काठमाडौं । सरकारले करिब ५० वर्ष पुरानो ‘सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१’ लाई प्रतिस्थापन गर्दै सडक पूर्वाधारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ को मस्यौदामा सडक अनुशासन उल्लंघन गर्नेलाई कडा दण्ड र जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पुरानो ऐन समयसापेक्ष नभएकाले नयाँ विधेयक आवश्यक परेको हो । हाल सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन भइरहेको र प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विधेयकको मस्यौदामा सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण, सडक सीमा, जग्गा प्राप्ति, क्षतिपूर्ति, सवारी साधनको आकार र भारवहन क्षमता निर्धारण जस्ता विषयहरू समेटिएका छन् ।
मस्यौदा अन्तिम भएपछि मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिका लागि पठाइनेछ । त्यसपछि संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
विधेयकमा सडकमा क्षति पुर्याउने र नियम मिच्नेलाई प्रस्तावित दण्ड (जरिवाना) कडा बनाइएको छ । अनुमतिविना सडक खन्दाः सडक कार्यालयको अनुमति नलिई ढल, पाइप, बिजुलीको पोल वा तार बिछ्याउन सडक खनेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ भने सडक छेउमा अनुमति नलिई पेट्रोल पम्प, चार्जिङ स्टेशन, होटल वा ग्यारेजजस्ता संरचना बनाएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने बताइएको छ।
यसैगरी, सडक खन्न स्वीकृति लिएर पनि तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, तोकिएको भारवहन क्षमताभन्दा बढी सामान बोक्ने मालवाहक सवारीलाई प्रतिपटक ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, तोकिएको सडक सीमाभित्र स्थायी भवन वा संरचना बनाएमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, सडक कार्यालयको स्वीकृति लिएर पनि तोकिएका सर्त र मापदण्डविपरीत काम गरेमा ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, सडक निर्माण वा मर्मतका लागि सामग्री लैजान वा सडकमा राखिएका सामान हटाउन अवरोध गरेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, सडक सौन्दर्यीकरणका लागि रोपिएका रुखबिरुवा काटेमा वा क्षति पुर्याएमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भनेको छ भने हाल २ हजार मात्र जरिवाना छ ।
तोकिएको भन्दा ठूलो आकारका वा सडकलाई क्षति पुर्याएमा उपकरण चलाएमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, अवरोध र हुलहुज्जतः जग्गा अधिग्रहण वा गैरकानुनी संरचना हटाउँदा अवरोध गरेमा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद हुने व्यवस्था पनि मन्त्रालयले गरेको छ ।
हाल २ हजार मात्र जरिवाना छ भने सार्वजनिक सडकमा घरपालुवा पशुपंक्षी छाडेमा ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
