दरमखोला हाईड्रोको आईपीओमा स्थानीय र विदेशमा रहेका नेपालीले आवेदन दिने आज अन्तिम दिन
काठमाडौं । दरमखोला हाईड्रोपावर इनर्जीको आईपीओमा आवेदन दिने आज असार २३ गते अन्तिम दिन रहेको छ । असार ९ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आजसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ३ करोड ५ लाख रुपैयाँको ३८.३३ प्रतिशत अर्थात् ३९ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३९ लाख ५० हजार कित्ता सेयर बिक्री खुला गरेको हो । जसमध्ये १० प्रतिशत अर्थात १० लाख ३० हजार ५ सय कित्ता सेयरमा आयोजना प्रभावित क्षेत्र गुल्मीको मुसीकोट नगरपालिका, बाग्लुङको गल्कोट नगरपालिका, बडीगाड गाउँपालिकाका स्थायी बसोवासले आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै, सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको २८.३३ प्रतिशत अर्थात् २९ लाख १९ हजार ५ सय कित्ता सेयरमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख ९१ हजार ९५० कित्ता नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती प्राप्त गरि विदेशमा रोजगारी गरिरहेका नेपाली, २ प्रतिशत अर्थात् ५८ हजार ३९० कित्ता कर्मचारी, ५ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ४५ हजार ९७५ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी २४ लाख २३ हजार १८५ कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्याइएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम ५० हजार कित्ता सेयरका लागि आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले दरमखोला पावरहाउस मानेबापाटा, ग्लोबल आइएमई बैंकको वामी, लक्ष्मी सनराइज बैंक, प्रभु बैंकको गल्कोट शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । साथै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त गरेका सम्पूर्ण सीआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सीआस्बा प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
निजगढ-पोखरिया ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण हुने
काठमाडौं । सरकार मधेश प्रदेशका तीन जिल्ला हुँदै ४०० केभी क्षमताको उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको ‘निजगढ-पोखरिया ४०० केभी विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना’ सम्बन्धमा सरोकारवालाबाट राय, सुझाव र दाबी-विरोध संकलन गर्न ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ । विद्युत विकास विभाग अन्तर्गत अनुमतिपत्र प्रसारण लाइन महाशाखा प्रमुख कृष्ण महर्जनका अनुसार, यो आयोजना आयोजना रौतहटको गुजरा नगरपालिकाबाट सुरु भई बारा जिल्लाको कोल्वी नगरपालिका, करैयामाई गाउँपालिका, कलैया उपमहानगरपालिका र जितपुर-सिमरा उपमहानगरपालिका हुँदै अघि बढ्नेछ । त्यसपछि, पर्सा जिल्लाको वीरगञ्ज महानगरपालिका, पर्सागढी नगरपालिका, सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका र जगरनाथपुर गाउँपालिका हुँदै पोखरिया नगरपालिकामा पुगेर अन्त्य हुनेछ । उनले कुल ६४.६०४ किलोमिटर लामो डबल सर्किट प्रसारण लाइनले २,००० मेगावाट विद्युत प्रसारण गर्न सक्ने क्षमता राख्ने बताए । आयोजनाअन्तर्गत १८४ वटा टावर निर्माण गरिनेछ, जसको अधिकतम उचाइ ५९.४३ मिटर हुनेछ । आयोजनाका लागि ३९०.६४७७ हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ भने प्रसारण लाइनको केन्द्रबाट दायाँ–बायाँ २३-२३ मिटर गरी कुल ४६ मिटर हुनुपर्ने जनाइएको छ । तीन नयाँ सबस्टेसन निर्माण हुने आयोजनाअन्तर्गत तीन स्थानमा आधुनिक सबस्टेसनहरू निर्माण गरिनेछ । जसमा निजगढ रौतहट ४००/१३२/३३ केभी, रमौली, जितपुर–सिमरा बारा ४००/१३२/३३/११ केभी तथा पोखरिया पर्सामा ४००/२२०/१३२/३३/११ केभी प्रशारण लाइन निर्माण हुनेछ । विद्युत विकास विभागका अनुसार, आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) सम्पन्न भई स्वीकृत भइसकेको छ । प्राधिकरणले निर्माण अनुमतिका लागि निवेदन दिएपछि विभागले विद्युत नियमावलीअनुसार सर्वसाधारणको राय–सुझावका लागि ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । विभागका अनुमतिपत्र प्रसारण लाइन महाशाखा प्रमुख महर्जनले भने, ‘३५ दिने सूचना अवधिमा कुनै गम्भीर दाबी-विरोध नआएमा विभागले निर्माण अनुमतिपत्र जारी गर्नेछ, त्यसपछि प्राधिकरणले निर्माण कार्य अगाडि बढाउनेछ । ’ उनकाअनुसार ठेकेदार छनोट प्रक्रिया बाँकी रहेकाले निर्माण कार्य सुरु हुन करिब ६ महिनादेखि एक वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान छ । आयोजना करिब चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । विभागको भूमिका वातावरणीय अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) को आधारमा अनुमति दिनु र मापदण्डअनुसार काम भए/नभएको निगरानी गर्नु हो भने निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्राधिकरणको हुने उनले बताए । आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा भू-क्षय, बाढी र वायु प्रदूषणजस्ता वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न आवश्यक उपाय अपनाइने विभागले जनाएको छ ।
सुनकोसी मरिन आयोजनाको कामलाई गति दिन ठेकेदारसँग कार्यतालिका माग्छौं : ऊर्जामन्त्री खड्का
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण कार्यलाई गति दिन ठेकेदार कम्पनीसँग तत्काल कार्यतालिका मागिने बताएका छन् । आइतबार पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री खड्काले आयोजनाको कामलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारे । समितिमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खड्काले आयोजनाको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भइसके पनि अन्य काममा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे । ‘गत असोजको बाढीले पु¥याएको क्षति, आर्थिक अभाव र बीमा रकम प्राप्त नहुनुजस्ता कारणले आयोजनामा ढिलाइ भएको हो’, उनले भने, ‘हामीले ठेकेदारसँग कार्यतालिका मागेका छौँ। नयाँ ठेक्का लगाउँदा थप समय लाग्ने भएकाले हालकै ठेकेदारबाट काम सम्पन्न गराउन पहल गरिरहेका छौँ । ’ यस्तै, मन्त्री खड्काले संसदमा विचाराधीन ’विद्युत् विधेयक, २०८०’ र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता विधेयक’ लाई एकसाथ अघि बढाएर पारित गर्न समितिलाई आग्रह गरे । ‘एउटा विधेयक रोकेर अर्कोलाई मात्र अघि बढाउनु आवश्यक छैन, दुवैलाई छिटो टुंगो लगाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता असुलीका लागि एक छानबिन समिति गठन गरी काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । प्रयोग भएको बिजुलीको महसुल जुनसुकै हालतमा तिर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ’टेक एन्ड पे’ मा स्पष्टताः बजेटमा आएको ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था परिमार्जन भइसकेकोले यस विषयमा भ्रममा नपर्न पनि मन्त्री खड्काले आग्रह गरे ।
