काेराेना राेकथाम गर्न केन्द्र र प्रदेश सरकारलाई नेपाल बैंककाे १ कराेड ३५ लाख सहयाेग
काठमाडाैं । नेपाल बैंक लिमिटेडले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारहरूलाई ३५ लाख रुपैयाँ सहयाेग गर्ने भएको छ । बैंकले प्रत्येक प्रदेशलाई ५/५ लाखका दरले ३५ लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएकाे छ । बैंकले प्रत्येक प्रदेशसँग हातेमालो गर्न र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सो रकम सहयोग गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । अहिले विश्वभर फैलिरहेकाे काेराेना भाइरस (काेभिड १९) काे संक्रमण बढिरहेकाे समयमा विभिन्न संस्थाहरूले सरकारलाई सहयाेग गरिरहेका छन् । यसअघि बैंकले संघीय सरकारले स्थापना गरेकाे काेराेना संक्रमण नियन्त्रण, राेकथाम तथा उपचार काेषमा १ कराेड रूपैयाँ सहयाेग गरेकाे थियाे । बैंकले संघीय सरकार र प्रदेश सरकार सबैलाई गरी १ कराेड ३५ लाख रूपैयाँ सहयाेग गरेकाे हाे ।
कोरोनाको त्रासमा अस्पतालहरुले कुनै पनि ईमजेन्सी सेवा नरोकौं: प्रवक्ता डा. विकास देवकोटा
काठमाडौं । कोरोनाको त्रासमा अस्पतालहरुलाई अन्य ईमजेन्सी सेवा नरोक्न सरकारले आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाले कोरोनाको त्रासमा अन्य अत्यावश्यक सेवाहरु बन्द नर्गन अस्पतालहरुलाई आग्रह गरेका छन् । कोभिड १९ सम्बन्धीको नियमित ब्रिफिङमा देवकोटाले विभिन्न अस्पतालले बिरामीहरुलाई कोरोनाको त्रासमा उपचार गर्न नमानेक कुराहरु बाहिर आएको र आगामी दिनमा यस्ता कार्य फेरि नदोरिहने आशा गरेको बताएका छन । कोभिड १९ बाहेको अन्य रोगमा पनि ज्वारो आउने र समयमा उपचार नपाउँदा बिरामीले अकालमै ज्यानु गुमाउनु पनि सक्ने हुनाले यस्तो कार्य नगरदिन उनले बताए । यदि कोरोनाको लक्षण देखाएका बिरामी छन् भने उनीहरुलाई एउटा सर्जिकल गाउन, मास्क र पन्जा लगाएर पनि पुग्ने मन्त्रालयका स्वास्थ्य विज्ञ डा. खेम कार्कीले बताए । उनी भन्छन्,‘सबै कोरोनाको काराण बिरामी भएको त्रास मुक्ति गराउन जरुरी छ।’
सर्वोच्चको आदेश: निजी अस्पतालले कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाऊ
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कुनै पनि निजी अस्पतालले कोरोनाका बिरामीको उपचारबाट पन्छिन नपाउने गरी अन्तरिम आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले निजी अस्पतालहरुलाई बिना शर्त कोरोना संक्रमितको उपचार व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो । अदालतले मंगलबार आदेश जारी गर्दै कुनैपनि बहानामा कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचार गर्नबाट पन्छिने छुट नरहेको भन्दै उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनको तर्फबाट अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलसमेतले दायर गरेको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सबै निजी स्वास्थ्य संस्थाले कोरोना संक्रमणको उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
