जलवायु सम्मेलनमा पहिलोपटक इप्पानको प्रतिनिधित्व, भण्डारी र पौडेल युएई प्रस्थान
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानको प्रतिनिधि मण्डल पहिलोपटक जलवायु सम्मेलनमा सहभागी भएको छ । नेपालमा करिब १ हजार ८०० मेगावाट क्षमताका १६५ भन्दा धेरै आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन गरेको इप्पानका सदस्य संस्थालाई कार्बन ट्रेड बापतको रकम दाबी गर्ने र बाढीबाट प्रभावित आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने लक्ष्यसहित इप्पान प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) तर्फ प्रस्थान गरेको हो । इप्पानका विज्ञ सल्लाहकार कृष्णप्रसाद भण्डारी र कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेल कोप २८ मा भाग लिन सोमबार युएई प्रस्थान गरेका छन् । कोप २८ मा भाग लिने टोलीको बिदाइ गर्दै इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले भ्रमण उपलब्धिमूलक बनाउन आग्रह गरे । विगतमा नेपालले कार्बन ट्रेड बापतको रकम लिन पर्याप्त अध्ययन गर्न नसकेको भए पनि अब इप्पानले विज्ञ समूह बनाएर कार्बन ट्रेडवारे अध्ययन गर्ने र अरू देशका जलविद्युत प्रवर्द्धकले लिइरहेको सुविधा नेपाली प्रवर्द्धकलाई पनि दिलाउन पहल गर्ने खतिवडाले बताए । इप्पानका सल्लाहकार कृष्णप्रसाद भण्डारीले युएईमा जापान, अमेरिका लगायतका विकसित मुलुकका प्रतिनिधिसँग साइड लाइन वार्ता गरेर नेपालमा जलवायु सम्बन्धी फन्डहरू भित्र्याउन पहल गर्ने बताए । नेशनल हाइड्रोपावरले कार्बन विसर्जनको अध्ययन गरेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले नेपालमा सञ्चालनमा आएका सबै जलविद्युत आयोजनाले यस बारेमा अध्ययन गर्ने हो भने प्रवर्द्धकहरूले कार्बन विसर्जन गरेबापत ठुलो रकम पाउने पनि बताए । इप्पानका कार्यसमिति सदस्य मिथुन पौडेलले ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पानबाट ४५० बढी हाइड्रोपावरको प्रतिनिधित्व गरेर जलवायु सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेको भन्दै इप्पानको लागि जलवायु सम्बन्धी च्यारीटी फन्डहरू ल्याउन पहल गर्ने बताए । इप्पानका प्रमुख कार्यकारी भीम गौतमले कार्बन विसर्जनको दुई तिहाइ हिस्सा निजी क्षेत्रको भए पनि लाभ जति सबै सरकारी पक्षले मात्रै लिएको भन्दै अव निजी क्षेत्रले पनि लाभ पाउने गरी कोप २८ मा इप्पानका एजेन्डा प्रस्तुत गर्न आग्रह गरे । कोप २८ का लागि सोमबार युएई प्रस्थान गरेको टोली बिहीबार नेपाल फिर्ता हुनेछ । कोप २८ मा सहभागी हुने इप्पानको टोलीलाई उपाध्यक्ष आनन्द चौधरी, महासचिव बलराम खतिवडा र उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बिदाइ गरेका थिए ।
चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि इन्टरमोडल र ट्रान्स नेपालबीच सम्झौता
काठमाडौं । चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनका लागि इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र ट्रान्स नेपाल टीआरएस लोजिपार्क प्रालिबीच सम्झौता भएको छ । सोमबार समिति र प्रालिबीच पाँच वर्षको लागि २ करोड ८८ लाख रकम न्यूनतम सट्टापट्टा बहाल र नियमानुसार महसुल बाँडफाँड गर्नेगरी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । करार सम्झौता समितिका निर्देशक युवक डंगोल र सञ्चालक कम्पनीको तर्फबाट प्रवन्ध निर्देशक मुकेशकुमार राठीले सम्झौतापत्रमा सहीछाप गरे । हस्ताक्षरपछि समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले संस्थाले न्यूनतम शुल्क लिएर स्तरीय सेवा दिई वार्षिक १ सय ३० करोडभन्दा बढी आम्दानी गरिरहेको बताए । