बजार : पूर्वाधार

काठमाडौं । सरकारले ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुक्कुम्लुङ) क्षेत्रमा केवलकार निर्माणको क्रममा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सम्बद्ध पक्षहरूसँग वार्ता गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयले आइतबार अबेर जारी गरेको विज्ञप्तिमा वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सहसचिव भट्टराईको संयोजकत्वमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधि समेत रहेको वार्ता टोली गठन गरिएको जनाएको छ । वार्ता टोलीले तत्काल कार्य प्रारम्भ गर्ने र आन्दोलनरत पक्षलाईसमेत आन्दोलनका कार्यक्रमहरू फिर्ता लिई संवादमार्फत् समस्या समाधानमा सहयोग गर्न गृह मन्त्रालयले अपिल गरेको सहसचिव एवम् प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीले जानकारी दिए । मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले आवश्यक पहलकदमी लिई ताप्लेजुङ र छिमेकी जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलगायतसँग नियमित संवाद तथा समस्या समाधानका लागि पहल गरेको स्पष्ट पारेको छ । सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ बमोजिम रज्जुमार्ग, केवलकार सम्बन्धी नीति, कानून र मापदण्डको विषय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित देखिएकाले केवलकार निर्माणको विषयमा स्थानीय रुपमा उठेका सवाल र सरोकारका विषयलाई समेत ध्यान दिँदै सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहजीकरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । समस्या समाधानका लागि पहल अगाडि बढाइदिन यस मन्त्रालयबाट सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ । सो समस्या बहुपक्षीय सरोकार रहेको तथा शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन समेत गर्नुपर्ने भएकाले अन्य सरोकारवाला निकायसहितको समन्वय र सहजीकरण गृह मन्त्रालयबाटै गर्न उपयुक्त हुने व्यहोराको पत्र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको गृह मन्त्रालयले विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने गरी सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ । उक्त फैसलाको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपालले विरोध जनाएको छ । इप्पानले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए करिव २० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुने बताएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन लगायत संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानून संशोधनलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज छ । उक्त आदेशको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी छ । लगानी सहजिकरण सम्बन्धि केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्ने ऐन, २०८१ जारी भएसँगै निजी क्षेत्रले नेपालको आर्थिक विकासमा कोशेढुङ्गाको रुपमा सावित हुने विश्वास लिएपनि सर्वोच्चको फैसलाले जलविद्युत उत्पादकहरुमा निराशा छाएको छ । यसै विषयमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले गरेको कुराकानीमा संरक्षित क्षेत्रका आयोजनाका विषयमा सर्वोच्च अदालतको निर्णय पालना भएमुलुक जलविद्युत उत्पादनमा २० वर्ष पछि धकेलिने दाबी गरे । उनले फैसलाको संक्षिप्त आदेशबाट नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने संसदले विधिवत रुपमा निर्माण गरेको कानूनलाई खारेज गरी विगत १५ वर्षदेखि प्रवद्र्धन भइरहेका जलविद्युत आयोजनको काम कारवाहीलाई