काठमाडौं । विभिन्न ११ निर्माण कम्पनीलाई लिखित स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएका ११ निर्माण कम्पनीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको हो ।
नेपालगन्जको शिवम् कन्स्ट्रक्सन, काठमाडौंको ग्यालेक्सी कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स, मोरङको जय मयुरी ट्रेडिङ, डडेल्धुराको पूर्णागिरि निर्माण सेवा, वीरगन्जको जीबी मेटल क्राफ्ट एन्ड सप्लायर्स, ललितपुरको सिल्क–सिनोम्याक, डाल्पाको यू एन्ड आई तथा हिमचुली जेभी, बर्दियाको दुर्गा निर्माण सेवा, सिरहाको दीपज्योति निर्माण सेवा, पाल्पाको सहयोगी कन्ट्रयाक्टरर्स एन्ड ट्रेडिङ कम्पनी र गुल्मीको निशा कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राख्नु नपर्ने कारणसहित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सार्वजनिक नियकाबाट कालोसूचीमा राख्न सिफारिएका भएका तर कालोसूचीमा राख्नुनपर्ने आधार प्रमाण भए ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नू भनी निजहरुको ठेगानामा सूचना पठाइएकोमा हालसम्म पनि लिखित स्पष्टीकरण पेस हुन नआएकाले ७ दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको हो ।