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको कार्यालय खारेजी गर्ने बताएपनि कार्यालय खारेजी नहुने उनको भनाइ छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन सुरू भएको करिब २० महिनाको अवधिमा व्यापारिक प्रयोगमा वृद्धि भइरहेको गजुरेलको भनाइ छ । चोभार सुक्खा बन्दरगाहलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि बल्खु-दक्षिणकाली सडक खण्डको कीर्तिपुरस्थित ल्याबोरेटरी उच्च माध्यमिक विद्यालयको मुख्यद्वारदेखि बन्दरगाहसम्मको सडक चौडा गरी चार लेनको बनाउने कार्य र निजगढ-काठमाडौं द्रुतमार्गको कार्य चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सञ्चालक कम्पनीका प्रवन्ध निर्देशक राठीले बन्दरगाह सञ्चालनमा केही चुनौती देखिए पनि आफूहरूले दिने सेवा स्तरीय बनाउन सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले भने, ‘यसमा च्यालेन्जेजहरु छन् । यसलाई मध्यनजर गरी केही कुराहरुमा गृहकार्य शुरु गरिसकेका छौँ । हामीले दिने सेवा स्तरीय बनाउने हाम्रो अथक प्रयास रहन्छ । यसमा केही प्राविधिक कुरालाई एड्जस्ट गर्नुपर्ने छ । यसले गर्दा हाम्रो आउने सामानहरु जुन छन्, तेस्रो देशबाट आउने समस्यालाई सम्बन्धित निकायले सम्बोधन गर्नसके यहाँ आएर जाँच पास हुने अवस्था रहन्छ ।’ समितिले गत साउन ९ गते टेण्डर आह्वान गरेकोमा ट्रान्स नेपाल र न्यू नेपाल ढुवानी सेवा कम्पनीले दिएको आवेदनमा समितिले प्राविधिक मूल्यांकनमार्फत ट्रान्स नेपाललाई बन्दरगाह सञ्चालनको लागि अनुमति दिएको हो ।
गण्डकीमा ६० अर्ब लगानीमा सडक स्तरोन्नति
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर १ हजार ३ सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरेको छ । भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमार्फत विसं २०७४ देखि हालसम्म १ हजार ३०२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति भएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत पूूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निर्देशक डा.महेन्द्र बानियाले ५९९ किलोमिटर सडक ग्राभेल र ६६८ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको जानकारी दिए । सडक, मोटरेबल पुुल, भवन र झोलुुङ्गे पुुल निर्माणका लागि८३ अर्ब ५२ करोड ९ लाख ७१ हजार रुपैयाँ लगानी भएकामा सडक स्तरोन्नतिमा ६० अर्ब ५९ करोड ९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको निर्देशक बानियाले बताए । “प्रतिवर्ष २१७ किलोमिटरका दरले सडक स्तरोन्नति र १४ वटाका दरले मोटरेबल पुल निर्माण भएका छन्, सडक दुुर्घटनामा कमी आएको, प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको, बसाइँ सराईमा कमी आएको, सहरबाट गाउँ फर्काउने अभियान सुरु भएको तथा पर्यटन आन्तरिक र बाह्य पर्यटन प्रर्वद्धनमा सहयोग पुुगेको छ,” बानियाले भने । चालुु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयका १ हजार ४६४ वटा योजना रहेका छन् । ११६ वटाको ठेक्का सम्झौता, २८१ वटाको बोलपत्र आह्वान, ४०८ वटाको लागत अनुुमान तयार र बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउने ४१ वटा योजनाको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद पण्डितले जानकारी दिए । सचिव पण्डितका अनुुसार थप ६० वटा योजनाको बहुुवर्षीय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितताको तयारी भएको छ । चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १२ अर्ब ८ करोड ९९ लाख २४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा मङ्सिर १५ गतेसम्म ८.११ प्रतिशत अथवा ९८ करोड ९ लाख ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मन्त्रालयले १७४ किलोमिटर सडक कालोपत्र, १५ वटा सडक पुल र १२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेको थियो । यस वर्ष थप ३ सय किलोमिटर सडक कालोपत्र, २५ वटा सडक पुल र २० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेश सरकारको कूल २० अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत बजेटको आधाभन्दा बढी बजेटको हिस्सा ओगटेको यो मन्त्रालयले चालुु आर्थिक वर्षमा ८० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । भौतिक पूूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रेशमबहादुुर जुुग्जालीले लक्ष्यअनुुसार बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न ११ वटै जिल्लाका पूूर्वाधार विकास कार्यालयलाई निर्देशन गरिएको बताए । “यसवर्ष योजनाको सङ्ख्या एक हजार आठ सयबाट घटाएर चौध सयको हाराहारीमा झारेका छौँ । भौतिक, अर्थ र मुुख्यमन्त्री कार्यालयबीच प्रभावकारी समन्वय भएको छ, जनशक्ति व्यवस्थापन र समन्वयको जिम्मेवारी मन्त्रालयले लिन्छ । गलत नियतले बजेट र योजना कार्यान्वयन प्रभावित बनाउने गतिविधि सह्य हुँदैन,” मन्त्रीले भने ।
