शुभकालिकामा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन, ६ करोडको लगानीको आयोजना अन्तिम चरणमा
कालिकोट । कालिकोटको शुभकालिका गाउँपालिका–५ को राराकाटियाको चौलीमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन हुने भएको छ । चंखेली इनर्जी प्रालि, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कालिकोट वितरण केन्द्रको सहयोगमा १०० किलोवाटको सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । सरकारले सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको त्यसैअनुसार निजी क्षेत्रको साझेदारीमा शुभकालिका नीति तथा सरकारी क्षेत्रको लगानीमा सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सोलार मिनी ग्रिड परियोजनाअन्तर्गत प्रालिको रु एक करोड ३० लाख र ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको रु दुई करोड ९२ लाख रकम र गाउँपालिकाले सडक, फिल्ड, पर्खाल, तारबारलगायत अन्य क्षेत्रमा खर्च गरेको चंखेली इनर्जी प्रालिका अध्यक्ष जजराज शाहीले बताए । ‘परियोजनामा जम्मा रु छ करोड २५ लाख खर्च भएको छ’, उनले भने, ‘खम्बा गाड्नेलगायत अन्य परियोजनामा काममा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कालिकोट वितरण केन्द्रले सहयोग गरेको छ ।’ गाउँपालिकालाई विद्युतीकरण गर्नका लागि सौर्य ऊर्जाले केही सहयोग पुग्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले बताए। ‘गाउँपालिका पूर्णरुपमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘यहाँ उत्पादन हुने विद्युत्लाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहयोगमा गाउँपालिकाभित्र नै वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।’ सौर्य ऊर्जाबाट यही जेठको अन्तिममा वा असारको पहिलो साताबाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रालिका अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए। ‘यहाँ उत्पादन भएको विद्युत् प्राधिकरण कालिकोट वितरण शाखाको सहजीकरणका वितरण गरिनेछ’, उनले भने, ‘यस उत्पादनले प्राधिकरणलाई नै सहयोग पुग्नेछ ।' रासस
मुक्तिनाथ बैंक र मानव मिलनको सहकार्यमा सेतीदेवी विद्यालयमा खानेपानीको व्यवस्था
मन्थली । लामो समयदेखि खानेपानीको अभाव झेलिरहेका रामेछाप नगरपालिका–७ सुकाजोरको सेतीदेवी आधारभुत विद्यालयका विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावक शुक्रबारदेखि विद्यालयमा नव निर्मित धारामा पानी झरेपछि खुसी छन् । खानेपानीको अभाव पुरा भएपछि विद्यालयका विद्यार्थी मात्र हैन सिङ्गो गाउँमानै खुसीयाली छाएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा क्रियाशिल रहेको मानव मिलन नारी जागरण काठमाडौँले मुक्तिनाथ बैङ्कसँगको सहकार्यमा खानेपानीको लाइन निर्माणसहित धारा निर्माण गरी उक्त विद्यालयमा खानेपानीको धारा बनाएपछि गाउँँमानै खुसियाली छाएको स्थानीय समाजसेवी सन्देश घिमरेले बताए । एक समारोहबीच विद्यालयलाई खानेपानीको धारा हस्तान्तरण गरिएको छ । स्थापनाकालदेखिँनै खानेपानीको अभाव ब्यहोर्दे आएको उक्त विद्यालयमा धारा पुग्दा त्यहाँका विद्यार्र्थी, शिक्षक र अभिभावक मात्र नभएर सिङ्गो गाउँँमानै खुसीयाली छाएको विद्यालयका प्रधानाध्यापक खिलाबहादुर कार्कीले बताए । एक कार्यक्रमबीच रामेछाप नगरपालिकाका प्रमुख लवश्री न्यौपानेले खानेपानीको धारा विद्यालयलाई हस्तान्तरण गरे । कार्यक्रममा मानवमिलन नारी जागरण काठमाडौँका अध्यक्ष सुनिता सिग्देलले धारा निर्माण भएसँगै विद्यालयमा अध्ययनरत बालबालिकाले सहज रूपमा पिउने पानी उपभोग गर्न पाउने बताए । नगरको सीमित स्रोत र साधनले नपुग्ने अवस्था भएकाले मुक्तिनाथ विकास बैङ्कसँगको सहकार्यले खानेपानीको व्यवस्था गर्नसकिएको बताए । मानवमिलन नारी जागरणकी अध्यक्ष सुनिता सिग्देलले विभिन्न दातृ निकायसँग सहयोग मागेर यहाँ खानेपानीको व्यवस्था गर्न सकिएको बताए । विद्यालयलाई आगामी दिनमा पनि सक्दो सहयोग गर्ने उनले बताए । यो आयोजनाबाट विद्यालय मात्र नभएर विद्यालय आसपासमा वासोवास गर्ने स्थानीयसमेत लाभान्वित भएका छन् । रासस
