वीर अस्पतालमा थपियो ९ बेडको सर्जिकल आईसीयू
काठमाडौं । वीर अस्पतालमा अपरेशनका लागि भर्ना हुने बिरामीका लागि हुने बेड अभावको समस्या केही कम हुने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बुधबार नौ शैय्यासहितको सर्जिकल आईसीयू कक्षको उद्घाटन गरेका हुन् । संघीय अस्पतालको सेवा सुधार तथा विस्तार गर्ने मन्त्री पौडेलको नीति अन्तर्गत वीरमा आईसीयू कक्ष थप गरिएको अस्पतालका निर्देशक डा. दिलिप शर्माले बताए । अब अपरेशन सकिएका बिरामी वार्डमा रहने हुँदा अपरेशनका लागि एआइसीयु बेड पर्खिरहेका बिरामीका लागि बेड थप भएको छ । हाल आईसीयू कक्षमा १४ बेड उपलब्ध छन् । जसमा अपरेशनका लागि तथा अपरेशन पश्चातका दुवै बिरामी राख्नुपर्ने बाध्यता छ । तर बेग्लै सर्जिकल आइसीयु कक्षले त्यो समस्या हटाएर आईसीयूको क्षमता बढाएको छ । कक्षको उद्घाटन गर्दे मन्त्री पौडेलले अस्पतालमा केही बढी बिरामीको अपरेशनको अवस्था आउनु सुखद् भएको बताए । अस्पतालको उपचार क्षमता बढाउने र सुविधा थप गर्ने आफ्नो प्राथमिकता रहेको भन्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘हामी यथासम्भव सहयोग गर्न तयार छौं । तपाईंहरुले पनि बिरामीलाई सकेसम्म राम्रो सुविधा दिनुहोला ।’ मन्त्री पौडेलले संघीय अस्पतालहरूको सेवा विस्तार तथा सुधारका लागि मासिक योजना बनाउन भने पछि स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले मासिक कार्ययोजना तयार पार्न थालेका छन् । गत चैत्रमा पनि १२ संघीय अस्पतालमा सेवा थप तथा विस्तार भएको थियो । वैशाखमा सेवा थप्ने तालिका अन्तर्गत नै वीरको आईसीयू कक्ष उद्घाटन गरिएको र अन्य संघीय अस्पतालमा यस महिनाभर सेवा थपको क्रम जारी रहने मन्त्रायका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । ‘हामीले यसअघि नै तालिका सार्वजनिक गरेका छौं,’ उनले भने, ‘यसअनुसार देशैभरका संघीय अस्पतालमा सेवा थप्ने क्रम वैशाखमा चल्नेछ ।’
आयोगको निर्णयमा असहमत जनाउँदै समयानुकूल शुल्क परिमार्जन गर्न अस्पताल सञ्चालकहरूको माग
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरूले पोष्ट ग्राजुएटका विद्यार्थीको निर्वाह भत्ताको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले गरेको निर्णयमा असहमति जनाएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी शिक्षण अस्पताल सञ्चालकहरुले असहमति जनाएका हुन् । उनीहरूले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौं तह (४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ) दिने निर्णय भएको भनेर आएको कुरा पनि कुनैपनि निर्णय भूतप्रभावी नहुने हुँदा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उक्त नियम लागू हुने आफूहरुको बुझाइ रहे पनि हाल आएर कतिपय सदस्यहरूले अहिले पढिरहेका पीजीका विद्यार्थीका हकमा पनि लागू हुनुपर्ने कुरा उठाएको बताउनु पत्रकार सम्मेलनका क्रममा बोल्दै एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिं कार्कीले बताए । उनका अनुसार त्यसमा आफूहरुले तत्काल नै आपत्ति जनाएको र निर्णय लेखिने बेला केही शब्द फरक परेको विषयमा १७ औं बैठक बस्नुअघि र बैठकका क्रममा उठाएको र निर्णय लागू भएपनि सहमति भएमा मात्र आगामी शैक्षिक सत्रवाट मात्र सुरु हुने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । उनले विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले पाउन् भन्ने चाहना रहेको भएपनि आफूहरूसँग स्रोत नरहेको बताए । पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा सञ्चालकहरूले पाउने जम्मा २० लाख रुपैयाँ रहेको र बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष कार्कीले उनीहरूलाई मासिक ५८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने हो भने आफूहरूले तीन वर्ष पढाएबापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने जानकारी दिए । यसरी पीजी कार्यक्रम चलाउन नसकिने भएको स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेको उनले उल्लेख गरे । 'हामीले प्रस्ट भनेका छौं- विद्यार्थीलाई ४८ हजार ७ सय ३७ भन्दा एक रुपैयाँ बढी नै दिन चाहेका छौं । उनीहरूले पाउन् भन्ने चाहना पनि छ । तर त्यसका लागि हामीसँग स्रोत छैन । उनीहरूले पीजी पढ्नका लागि विभिन्न किस्तामा बुझाउने २३ लाख रुपैयाँमा हामीले पाउने जम्मा २० लाख पाउने हो । बाँकी युनिभर्सिटी र आयोगलाई बुझाउनुपर्छ,' उनले भने । मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीतिअनुसार सिट संख्या र समयानुकूल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्ने सञ्चालकहरूको माग छ । 