जटिलतातर्फ धकेलिरहेको बताए । यसबाट राज्यलाई प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने शुल्क, रोयल्टी र राजश्व तिरेर प्रचलित कानून बमोजिम विद्युत उत्पादन र सर्वेक्षण अनुमति समेत पाएर खर्बौं लगानी समेत गरिसकेका कुल १९ हजार ७३६ मेगावाट क्षमताका २६७ वटा जलविद्युत आयोजनाहरुले फेरि जटिलता झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको जानकारी दिए । विकास निर्माणका कार्यमा राज्यले अवरोध गर्न नहुने बताए । उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण गर्न नपाइने आशयसहितको सर्वोच्च अदालतबाट आएको छ । अदालतले पनि विकाससँग जोडिएका विषयमा निर्णय गर्दा विचार पुर्याउन आवश्यक छ । कुनै व्यक्तिले मुद्दा हाल्नासाथ निकुञ्जभित्रका जलविद्युत रोक्ने हो भने भविष्यमा विकास निर्माण कसरी हुन्छ ? विकाससँग जोडिएको काममा राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ । अदालतका यस्ता फैसलाले विकासका काममा, गतिमा असर पर्ने भन्दै आदेशमाथि पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । ६५ लाख नेपालीहरुको लगानी डुब्छ समृद्ध नेपालको सपना देख्न थालिएको छ । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली सरकारको नारा पनि छ । त्यसैले मुलुकलाई विकासको गतिमा लैजान जरुरी पनि छ । विकासको गतिलाई अघि बढाउने जलविद्युत नै पहिलो हो । जलविद्युतसँगै पर्यटन,कृषि,आईटी र उद्योगहरुको विषय आउँछ । तर यी सबै समग्र विकासको लागि जलविद्युत नै हो । अहिले नेपाल सरकारले पनि जलविद्युतको माध्यम र अन्य विकासलाई पनि केही अगाडि बढ्न खाजेको देखिन्छ । त्योसँगै कनेक्टिभिटीका कुरा ग्रामिण क्षेत्रमा समेत सडक मार्ग पु¥याउने हिसावले सरकार अघि बढेको देखिन्छ । धेरै बाटोहरु बन्न पनि थालेका छन् । जलविद्युतका कुरा गर्दा धेरै विकास हुन सकेन र सरकारले गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं । सरकार पनि दोधारमा नै थियो । अघिल्लो पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता भयो । त्यसपछि बंगलादेशसँग पनि नयाँ कदम शुरु भयो । वर्तमान सरकारले बंलादेशलाई विद्युत बेच्न सम्झौता गर्यो । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सालसम्म २८ हजार ५ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गर्यो । आजको दिनलाई हेर्दा ६५ लाख नेपालीहरुले कुनै न कुनै माध्यमबाट जलविद्युतमा लगानी गरेको देखिन्छ । नेपालमा विकासको बाधक वन हो भनेर निजी क्षेत्रले धेरे पटक भन्यौं । वन मन्त्रालयमा धेरै फाइलहरु रोकिने गरिरहेको थियो । वन र भूमिका समस्या धेरै थिए । एउटा फाइल स्वीकृत हुन दुई वर्ष लाग्ने गरेका थिए । निजी क्षेत्र अघि बढ्दै जाँदा दुई वर्ष अध्ययन गरेपश्चात अध्ययन गर्न पाइँदैन भनेर वन र राष्ट्रिय निकुञ्जले चिठी लेखेका धेरै अनुभवहरु छन् । हामीले गरिरहेका लगानी खेर गयो अथवा डुब्ने स्थिति भयो भनेर नेपाल सरकारलाई भनिरहेका थियौं । नेपालमा विकास गरेर अघि बढ्नुपर्छ भनेर सरकारले ऐनहरु संशोधन गरेको थियो । जुन संशोधन पनि हामीलाई नेपालको आन्तरिक लगानी पनि चाहिन्छ र वाह्य लगानी पनि चाहिन्छ भनेर सरकारले ९ वटा ऐनहरु संशोधन गरेको थियो । विश्व समुदायका लगानीकर्ता एडिबी,आइएमएफ र विश्व बैंकलाई नेपालमा बोलाएर ऊर्जा र अन्य पूर्वाधार विकासमार्फत नेपाललाई अगाडि बढाउँछौं । केही जटिल भएका कानूनहरुलाई हामीले परिवर्तन गरेका छौं । अब सहज वातावरण हुन्छ आएर लगानी गर्नुस् भनिएको थियो । १५ खर्ब बढी जलविद्युत क्षेत्रको लगानी समस्यामा निजी क्षेत्रका लगानीको लागि अगाडि बढिसकेको थियो । ११ हजार