बागमती प्रदेशका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नति ‘अनलाइन’बाटै
काठमाडौं । बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामा सञ्चालित सम्पूर्ण अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि ‘अनलाइन’ बाटै आवेदन दिन सकिने भएको छ । हिजो सोमबार बागमती प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूको दर्ता, नवीरकण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनलाइन सेवा शुभारम्भ गरेको बागमती प्रदेश सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री किरण थापा मगरले जानकारी दिए । निजीस्तरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरु दर्ता, नवीकरण र स्तरोन्नति हुनुअगाडि सम्बन्धित निकायबाट हुने अनुगमनमा आर्थिक चलखेलको आरोप लागेपछि बाग्मती प्रदेश सरकारले अनलाइनबाटै आवेदन दिने गरी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने, ‘बाग्मती प्रदेशभित्रका सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरू दर्ता तथा नवीकरण सुरु गरेका छौं, यसका लागि अब कुनै झन्झट बेहोर्नु पर्दैन ।’ उनले अनलाइनबाट आवदेन दिएपछि मापदण्ड पूरा भए नभएको हेरेर दर्ता नवीकरण र स्तरोन्नति गरिने बताए । मापदण्ड पूरा नगरेका स्वास्थ्य संस्थाहरूको हकमा मन्त्रालयले ६ महिनाको समय थप दिने, ६ महिनाभित्र पनि मापदण्ड पूरा नगर्नेहरूको दर्ता, नवीकरण नगरिने र सेवा बन्द गर्ने/गराउने प्रक्रियामा जाने बताए । मन्त्री थापाले स्वास्थ्य सेवा ऐन पारित गरेसँगै बाग्मती प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालहरुले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न खुल्ला भएको बताए । मन्त्री थापाले अस्पतालको सेवालाई चुस्त र दुरुस्त बनाउने ई-हाजिरी सेवा सुरु गरेर बाग्मती प्रदेश मन्त्रालयबाटै दैनिक निरीक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए । मन्त्रालयको सचिव डा सुमित्रा गौतमले निजी अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई सहजीकरणसँगै नियमनमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको बताए । मन्त्रालयले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुको नियमनलाई पनि चुस्त–दुरुस्त बनाउन सेवाहरुको मूल्य निर्धारण गर्ने, १० प्रतिशत शय्या गरिबहरूका लागि दिए/नदिएको हेर्ने र अनिवार्य गर्न कडाइ गर्ने, सबै अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरुको मन्त्रालयबाटै निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी तयारी गरेको बताए ।
१४ सरकारी अस्पतालमा थपिँदैछन् यी १८ सेवा (सूचीसहित)
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चैत्र महिनाभर १४ वटा संघीय अस्पतालमा नयाँ सेवा थप्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकलाई थप सुविधा हुने गरी सेवा थप तथा सुधारमा जोड दिंदै आएका छन् । सोहीअनुसार संघीय अस्पतालहरुले सेवा विस्तार तथा थप गर्दै आइरहेका छन् । सोहीअनुरुप १४ वटा अस्पतालमा चैत्र महिनाभित्र १८ विभिन्न सेवा तथा सुविधा थप गरिने गरी तयारी गरिएको स्वास्थ्य सचिव डा। रोशन देवकोटाले बताए । मन्त्रालयको तालिकाअनुसार अस्पतालहरुमा एक्सरे फिल्म हटाउने देखि आइभीआर सेवा थाल्ने, शैय्या विस्तार आदि छन् । मन्त्रालयले बनाएको तालिकाअनुसार वीर अस्पतालमा चैत्र दोश्रो साता काठमाडौं महानगरसँगको सहकार्यमा सर्भाकल क्यान्सरको परीक्षण सेवा आरम्भ हुनेछ । वीरसँगै ट्रमा सेन्टरले चैत्र महिनाभित्र एमआरआई, सीटीस्क्यान तथा एक्सरेमा फिल्म प्रयोग हटाएर डिजिटल नतिजा दिने छन् । भरतपुर अस्पतालले क्याथ ल्याब चैत्र महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले न्युरोलोजी सेवामा इलेक्ट्रोमाइलोग्राफी तथा एनसीभी परीक्षण चैत्र महिनाभित्र थप गर्नेछ । