एमबिबिएस र बिडिएस तहमा छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान, कात्तिक २० सम्म आवेदन दिन पाइने

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ऐनको प्रावधान अनुसार पहिलो पटक चिकित्सा शिक्षा अन्तर्गतको एमबिबिएस र बिडिएस तहमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि दरखास्त आह्वान गरेको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन२०७५ को छात्रवृत्ति सम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा आएपछि मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाले ती तहका प्रवेश परीक्षामा प्राप्त योग्यताको आधारमा छात्रवृत्ति निर्धारण गर्ने जनाउँदै छात्रवृत्तिको दरखास्त आह्वान गरेको हो । सूचनामा “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५’ अनुसार ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्ति सिट कायम गरिएका तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त स्वदेशी लगानीका शिक्षण संस्थामा २० प्रतिशत एवं विदेशबाट प्राप्त हुने २० प्रतिशत छात्रवृत्तिमा मनोनयन गर्न योग्यताक्रम कायम गर्ने जनाइएको छ ।” न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्कलाई प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएकाले छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिन सकिने र निवेदन अनलाइनमार्फत् कात्तिक २० गतेसम्म कायम रहेको सूचनामा जनाइएको छ । अब एमबिबिएस र बिडिएस तहमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगञ्ज, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पाटन, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने छन् । साथै, यस्तै विदेशी लगानी भएका मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरा र कलेज अफ मेडिकल साइन्सेज चितवन भरतपुरले कूल सिट सङ्ख्याको २० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेछ । बाँकी मेडिकल कलेजहरुले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । हालै चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको नयाँ शुल्क तय गरेको थियो । नयाँ शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तह अन्तर्गत एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि उपत्यका भित्र एमबिबिएस अध्ययन गर्न रु ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिर रु ४४ लाख ३६ हजार २५ शुल्क आयोगले निर्धारण गरेको थियो । त्यसैगरी, बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर रु २० लाख १९ हजार ५८० तोकिएको थियो । यसअघि उपत्यकाभित्र एमबिबिएस तहका लागि उपत्यकाभित्र रु ३८ लाख ५० हजार र उपत्यका बाहिर रु ४२ लाख ४५ हजार तथा बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र रु १९ लाख ३२ हजार ६१२ शुल्क रहेको थियो । एमबिबिएस तह अध्ययन गर्न करिब रु दुई लाख र बिडिएस तहमा करिब एक लाख शुल्क वृद्धि भएको छ । रासस

भिटामिन वा टनिक किसिमको औषधी विक्री वितरण र बिरामीलाई सिफारिस नगर्न आदेश

काठमाडौ। औषधी व्यवस्था विभागले एक भन्दा बढि तत्व मिसिएको भिटामिन वा टनिक किसिमको औषधीहरु बिरामीलाई सिफारिस नगर्न सुचना जारी गरेको छ । बजार अनुगमन गर्दा विभागबाट प्रतिबन्धित औषधीहरु फर्मास्युटिकल बनावटमा गैर कानुनी रुपमा विक्रिवितरण भईरहेको पाईएकोले विभागले सुचना जारी गरेको विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताए । विभागले डायटरी सप्लिमेन्ट र न्युट्रासिटिकल्स आयात, बिक्रि र प्रेस्काइब गर्न नपाइने सूचना जारी गरेको हो। विभागले गत भदौ २ गते पनि विभागमा दर्ता नभएका यस्ता समाग्री विक्रि वितरण नगर्न सूचना जारी गरेको थियो। विभागले यस्ता औषधि बिक्रीवितरण भएको पाइएमा औषधि ऐन २०३५ बमोजिम कारवाहि हुने बताएको छ।

ताइवानी संस्थाद्वारा नेपाललाई दुई हजार थान ह्वीलचियर निःशुल्क वितरण

काठमाडौं । ताइवानका विभिन्न संस्थाले नेपाललाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि हिँडडुलमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले उच्च गुणस्तरका दुई हजार थान ह्वीलचियर प्रदान गरेका छन् । प्रतिथान करिब रु पाँच हजार ६०० पर्ने उक्त उच्च गुणस्तरका ह्वीलचियर २०० थान काठमाडौँ आइपुगेका र सोमबार नै १८० थान विभिन्न जिल्लामा निःशुल्क वितरण गरिएको हो । सो संस्थाले हाल नेपालमा ३० चिकित्सक तथा ९० स्वयंसेवकद्वारा सहयोग गर्दै आएको छ । ताइवानको चाओ झोँग झी फाउण्डेशन ताइपेइले गरेको कार्यक्रममा सात अशक्त व्यक्तिलाई प्रतिनिधिमूलक रुपमा ह्वीलचियर वितरण गरिएको हो । फाउण्डेशनका संस्थापक अध्यक्ष चाओ झोँग झीले आफ्नो संस्थाले विश्वका विभिन्न मुलुकमा स्वास्थ्य सेवासहित अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ह्वीलचियर वितरण गर्दै आएको जानकारी दिँदै नेपालजस्तो गरिब मुलुकका जनता ह्वीलचियरको अभावमा पीडा भोगिरहेकाले यसले केही भए पनि राहत पुग्ने बताएका छन् । उनले नेपाल र ताइवानबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको बताउँदै फाउण्डेशनको सानो सहयोगबाट यो मैत्री जनस्तरमा थप विस्तार भएको बताए । ताइपेइ रोटरी क्लब ३५२३ का डिष्ट्रिक्ट गभर्नर जोयले नेपाल र ताइवानबीचको सहयोगको आदान–प्रदानबाट दुई मुलुकबीचको घनिष्ट सम्बन्ध बढेको समेत जानकारी दिएका छन् । रोटरी क्लब अफ नेपालका डिष्ट्रिक गभर्नर किरणलाल श्रेष्ठले ताइवानले नेपाललाई दिएको ह्वीलचियर सहयोग महत्वपूर्ण रहेको चर्चा गर्दै यसबाट हजारौँ लाभान्वित हुने बताएका छन् । रासस