नेपाल आँखा अस्पतालमा बिरामीको प्रतिक्षाको समय एक घण्टामा सीमित
काठमाडौं । नेपाल आँखा अस्पताल त्रिपुरेश्वरले अस्पतालमा सेवा लिन आउने बिरामीको प्रतिक्षाको समयलाई एक घण्टामा सीमित गरेको छ । सेवा प्रवाहलाई थप चुस्त बनाउन अस्पतालले बिरामीको प्रतिक्षाको समयलाई सीमिततामा झारेको हो । यसका कारण अस्पतालमा पछिल्लो समय आँखा उपचार गराउने बिरामीको चाप बढेको छ । अस्पताललले दैनिक ६०० देखि ९०० जनासम्मलाई उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको छ । अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज गोसाईँले भने, ‘अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउन सेवा लिन आउने बिरामीको प्रतिक्षाको समयलाई एक घण्टामा सीमित पारेको छ । दक्ष नेत्र विशेषज्ञसहित अन्य स्वास्थ्यकर्मी, आधुनिक प्रविधि, उच्च गुणस्तरका उपकररणबाट हाम्रा आँखा सेवा उपलब्ध भइराखेका छन् । यही कारणबाट पछिल्लो समय बिरामीको चाप वृद्धि भइराखको छ ।’ विसं २०३० चैत २६ गते त्रिपुरेश्वरमा जनसहयोगमा अग्रज समाजसेवी तथा नेत्र विशेषज्ञद्वारा सेवा सुुरु गरेको सो अस्पतालले आँखाको विशिष्ट सेवा मोतियाविन्दु, रेटिना, अकुलोप्लाष्टी, कर्निया, जलविन्दु, बाल आँखा सेवालगायत आरओपीको लागि अलग्गै विभागबाट १६ नेत्र विशेषज्ञ एवं १२५ कर्मचारीद्वारा सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोसाईँका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनामा अस्पतालले बहिरङ्ग सेवाअन्तर्गत १ लाख ३१२, आकस्मिक २० हजार ९६, सर्जरी ५ हजार ७९५, आँखा शिविरमा परीक्षण ४० हजार ६१५ र शिविरमा सर्जरी ८८३ जनालाई सेवा उपलब्ध गराएको थियो । अर्कोतर्फ अस्पतालले विद्यालयस्तरमा आँखा परीक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिराखेको छ । चालु आवको हालसम्म नौ हजार ३३९ विद्यार्थीको दृष्टि परीक्षण गरेर ४९७ जनालाई निःशुल्क चश्मा प्रदान गरेको छ । अस्पतालले विभिन्न प्रकारका जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानअन्तर्गत एमडी, अप्टोमेट्री र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्अन्तर्गत नेत्र सहायक तालिम हुँदै आएको छ । विशिष्ट सेवाका विभिन्न सेवामा छात्रवृत्ति तालिमलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्यसमेत रहेको उनले जानकारी दिए । हाल अस्पतालमा एमडीमा १२, अप्टोमेट्रीमा २४ र नेत्र सहायकमा ३७ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । प्रमुख कार्यकारी गोसाईँले भने, ‘भविष्यमा अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि अस्पतालले अहिलेदेखि नै पूर्वतयारी गर्दै आएको छ । अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको उच्च गुणस्तर कायम गर्दै विशेषगरी विपन्न र सीमान्तकृत वर्गको पहुँचका लागि सर्वसुलभ सेवा उपलब्ध गराइएको छ ।’ आगामी दिनमा अस्पतालले आफ्नो न्यूनतम शुल्कमा वा निःशुल्क सेवासमेत प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । अस्पतालले आँखा जाँच तथा परीक्षणका लागि आवश्यक उपकरण प्रत्येक वर्ष अत्याधुनिक गर्दै लगेको छ । ज्येष्ठ नागरिकमध्येमा ८० वर्ष नाघेका व्यक्तिलाई गत वर्षदेखि मोतियाविन्दु शल्यक्रियामा ५० प्रतिशत सहुलियत गरी सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ । उनका अनुसार गत चार वर्षमा अस्पतालबाट सेवा लिने बिरामीको सङ्ख्यामा ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत वर्ष १ लाख ६२ हजार ९७६ बिरामीलाई सेवा प्रदान गरिएको छ । उक्त अवधिमा अस्पतालले प्रदान गर्ने शल्यक्रिया बिरामी सङ्ख्या दोब्बर वृद्धि भएको छ । गत वर्ष ९ हजार ९३ शल्यक्रिया गर्न सफल भएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोसाईँले भने, ‘आगामी चार वर्षभित्रमा शल्यक्रिया सेवा सङ्ख्या वार्षिक १५ हजार पुर्याउने लक्ष्य अस्पतालले लिएको छ । गत दुई वर्षदेखि कम तौल र प्रिम्याच्युर जन्मेका शिशुमा हुने दृष्टि पर्दाको रोगको उपचार (आरओपी) हालसम्म ९४५ बच्चाका आँखा परीक्षण गरिएको छ ।’ विस्तारित कार्यक्रमअन्तर्गत आँखा शिविरमार्फत गत वर्ष ८४५ जनाको आँखा शल्यक्रिया गरिएको छभने यस वर्ष करिब एक हजार ५०० शल्यक्रिया गर्ने लक्ष्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालद्वारा जारी विज्ञप्तिका अनुसार सामुदायिक आँखा स्वास्थ्य कार्यक्रमअन्तर्गत गत वर्ष ३१ विद्यालयमा आँखा जाँच कार्यक्रम, ३० आँखा जाँच शिविर तथा ११ आँखा शल्यक्रिया शिविरमार्फत ४० हजार ६१५ जनालाई सेवा प्रदान गरी दुई ८८४ जनालाई निःशुल्क चश्मा प्रदान गरिएको छभने यस वर्ष ५० हजार जनाको आँखा परीक्षण गरी तीन हजार ५०० निःशुल्क चश्मा वितरण गर्ने योजना रहेको उल्लेख छ । अस्पतालको व्यवस्थापनमा बाराको सिमरा र गोरखाको भच्चेकमा आँखा उपचार केन्द्र तथा उपत्यकाभित्र सुन्दरीजल र खोकनामा भिजन सेन्टरको सेवालाई अझ प्रभावकारी बनाई अस्पतालको रेफरल प्रणालीलाई अझ बजबुत बनाइने अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले सरकारको नीतिअनुरुप आँखा स्वास्थ्यमा सरकारी तथा गैरसरकारी साझेदारी नीतिलाई आत्मसात् गरी सेवा प्रवाह गर्ने नीति लिएको छ । प्रमुख कार्यकारी गोसाईँले बिरामीको सुविधाका लागि सरकारको स्वास्थ्य बिमा योजना लागू गर्ने कार्य अघि बढाइएको बताउनुभयो । आगामी चार वर्षको लक्षित बिरामी सङ्ख्या वृद्धिलाई मध्यनजर गरी थप भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा हाल भइरहेको स्थानको अधिकतम सदुपयोगतर्फ ध्यान दिइने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अस्पतालले हाल छवटा शल्यक्रिया कक्षबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । यसैगरी अस्पतालमा सञ्चालित विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तरलाई कायम राख्न आवश्यक व्यवस्था गरिने पनि जनाइएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘आँखाको उपचार सेवाको पहुँच विस्तार गर्न, दुर्गम र सुविधाविहीन क्षेत्रमा आँखा उपचार शिविर सञ्चालन गर्न एवं आँखा स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सरकारका साथै अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था एवं जनसहभागिताका लागि स्थानीय तहका सरकारहरुसँगे सहकार्य गर्दै लैजाने योजना रहेको छ ।’
गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य बिमितको सङ्ख्या ४९ प्रतिशत
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत बिमितको सङ्ख्या ४९ प्रतिशत पुगेको छ । नवौँ स्वास्थ्य बीमा दिवसका अवसरमा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेश कार्यालयद्वारा सोमबार पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशको कूल जनसङ्ख्या २४ लाख ६६ हजार ४२७ रहेकामा चैत २५ गतेसम्म बिमितको सङ्ख्या १२ लाख ७ हजार १७२ पुगेको जानकारी दिइएको हो । कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड गण्डकी प्रदेशका संयोजक जीवलाल खेरलले प्रदेशमा बिमित हुनेको सङ्ख्या सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको बताउँदै आमसर्वसाधारणलाई बीमामा समेट्ने गरी प्रयास भइरहेको उल्लेख