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले फरेन्सिक विभागबाट ७२ शव राख्न सक्ने गरी चैत्रभित्र क्षमता विस्तार गर्नेछ । बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले एमसीएच भवन उद्घाटन गरेर ओपीडी चैत्र दोश्रो साताभित्र आरम्भ गर्नेछ । कान्ति बाल अस्पतालले बालबालिकाका लागि हेमोडाइलासिस सेवा चैत्र तेश्रो साताभित्र आरम्भ गर्नेछ । यसैगरी, भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालले चैत्र अन्तिम साताभित्र ४ शैय्याको पिआइसीयु स्थापना तथा बाल क्यान्सर उपचार वार्ड विस्तार गर्नेछ । परोपकार प्रसुती अस्पतालले भने कुपण्डोलको नयाँ भवनमा सिमुलेसन प्रयोगशाला आरम्भ गर्नेछ । तनहुँको बेलचौतारास्थित जीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वासप्रस्वास केन्द्रले चैत्र दोश्रो साताभित्र हेमोडाइलासिस सेवा थाल्नेछ । डडेलधुरा अस्पतालमा एकीकृत ल्याब नमूना शंकलन सेवा चैत्र तेश्रो साताभित्र शुरु हुनेछ । नारायणी अस्पतालले एनआइसीयुमा इउमआर लागू गर्ने, हिस्टोप्याथोलोजी सेवा थाल्ने, कोल्पोस्कोपी सेवा तथा क्रिटोथेरापी सेवा चैत्र तेश्रो साताभित्र थाल्ने तयारी गरेको छ । भेरी अस्पतालले भने १० आइसीयु शैय थपसँगै जलन वार्डमा ६ शैय्या थप गर्ने तयारी गरेको छ । चैत्रभित्र सबै सेवा नागरिकले प्राप्त गर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए । १४ अस्पतालमा थपिने सेवाको सूची
आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको रणनीति बनाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालय
चितवन । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवाको १० वर्षे रणनीति बनाउन थालेको छ । मन्त्रालयले प्रदेशस्तरमा छलफल गरेर आर्थिक वर्ष २०८१/९१ रणनीति बनाउन लागेको हो । मन्त्रालयले सोमबार भरतपुरमा चार प्रदेशका आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञहरुसँग छलफल गर्दै उक्त जानकारी दिएको हो । बागमती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रदेशका सहभागीले गोष्ठीमा तथ्यका आधारमा रणनीति बनाउन सुझाव दिएका हुन् । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य कृष्णप्रसाद खनालले ऐन बनाउन समयमा नै प्रभावित पार्ने गरेको उल्लेख गर्दै राजनीतिकर्मी र कर्मचारी कोही पनि प्रभावित नबनी ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने बताए । नेपालमा आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने कच्चापदार्थ भारतबाट ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको चर्चा गर्दै उनले भने, ‘नेपालबाट जडीबुटी भारत निकासी हुन्छ, त्यहाँ ग्रेडिङ भएर कमसल खालको जडीबुटी फेरी नेपाल आयात गरिन्छ ।’ यस्तो समस्यालाई चिर्ने गरी रणनीति बनाउन उनले सुझाव दिए । बागमती प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य विजय सुवेदीले भरतपुरमा एक सय शय्याको आयुर्वेदिक अस्पताल बनाउन आफूहरु लागिपरेको भन्दै शिवनगरमा दुई बिघा सरकारी जग्गा भएर पनि अस्पतालका नाममा ल्याउन कठिन भइरहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले पनि फाइल भूमिव्यवस्था मन्त्रालयमा छ, अगाडि बढाउन कठिन भइरहेको छ ।’ जसरी भए पनि यो अस्पताल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक उपचार प्रणालीलाई मूलधारमा ल्याउन रणनीति बनाउन लागिएको बताए । निरोगी नेपाली बनाउने दुरदृष्टि राखेर रणनीति बनाउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा के कारणले पछाडि पर्यो पत्ता लगाउनुपर्छ ।’ आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक चिकित्सा विभागका महानिर्देशक डा श्यामबाबु यादवले नसर्ने रोगको उपचारमा यो विधा महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै एक महिने नसर्ने रोग अभियानमा ३० हजार बढीलाई यसै विधाबाट सेवा दिइएको बताए । आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष डा सन्तोष ठाकुरले २९ वर्षपछि नीतिबाट रणनीति बन्न लागेको बताउँदै रणनीति बनाउँदा कार्यान्वयन पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा पुष्पराज पौडेलले आयुर्वेदिक तथा वैकल्पिक सेवा रणनीति २०८१÷९१ बारे चर्चा गर्दै सेवासम्बन्धी संवैधानिक, कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था रणनीतिमा समावेश हुने बताए । तहगत साङ्गठनिक संरचना एवं संरचनागत व्यवस्था, बजेट तथा कार्यक्रम, सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण, शैक्षिक व्यवस्था, अनुसन्धान तथा तालिम, औषधि उत्पादन, निजी तथा गैह्रसरकारी अवस्था, नियमनसम्बन्धी व्यवस्था १० वर्षे रणनीतिमा समावेश हुने उनले जानकारी दिए ।
