नगरपालिकाद्वारा ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने
मङ्गलबारे । इलाम नगरपालिकाले नगरभित्रका ज्येष्ठ दलित नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठकले नगरभित्र बसोवास गर्ने ६० देखि ७० वर्षका ज्येष्ठ दलित नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय गरेको हो । आगामी पुस १ गतेदेखि लागू गरी पारिवारिक स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय भएको नगरपालिकाका प्रवक्ता ठाकुरनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । स्वास्थ्य उपचारमा सहज होस् भनेर नगरपालिका आफैँले स्वास्थ्य बीमा गरिदिने भएको उनले बताए । रकम अभाव भएर उपचारमा जान नसक्ने, गएर पनि उपचार गराउन नसक्नेलाई यो कार्यक्रमले लाभ मिल्ने नगरपालिकाले अपेक्षा गरेको छ । इलाम नगरपालिकामा नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख पदबहाल रहेको अवस्थामा मृत्यु भएमा नगरपालिकाभित्र एक दिन शोक बिदा दिइने भएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठकले बहाल रहेकै अवस्थामा मृत्यु भएमा नगरपालिकाअन्तर्गतका कार्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा एक दिन शोक बिदा दिने निर्णय भएको हो । बैठकले नगर प्रमुख र उपप्रमुखसहित वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यको पदमा बहाल रहेको अवस्थामा मृत्यु भएमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा रहेको शैक्षिक संस्थामा एक दिन शोक बिदा दिने भएको हो । बहालवाला पदाधिकारीको स्वभाविक मृत्यु भएमा मात्र उक्त शोक बिदा दिने व्यवस्था रहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । नगर प्रमुख महेश बस्नेतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले विभिन्न निर्णय गरेको छ । नगरपालिकाले कार्यविधि बिदा व्यवस्थित गर्ने, कार्यविधि स्वीकृत गरी बढीमा छ दिन स्थानीय सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ । “इलाम नगरपालिका, चाडपर्व तथा शोक बिदा व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि, २०७६” स्वीकृत गरी बिदा दिने निर्णय गरेको हो । त्यस्तै, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको बिदा अतिरिक्त स्थानीय चाडपर्व महोत्सव आदिको अवसरमा एक वर्षमा छ दिन भन्दा नबढाई कार्यपालिकाबाट निर्णय गरी बिदा दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले आगामी पुस २ गते इलाम नगरपालिका–१० गोदकस्थित लेप्चा जातिको बसोवास रहेको क्षेत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्यशिविर आयोजना गर्ने भएको छ । आगामी ६ देखि १७ पुससम्म जनताको घरदैलोमा पुगेर जनताका गुनासो सङ्कलन गर्न ‘जनतासँग मेयर कार्यक्रम’ इलाम १२ वटै वडामा सञ्चालन गर्ने भएको छ । भ्रमण वर्ष २०२० का क्रियाकलाप प्रवद्र्धन र आवश्यक प्रचारप्रसारका लागि इलाम नगरपालिकामा नगर प्रमुख महेश बस्नेतको संयोजकत्वमा समितिको गठन गरेको छ । रासस
चितवन मेडिकल कलेजः प्रतिबद्धतासहित सबै सङ्कायको बढी शुल्क समायोजन गर्ने
चितवन । चितवन मेडिकल कलेज (सिएसमसी) ले सबै सङ्कायको शुल्क समायोजन गर्ने भएको छ । कलेजले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै शुल्क समायोजनको प्रतिबद्धतासहित विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल हुन आग्रह गरेको छ । सरकारसँग दुई बुँदे सहमति गरे पनि आफ्नो कलेजले अन्य शैक्षिक कार्यक्रमको शुल्कसमेत समायोजन गर्न लागेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । सिएमसी प्रशासनले छ बुँदे प्रतिबद्धतासहित विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई समायोजित शुल्कको जानकारी लिन कलेजको कैलाशनगरस्थित लेखा शाखामा एक साताभित्र सम्पर्क गर्न अनुरोध गरेको छ । यही मङ्सिर १० मा सरकार र मेडिकल सञ्चालकबीच दुईबुँदे सहमति भएको थियो । सहमतिमा एमबिबिएस र बिडिएसका पछिल्ला दुई शैक्षिक सत्रमा लिएको अतिरिक्त शुल्क मङ्सिर ११ बाटै समायोजन गर्ने भनिएको थियो । शैक्षिक सत्र २०७२/७३ र २०७३/७४ सम्बन्धमा चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गरेबमोजिम हुने भन्ने छ । यो सहमतिलाई आन्दोलनरत विद्यार्थीले भने अस्वीकार