वीर अस्पताल सेवा सुधारमा तीव्रता, सरकारद्वारा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन
काठमाडौं । वीर अस्पतालको सेवा सुधार गर्नका लागि भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले कार्यदल गठन गरेका छन् । वरिष्ठ चिकित्सक डा. मदन उपाध्याय संयोजकत्वको कार्यदललाई अस्पतालको सेवा सुधारमा केन्द्रीत भएर उपलब्ध जनशक्ति तथा श्रोत साधनको उचित प्रयोगबारे सुझाव दिन कार्यादेश दिइएको छ । यसैगरी, नागरिकलाई उपलब्ध गराउने फार्मेसी, रेडियोलोजी, प्याथोलोजी तथा अर्थोपेडिक्सजस्ता सेवा तथा तिनका लागि उपलब्ध उपकरणको अहिलेको अवस्था मूल्यांकन गर्दै सुधार गर्ने उपाय सुझाउन पनि कार्यदललाई भनिएको छ । तीन सदस्यीय कार्यदलमा विज्ञका रुपमा दीपकमोहन भट्टराई तथा डा. सुरेश तिवारी सदस्य छन् । कार्यदललाई आर्थिक तथा प्रशासनिक जटिलता तथा समाधानका सुझाव दिन पनि कार्यादेश दिइएको छ । यसैगरी वीरलाई डिजिटलाइजेशन गर्न देखिएका कठिनाइबारे सुझाव दिंदै भावी योजना समेत प्रस्ताव गर्न कार्यदललाई कार्यादेश प्रदान गरिएको छ । मन्त्री पौडेलले वीर अस्पतालमा बिग्रिएर थन्किएका उपकरणको मर्मतका लागि महावीर पुन नेतृत्वको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई जिम्मा दिन सहजीकरण गरेका थिए । फलस्वरुप अहिले धेरै उपकरण निकै कम खर्चमा मर्मत भएर सेवा दिइरहेका छन् । मन्त्री पौडेल नेतृत्वमा आएयता वीर अस्पतालमा दुई सिफ्टमा ओपीडी सञ्चालनका अतिरिक्त भएका सेवाहरुमा समेत धेरैले सेवा लिन सक्ने वातावरण तयार भएको छ । सीटीस्क्यान, एमआरआई आदिले अधिक क्षमतामा सेवा दिइरहेका छन् । मन्त्रीले पठाएको नौ बुँदे सुधार सुझावपछि अनलाइनमार्फत टिकट लिने प्रबन्ध गरिएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मन्त्री पौडेलले वीरलाई डिजिटलाइजेसनमा लैजान प्रयास गरिरहेका छन् । अस्पतालका निर्देशक डा. दिलिप शर्माले कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजान प्रयास गरिने बताए ।
सुपथ मूल्यका औषधी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बिक्री सहजीकरणका लागि स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको पहल
काठमाडौं । नेपाल औषधी लिमिटेडद्वारा उत्पादित सुपथ मूल्यका औषधी सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा उपलब्ध गराउनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सहजीकरण पहल थालेका छन् । लिमिटेडद्वारा उत्पादित सिटामोल, जीवनजल लगायतका औषधी बिक्री नभएको गुनासो पछि मन्त्री पौडेलले सरकारी नियमअनुसार नै तीनै तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ती औषधी बिक्री सहजीकरणका लागि चाल्न सकिने कदमबारे वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र लिमिटेडका अधिकारीहरुसँग छलफल गरेका हुन् । ‘आम नागरिकलाई सुपथ मूल्यमा उपलब्ध हुने औषधी प्राप्तिको निरन्तरताका लागि पनि लिमिटेडका उत्पादन निरन्तर हुनु जरुरी छ,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनमार्फत गुणस्तर प्रमाणित गर्न पनि हामीले सहयोग गरेका छौं । उत्पादन सरकारी संस्थामा पुर्याउनका लागि के कसरी सहजीकरण गर्न सकिन्छ हामी तयार छौं ।’ मन्त्री पौडेलले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्ने ९८ प्रकारका औषधीका लागि समेत उद्योगबाट खरिद गर्न सकिने विकल्पका लागि गृहकार्य अघि बढाउने बताए । मन्त्रालयमा सम्पन्न बैठकपछि लिमिटेडका उत्पादन तीनै तहका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्राप्ति गर्ने वातावरण मिलाउन सहजीकरणका लागि भन्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, लिमिटेडलगायतका अधिकारी रहने गरी समिति गठन भएको छ । बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, नेपाल औषधी लिमिटेडका अध्यक्ष यज्ञप्रसाद न्यौपाने,महाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरु समेत सहभागी थिए । समितिको सुझावका आधारमा आवश्यक निर्णय गरेर अघि बढिने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए ।
अमेरिकी बिरामीलाई राहत : औषधिको मूल्य घटाउन ट्रम्पको आदेश
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले प्रिस्क्रिप्शन औषधिको मूल्य घटाउने उद्देश्यले सोमवार कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उक्त आदेशअनुसार औषधि कम्पनीहरूले अब अन्य विकसित राष्ट्रहरूले तिर्ने औषधिको मूल्यको आधारमा अमेरिका भित्रका औषधिको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेछ । आदेशले अमेरिकी प्रशासनलाई औषधि उत्पादकहरूलाई मूल्य लक्ष्यहरू स्पष्ट रूपमा सूचित गर्न निर्देशन दिएको छ । ताकि विश्वकै सबैभन्दा ठूलो औषधि खरिदकर्ता अमेरिकाले उचित मूल्यमा औषधि प्राप्त गर्न सकोस् । स्वास्थ्य तथा मानव सेवा सचिव रोबर्ट एफ। केनेडी जूनियरले यस्तो संयन्त्रको स्थापना गर्ने तयारीमा छन्, जसअनुसार अमेरिकी उपभोक्ताहरूले विचौलियाको भूमिका हटाएर मनपर्ने–राष्ट्र मूल्यमा सिधा औषधि उत्पादकहरूबाट औषधि खरीद गर्न सक्नेछन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले औषधि कम्पनीहरूलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन्, 'यदि अमेरिकी मूल्य अन्य विकसित देशहरूले तिर्ने स्तरसम्म घटाइएन भने, तिनीहरूले कडा अनुसन्धानको सामना गर्नुपर्नेछ ।' हालैको तथ्याङ्कअनुसार, अमेरिकामा ब्रान्ड–नाम औषधिका लागि तिर्ने मूल्य अन्य ओईसीडी देशहरूको तुलनामा तीन गुणासम्म बढी रहेको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व जनसंख्याको पाँच प्रतिशतभन्दा कम जनसंख्या भएको देश भए पनि हालको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार विश्वव्यापी औषधि नाफाको करिब ७५ प्रतिशत हिस्सा अमेरिकाबाट नै संकलित हुन्छ ।
