१५१ वर्ष पुरानो ‘ढोका छेँ’ पुनर्निर्माण सुरु, लागत १३ लाख ७० हजार रुपैयाँ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले प्राचीनता र जनविश्वासलाई पुनर्जीवन दिँदै १५१ वर्ष पुरानो ‘ढोका छेँ’ पुनर्निर्माण सुरु गरेको छ । काठमाडौंको प्राचीन र सांस्कृतिक बस्ती ‘ग्वलः दे’ (पशुपति क्षेत्र) मा १५१ वर्ष पुरानो ऐतिहासिक ‘ढोका छेँ’ फल्चाको सोमबारबाट पुनर्निर्माण सुरु भएको छ । कामपा वडा नं ८ का अध्यक्ष एवं कामपाको सम्पदा तथा पर्यटन समिति संयोजक आशामान सङ्गतले जगपूजा गर्दै पुनर्निर्माणको काम प्रारम्भ गरेका हुन् । नेपाल संवत् ९९५ मा निर्माण भएको यो फल्चा (पाटी) को ऐतिहासिक र धार्मिक विरासतलाई जोगाउन वडाले करिब १३ लाख ७० हजार रुपैयाँ लागतमा फल्चा पुनर्निर्माण थालेको संयोजक सङ्गतले जानकारी दिए । पुनर्निर्माणका क्रममा प्राचीनता र कलात्मकतामा परिवर्तन नआउने गरी काम गरिने वडाध्यक्ष सङ्गतले जानकारी दिए । यो फल्चा केवल विश्राम स्थल मात्र होइन । पाशुपतको महत्त्वपूर्णमध्येको एक बच्छलेश्वरी जात्रा सञ्चालनको अभिन्न अङ्ग हो । अध्यक्ष सङ्गतका अनुसार पहिले बच्छलेश्वरी जात्राको रथ उठाउने समयमा यही फल्चामा गणेश र कुमारीलाई राखेर विशेष पूजा गर्ने परम्परा थियो । फल्चामा कुमार र कुमारीको पूजा गरी त्यहाँ चढाइएको प्रसाद बालबालिकाहरूलाई खुवाउने चलन थियो । यसरी चढाइएको खुवाउँदा ‘बोल्न नसक्ने वा ढिलो गरी बोल्ने’ बालबालिकाको स्वर खुल्छ भन्ने जनविश्वास छ । यो जनविश्वाशलाई जीवन्त राख्न, सांस्कृतिक तथा सामाजिक कडीलाई बचाउन फल्चा पुनर्निर्माण थालिएको कामपाले जनाएको छ । फल्चाको पुनर्निर्माणले ग्वलः क्षेत्रको ऐतिहासिकता र मौलिकतालाई कायम राख्न ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास कामपाको छ । यससँगै स्थानीयले बिलाउँदै, हराउँदै गएको एउटा महत्त्वपूर्ण धार्मिक र सांस्कृतिक भौतिक संरचना पुनः प्राप्त गर्ने संयोजक सङ्गतको भनाइ छ ।
भुजुङ्ग हाइड्रोले माघ १२ गतेदेखि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने
काठमाडौं । भुजुङ्ग हाइड्रोपावरले माघ १२ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको छ । पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि सेयर बिक्री गरिसकेपछि अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि आईपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् २० करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका २० लाख कित्ता सेयर आईपीओ जारी गर्नेछ । जसमध्ये १० लाख कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारणलाई छुट्याएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख कित्ता सेयर विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कर्मचारीलाई २० हजार कित्ता र सामूहिक लगानी कोषलाई ५० हजार कित्ता सेयर सुरक्षित राखी बाँकी रहेको ८ लाख ३० हजार कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्ता सेयरसम्मका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । लगानीकर्ताहरुले कम्पनीको आईपीओमा माघ १५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा माघ २६ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा कुमारी क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताहरुले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर मार्फत मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
८५ आयोजनाको बजेट सुरक्षित, ८० प्रतिशत विश्व बैंकको लगानी, २ दर्जन योजना अलपत्र
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले आवश्यकता आधारमा स्रोत सुनिश्चित गरेको जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १०९ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चितताको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बिल पठाए पनि हालसम्मा ८५ वटा आयोजनाले मात्र बजेट पाएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सचिव बदलिने समस्याले गर्दा काम ढिला भएको मन्त्रालयले बताउँदै आएको छ । यसपटक सबैभन्दा बढी झोलुङ्गे पुलको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । प्रदेशमा सबैभन्दा बढी बजेट भएको मन्त्रालयका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई लिइन्छ । स्रोत सुनिश्चित पनि सबैभन्दा बढी यही मन्त्रालयको हुने गरेको छ । जिल्ला कार्यालयबाट