कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारण पेस गर्न ११ निर्माण कम्पनीलाई ७ दिने अल्टिमेटम
काठमाडौं । विभिन्न ११ निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका ११ निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको हो । नेपालगन्जको शिवम् कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौंको ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, मोरङको जय मयुरी ट्रेडिङ, डडेल्धुराको पूर्णागिरि निर्माण सेवा, वीरगन्जको जीबी मेटल क्राफ्ट एन्ड सप्लायर्स, ललितपुरको सिल्क–सिनोम्याक, डाल्पाको यू एन्ड आई तथा हिमचुली जेभी, बर्दियाको दुर्गा निर्माण सेवा, सिरहाको दीपज्योति निर्माण सेवा, पाल्पाको सहयोगी कन्ट्रयाक्टरर्स एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी र गुल्मीको निशा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । सार्वजनिक नियकाबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिएका भएका तर कालोसूचीमा राख्नुनपर्ने आधार प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नू भनी निजहरुको ठेगानामा सूचना पठाइएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेस हुन नआएकाले ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
विनयी खोला पुल खुल्यो, दाउन्नेको सास्ती उस्तै
काठमाडौं । देशकै प्रमुख राजमार्ग नारायणगढ-बुटवल सडकखण्डअन्तर्गत ६ महिनादेखि सास्तीको कारण बनेको दुम्किबासस्थित विनयी खोलाको नयाँ पुल सञ्चालनमा आएको छ । नारायण बुटवल सडक आयोजना पूर्वी खण्डका सूचना अधिकारी शिव खनालका अनुसार २१ करोड लागतमा सम्पन्न भएको उक्त पुलमा बिहीबारदेखि गाडी गुड्न थालिएको छ । विनयी खोला पुल करिब ६ महिनापछि सञ्चालनमा आएको उनले जानकारी दिए । खनालले भने, ‘नयाँ पुल सञ्चालनमा आएको छ । अब यो ठाउँमा तत्काल ठूलो समस्या हुँदैन । गत पुसमा पुरानो पुल भाँचिएपछि डाइभर्सनको भरमा चलेको यो खण्डमा नयाँ पुल बनेसँगै यात्रुले ठूलो राहत महसुस गरेका छन् । तर दाउन्नेखण्डको सकस भने कायमै छ । ’ गत पुस २६ गते भारतीय हेभी ट्रकले किच्दा पुरानो फलामे पुल भाँचिएपछि यो मार्गमा यातायात अस्तव्यस्त बनेको थियो । पटक-पटक खोलाले डाइभर्सन बगाउँदा यात्रुहरूले निकै सास्ती भोग्दै आएका थिए । असार ७ गते खोलाले बस नै बगाएपछि डाइभर्सन पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको थियो, जसले गर्दा सवारी साधन वैकल्पिक र घुमाउरो मार्ग प्रयोग गर्न बाध्य थिए । विनयी खोलाको समस्या समाधान भए पनि पश्चिम नेपालको ‘लाइफलाइन’ मानिने यो सडकको मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको दाउन्ने खण्डको यात्रा भने सहज हुने देखिँदैन । सडक आयोजनाका सूचना अधिकारी खनालले वर्षाअघि दाउन्नेमा सडक विस्तारको काम नहुने र मर्मतसम्भार मात्र गरिने भएकाले समस्या कायमै रहने बताए । ‘दाउन्नेमा नागरिकहरुले सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । हल्का पानी पर्दा पनि उकालोमा गाडी चिप्लिने र फस्ने समस्या धेरै छ,’ उनले भने । १३ किलोमिटर लामो उक्त खण्डमा कल्भर्ट निर्माण र सडक विस्तारको काम सुस्त हुँदा यात्रुहरू मार्कामा परिरहेका छन् । आयोजनाको तेस्रो पटक थपिएको म्याद साउन ८ गते सकिँदैछ भने हालसम्म दाउन्ने खण्डमा कल्भर्ट निर्माण र सडक विस्तारको भौतिक प्रगति ६९ प्रतिशत मात्रै भएको छ । पूर्वी खण्डमा गैंडाकोटको जयश्री, चोरमाराको गिरुवारी खोला र अरुणखोलामा पुल निर्माण अझै बाँकी छ । यस्तै चोरमारा, दुम्किबास बजार र दाउन्ने खण्डमा कालोपत्रेको काम पनि बाँकी नै रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।
२८ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्यसहित आगामी असोजमा नवौं ‘पावर समिट’ हुँदै
काठमाडौं । सरकारले अघि सारेको २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यलाई सघाउन स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले आगामी वर्ष नवौं संस्करणको ‘पावर समिट’ आयोजना गर्ने भएको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले इप्पानको विशेष कार्यक्रमको रुपमा परिचित पावर समिट आगामी २०८२ सालको असोज १ र २ गते हुन लागेको जानकारी दिए । उनले नेपालको ऊर्जा उत्पादनको १ सय १४ वर्षको इतिहासमा ३६ सय मेगावाट मात्र उत्पादन क्षमता पुगेको सन्दर्भमा सन २०३५ भित्र २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्याउने सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नु निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी र दायित्व रहेको उल्लेख गरे । ऊर्जा विकास मार्ग चित्र, २०८१ को सफल कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन र नेपालको बढ्दो उत्पादनलाई क्षेत्रिय बजारमा व्यापार गर्न-गराउन ३० भन्दा धेरै देशका लगानीकर्ताहरु, कुटनीतिक तथा विकास साझेदार नियोगका अधिकारीहरु, सरकारी तथा गैरकारी निकाय, विश्वविद्यालय, मित्र राष्ट्रहरु, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी, निर्माण व्यवसायी कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी लगायतका सबै सरोकारवाला निकायका प्रतिनीधि, प्रवुद्ध व्यक्तित्व, विज्ञ, विशेषज्ञ लगायतलाई एउटै छानामुनी भेला गराएर ऊर्जा समद्धिका विभिन्न आयामहरुकोबारे नीतिगत बहस गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको सुनाए । उनले निजी क्षेत्रले अब २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्नेतिर मात्रै नभइ यसको बजार खोज्नेतिर पनि केन्द्रित रहेर अघि बढ्ने बताए । अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘हामी नेपालका निजी क्षेत्र र सरकारले नीति बनाएर जाने हो भने अहिलेको झन्झट हटाएर जाने हो लागेका छौं । नेपाली निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेका छन् । ट्रान्समिसन लाइनका कुरामा पनि नेपालका निजी क्षेत्रलाई समेट्ने हो भने गर्न सक्छौं । अब २८ हजार ५ सय मेगावाट कसरी बनाउने भन्नेतिर फोकस थियो । नेपाल सरकारले बिजुली किन्ने, नकिन्ने भन्नेकुरा बीचमा आइसकेपछि अब यसको उत्पादन कसरी गर्ने र यसको विक्री वितरण, बजार कसरी खोज्ने भन्नेकुरामा फोकस गर्नुपर्ने देखियो ।’ नेपाल र दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको नेट जिरो इमिसनको लक्ष्य हासिल, दिगो र समावेशी ऊर्जा विकास जस्ता क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय चासोलाई सम्बोधन गरी नेपाललाई हरित ऊर्जा विकासकर्ता मुलुकको रुपमा चिनाउने थलो समिट बन्ने इप्पानले अपेक्षा गरेको जनाए । समिटमा हुने आन्तरिक तथा वाह्य पूर्वाधार निर्माण र खपत वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको असर र न्युनिकरणसँगै प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्युनिकरण जस्ता चुनौतीहरुको सामनाका लागि नेपाल र अन्य देशहरुले बनाउनुपर्ने नीति निर्माणसँगै विश्वका विभिन्न देश र विकास साझेदारहरुको अनुभव र अभ्यासहरुको बारेमा समेत समिटमा छलफल हुने उनको भनाइ छ । इप्पानका अनुसार नेपालको कुल ऊर्जा उत्पादन हाल ३ हजार ६ सय २ मेगावाट पुगेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको योगदान २ हजार ९०० मेगावाट अर्थात् ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । ऊर्जा क्षेत्रमा खुलापन आएको २५ वर्षमै निजी क्षेत्रले १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी गरिसकेको छ भने थप ५० खर्ब रुपैयाँ लगानीका लागि तयार रहेको छ । हाल निजी क्षेत्रको अगुवाइमा ४ हजार २०० मेगावाटका आयोजना निर्माणाधीन र ४ हजार १ सय मेगावाटका आयोजना वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा छन् । सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नु निजी क्षेत्रको दायित्व भएको महसुस गर्दै समिट आयोजना गर्न लागिएको बताइएको छ । समिटको मुख्य उद्देश्य ऊर्जा विकास मार्गचित्रको सफल कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु, बढ्दो उत्पादनलाई क्षेत्रीय बजारमा व्यापार विस्तार गर्नु र नेपाललाई हरित ऊर्जा विकासकर्ता मुलुकको रूपमा स्थापित गर्नु रहेको छ । सम्मेलनमा हरित ऊर्जा उपलब्धता, विद्युत र कार्बन व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा, अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणमार्फत क्षेत्रीय सम्पर्क विस्तार र नेट जीरो लक्ष्यजस्ता विषयमा नीतिगत बहस हुनेछ । प्रधानमन्त्री, विभिन्न देशका विशिष्ट व्यक्तित्व, कूटनीतिक नियोग, विकास साझेदार, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विज्ञहरू गरी एक हजारभन्दा बढीको सहभागिता रहने अनुमान गरिएको छ । समिटले नेपालको दिगो ऊर्जा विकास र क्षेत्रीय बजारमा दरिलो उपस्थितिका लागि ठोस मार्गनिर्देशन गर्ने र नेपाली ऊर्जालाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । इप्पानले यसअघि सन् २००६ देखि २०२३ सम्म आठवटा संस्करण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेको छ ।