मेगावाट पीपीए भएर आयोजना अघि बढिसकेको छ । १२ हजार मेगावाट भन्दा बढीका पीपीएको पर्खाइमा छौँ । २० हजार मेगावाटका आयोजनाको लाइसेन्स लिएर बसेका छौँ । जलविद्युतमा खर्बौं लगानी भइसकेको छ । १५ खर्ब बढी जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी भइसकेको छ । सरकारले ल्याएको नयाँ नीति परिपक्व थिएन । समस्या थिए । समस्या हुँदाहुँदै पनि केही सुधारले जलविद्युत क्षेत्र अघि बढ्छ भनेका थियौं । संसद,न्यायपालिका, सरकार र आम नेपाली जनता एक ठाउँमा बसेर यो देशको विकास कसरी गर्ने भनेर सोच्नुपर्छ । कानूनका कुराहरु आफ्ना छन् । ६५ लाख भन्दा बढी नेपालीहरुले लगानी गरेको क्षेत्र नै देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ । मुलुकभित्र पनि धेरै विद्युत खपत गर्नुपर्छ । भारतलाई १० वर्षका १० हजार मेगावाट विद्युत दिन्छौँ भनेर सम्झौता गरिसकेका छौं । अबका दिनहरुमा नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालनको संवैधानिक इजालसले जुन खालको आदेश वा निर्णय गरेको छ । त्यसमा साच्चै पीडित भएका छौं । धेरै लगानी भइसकेको छ । २०२९ सालको वनको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु यो ऐनलाई फेरि एउटा कार्यविधिले अगाडि बढ्ने कि भनेर २०६५ सालमा आएको थियो । फेरि अहिले ऐनले त्यसलाई पनि खारेज गरेर अगाडि बढेको थियो । अहिले हामी शुन्यताको अवस्थामा छौं । यस्तो हुँदा धेरै समस्या हुँदो रहेछ । साँच्चै नेपाल सरकारले एउटा विकासलाई अगाडि बढाउँ भन्दै निर्णय गर्दै जाने नेपालको संसदले एउटा कानून पास गर्दै जाने र भोलि अदालतले त्यसलाई क्यान्सिल गर्दै जाने हो भने विकासको हामी कुन चरणमा पुग्छाैँ । फैसलापछि मात्रै लगानी गर्नुपर्ने वातावरण बन्नु हुँदैन अब नेपालका निजी क्षेत्रले लगानी गर्दैगर्दा अथवा कुनै विदेशी ल्याएर नेपालमा लगानी गर्दैगर्दा नेपालको कानून के हुन्छ र भोलि कुनै एउटा व्यक्तिलाई चित्त बुझेन र उसले अदालतमा मुद्दा हाल्दै गर्दा त्यसको निर्णय के हुन्छ भन्नेकुरा पर्खिएर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने वातावरण बन्दै जाँदैछ । हामी नेपालीहरू साँच्चै नै नेपाल स्वच्छ हरियाली होस् र स्वस्थ भएर बाच्न पाऔं भनेर सधैँ कल्पना गरेका हुन्छौं । तर त्यो सँगसँगै एउटा आयोजना बनाउँदै गर्दा अथवा एउटा ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदै गर्दा पाँच÷सात वटा, १० वटा जिल्लामा ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदै गर्दा वन भन्दा बाहिरबाट जाने भनेको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । त्यसैले गर्दा वन मासिन्छ । रुखहरु कटान गर्नुपर्छ । तर एउटा रुख कटान गर्दै गर्दा जलविद्युत आयोजनाहरुले १० वटा रुखा रोप्नुपर्ने हुन्छ । एउटा रुख काट्दा १० वटा रोप्दै जाँदा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्दै जाँदा तराईका क्षेत्र वनैवन मात्रै हुनसक्छ । सर्वोच्चको फैसलाले ऊर्जा उत्पादकमा गम्भिर चोट त्यसैले त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । त्यसमा केही संशोधन होला भन्ने सोच थियो । तर अहिले साँच्चै नै यो सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासबाट जुन खालको निर्णय आएको छ, यसले साँच्चै नै हामीलाई ठूलो गम्भीर चोट पुर्याएको छ। यदि साँच्चै नै यो यसलाई पुनर्विचार गरिएन भने अब हामीले यति धेरै लगानी गरेका यसको के हुन्छ किनभने हामीले नेपाल सरकारको ऐन कानूनअनुसार हामीले लगानी गरेको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । हामीले नेपाल सरकारको ऐन कानूनअनुसार लगानी गर्यौं । ११ हजार पीपीए भएर बसेकामध्ये ३ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । बाँकी आयोजनाहरु निर्माणाधिन अवस्थामा छन् । निर्माण हुँदै गरेका प्रोजेक्टले त कतिले स्वीकृत लिइसकेका छन् त्यो कन्स्ट्रक्शन होला । तर त्यो विद्युत प्रवाह हुनको लागि ट्रान्समिसन लाइन बन्नुपर्ने हुन्छ । वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको कारणले गर्दा एउटा मात्रै ट्रान्समिसन लाइन बनेन भने विद्युत प्रवाह नहुँदा खर्बौंको क्षति हुन्छ । नेपाली जनता पनि डुब्छन् । त्यो सँगै बैंक पनि डुब्ने स्थितिमा पुग्छ । हामीले सरकारले अनुरोध गरेका छाैं । माननीय मन्त्रीज्युलाई पनि हामीले भनिसक्यौं । साँच्चै नै अब हामीले सिधै गएर अदालतमा भन्नसक्ने स्थिति पनि हुँदैन र कानून आफ्नो ठाउँमा छ तर देशको परिवेश विकास नेपाली जनतालाई पनि सोचेर निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ । सर्वोच्चको फैसलाले समग्र विकासका गति रोकिने हुन्छ । निर्माणाधिन पूर्वाधार आयोजनाहरु ठप्प हुने अवस्था देखिएको छ । देश विकासको लागि जलविद्युत मात्र नभएर अब आजको दिनदेखि यो निर्णय भएदेखि समस्त नेपालका विकासका गति नै रोकिने देखिन्छ । त्यसैले सम्मानित अदालतबाट आएको आदेशलाई पुनर्विचार गर्नुपर्छ । त्यस्तो नभए नेपालको जलविद्युत उत्पादनको विकास १० देखि २० वर्षको अवस्थामा फर्किन सक्छ । सरकार सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनमा जानुपर्छ सर्वोच्चको फैसलाका विषयमा सरकार गम्भिर देखिएको छ । सांसदहरुले नै सरकार एकतिर र अदालत अर्कोतिर लाग्दा दुई पक्षको द्वन्द्व जस्तो देखिने र जनता अदालत र सरकारको द्वन्द्वमा पिल्सने होकी भन्ने देखिएको छ । सरकार भ्याकेटमा जाने की भन्ने विषयमा छलफल हुँदैछ । अदालतको पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । वन्यजन्तुका लागि मुलुकको वनलाई विनाश गर्नुहुँदैन भन्नेमा निजी क्षेत्र सचेत छ । तर विकासका गतिविधिहरु नरोकिने गरी संरक्षण गर्न लाग्यो भने भोलिका दिनमा सहज हुनसक्छ । नत्र संरक्षणको नाममा विकासका आयोजनाहरू नै बन्द गर्दिने हो भने कुनै रोल्पाको कुनै गाउँमा बाटो पुर्याउँछु भन्दाभन्दै त्यो एउटा रुख काट्न नपाएर अथवा त्यो वनमा छिर्न नपाउने कारणले गर्दा त्यहाँ गाउँका थुप्रै जनताहरुले आफूले पाउनुपर्ने अधिकार वञ्चित हुन पनि सक्छन् । लगानी भएका जलविद्युतका आयोजनाका विषयमा के हुने भन्ने प्रश्न उठ्छ । एमसीसी लगायत धेरैले ट्रान्समिसन लाइन बनाउँदैछ । एडिबी र विश्व बैंकको सहयोगमा ट्रान्समिसन लाइन बन्दैछन् । धेरै विदेशी लगानीका प्रोजेक्टहरू बन्दैछन् । अब यिनीहरूको भविष्य के हुन्छ त अनि फर्दर नेपालीहरूले लगानी गर्छन् की गर्दैनन् । सरकारले विदेशी लगानी आह्वान गरिरहेको छ । विश्व समुदायलाई लगानीको लागि बोलाइरहेका छौं । नेपाल सरकारले छलफल गरेर सहज रुपमा विकासका विषयमा अगाडि बढ्नसक्ने खालका निर्णयमा लेखेर आयो भने अगाडि बढ्नको लागि सहज हुन्थ्यो र अर्को कुरा त अब यसलाई पूर्णरुपमा फेरि एउटा कानूनी पनि बनाएर यसलाई अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्छ मलाई र अहिलेको लागि धेरै ठूलो क्षति पुग्नसक्छ किनभने हामी अगाडि बढ्नसक्ने स्थितिमा हुँदैन । फेरि एउटा कानून बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । नेपालमा बाटोमा हिँड्दा हिँड्दै केही कुरा सुनेर दुई पेजको निवेदन लिएर गएर मुद्दा हाल्न पाउने खालका कानून भयो । १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बेच्ने भनेर नेपाल सरकारको लक्ष्य प्राप्तिमा अदालतको निर्णयले समस्या निम्त्याउँछ । नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले पनि त्यत्तिकै मात्रामा सरकार सहयोग गर्नुपर्छ र हामी नेपाली जनताहरुलाई पनि त्यही हिसावले प्रोजेक्टमा लगानी गर्नको लागि उत्साह गर्यो भने यसमा सम्भावना अलिकति देखिन्छ ।