बजेट सुरक्षित गरिएका आयोजनाको बोलपत्र गर्ने तयारीका साथ काम तीव्र बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता इन्जिनियर प्रेम बहादुर वलीले जानकारी दिए । सडकहरूमा सबैभन्दा बढी कच्ची कटानका रहेका छन् । चालु आवमा पठाएका आयोजनाको बोलपत्र गरेर अन्तिम चरणमा पुर्याई भौतिक निर्माणको काम सुरु भइसकेको अवस्था छ । पुराना आयोजनाको प्रगति बढाउनका लागि छलफल पनि जारी राखेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए । हालसम्म स्रोत सुनिश्चित गरेका आयोजनाको कार्यान्वयन गर्न जिल्ला कार्यालयलाई मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको उनकाे भनाइ छ । १० जिल्लामा पुलको समस्या भोगिरहेको नागरिकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै २० वटा पक्की पुल निर्माण गर्न जिल्लामा पत्राचार गरिएको छ । त्यस्तै, ४८ वटा ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न पनि जिल्ला कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको मन्त्री बुढाले बताए । १६ ठाउँमा रहेका सडक निर्माण गर्न अख्तियारी प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रालयले एउटा बेलिब्रिज निर्माण गर्न स्रोत सुनिश्चित गरेर बोलपत्र खोल्न निर्देशन पठाएको छ । कुन जिल्लामा कति भौतिक संरचना निर्माण ? सुर्खेतमा ४ वटा सडक, ७ वटा पक्की पुल, ५ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापन गरी पूर्वाधार विकास निर्देशनालयलाई काम गर्न अख्तियारी प्रदान भइसकेको छ । जाजरकोटमा २ वटा सडक, ६ वटा पक्की पुल, ३ वटा झोलुङ्गे पुल र एउटा बेलिब्रिज निर्माण गर्न निर्देशन मन्त्रालयले पठाइसकेको छ । दैलेखमा १ सडक, २ वटा मोटरेबल पुल, १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएका छन् । रुकुम पश्चिममा १ सडक, ३ वटा पक्की पुल र १ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट सुरक्षित गरिएको छ । मुगुमा १ सडक, ९ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएका छन् । त्यसैगरी, सल्यानमा १ सडक, १ मोटरेबल पुलका लागि बजेट सुरक्षित गरिएको छ । जुम्लामा १ सडक र ४ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित गरिएको प्रवक्ता वलीले जानकारी दिए । हुम्लामा १ सडक र ४ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । कालिकोटमा १ सडक र ५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण हुने भएका छन् । डोल्पामा ३ वटा सडक, २ वटा पक्की पुल र सात झोलुङ्गे पुलका लागि बजेट सुनिश्चित गरिएको छ । १०९ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा हालसम्म ८५ वटा आयोजनाको स्रोत सुनिश्चित भएको वलीले बताए । चालु आवमा नै बोलपत्र आह्वान गरेर काम सुरु हुने उनकाे भनाइ । विश्व बैंकको प्रतिनिधिमण्डलसँग छलफल विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा कर्णालीमा निर्माण भइरहेको भौतिक पूर्वाधारका कामको समीक्षा भएको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा रहेका विभिन्न ठाउँमा सडक पूर्वाधारको काममा विश्व बैंकको लगानी छ । प्रदेश सरकारको समन्वयमा बैंकले पूर्वाधारका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । विगतमा कार्यान्वयन आएका कामको प्रभावकारी र भावी दिनमा लगानी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्री बुढाले जानकारी दिए । छलफलमा विश्व बैंकका नेपाल प्रमुख रेनु अनेजा, मन्त्रालयका सचिव अर्जुन कुमार बम, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइ सुर्खेतको टिम लगायतको सहभागिता थियो । छलफलमा जिल्लामा विकास निर्माणका काम गर्दा आइ परेका समस्या तथा चुनौतीका विषयमा छलफल भएको थियो । हाल हुम्ला, कालिकोट, दैलेखमा काम भइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले काम गरिरहेका ठाउँमा ८० प्रतिशत बजेट विश्व बैंकले लगानी गर्दै आएको छ । अन्य जिल्लामा पनि पूर्वाधारका काम गर्न प्रक्रियागत काम भइरहेको मन्त्री बुढाले बताए । पालिकाको केन्द्रलाई सडक पूर्वाधारले जोड्ने मुख्य उद्देश्य छ । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना, प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन एकाइबाट कर्णालीमा काम भइरहेको छ । कर्णालीका १० जिल्लामा काम भए पनि कार्यालयको असहयोगका कारण गति लिन नसकेको भन्दै विश्व बैंकको नेपाल सेक्टर हेर्ने अनेजाले गुनासो गरेका थिए ।
