राज्यको सही नीति नहुँदा १ हजार ५ सय बढी स्वास्थ्यकर्मी पलायन भइरहेका छन्ः स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले राज्यले सही नीति लिन नसक्दा स्वास्थ्यकर्मी पलायन भइरहेका बताउका छन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) वीर अस्पतालको पाँचौँ दीक्षान्त समारोहमा उाले नीतिसँगै राज्यको परिस्थिति पनि त्यसमा दोषी रहेको धारणा राखे । मन्त्री पौडेलले नेपालमा चाहिने स्वास्थ्यतर्फका जनशक्ति उत्पादन भइरहेपनि हरेक वर्ष १ हजार ५ सयभन्दा बढी विदेशीने समस्या रहेको सुनाए । उनले अब नीतिगत सुधारमार्फत समस्या समाधान गरिनुपर्ने र त्यसमा सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । न्याम्सका सहकुलपतिसमेत रहेका मन्त्री पौडेलले नेपालमा गुणस्तरीय र विश्वसनीय उत्पादनमा न्याम्सले पुर्याएको प्रशंसा गरे । उनले न्याम्सले जनशक्ति उत्पादन बढाउँदै गए पनि अस्पताललाई आवश्यक पर्ने जनशक्ति भने उपलब्ध हुन नसकेको बताए । ‘उपत्यका बाहिर कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति शून्यताकै स्थिति छ । यहाँ दीक्षित भएका जनशक्ति उपत्यकाभन्दा बाहिर गएर सेवा गर्ने परिस्थिति र अठोट गर्नुपर्छ । सरकारले सङ्गठन एवं व्यवस्थापन सर्वेक्षण ९ओएनएम० गरेर चिकित्सक र नर्सको सङ्ख्या बढाउने र बाहिर जाने परिस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे आवश्यक योजना बनाइरहेको छ,’ मन्त्री पौडेलले भने । न्याम्सका उपकुलपति प्राडा भुपेन्द्रकुमार बस्नेतले चिकित्सा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न न्याम्सले योगदान गर्दै आएको बताए । ‘हामीले ७२ वटा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । यस संस्थाले विश्वस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ, जो उच्चतम गुणस्तरको विशेष स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुन्,’ उनले भने । समारोहमा २०८० असाररसाउनदेखि २०८१ वैशाख÷जेठसम्ममा स्नातकोत्तर तह डिएम, एमडी, एमएस, एमडिएस, एमएन तथा स्नातक तह बिएनएस (क्रिटिकल केयर नर्सिङ), बिएमएस (मिडवाइफ्री साइनसेज), बिएससी एमआइटी र ब्याचलर अफ अप्टोमेट्री र भिजन साइन्समा उत्तीर्ण भएका २ सयभन्दा बढी विद्यार्थीलाई दीक्षित गरिएको हो ।
कोरोनाभन्दा भयावह बन्दै क्षयरोग, बर्सेनि १६ हजारको जान्छ ज्यान, खर्च भने करोडौं
काठमाडौं । नेपालमा अहिले पनि क्षयरोगको संक्रमण डर लाग्दो छ । उपचारको पहुँच र प्रविधिको जति विकास भयो त्यो भन्दा डरलाग्दो जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा यो रोग देखिएको छ । नेपालमा हुने मृत्युका प्रमुख १० कारण मध्ये क्षयरोग पनि एक कारण रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन् । टीबी रोगले चिनिने यसको संक्रमणले व्यक्तिको फोक्सोमा ठूलो असर गर्छ भने विस्तारै अन्य अंगमा फैलने गर्छ । राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारी यो रोग नियन्त्रणका लागि धेरै प्रयास भएपनि सही जानकारी र सजगता नहुँदा समस्या भएको बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशमा रहेको संक्रामक रोग अस्पतालका प्रमुख डा. विकास गौचन गरिबी, पोषणको कमी र स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान नहुँदा अवस्था भयावह देखिरहेको बताउँछन् । आम मान्छे त्यसमा पनि भुइँ मान्छेलाई रोग लाग्दा कहाँ उपचार गर्ने भन्ने समेत जानकारी नहुँदा समाजमा धेरै क्षयरोगीहरू लुकेर बसेको उनको भनाइ छ । पोखराको लेखनाथ नगरपालिकाकी एक ४७ वर्षीया महिला ठेलामा फलफूल बेचेर जीवन निर्वाह गर्छिन् । श्रीमानको मृत्यु हुँदा छोराछोरी पालन पोषणदेखि पढाउने हुर्काउने