लमजुङ । लमजुङ दरबार बजेट अभावले पुन निर्माण अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । समुद्री सतहबाट एक हजार चार सय ४५ मिटर उचाइमा रहेको सो दरबार १६औँ शताब्दीमा बनेको बताइएको छ । पुरातत्त्व विभागले शाहवंशीय राजाको उद्गमस्थल मानिएको लमजुङ बेँसीसहर नगरपालिका-३ गाउँसहर स्थित सो दरबार तीन वर्षदेखि पुनर्निर्माण थालनी गरेको थियो । विभागका इञ्जिनियर गोविन्द अधिकारीका अनुसार निर्माण थालनी गरेको दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि आवश्यक बजेट सरकारले उपलब्ध नगराउँदा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो । दरबारको केही पर्खाल लगाउने, कालिका मन्दिरको पर्खाल लगाउने, छाना हाल्ने काम, छानामा हाल्ने काठ राख्न, गजुर राख्न, दरबारभित्र प्लाष्टर, झ्याल ढोकाका खापा, रङरोगन, भुईँमा गर्नुपर्ने काम अझै बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु. एक करोड ३३ लाख बजेटबाट पुनर्निर्माण सुरु गरिएकामा गत आवमा सरकारले जम्मा रु. ५० लाख बजेट छुट्याएको थियो । पुरानै शैली र स्वरूपमा दरबारको पुनर्निर्माण भइरहेको छ । दरबार बुइँगलसहित तीनतले र कालिका मन्दिर प्यागोडा (छाने शैली)को बन्नेछ । दरबार बनाउन चाहिने इँटा, काठ, सुर्कीलगायत निर्माण सामग्री भक्तपुरबाट ल्याएर प्रयोग गरिएको छ । गाउँसहर कालिका मन्दिर संरक्षण तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र बोहराले भने, ‘दुई वर्षभित्र सक्ने गरी पुरातत्त्व विभागका कर्मचारीसँग मौखिक रूपमा सम्झौता भए पनि तेस्रो वर्षमा पनि काम सम्पन्न भएन । अझै काम अधुरै रहँदा स्थानीय चिन्तित छन्, यहाँ विभिन्न चाडपर्वमा आउने दर्शनार्थी तथा पर्यटकलाई अलपत्र रहेका ढुंगा काठले असहज बनाउने गरेको छ ।’ साथै स्थानीयले पित्तल वा तामाको छाना राख्न आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । वडा नं ३ का अध्यक्ष चित्रबहादुर दनाइले भने, ‘यतिका वर्षमा पनि निर्माण सम्पन्न भएन, यस वर्ष सम्पन्न हुनुपर्ने हो तर भएन । हामीले सम्बन्धित निकायसमक्ष चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्न पहल गर्दै आएका छौँ तर सुनुवाइ नहुँदा यस वर्ष पनि कम बजेटले गर्दा निर्माण पूरा भएन ।’ स्थानीय सुरेश श्रेष्ठले सरकारले यस्ता ऐतिहासिक दरबारको निर्माणका लागि एकै पटक आवश्यक बजेट उपलब्ध गराएर निर्माण गर्नुपर्ने थियो, पटक पटक थोरै बजेट आएकाले निर्माण बर्सेनि निर्माण अधुरै रहँदै आएको बताए । व्यवस्थापन समितिका अनुसार दरबार १६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । शाहवंशीय राज्यकालको उद्गमथलो लमजुङ हो भने त्यसैको विरासत हो लमजुङ दरबार । कास्कीकोटका राजा कुलमण्डलका माइला छोरा कालु शाहलाई विसं १५४० मा लमजुङका खजेदुरा, सुकराम क्याउसा, माघे दुरा, कुश्माखर घिमिरे र लक्ष्मण दुराले लमजुङको पहिलो चौबिसे राज्यका राजा बनाएका थिए । त्यसको केही समयमै लमजुङमा शासनको बागडोर सम्हालेका तत्कालीन घले राजाका सेनाले कालु शाहको हत्या गरिदिएको इतिहासमा उल्लेख छ । सो घटनापछि उनीहरूले नै कुलमण्डलका कान्छा छोरा यशोबह्म शाहलाई पुनः कास्कीकोबाट ल्याएर राजकाज अघि बढाएका थिए । यशोबह्मलाई १५ असार रविबारका दिन १५ घडीको सिंह लग्नमा बि.स. १५५० मा राजगद्दीमा बसाइएको शिलालेखमा उल्लेख छ । रासस