‘टेक एण्ड पे’ प्रावधान नहटाए ६५ लाख सेयरधनीलाई सडकमा उतार्ने इप्पानको चेतावनी
काठमाडौं । ऊर्जा व्यवसायीहरूले बजेटमा राखिएको विद्युत् खरिद बिक्री (पीपीए) मा ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्थालाई संशोधन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । बिहीबार इप्पानले आयोजना गरेको ‘बजेटमा सार्वजनिक टेक एन्ड पे पीपीएको प्रावधानविरुद्ध ऊर्जा उत्पादकहरूको भेला’ कार्यक्रममा पीपीएमा टेक एन्ड पेको प्रावधानले ऊर्जा क्षेत्र समाप्त हुने भन्दै दुखेसो पोखे। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा व्यवस्था गरिएको ‘टेक एन्ड पे’ को जिम्मा नलिए ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूको छ । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले निजी क्षेत्रले राज्यलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको दाबी गर्दै देशभर उत्पादित ३ हजार ६ सय मेगावाटमध्ये २ हजार ८ सय मेगावाट बिजुलीमा आफूहरूको भूमिका रहेको बताए । डाँगीले आफूहरूले राज्यका लागि धेरै काम गरिरहेको दाबीसमेत गरे। उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी कम्पनीबीचको विषयमा विगत पाँच वर्षदेखि छलफल गर्दै आएको तर यो बीचमा सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ को कुरा किन ल्यायो भन्दै प्रश्न गरे । डाँगीले भने, ‘सरकारले इप्पानमार्फत नै ऊर्जा मार्गचित्र २०२४ घोषणा गरेको हो । किनभने देशलाई समृद्धि बनाउने क्षेत्र भनेकै ऊर्जा हो । मार्गचित्रमा ८१ बुँदे कार्ययोजनामा इप्पानले उठाएका अधिकांश माग सम्बोधन भएका छन् । तर कार्ययोजनामा २८ हजार ५ सय बिजुली उत्पादन गर्ने भनेको छ । यसमा १० हजार भारतमा बेच्ने तथा ५ हजार बङ्गलादेशमा बेच्ने भनेको छ । यो बुँदामा मात्र समेटिएर हुँदैन । यसलाई बनाउनुपर्छ भनेर इप्पान लागिरहेको छ ।’ ‘यो बीचमा सरकारले ‘टेक एन्ड पे’ पीपीए गर्ने प्रावधान लिएको छ । यो एकदमै गलत हो । यसमा हिउँदको समयको बिजुली प्राधिकरणलाई दिने वर्षाको बिजुली आफैले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनेको छ । यसमा हाम्रो विरोध छ,’ उनले थपे । आफूहरूले ‘टेक एन्ड पे’ का विषयमा ऊर्जामन्त्री मोहन खड्कासँग बुझ्दा यसबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको डाँगी बताउँछन् । उनका अनुसार विष्णु पौडेलले बनाएको बजेट वक्तव्यमा ऊर्जामन्त्री पनि सहमत रहेको ऊर्जा व्यवसायीहरूको बुझाइ रहेको छ । ‘टेक एन्ड पे’ रातारात आएको कुरा होइन । प्रवर्द्धकको ३३ प्रतिशत सेयर लक गर्ने, आयोजनाले बत्ती नबाली आइपीओ ल्याउन नदिने, सर्वोच्चको एउटा फैसलाबाट २० हजार मेगावाटका आयोजना बन्न नदिने र अहिले ‘टेक एन्ड पे’ भनेर अर्को १७ हजार मेगावाटका आयोजना पनि बन्न नदिने योजनाबद्ध चाल चलिरहेका छन् । यसका लागि कडाभन्दा कडा आन्दोलन भन्दा अर्को विकल्प छैन’, उनले भने । सार्वजनिक रूपमा मन्त्री खड्काले सो कुरामा सहमति रहेको बताउनुपर्ने नभए राजीनामा दिनुपर्ने उनको माग छ। उनले ‘टेक एन्ड पे’ लागू गरे २० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू संकटमा रहने बताए । यसैगरी, ६५ लाख सेयर सदस्यले हाइड्रोपावरमा लगानी गरेकाले सबै सदस्यसहित बिजुली ठप्प पारेर सडकमा आउने चेतावनीसमेत दिए। यसैगरी, कार्यक्रममा इप्पानका सल्लाहकार अरुण सुवेदीले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याएको ‘टेक एण्ड पे’ को आधारमा पीपीए गर्ने नीतिले समग्र निजी क्षेत्र र ऊर्जा विकासको गति संकटमा पर्ने बताउँछन् । बजेटमा आएका प्रावधानबारे सुवेदीले भने, ‘इनर्जी मिनिस्टर अर्थात् ऊर्जामन्त्री खड्काले जुन प्रकारको आज थाहा छैन भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यसको कि त जिम्मा लिनुपर्छ, होइन भने रिजाइन गर्नुपर्छ ।’ उनले आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेवारी नलिने व्यक्ति पदमा बस्न नहुने समेत टिप्पणी गरे । सुवेदीले यस्ता नीतिहरूले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको र सरकारको अस्थिर नीतिका कारण समस्या उत्पन्न भएको जिकिर गरे । यसैगरी, पूर्वमहासचिव गोरे शेर्पाले पनि ऊर्जामन्त्रीले थाहा छैन भनेर सुख नपाउने भन्दै जिम्मा लिन सक्नुपर्ने बताए । उनले पनि जिम्मा लिन नसक्ने भए राजीनामा दिनुपर्ने माग गरे । उपमहासचिव प्रकाश दुलालले ‘टेक एन्ड पे’ नहटाए हाइड्राेको सबै लगानीकर्ताहरूलाई सडकमा उतार्ने जिकिर गरे । उनले भने, ‘यो विषय सबैको साझा विषय हो, सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ, बौद्धिक बहस गरौं । संवादले भएन भने दोस्रो चरणमा विकल्प भनेको बिजुली बन्द गरेर हुन्छ कि प्राधिकरण बन्द गरेर हुन्छ । सबै कुरा चाँजोपाँजो मिलाएर सडकमा आउछौं । यदि यो पनि भएन भने कुनै पनि आयोजना नै बनाउँदैनौं । ऊर्जा क्षेत्र सबै ठप्प राख्छौं । ’ उनका अनुसार ‘टेक एन्ड पे’ नीतिमार्फत बिजुली खरिद सम्झौताका प्रावधानले जलविद्युत आयोजनाको लगानी, रोजगारी सिर्जना र समग्र अर्थतन्त्रमा दूरगामी प्रभाव पर्नेछ । ‘टेक एन्ड पे’ को अर्थ बिजुली लिएपछि मात्रै भुक्तानी दिने हो । यसकारण ऊर्जा क्षेत्रमा यसले ठुलो जोखिम ल्याउने उनको भनाइ छ । यस प्रावधानले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफूलाई आवश्यक परेको बिजुली मात्र खरिद गर्ने बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले आवश्यक परेको बिजुलीको मात्रै पैसा तिर्नेछ । यदि प्राधिकरणले बिजुली खरिद गरेन भने, त्यसको भुक्तानी पनि नदिने र बिजुली उत्पादनकर्तालाई आम्दानी सुनिश्चितता नहुने उनी बताउँछन् । सल्लाहकार कृष्ण भण्डारीले विद्युत प्राधिकरणबाट हुँदै आएका सबै काम अब विद्युत नियमन आयोगबाट हुनुपर्नेमा जोड दिए । पीपीए भएका तथा पीपीए हुन बाँकी रहेका सबै विषयमा सरकारसँग वार्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले पीपीए गरेपछि ३५ वर्षसम्म लाइसेन्स पाउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘आयोजना सम्पन्न गर्नु ठूलो कुरा होइन । ठूलो कुरा यसको कार्यान्वयन गर्नु हो । यसका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्छ । यसको जिम्मेवार सरकार हो ।’ यसैगरी, इप्पानका सल्लाहकार डा.आत्मराम घिमिरे आफूहरुका माग १५ दिनभित्रमा सरकारले पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘यो माग पूरा नभए पावर हाउस बन्द गरेर वा विद्युत प्राधिकरण नै बन्द गरेर सरकारसँग लड्नुपर्ने हुन सक्छ । यसकारण निजी क्षेत्रलाई बिजुली उत्पादन गर्न दिने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्छ ।’ ऊर्जा क्षेत्रलाई मात्रै नभएर निर्माणको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेको उनको दाबी छ । इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य सरकारले चर्को आवाज नगरे तथा देशमा बन्द हड्ताल नगरे सुन्दै नसुन्ने भन्दै आक्रोश पोखे । ‘हाम्रो देशमा शक्तिका भरमा संविधान परिवर्तन हुन्छ । अरू केही चाहिँदैन, सत्ता भए यहाँ सबै हुन्छ,’ उनले भने, ‘यदि हाम्रो हाइड्रोपावर डुब्यो भने यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’ यस्तै, इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले पनि ‘टेक एन्ड पे’ समयमै सरकारले सम्बोधन नगरे अन्तिम विकल्प आन्दोलन भएको बताए । यही व्यवस्था कायम रहे अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका करिब २ हजार मेगावाट क्षमताका ३ दर्जन हाराहारी अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको मात्रै पीपीए हुने इप्पानकाे चेतावनी छ । आन्दोलन संर्घष समितिको नेतृत्व मोहन डाँगीलाई दिइएको छ । इप्पानले सरकारले ‘टेक एण्ड पे’ को प्रावधान ल्याएकोमा विरोध गर्दै पहिलोपटक कालो ब्यानरमा सार्वजनिक कार्यक्रम गरेको थियो । सुरुमा राष्ट्रगान र उद्घाटन कार्यक्रम सुरु नगरीकन ऊर्जा व्यवसायीहरुले ‘सरकार टेक एण्ड पे’ पीपीए गलत छ, फिर्ता लेऊ, फिर्ता लेऊ, फिर्ता लेऊ’ भन्दै नारा लगाएका थिए । त्यसपछि मात्रै कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । ‘टेक एण्ड पे’ काे प्रावधान नहटाए ६६ अर्ब लगानी डुब्ने चिन्ता, १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना संकटमा पर्ने विश्लेषण