गरेका छन् । उनीहरू चार शैक्षिक सत्रको शुल्क फिर्ता वा समायोजन हुनुपर्ने अडानमा छन् । पहिलो वर्षका विद्यार्थीले वार्षिक परीक्षा नदिएपछि दोस्रो वर्षका विद्यार्थीले पनि परीक्षा नदिने घोषणा गरेका छन् । एमबिबिएस र बिडिएसको मात्रै नभएर अन्य शैक्षिक कार्यक्रमको बढी लिइएको शुल्क पनि फिर्ता वा समायोजन हुनुपर्ने विद्यार्थीले माग राख्दै आएका छन् । सिएमसीले अन्य स्नातक कार्यक्रम नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ, बी फार्मेसी, बिएमएलटी, बिएमआइटीमा पनि तोकेकोभन्दा बढी लिएको शुल्क समायोजन वा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “विश्वविद्यालयले तोकेअनुसार नियमित वार्षिक परीक्षा शुल्क लिने र परीक्षा सञ्चालनका लागि लाग्ने अन्य अतिरिक्त शुल्क सम्बन्धित निकायले तोकेबमोजिम गरिनेछ ।” कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा. डा. हरिशचन्द्र न्यौपानेले भने, “सरकारसँग गरेको दुईबुँदे सहमतिभन्दा पनि अगाडि बढेर चितवन मेडिकल कलेजले अन्य शैक्षिक कार्यक्रममा समेत शुल्क समायोजन गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने चरणमा लैजाँदै छ ।” आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेर शैक्षिक, प्रशासनिक एवं प्राज्ञिक क्रियाकलाप शुरु गराउन र विश्वविद्यालयका परीक्षामा सहभागी हुन र विश्वासको वातावरण तयार गरी शुल्क समायोजन प्रक्रियालाई सहयोग गर्न उनले अनुरोध गरेका छन् । रासस
बजार मूल्यभन्दा सस्तो ७ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्दै सरकार, उपभोक्तालाई राहत
काठमाडौं । नेपाल औषधि लिमिटेडले ७ प्रकारका नयाँ औषधि उत्पादन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । औषधि उत्पादनका लागि नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि व्यवस्थापन विभागमा औषधिको नाम प्रस्ताव गरेको हो । औषधि व्यवस्था विभागले स्वीकृति दिएपछि नेपाल औषधि लिमिटेडले औषधि उत्पादन शुरु गर्ने छ । नेपाल औषधि लिमिटेडका निमित्त कार्यकारी निर्देशक विजय श्रीरत्न बज्राचार्यले झाडापखाला, जुका, सुगर, दम र भिटामिन बी कम्प्लेक्स लगायतका औषधि नयाँ फरमुलेसनमा उत्पादन गर्न लागिएको बताए । प्रेसरको औषधि लिमिटेडले पहिलो पटक उत्पादन गर्न लागेको हो । यसबाट आम उपभोक्तालाई राहत मिल्ने विश्वास गरिएकाे छ । उनले भने नयाँ औषधि उत्पादनको लागि रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्टकाे काम सुरु भएको छ । नयाँ औषधि बजार मूल्यभन्दा केही सस्तो हुने पनि उनले बताए । सिटा प्लस औषधि लिमिटेडले करिब १ वर्ष अगाडि उत्पादन गरेर बजारमा ल्याएको थियो । यो औषधि पनि अन्य कम्पनीले उत्पादन गरेको भन्दा प्रति टयाबलेट ५० पैसा सस्तो रहेको छ । नेपालमा औषधि उत्पादन वृद्धि हुँदै गए पनि आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । मागको ४५ प्रतिशत मात्रै नेपाली उत्पादनले धानेको छ । ५५ प्रतिशत औषधि विदेशबाट नै आयात भइरहेको छ । सरकारले पनि औषधि उत्पादनको काम गरिरहेको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेड ७ बर्ष बन्द भएर फेरि औषधि उत्पादनको काम आएको झण्डै डेड वर्ष भएको छ । ४७ वर्ष पहिले स्थापना भएको नेपाल औषधि लिमिटेड सरकारको एक मात्र औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग हो । नेपाल औषधि लिमिटेडले भएको क्षमतालाई प्रयोग गर्ने र क्षमता विस्तार सँगसगै औषधि उत्पादन पनि वृद्धि गर्न सके अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिनबाट जाेगिन सक्ने सम्बन्धित क्षेत्रकाे भनाइ छ । लिमिटेडका प्रवक्ता टिकाराम अर्यालले सिटामोल, सिटामोल प्लस, जीवन जल प्लेन र जीवन जल ओरेन्ज उत्पादन गर्दै आएको जानकारी दिए । यहि उत्पादन हुँदै आएका औषधिहरु नयाँ फर्मुलेसन र केही नयाँ उत्पादनको लागि काम भइरहेको जानकारी दिए । २ सय प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने नेपाल औषधि लिमिटेड २०६७ सालमा पूर्ण रुपले बन्द भयो । सरकारले लिमिटेडलाई पुनः सञ्चालमा ल्याउने भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर २०७३ सालमा परीक्षणको रुपमा सञ्चालनमा ल्याइयो । तर क्षमता अनुसारको उत्पादनमा भने अझै जान सकेकाे छैन ।