पहिलो पटक नेपालमा ‘स्वास्थ्य अधिकार वर्ष’ पुस्तक प्रकाशन
काठमाडौं । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र र ५९ जिल्लामा रहेको स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालहरुको प्रयासमा नेपालमा पहिलोपटक स्वास्थ्य अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन भएको छ । संविधान जनताको मौलिक हक स्थापित भयो कि भएन र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपभोग गरे नगरेको विषयमा केन्द्रीकृत रहेको वर्ष पुस्तक शुक्रवार सार्वजनिक गरिएको हो । राज्यले उपलब्ध गराएको स्वास्थ्य सेवा, आधारभुत स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, मातृ सेवा, राज्यले दिने उपचार खर्चलगायतमा सवैले न्यायोचित रुपमा स्वास्थ्य अधिकार पाए कि पाएनन् भन्ने विषयमा अध्ययन गरिएको निचोडलाई पुस्तकमा समेटिएको छ । २०७५ सालभरीमा देशभरीमा स्वास्थ्य संस्थाहरुले दिएको उपचार सेवालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर ५९ जिल्लामा अध्ययन गरिएको प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शान्तलाल मुल्मीले बताए । स्वास्थ्य संस्थाहरु केही समय मात्र खुल्ने, स्वास्थ्यकर्मी उपलव्ध नहुने, जेष्ठ नागरिकको लागि विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध नभएको पुस्तकमा उल्लेख छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा दक्ष जनशक्ति पाउन मुश्किल भएका कारण वाध्य भएर निजी वा काठमाडौं धाउन वाध्य भएको पनि केन्द्रले गरेको अध्ययनले देखाएको छ । स्वास्थ्य वीमामा अन्योलता रहेको, दुर्गम क्षेत्रमा एचआइभी पीडितमाथि उपेक्षित व्यवहार रहेको, जातीय विभेद रहेको समेत पुस्तकमा औंल्याइएको छ । उपेक्षित र सीमान्तकृत जनता निःशुल्क मात्र हैन अन्य स्वास्थ्य सेवाबाटसमेत विमुख हुनु परेको र स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहारका कारण जनताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न नपाएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ । प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्रका अध्यक्ष प्रा.डा. शरदराज वन्तको प्रमुख सम्पादनमा प्रकाशित पुस्तकमा स्वास्थ्य अधिकार हनन् भएका र राम्रा उल्लेखनीय कार्य भएको पनि देखाएको छ । स्वास्थ्य सम्वन्धि जान्न बुझ्न चाहनेका लागि रिसोर्स बुकको रुपमा समेत रहने सक्ने यो पुस्तकमा स्वास्थ्य अधिकारका क्षेत्रमा भएका सरकारी र नागरिक पहलका विषयलाई समेत समेटिएको छ । आधारभुत स्वास्थ्य जनताको नैसर्गिक अधिकार हो र निःशुल्क रुपमा स्वास्थ्य सुविधा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो भन्ने मान्यताका साथ प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्रोत केन्द्र (रेस्फेक) ले संवैधानिक रुपमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित स्वास्थ्य सेवा हरेक तह र तप्काका जनताले पाउनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्न नै पुस्तक प्रकाशन गरेको केन्द्रका अध्यक्ष प्राडा वन्तले बताए । पुस्तक लोकार्पण गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले मानवअधिकार आयोगले जेष्ठ नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाए÷नपाएको बारेमा अध्ययन गर्न लागेको जानकारी दिए । विवरण धेरै नै राम्रो भएको बताउँदै नेपाल सरकारलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र इर्मजेन्सी सेवामा पहुँच पुर्याउने कुरा संविधानमा नै उल्लेख छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने र दीगो विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या र विसंगतिलाई हल गर्दै जानुपर्ने बताए । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा लिपिवद्ध भएको बेला स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर औंल्याएको प्रतिवेदन पुस्तकले मन्त्रालयलाई थप जिम्मेवार बनाउन घच्घचाएको जानकारी दिए । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण जिल्ला सञ्जालको तर्फबाट कास्कीका संयोजक तथा गैरसरकारी महासंघका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले प्रदेश र जिल्लाका अस्पतालले कतिपया अवस्थामा एउटा बेड पनि दिन नसकेको पाइएको बताए । गरीवलाई गुणस्तरीय सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिंदै अध्ययनका क्रममा कहि उपकरण भएको तर जनशक्ति नभएको र कतै जनशक्ति छ तर उपकरण नभएको पाइएको जानकारी दिए ।
भक्तपुर अस्पतालको बन्द सेवा पुनः सञ्चालन