जिम्मा उनैको थियो । ती महिलालाई एक्कासी निकै बेरसम्म खोकी लाग्ने समस्या देखियो । उनी उपचारका लागि विभिन्न क्लिनिक तथा निजी अस्पताल पुगिन् । निजी अस्पतालले उनको सबै जाँच गर्यो । उनीमा कुनै समस्या देखिएन, तर खोकी रोकिएन । बरु रोग बल्झिँदै गयो । विभिन्न अस्पताल पुगेकी उनी तीन महिनापछि पोखराको लेखनाथमा रहेको संक्रामक रोग अस्पतालमा पुगिन् । । त्यहाँ जाँच गर्दा उनलाई क्षयरोग लागेको थाहा भयो । अहिले उनी नियमित औषधी सेवन गरिरहेकी छिन् । तीन महिनामा विभिन्न क्लिनिक तथा अस्पताल जाँदा सबै जाँच गरेपनि उनको क्षयरोगको जाँच नहुँदा उनले आफूसँग भएको पैसा पनि सक्नुप¥यो, रोगको पत्ता पनि समयमा लागेन । डा. गौचन ती महिलाजस्तै अन्य धेरै भुइँमान्छेलाई यस्तै समस्या रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘आजभोलि नागरिक सरकारीभन्दा निजी अस्पतालको विश्वास बढी गर्छन् । तर, निजी अस्पतालले क्षयरोगलाई न आफू जाँच गरिदिन्छ, न सरकारी अस्पताल जान सल्लाह नै दिन्छ । यस्तै कारण पनि धेरै मान्छे जाँच गर्ने ठाउँ खोज्न सक्दैनन् ।’ डा. गौचन नेपालमा जुन स्वास्थ्य प्रणालीको बनोट छ, त्यो नै बिचित्रको रहेको बताउँछन् । कोही मान्छे खोकी लागेर प्राइभेट अस्पताल गयो भने त्यहाँ सबै जाँच हुन्छ । सिटिस्क्यान हुन्छ, छातीको एक्सरे हुन्छ सबै हुन्छ । तर क्षयरोगको जाँच नहुन सक्छ । उनी प्रायजसो प्राइभेट अस्पतालमा यसको छुट्टै जाँच नहुने बताउँछन् । सबै जाँच गरेर १५/२० हजार खर्च गरिसक्दा पनि यसको जाँच नहुँदा पनि यो रोग पत्ता लगाउन समस्या भइरहेको छ । तर, नेपाल सरकारले भने क्षयरोगको जाँचदेखि उपचारसम्म निःशुल्क गर्दै आएको छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले धेरै नागरिकलाई सरकारी भन्दा निजीमा जाँदा राम्रो उपचार हुन्छ भन्ने विश्वास गर्नुहुन्छ, तर आधारभूत जाँच नगरिएको हुन सक्छ, हाम्रो जस्तो देशमा कसैलाई एक हप्तासम्म निरन्तर कसैलाई खोकी लाग्यो भने क्षयरोगको सम्भावना धेरै हुन्छ ।’ डा. गौचन निजीले खोकी लागेको बिरामी छ भने यो क्षयरोग हुनसक्छ, सरकारले यो जाँच सित्तैमा गर्छ, त्यहाँ गएर जाँ गरिहाल्नुस भन्नेसम्मको सल्लाह नदिँदा पनि यसको मारमा आम नागरीक पर्ने गरेको बताउँछन् । एकातिर पैसा खर्च, अर्कोतिर उपचार भइरहेको छैन नागरिक यसको मारमा छन् उनी भन्छन्, ‘यहाँ निजी क्षेत्र आफ्नै हिसावले, अनियन्त्रित हिसाबले चल्ने सरकारी अस्पतालसँग समन्वय नगर्ने लगायत कारणले यो समस्या देखिन थालेको हो ।’ बर्सेनि ६९ हजार बिरामी थपिँदै सरकारले क्षयरोगलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ । हरेक स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क जाँचदेखि निःशुल्क उपचारका कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ । ८ दशकअघि देखि नै क्षयरोग नियन्त्रणका लागि लागेको सरकारले अहिलेसम्म पनि नियन्त्रण गर्न सकेकोको छैन । बरु नेपालमा अझै बर्सेनि ६९ हजार क्षयरोगका नयाँ बिरामीहरु देखिने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । केही वर्ष पहिले गरिएको एक सर्वेक्षणले नेपालमा प्रतिवर्ष ६९ हजार नयाँ बिरामी थपिने गरेको देखाएको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. श्रीराम तिवारीले बताए । उनले गएको वर्षमात्रै ४० हजार ७ सय ७६ बिरामी नयाँ बिरामी फेला परेको बताए । उनले भने, ‘हामीले काम गरिरहेका छौँ, बर्सेनि नयाँ बिरामीहरूको संख्या बढ्दै गएको छ । तर, अझै ४० प्रतिशत काम गर्न बाँकी रहेको छ ।’ उनले अहिले पनि नेपाल क्षयरोगको उच्च जोखिममा रहेको बताए । अहिले नेपालमा देशभर ८ सयभन्दा बढी ठाउँ यो रोग पत्ता लगाउने प्रयोगशाला छन् भने हरेक प्रदेशमा एआइजडित एक्सरे मेसिनलाई प्रयोग गरेर बिरामीको खोजी गर्ने काम भइरहेको बताए । बर्सेनि १६ हजारको मृत्यु नेपालमा सबैभन्दा डर लाग्दो महामारी फैलिएको प्रकोप थियो कोभिड–१९ । जसको संक्रमणबाट तीन वर्षमा करिब १६ हजारको मृत्युभएको थियो । तर, विज्ञहरू भने त्यो भन्दा भयानक प्रकोप समाजमा अहिले क्षयरोग रहेको बताउँछन् । डा. गौचन भन्छन्, ‘कोभीडमा तीन वर्षमा मृत्यु भएको संख्या बराबर क्षयरोगले एक वर्षमै १६ हजारको ज्यान लिन्छ भन्दा यो रोग कोभिड भन्दा खतरा हो ।’ विज्ञहरू यही अवस्था रहँदा दीगो विकास लक्ष्य पूरा गर्न क्षयरोग नै बाधक हुने बताउँछन् । सरकारले सन् २०५० सम्ममा नेपालमा क्षयरोग उन्मुलन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यो प्रतिवद्धता पूरा गर्न सरकारले सन् २०३० मा क्षयरोगका बिरामी प्रतिलाख जनसख्यामा २० जना भन्दा कम र सन् २०३५ मा प्रति लाखमा १० जनाभन्दा कममा झार्ने योजना बनाएको छ । यो रोग नियन्त्रणका लागि सरकारी बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारले ७६ करोड बराबरको रकम विनियोजन गरेको छ भने ग्लोबल फण्डले पनि क्षयरोग नियन्त्रणका लागि भन्दै २२ करोड रुपैयाँ दिएको छ । बर्सेनि रोग नियन्त्रणका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्च गरे पनि अवस्था अझै भयावह देखिएको छ । के हो क्षयरोग ? क्षय रोगलाई एक सरुवा रोग हो । यसलाई टीबी रोग पनि भन्ने गरिन्छ । माइको बेक्टोरियम ट्युबरक्लोसिस नामक किटाणुको संक्रमणबाट लाग्ने रोग हो । यो रोग स्वासप्रश्वासबाट सर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । यो रोग विशेष गरी फोक्सोमा लाग्ने भएपनि अन्य अंग आन्द्रा, पेट, छाला, आँखा टाउाको लगायतका विभिन्न अंगमा पनि संक्रमण हुन्छ । यो रोग लागेको समयमै जाँच भयो र ६ महिनासम्म नियमित औषधी सेवन गर्दा ९२ प्रतिशत निको हुने सम्भावना रहन्छ । तर, रोग लागेको थाहा भएपनि नियमित औषधी सेवन नगरेमा भने ज्यानै जाने सम्भावना हुन्छ । यो रोगको लक्ष्यण अंग अनुसार फरक हुने चिकित्सक बताउँछन् । सामान्यतया यो रोग लाग्दा मान्छे दुब्लाउँदै जाने, मन्द खालको ज्वरो आउने, खान मन नलाग्ने जस्ता समस्याहरू देखा पर्छन् । यसको सबैले सजिलै थाहा पाउने लक्षण भनेको खोकी लाग्ने र खोकीमा रगत देखिने हुन्छ । यो रोग लागेको शंका लाग्ने बित्तिकै नजिकैको स्वास्थ्यसंस्थामा गएर जाँच गराउनुपर्छ । यसको परीक्षण सरकारले निःशुल्क गर्दै आएको छ । अझै पनि समाजमा यस्ता रोगीहरू धेरै हुँदा र उनीहरु उपचारमा नजाँदा अन्य व्यक्तिमा सर्ने भएकाले यिनन्त्रणमा चुनौती रहेको विज्ञहरू बताउँदै आएका छन् ।
काठमाडौं मेडिकल कलेज र दुई श्रमिक आपूर्ति कम्पनीलाई विभागले तिरायो २-२ लाख जरिवाना
काठमाडौं । इजाजत नलिई श्रमिक आपूर्ति गर्ने दुई कम्पनी र उक्त कम्पनीबाट कामदार राख्ने काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई जरिवाना तिराइएको छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार यी तीन कम्पनीलाई २/२ लाख जरिवाना तिराइएको छ । श्रम ऐन २०७४ अनुसार श्रमिक आपूर्ति गर्न चाहने कम्पनीले इजाजतपत्र लिनुपर्छ । तर, फाल्कन सर्भिसेस प्रालि र कमलपोखरी सर्पोट सर्भिस प्रालिले इजाजत नै नलिई श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरेको अनुगमनबाट खुलेको हो । साथै, सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले यी कम्पनीसँग सम्झौता गरी श्रमिक आपूर्ति गर्ने गरेको समेत अनुगमनमा देखिएको छ । यी तीन कम्पनीलाई जनही २/२ लाखका दरले जरिवाना तिराइएको विभागका प्रवक्ता मणिनाथ गोपले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ ।
