी विषयमा आफू निरन्तर लागिरहने पनि बताए । विगतमा पनि अर्थ मन्त्रालयबाट दरबन्दी कटौती हुँदा इन्जिनियरहरूले जागिर नपाएर पढाइ छोड्नुपरेको अवस्था आएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गम्भीर विषयलाई सबै सरोकारवाला निकायले गम्भीर रूपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