गरे । विश्वव्यापी रूपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै अघि बढेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा पनि यसलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लगिएको जानकारी दिए । नेपालमा स्वास्थ्य बीमाप्रति सकारात्मकभन्दा पनि नकारात्मक प्रचार गर्ने प्रवृत्ति कायम रहेको बताउँदै संयोजक खेरलले सकारात्मक सूचना प्रवाह गर्दै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । गण्डकी प्रदेश, स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य प्रशासक एवं गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संयोजन समितिका सदस्य–सचिव डा रमेश केसीले विश्वमा १४२ वर्षअघिदेखि सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा नेपालमा नौ वर्षयता सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए । शिशु अवस्थामा रहेको यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सेवाग्राही, सेवा प्रदायक अस्पताल र स्वास्थ्य बीमा बोर्डको त्रिकोणात्मक समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै उनले यस कार्यक्रमको प्रभावकारितासँगै गुणस्तरीयता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए । उपचारमा आमसर्वसाधारणको सहज पहुँच पुर्याउन स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सबैलाई समेट्दै यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक भएको उनको भनाइ छ । कार्यक्रममा मणिपाल शिक्षण अस्पतालका रविन्द्र ठाकुर, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालका विद्या बास्तोला, दृष्टि आई अस्पतालका शिव पोख्रेल, मातृ शिशु अस्पतालका ओम थापा, दर्ता अधिकारीहरू गोमादेवी अधिकारी, प्रमिला पौडेल, तेजबहादुर दर्लामी, गौतमसिंह धामीलगायतले स्वास्थ्य बीमाको विद्यमान अवस्था, चुनौतीलगायत विषयमा आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए ।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको क्षमताभन्दा बढी भुक्तानी दाबी, घाटामा बीमा कोष
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बोर्डको क्षमताभन्दा बढी भुक्तानी दाबी आउँदा समस्या भएको जनाएको छ । बोर्डका निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले प्रतिदिन ७ करोडको भुक्तानीका लागि दाबी आउने गरेको बताए । जबकि बोर्डको दैनिक रुजु गर्न सक्ने क्षमता ६ देखि ७ हजार हाराहारीमा हुने गरेकोमा सेवा प्रदायकबाट ३० देखि ४० हजार बराबरको दाबी आउने गरेको छ । पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नहुँदा र अवलम्बन गरेका विधि र प्रक्रिया कमजोर हुँदा दाबी परिक्षण अझै नसकिएको बोर्डले बताएको छ । निर्देशक काफ्लेले यो वर्षको फागुनसम्म बोर्डमा प्राप्त ९० लाख दाबीको अझै समीक्षा हुन नसकेको बताए । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जारी गरेको श्वेतपत्रमा बीमा बोर्डबाट सेवाप्रदायकलाई अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकम र दाबी परिक्षण नै नभएको उल्लेख छ । १६ अर्ब ४५ करोड रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बाँकी रकम पनि थप्दा अनुमानित २४ अर्ब रकम भुक्तानी दिन बाँकी हुने देखिन्छ । एकातिर बीमा बोर्डले रकम भुक्तानी गर्न समयमै सकेको छैन भने अर्कोतिर सेवा प्रदायक संस्थाले बोर्डमा रियल टाइम दाबी पेस गर्न सकेका छैनन् । घाटामा बीमा कोष आम्दानी कम र खर्च बढी हुँदा स्वास्थ्य बीमा कोष घाटामा गएको छ । बीमा कोषमा बिमितबाट प्राप्त हुने रकम र सरकारबाट