सहमतिपछि आवासीय चिकित्सक काममा फर्किए
काठमाडौं । सरकार र विभिन्न माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका चिकित्सकबीच सहमति भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेल, नेपाल चिकित्सक सङ्घ र आवासीय चिकित्सकबीच विभिन्न विषयमा सहमति भएको हो । सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६औँ बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरिने छ । यस्तै, निजी तथा सार्वजनिक संस्थाको एकैसाथ म्याचिङ तथा भर्ना हुन पाउने गरी व्यवस्था गरिने भएको छ । आवासीय चिकित्सकको बिदा, कार्य समय, अतिरिक्त सुविधालगायतका विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने सहमति भएको छ । यस्तै, आवासीय चिकित्सकलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिने सहमति भएको छ । सहमतिमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख डा भीमप्रसाद सापकोटा र नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका तर्फबाट नेपाल चिकित्सक सङ्घका महासचिव सञ्जीव तिवारीले हस्ताक्षर गरे । मन्त्री पौडेलले सरकारले आवश्यक प्रतिबद्धता गरिसकेपछि नेपाल चिकित्सक सङ्घले आन्दोलन फिर्ता लिएको र सहमति कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले इमान्दार प्रयास गर्ने बताए । निजी मेडिकल कलेजले पनि आठौँ तह सरह भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाएको र आवासीय चिकित्सक काममा फर्किसकेको मन्त्री पौडेल बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यः राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना, सातै प्रदेशमा जलन उपचार
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत् गरेको नीति कार्यक्रममा स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउनेदेखि सातवटै प्रदेशमा हरेक सेवा सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । हरेक वर्ष जस्तै यो वर्ष पनि उस्तै प्रकारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ । यस्ता छन् स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँच योग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल-चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबिचको असन्तुलन हटाउने । स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा सेवामा आबद्ध गर्ने। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने । रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने ह्रासको जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाहरूको विद्यमान प्रत्ययनको दायरालाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययन युक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेछ । जेष्ठ नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइने छ । “निरोगी नेपाल अभियान“ अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाई चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गरिनेछ । सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरिनेछ । स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिनेछ । स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवाका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्ययन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिनेछ । सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिनेछ । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ। हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ । क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिनेछ । पाठेघर क्यान्सरको एच.पी.भी. खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ । मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्यूरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ । स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिनेछ । गम्भीर रोगको उपचारसमेत बीमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिनेछ । बीमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिनेछ । बिमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बीमा प्रणालीमा जोडिनेछ । छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने छ । सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिनेछ । आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरूको उत्पादन प्रवर्द्धन गरिनेछ । औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ । आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्द्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ । सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ । जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट विकास गरिनेछ । जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई पुनःस्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ । स्वास्थ्य र जनसाङखिक दर्ता प्रर्णालीलाई एकीकृत सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरिने छ । राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक सडक यातायात सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण र सहकारी सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरिनेछ । राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।
सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गरिने
काठमाडौं । सरकारले सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै अस्पताललाई अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्नेगरी नागरिक एपलाई सुधार गरिने बताए । सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरिने उनले बताए । स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई पुनःस्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिने भएको छ । साथै स्वास्थ्य र जनसाङ्ख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूच्ना प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने सरकारको योजना छ ।
