अनलाइनबाटै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नेपमेड्सको मोबाइल एप सार्वजनिक
काठमाडौं । अनलाइनबाटै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने संस्था नेपमेड्सले आफ्नो मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । ग्राहकलाई सहजै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपमेड्सले मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको हो । नेपमेड्स एप हाल गूगल प्लेस्टोरमा मात्रै उपलब्ध रहेको छ । छिट्टै एप स्टोरमा समेत उपलब्ध हुने कम्पनीले जानकारी दिएको छ । एपमा अहिले फार्मेसी र हेल्थ लाइबेरी सेवा उपलब्ध रहेको र चाँडै डाक्टरसँग परामर्श र प्याथलोजी सेवा पनि उपब्ध हुने नेपमेड्स प्रालिका संस्थापक केदार चौलागाईले बताए । कम्पनी यसअघि नेपमेड्स डटकम डट एनपीबाट समेत सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । नेपमेड्समा अहिले ५०० बढी ब्राण्डका १० हजार बढी प्रडक्टहरू उपलब्ध रहेका छन् । नेपमेड्सले औषधि तथा हेल्थ सम्बन्धि प्रडक्ट सँग संम्बन्धित सेवाहरु, ल्याबसँग संम्बन्धित सेवाहरु, चिकित्सक परामर्श सेवाहरु, खोप संम्बन्धि सेवाहरु लगायतका स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष संम्बन्धित वस्तु तथा सेवाहरु उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । सर्वसाधारणले व्यस्त जीवनशैलीका बाबजुत आफ्नो तथा परिवारको स्वास्थ्यको नियमित हेरचाह गर्न सकुन् तथा स्वास्थ्यमा सबैको सुलभ तथा सहज पहुँच पुगोस् भन्ने योजनासहित काम गरिरहेको संस्थापक चौलागाई बताउँछन् ।
सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने : स्वास्थ्य मन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने बताएका छन् । मन्त्रालयमा आज नेकपा (एमाले)को स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या आज विभागका पदाधिकारीद्वारा प्रस्तुत ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले चाँडै नै सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने कर बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने बताएका हुन् । मन्त्री बस्नेतले सुर्तीजन्य पदार्थको करबाट सङ्कलित रकम देशभरिका गरिबीको उपचारका लगाउने जानकारी दिए । ‘विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले निर्धारण गरेको भन्दा हामीले अहिले कम कर लिइरहेका छौँ’, उनले भने, ‘सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढेपछि महँगो हुने भएकाले उपभोग कम हुन्छ तर पनि जति उपभोग हुन्छ सोही बमोजिम कर पनि उठछ र सोही करबाट गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि अक्षय कोष (बास्केट फन्ड) राखेर उपचार गर्नुपर्दछ । सुर्तीजन्य पदार्थको कर बढाउनै पर्दछ ।’ ठूलो सङ्ख्या चिकित्सक र नर्स पलायन भएकामा मन्त्री बस्नेतले चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुलाई स्वदेशमा नै सेवा गर्ने वातावरण तयार गर्ने बताए । उनले विदेशमा गएर पनि चिकित्सक र नर्सले भनेजस्तो तलब सेवासुविधा नपाएको समेत उल्लेख गरे । सबै अस्पतालमा कूल शय्याको १० प्रतिशत शय्या पूर्णरुपमा निःशुल्क गर्न निर्देशन दिइसकेको भन्दै मन्त्री बस्नेतले यदि अस्पतालले निर्देशन कार्यान्वयन नगरे कारबाही गर्नेसमेत बताए। उनले मन्त्रालयका आठ सय कर्मचारी काजमा विभिन्न ठाउँमा गएकामा तिनलाई फिर्ता ल्याउने प्रयाससमेत गरिरहेको जानकारी गराए। एमाले स्वास्थ्य विभागका प्रमुख तथा सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले मन्त्री बस्नेतलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा नागरिकलाई पु¥याउनका लागि विभिन्न ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्रमा अस्पतालले १० प्रतिशत बिरामीलाई निःशुल्क उपचार गर्नुपर्ने, विभिन्न आठ खालका कडा रोगको उपचारलाई सहज बनाउनुपर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, तीन सय ९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने माग राखिएको छ । यस्तै अस्पतालमा शल्यक्रिया, डाइलाइसिसलगायत सेवा सर्वसुलभ बनाउनुपर्ने, जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, कर्मचारीलाई जथाभावी सरुवा गर्न नहुने, फाजिलमा रहेका तथा समायोजन नमिलेका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीलाई जिम्मेवारीसहित रिक्त स्थानमा पुनः मिलान गर्नुपर्ने, सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा जनस्वास्थ्य सेवा ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै झाडापखाला, दादुरा र डेङ्गोलगायत महामारी रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण र बाढीपहिरोलगायत जलउत्पन्न विपत्तिको व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा पूर्वतयारी गर्नुपर्ने पनि ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । रासस
स्थानीय तहका अस्पतालका डाक्टर कर्मचारीको तलब दिन सक्दैनौं : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट सञ्चालनमा रहेका ५/१०/१५ सैयाको अस्पतालमा काम गर्ने डाक्टर तथा कर्मचारीको तलब भत्ता दिन नसक्ने जनाएको छ । मन्त्रालयले जेठ ४ गते स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र लेख्दै ती अस्पतालको दरबन्दीको नमूना तयार भएको तर नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भइनसकेको कारणले स्थानीय तहले नै तलब भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाएको हो । मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई ७ बुँदे परिपत्र जारी गर्दै भनेको छ, ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मिति २०७९/०३/२१ मा ५/१०/१५ शैयाको आधारभूत अस्पतालको दरबन्दीको नमूना तयार भएको तर नेपाल सरकारद्वारा हालसम्म संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भईनसकेको हुँदा संघीय सरकारमा आर्थिक भार नपर्नेगरी पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक श्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलब, भत्ता, अन्य सुविधाको व्यवस्थापन पालिकाबाटै हुन । साथै केही स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि स्वास्थ्यकर्मी नियुक्ति गरेको कारण संघीय सरकारमा थप आर्थिक भार परेको हुँदा आगामी आ.व.मा स्वास्थ्यकर्मीको तलब, भत्ता व्यवस्थापन पालिकाबाटै हुन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)मा दर्ता भएका निकाय र पदहरु बाहेकका पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने समेत परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