प्राप्त हुने रकम मात्र जम्मा हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा बोर्डमा जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने भुक्तानी दिनुपर्ने रकम १६ अर्ब छ । आम्दानी र खर्च बीचको अन्तर ठूलो हुँदा सकस हुने देखिएको छ । बोर्डले प्रत्येक वर्ष घरभाडावापत २ करोड ३४ लाख भुक्तानी दिँदै आएको छ भने कर्मचारीको तलबका लागि पनि वर्षेनी करोडौं भुक्तानी गर्ने गरेको छ भने सेवा प्रदायकलाई भुक्तानी दिने रकम मासिक २ अर्ब थपिने गरेको छ । एकातिर कोष घाटामा हुँदा अर्कोतिर बेरुजु बढ्नुलाई पनि बोर्डले चुनौतीको रूपमा लिएको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द बहादुर थापा क्षेत्रीले बोर्डको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत बेरुजु देखिन आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आव २०८०/८१ मा२ अर्ब ८५ करोड २४ लाख ८९ हजार ४ सय ९५ रकम बेरुजु भएको छ । ४ स्थानीय तहमा अझै कार्यक्रम पुग्न बाँकी स्वास्थ्यबी कार्यक्रम सुरुभएको यतिका वर्षसम्म अझै ४ वटा स्थानीय तहमा कार्यक्रम पुग्न सकेको छैन । यो कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लाका ७ सय ४९ वटा स्थानीय तहमा विस्तार भएको छ भने अझै ८० प्रतिशत नागरिक बिमामा आवद्ध नभएको पाइएको छ । कार्यक्रम लागू भएदेखि अहिलेसम्म ८९ लाख ५२ हजार १ सय ३५ जना व्यक्ति स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध भएका छन् । तर चालु आवको फागुनसम्म पुग्दा क्रियाशील बिमितको संख्या भने ५७ लाख ५३ हजार ८ सय १७ रहेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार बिमितहरूको छाड्नेदर उच्च रहेको छ । आव २०७४/०७५ मा ५४ प्रतिशत थिए भने आव २०७८/०७९ मा ६४ प्रतिशत पुगेको छ । यो सख्या आव २०८०/०८१ सम्म पुग्दा ५४ प्रतिशतले बीमा छोडेका छन् । सरकारले बिमितहरूलाई नवीकरण गर्न आकर्षित गर्न नसकेको बीमा बोर्डले निष्कर्ष निकालेको छ । सेवा लिने संख्या बढ्दो बीमामा आवद्ध भएकाहरूको छोड्ने दर उच्च भएपनि बिमा गराएका व्यक्तिले सेवा लिनेक्रममा भने बढ्दै गएको छ । आव २०७७/०७८ मा कुल बिमितमध्ये २९ प्रतिशतले सेवा लिएकोमा २०८०/०८१ मा पुग्दा सेवा लिनेको संख्या ४३ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म सेवा लिनेको संख्या ४८ प्रतिशत पुगेको बोर्डले जनाएको छ । यो सख्याले उपचारको आवश्यकता भएकाहरू बिमामा आवद्ध भएको देखाएको छ । स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध व्यक्तिलाई ४ सय ८५ वटा सेवा प्रदायक संस्थाले सेवा दिइरहेका छन् । जसमा ३३ वटा सामुदायिक अस्पताल ४८ वटा निजी अस्पताल र ४ सय ४ वटा सरकार अस्पताल रहेका छन् । सेवा एकीकृत गर्न आवश्यक सामाजिक स्वास्थ्य बीमाका कार्यक्रमहरू एकीकृत नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कोष, स्वास्थ्य बीमा लगायतका कार्यक्रमबाट सेवाग्राहीलाई छुट्टाछुट्टै सेवा दिँदा समस्या आउने गरेको भन्दै बोर्डले एकद्धार प्रर्णालीबाट सेवा दिनुपर्ने बताएको छ । यी कार्यक्रमहरू स्वास्थ्य तथा जनसख्या मन्त्रालय मार्फत सञ्चालन हुन्छन् । समान प्रकृतीका कार्यक्रम फरक फरक संरचनाबाट सञ्चालन हुँदा व्यवस्थापन खर्च समेत बढ्दै गएको छ । बोर्डले मन्त्रालय र बोर्डबीच प्रभावकारी समन्य नहुँदा अन्य निकायबाट सञ्चालीत कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने आधार नदेखिएको बताएको छ । यसरी छरिएर रहेका कार्यक्रमले एकद्वारमा ल्याउन सके सेवा प्रदायक र सेवाग्राही सबैका लागि सहज हुने बोर्डको अपेक्षा छ ।