'आवासीय चिकित्सकहरूलाई मासिक ५८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ दिने हो भने हामीले तीन वर्ष पढाए बापत जम्मा १६ हजार १० रुपैयाँ पाउने रहेछौं । यसरी त पीजी कार्यक्रम चलाउन सकिँदैन । त्यसैले स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग गरेका हौं । मेडिकल कलेजको पूर्वाधारको विकास, सञ्चालन खर्च, मुद्रास्फीतिअनुसार सिट संख्या र समयानुकूल शुल्क परिमार्जन हुनुपर्दछ,' उनले भने । अध्यक्ष कार्कीले सो कुरा चिकित्सा शिक्षा ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख रहेको तर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भएपछि तोकिएको शुल्कः र सिट संख्यामै झन्डै ९ वर्षदेखि सेवा दिँदै आएको उल्लेख गरे । उनले सिट र शुल्क परिमार्जनका लागि १८ औं बैठकले कार्यदल बनाएको उल्लेख गर्दै जसले केही दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने बताए । उनले आगामी वैशाख १५ गतेको बैठकले प्रतिवेदन उपर छलफल गरेर थप अगाडि बढाउने कुरा यसअघिको बैठकबाटै तय भइसकेको उल्लेख गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं काठमाडौं मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले मेडिकल कलेजहरूलाई विद्यार्थीलाई ४८ हजार तिर्न कुनै समस्या नरहेको तर विचौलियाहरूले आफ्नो लागि निजी मेडिकललाई धराशायी बनाउने काम गरिरहेको बताए । उनले बाध्यकारी व्यवस्था लाग गरेको खण्डमा ७ देखि ८ सय एमबी एमएस पढ्न पाउने विद्यार्थी अर्को वर्षबाट वञ्चित हुने जिकिर गरे । उनले समस्या केही नरहे पनि कसरी निजी मेडिकल कलेजलाई धराशायी बनाउने ? भर्ना रोक्ने, एड्मिसन नदिने, अर्को नयाँ समस्या झिकेर विद्यार्थीलाई बाध्य बनाएर विदेश पढ्न पठाउने र नेपालभित्र निजी क्षेत्रका चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धीका कलेजहरु खत्तम गर्ने भन्ने षड्यन्त्रप्रेरित काम भइरहेको बताए सांसद शर्माले मंगल रावल र अनिल कार्कीले देशकै ठेक्का लिएको हो भने केही भन्न नसकिने तर होइन भने समस्याको समाधान दिनुपर्ने बताए ।
स्वास्थ्य बीमा कोषको आम्दानी बढाउन नयाँ योजना : अनावश्यक परीक्षण रोक्ने, चिठ्ठा बेच्ने र खर्च घटाउने तयारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती तथा आम्दानी बढाउने गरी विभिन्न निर्णय हालै गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बीमामा अनावश्यक दावी बढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै अनावश्यक परीक्षण नगर्न र उपचार गर्दा प्रोटोकलअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पचात्रार गरेको छ । अहिले सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने रकमको समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मागदावी परेको भन्दै बोर्डले दोहोरोपना हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्षका साथ यसका लागि समेत सघाउन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । यसका लागि सरकारले बेग्लै रकम दिने भए पनि बीमामा समेत मागदावी आउँदा दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । बोर्डको अनुरोध आएलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका छन् । सरकारले सहयोग दिने उपचार बीमामार्फत गरेर दोहोरोपना हटाइने बोर्डले सरकारले नागरिकलाई दिने उपचार सहायताका सबै कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषमार्फत गर्न सकिए त्यसले दोहोरोपना हटाउन सकिने र लागत समेत कम गर्न सकिने विश्वास गरेको छ । विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका २०८०, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम २०७८ अनुसार एकीकृत रुपमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्दा दोहोरोपना हट्नुका साथै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने देखिन्छ, कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘त्यसैले लक्षित वर्गलाई स्वस्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्र्धताको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ ।’ हाल यी सबै कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम सरकारले बेग्लै भुक्तान गर्ने गरेको छ । आम्दानीका नयाँ उपाय बोर्डले नयाँ आम्दानीका श्रोतस्वरुप नेपालमा औषधी बिक्री वितरण गर्ने सबै कम्पनीको खर्चको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोगका लागि बोर्डले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा बेच्न अनुमति माग बोर्डले आम्दानी बढाउने उपायस्वरुप स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सकारसँग अनुमति मागेको छ । विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको यस्तो चिठ्ठाबाट कोषमा श्रोत बढाउन सकिने निष्कर्ष बोर्डको छ । निश्चित रकम सोझै जाने व्यवस्था माग यसैगरी, बोर्डले मेडिकल सामग्रीको उत्पादन, रिचार्ज कार्ड, डिजिटल बैंकिङ, हवाइ टिकट, मदिरा, चिनीजन्य वस्तु लगायतमा नागरिकलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग, पेट्रोलियम आदिमा नेपाल सरकारले उठाउने रकमको निश्चित हिस्सा सोझै स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउन सकिने बताएको छ । यसका लागि व्यवस्था गरिदिन बोर्डले सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए । यसअघि हालै बोर्डको आग्रहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बीमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