काठमाडौं । कर्मचारी आन्दोलनका कारण बन्द भक्तपुर अस्पतालको सम्पूर्ण सेवा शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । । वीर अस्पतालपछि दोस्रो जेठो सरकारी अस्पतालका रुपमा रहेको उक्त अस्पतालका कर्मचारीको आन्दोलनका कारण आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बन्द भएको थियो । विगत तीनदिनदेखि अस्पतालको सबै सेवा ठप्प पार्दै हातमा कालो पट्टि बाधेर ३५ कर्मचारी अस्पतालको प्राङ्गणमा धर्ना बसेका थिए ।अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष सुरेश न्यौपानेको नेतृत्वमा रहेको वार्ता टोलीले आन्दोलनरत कर्मचारीसँग छलफल गरी उनीहरूको माग पूरा गराउने सहमति गराएपछि बन्द सेवा सञ्चालनमा आएको आन्दोलनरत कर्मचारीे सङ्गठनका अध्यक्ष मदन द्यौलाले बताएका छन् । उनले विगत १० दिनदेखि जारी आन्दोलन भने फिर्ता नलिएको तर सेवा ठप्प पारेर बिरामीको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न नहुने भएकाले सेवा चालू गराइएको बताए । आन्दोलनरत कर्मचारीले शुक्रबार पनि हातमा कालो पट्टि बाँधेर काम गरिरहेका छन् । अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डन डा. सुधा देवकोटाले अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा काम गर्ने कर्मचारीहरुको सबै सेवा, सुविधा कटौती गरेर निष्काशनको तयारी गरेको भन्दै २२ वर्षदेखि कार्यरत ३५ कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । रासस
दश वर्षमा निर्माण भयो धौलागिरि अञ्चल अस्पतालको भवन, निर्माणधीन ‘सी’ ब्लक अझै अलपत्र
काठमाडाैं । धौलागिरि अञ्चल अस्पतालको सुविधा सम्पन्न ‘बी’ ब्लक भवन निर्माण शुरु भएको १० वर्षमा पूरा भएको छ । तत्कालीन बागलुङ जिल्ला अस्पताललाई रुपान्तरण गरी अञ्चल अस्पतालका लागि चाहिने भवन निर्माण थालिएको १० वर्षपछि बल्ल पूरा भएको उक्त अस्पतालले जनाएको छ । अञ्चल अस्पतालको ‘ए’ ब्लक विसं २०६९ मा नै निर्माण भएको थियो । विसं २०६६ वैशाख १ गते दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरी आशिष, मिलेनियम, भीमज्योति, जयबाबा गोरख र नयाँबाटो निर्माण सेवाले जिम्मा लिएको ‘बी’ ब्लक हाल मात्रै निर्माण गरेका हुन् । अस्तपालतको ‘बी’ ब्लकको भवन रु छ करोड, ६० लाख ३९ हजार २१४ लागतमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनीले रु छ करोड, ५१ लाख १६ हजार २८८ रकम लिएर पटक–पटक ताकेता गर्दासमेत सम्पर्कविहीन बनेको थियो । ठेक्का रद्द गर्ने अन्तिमपत्र निर्माण व्यवसायीलाई पठाएपछि हाल आएर निर्माण गरेकोे आयोजना कार्यन्वयन एकाइका लेखा अधिकृत महेश सिग्देलले बताएका छन् । उनका अनुसार अन्तिम भुक्तानी लिन आउने समयमा म्याद नागेको जरिवानासमेत कार्यालयले असुरउपर गर्ने जानकारी दिएका थिए । तीन तले सुविधा सम्पन्न उक्त भवनमा करिब ४० कोठा छन् । भवन अभावका कारण बिरामीलाई सहज सेवा प्रदान गर्न नसकिएका कारण भवन हस्तान्तरण नहुँदै नयाँ भवनबाट सेवा दिन बाध्य भएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केवी रानामगरले जानकारी दिएका छन् । हाल सम्पन्न भएको भवनबाट केही सेवा दिन शुरु भइसकेको छ भने केही सेवा दिन बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएको छ । ‘बी’ ब्लकबाट फार्मेसी, प्रयोगशाला, निःशुल्क औषधि वितरण कक्ष, टिकट काउन्टर, हाडजोर्नी तथा नसा रोग , नाक,कान र घाँटी, शल्यक्रिया, सामान्य उपचार सेवा, भिडियो एक्सरे, दन्तसेवा, बालरोग, स्त्री तथा प्रसूतिलगायत सेवा प्रदान गरिने अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य शालिकराम शर्माले जानकारी दिएका हुन् । पटक–पटक निर्माण व्यवसायीलाई भवन निर्माणका लागि ताकेता गर्दा गर्दै बल्ल आएर भवन निर्माण सम्पन्न भएको उक्त अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. सागरकुमार राजभण्डारीले बताए । निर्माण व्यवसायीले समयमै भवन निर्माण गर्न नसकेकाले २०७५ असार मसान्तसम्म म्याद थप गरिएको कास्कीस्थित आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख नारायण भण्डारीले बताएका छन् । “निर्माण व्यवसायीले २०७५ असार मसान्तपछि म्याद नथपिकनै भवन बनाएको छ”, उनले भने, “कागजी प्रक्रियाका लागि म्याद थप गरी भवन हस्तान्तरण गर्नेछौँ ।” प्रमुख भण्डारीका अनुसार अस्पतालको निर्माणधीन ब्लकको भवन भने अहिले अलपत्रजस्तै बनेको छ । निर्माणाधीन ‘सी’ ब्लकसमेत सम्झौताअनुसार काम नगरेका कारण ठेक्का प्रक्रिया तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । अस्पताल भवनको नमूना बनाउँदा तल्लो भाग जग (फाउण्डेशन) नमिलेको र समयमा नै विद्युत्को हाइटेन्सन लाइन विस्थापित नहुँदा निर्माण सम्पन्न गर्न समय लागेको निर्माण कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि शीतल ढकालले बताएका छन् । अस्पतालमा भौतिक संरचनाको अभावमा बिरामीलाई लाइनमा राख्नुपर्ने अवस्था रहेकामा नयाँ भवनबाट सेवा प्रदान गर्दा लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरी टोकन प्रणालीबाटउपचार सेवा प्रदान गरिने भएको छ । रासस
