स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो ६ सय ५८ जना कर्मचारी, माघ २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने
काठमाडौं, ५ माघ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले करार सेवामा ६ सय ५८ जना कर्मचारी पदपूर्तिका लागि आवेदन माग गरेको छ । मन्त्रालयले २५ जिल्लामा कर्मचारी पदपूर्तीका लागि आवेदन माग गरेको हो । मन्त्रालयले स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, अनमी, अहेब, ल्याब टेक्निसियनलगायतमा आवेदन खुला गरेको हो । स्थायी पदपूर्ति भएपछि करारमा भएको नियुक्ति स्वतः बदर हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता पुगेकाहरुले मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय र निर्देशनालयले तोकेका स्थानमा फाराम बुझाउन सक्नेछन् । मन्त्रालयले सबैभन्दा धेरै स्टाफ नर्सका लागि आवेदन खुलाएको छ । सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र अर्थात माघ २० गतेसम्म आवेदन दिन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयमा दर्ता नभएका स्वास्थ्य संस्थाले विभागबाट कर चुक्ता प्रमाणपत्र नपाउने
काठमाडौं, ४ माघ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन अनुमतिपत्र नलिएका निजी स्वास्थ्य संस्थालाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र नदिन अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग निजी स्वास्थ्य प्रदायक संस्थाको दुरुस्त अभिलेख नभएकाले मन्त्रालयसँग परामर्श नगरी ती संस्थाको कर चुक्ता नगर्न आग्रहसहितको पत्राचार गरिएको जानकारी दिए । नेपालमा सञ्चालित धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था मन्त्रालयमा दर्ता नभएको र भएकाहरुले पनि नवीकरण नगरी सञ्चालन गरेको पाइएपछि यस्तो निर्णय आएको हो । गत मङ्सिरमा गरिएको अनुगमनमा आधाभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था मन्त्रालयमा दर्ता भएको पाइएको थिएन । पछि देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थालाई दर्ता तथा नवीकरण गर्न यही माघ मसान्तसम्मको समयावधि दिइएको छ । माघपछि दर्ता तथा नवीकरणबिना सञ्चालन भएका चिकित्सालय, प्रयोगशाला, अस्पताललगायत स्वास्थ्य संस्था अवैध ठहरिएमा कारबाहीमा पर्ने स्वाथ्य मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । रासस
बिपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालका सञ्चालक समिति नहटाउन अन्तरिम आदेश
काठमाडौं, ३ माघ । सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुरमा रहेको बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्यलाई हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सो अस्पतालका सञ्चालक समितिलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सो सञ्चालक समितिका सदस्यलाई हटाउनु पर्नाका कारण देखाउन समेत सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । गत वैशाखमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र पठाएपछि निष्क्रिय रहेको सञ्चालक समितिमा गत पुस २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छ जना नयाँ सदस्य नियुक्त गरेको थियो । नयाँ सञ्चालक समितिको बैठकसमेत बसिसकेको छ । सरकारको निर्णयविरुद्ध सञ्चालक समितिका सदस्य रामप्रसाद न्यौपाने, प्रभा बराल, गणेश गुरुङ र केदार सेन्चुरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। रासस
