नागरिकले निःशुल्क प्राप्त गर्ने स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी सबै विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नागरिकले निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने सेवाहरू बारेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले निःशुल्क प्राप्त गर्ने सेवा, सेवा प्राप्त गर्ने लक्षित समूह, प्राप्त गर्ने स्थानलगायतका विवरण पनि सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले नयाँ डिजाइन गरेको आफ्नो वेबसाइटमा निःशुल्क सेवासम्बन्धी विवरणहरू र त्यसका लागि थप कागजात चाहिने वा नचाहिने जानकारी पनि विवरणमा छ । मन्त्रालयले नागरिकलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत आधारभूत उपचार निःशुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ । यसैगरी, मृगौला रोग, मुटु रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया तथा जलन उपचार सेवाअन्र्तगत विभिन्न उमेरसमूहका बिरामीलाई विभिन्न खालका सेवा निःशुल्क दिइरहेको छ । यसका लागि सेवा प्राप्त गर्ने स्थानको जानकारीसहित कागजात चाहिने भएमा त्यससम्बन्धी विवरणसमेत राखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकले प्राप्त गर्ने निःशुल्क उपचार पारदर्शी र सबैले थाहा पाउने गरी जानकारी राख्न भनेका थिए । सोही आधारमा मन्त्रालयले नयाँ डिजाइन गरिएको वेबसाइटमा विस्तृत विवरण खुलाएको हो । उनले यसअघि संघीय अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई सेवा शुल्कसम्बन्धी विवरण वेबसाइट तथा अस्पतालमा सबैले देख्ने गरी राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए । सोही आधारमा अधिकांश जसोले यस्तो विवरण नागरिकले थाहा पाउने गरी राखेका छन् ।
बढुवाबाट वञ्चित भएको भन्दै १८ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा
काठमाडौं । मधेस प्रदेशका १ हजार ८ सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मी हाल आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले आफूहरूलाई अन्यायपूर्ण रूपमा बढुवा प्रक्रियाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धर्ना जारी राखेका छन् । चौथो र पाँचौं तहका सिअहेव तथा सिअनमी स्वास्थ्यकर्मीहरूले चैत २५ गतेदेखि निरन्तर धर्ना दिँदै आएका छन् । उनीहरूले सरकारसँग स्पष्ट न्यायोचित समाधानको माग गरेका छन् । आन्दोलनका संयोजक मोहन साहले आन्दोलनको कारणबारे जानकारी दिँदै भने, 'मधेस प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘मधेस प्रदेश स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन, २०८१’ मा समेटिएको एउटा वाक्यांशकै कारण हामीहरू बढुवाबाट वञ्चित भएका छौँ ।' उक्त वाक्यांशमा भनिएको छ, 'कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम समायोजन भइसकेका स्वास्थ्यकर्मीहरूको बढुवा यही ऐन बमोजिम मात्र हुनेछ ।' यही प्रावधानको आधारमा मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगले बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया रोकिदिएको हो । यस निर्णयले चौथो तहबाट सेवा सुरू गरेका सयौं स्वास्थ्यकर्मी अन्योलमा परेका छन् । उनीहरूका अनुसार, यो ऐनले उनीहरूको दीर्घसेवा, अनुभव र योग्यता सबैलाई बेवास्ता गरेको छ । आन्दोलनमा सहभागीमध्ये करिब ५० प्रतिशत महिला स्वास्थ्यकर्मीहरू छन्, जो पनि उत्साहपूर्वक र नेतृत्वदायी भूमिकामा संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
मन्त्री पौडेलको सक्रियताप्रति न्यूयोर्कमा सकारात्मक प्रतिक्रिया, थप सहकार्यको अपेक्षा
काठमाडौं । अमेरिकावासी नेपाली समुदायले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको स्वास्थ्य सेवा सुधारमा लिएको सक्रियताको प्रशंसा गरेका छन् । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिका तथा जीपी कोइराला फाउण्डेसनले गरेको कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले मन्त्री प्रदीप पौडेलले अघि बढाएको सुधार कार्य सकारात्मक रहेको भन्दै यसबाट आफूहरु आशावादी रहेको बताए । दुवै कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरुले नागरिकमा प्रत्यक्ष देखिने र महसुस गरिने गरी मन्त्री पौडेलले काम गरिरहेको भन्दै डायस्पोराको तर्फबाट ऐक्यबद्धता रहेको बताए । नेपाली जनसम्पर्क समिति अमेरिकाका सभापति आनन्द बिष्टले सकारात्मक प्रयास भैरहेको भन्दै विपन्न नागरिकलक्षित थप सुधार कार्यक्रम आउने अपेक्षा गरिएको बताए । वरिष्ठ चिकित्सक तथा गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष डा. केशव पौडेलले असल उद्देश्य राखेर मन्त्री पौडेलको नेतृत्वमा सुधार अघि बढिरहेको भन्दै कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन सकिए स्वास्थ्य बीमा सुधार, अस्पताल सुधार आदि प्रभावकारी हुने बताए । मन्त्री प्रदीप पौडेलले अमेरिकामा रहेका नेपालीहरू समाजका लागि उदाहरणीय बन्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नेपालको स्वास्थ्य सुधारमा डायस्पोरा र खासगरी अमेरिकी नेपाली समुदायबाट विशेष साथको अपेक्षा गरेको बताए । संयुक्त राष्ट्रसंघको जनसंख्या तथा विकास आयोगको ५८ औं सत्रमा सहभागी हुन न्यूयोर्क पुगेका मन्त्री पौडेलले आसन्न बजेटका सन्दर्भमा सुझावका लागि नेपाली स्थायी नियोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा समेत सहभागीता जनाए । साथै, माल्दिभ्सका स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीसँग भेटवार्ता गरेर नेपालमा माल्दिभ्सका विद्यार्थीलाई पीजी अध्ययन गराउनका आवश्यक तयारी भैरहेको भन्दै छिट्टै सम्झौता अघि बढ्ने विश्वास गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले आयोगको सत्रमा सम्बोधन गर्दै नेपालले मातृ शिशु स्वास्थ्यमा सुधार तथा मृत्युदरमा तीन दशकमा उल्लेखनीय सुधार गरेको भन्दै थप प्रगतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि आग्रह गरेका थिए ।
