२७ करोडमा बनेको अस्पताल भवन हस्तान्तरण भएको एक सातामै चुहियो
काठमाडौं । प्रादेशिक अस्पताल भरतपुरको नवनिर्मित भवन हस्तान्तरण भएको एक सातामै सघन उपचार कक्ष ‘आइसियु’मा बर्खाको पानी चुहिएको छ । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भरतपुरले २०८० साल जेठ २२ गते प्रादेशिक अस्पताललाई हस्तान्तरण गरेको थियो । भवन कूल २७ करोडको लागतमा निर्माण भएको हो । हस्तान्तरणलगत्तै सुरु भएको बर्खाको पहिलो झरीमै भवनको सघन उपचार कक्षमा पानी चुहिएको अस्पतालका कामु मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा रामबाबु खड्काले बताए । अस्पतालका तर्फबाट कामु मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. खड्का र अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष विश्वनाथ बरालले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सघन उपचार कक्षमा पानी चुहिएको र भवनको निर्माणमा थुप्रै प्राविधिक त्रुटि भेटिएको जानकारी दिएका छन् । ‘असारको पहिलो हप्ता परेको अविरल वर्षाका कारण भवनबाट पानी रसाएर चुहिएर सघन उपचार कक्षमै पानी पसेको, छतको फाइबर कमसल देखिएको, तीन वटा सेक्सनको छानाको जडानमा पानी चुहिएकाले हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भवन निर्माण क्रममा देखिएका त्रुटि र प्राविधिकको संलग्नता सम्बन्धमा छानबिन गरी किन र कसरी यस्तो परिस्थिति सिर्जना भयो ? अविलम्ब जाँच गर्न नेपाल सरकारको सहरी विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछौँ ।’ हस्तान्तरणपछि भवन उद्घाटन गर्ने तयारी भए पनि प्राविधिक त्रुटिको निवारण नभएसम्म सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने अस्पताल प्रशासनले स्पष्ट पारेको छ । भवनको निर्माणको प्रत्यक्ष रेखदेख र गुणस्तर निगरानीको जिम्मेवारी सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भरतपुरले लिएको थियो । आयोजना प्रमुख ई रुपक आचार्यले अस्पतालको भवनमा प्राविधिक त्रुटि भेटिएको स्वीकार गर्दै त्यसको निवारणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गुनासो आएलगत्तै भवनको अनुगमन गर्दा आइसियु ब्लक र अर्को एउटा ब्लकमासमेत पानी रसाएर चुहिएको पाइएको छ । पानी चुहिएको ब्लक निर्माण दुई वर्षअघि नै सकिएको र विगतका दुई बर्खामा त्यहाँबाट पानी नचुहिएको समेत उनले दाबी गरे । सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना भद्रपुरका तर्फबाट निर्माण कम्पनीलाई प्राविधिक त्रुटि भेटिएकाबारे लिखित प्रष्टीकरण सोध्ने कार्य भइसकेको भुक्तानी रोक्ने निर्णय गरिएको आयोजना प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । आयोजनाले निर्माण कम्पनीलाई १५ दिनभित्र ‘स्ट्रक्चरल इञ्जिनियरिङ’ प्रतिवेदनसहित जवाफ पेस गर्न भनेको छ । ‘विगत दुई वर्षमा नचुहिएको र यसवर्ष पानी चुहिएको रहेछ’, ई आचार्यले भने, ‘आइसियु ब्लक, अर्को ब्लकमा पानी रसाएको हो । सामग्री कमसलबारे ल्याब टेस्ट नगरी भन्न सकिन्न । निर्माण कम्पनीलाई किन कारबाही नगर्ने भन्ने प्रश्न गरेर पत्राचार गरिसकेका छौँ ।’ भवनको केही झ्याल ढोका कमजोर देखिएको, जालीखापा उप्किएको, शौचालयका धारा र सेपरेटर हल्लिएको पाइएको छ । उनले भने, ‘भवनको आयु अवधिभरि कुनै समस्या नआउने ग्यारेन्टी चाहियो भनेर पत्र लेखेका छौँ । अब त्रुटि नआउने गरी मर्मतसम्भार कसरी गर्नुहुन्छ भने सोधेका छौँ ।’ निर्माणका कम्पनीले भवन निर्माणको ठेक्का बमोजिमको भुक्तानी भने लगिसकेको छ । कम्पनीले धरौटीबापत राखेको डेढ करोड र ‘पर्फर्मेन्स बन्ड’बापत जम्मा गरेको डेढ करोड गरी कूल रु तीन करोड रकम आयोजनाको बैंक खातामा रहेको छ । आयोजनाले सो रकमको भुक्तानी रोक्काका लागि बैंकसँग पत्राचार गरिसकेको छ । काठमाडौँको कन्टेन्ट प्रालिले २२ करोडको लागतमा अस्पताल भवन निर्माण गर्नेगरी विसं २०७४ मङ्सिर १० गते ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कोरोना महामारीका कारण लागत बढेर निर्धारित अवधिभन्दा केही ढिलोगरी विसं २०७९ असोजमा रु २७ करोडमा भवनको निर्माण सम्पन्न भएको थियो । विसं २०१५ मा बनेको २५ श्ययाको अस्पतालको पुरानो भवन जीर्ण र साँघुरो भएपछि आधुनिक र सुविधासम्पन्न भवन निर्माण अघि बढाइएको हो । यसअघिको मेची अञ्चल अस्पताललाई नाम परिवर्तन गरी प्रादेशिक अस्पताल बनाइएको हो । विसं २०३४ अस्पताल श्यया ५० थियो भने अहिले एक सय १८ श्यया पुगिसकेको छ । कोशी प्रदेशको दोस्रो ठूलो सरकारी स्वास्थ्य सेवाप्रदायक अस्पतालका रुपमा परिचित यो अस्पताल भद्रपुर नगरपालिका–८ को १२ बिघा सात कट्ठामा फैलिएको छ । प्रदेश सरकारले श्यया सङ्ख्या बढाएर दुई सय पु¥याउने घोषणा गरिसकेको छ । अस्पताललाई मेडिकल कलेजका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । नवनिर्मित अस्पताल भवन दुई तलाको छ । जसमा छ वटा ब्लक, दुई वटा लिफ्ट, चार वटा शौचालय, पाँच सय केभिए क्षमताको जेनेरेटर र पाँच वटा अपरेसन थिएटर छन् । अस्पतालमा हाल सरकारी, गैरसरकारी र विकास समितिअन्तर्गत दुई सय ३९ जना कर्मचारीको दरबन्दी देखिन्छ । जसमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टसहित २४ जना कन्सल्टेन्ट चिकित्सक, १५ मेडिकल अफिसर, ७७ नर्सिङ तथा पारामेडिक्स, २० ल्याव कर्मचारी, पाँच जना रेडियोलोजिस्ट, १५ जना स्वीपर, १५ सुरक्षा गार्ड, ४ कार्यालय सहयोगी छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी मनोज पोखरेलका अनुसार दैनिक औसत नौ सय जना बिरामीले ओपिडी र ५० भन्दा धेरै विरामीले आकस्मिक सेवा लिइरहेका छन् । अस्पतालमा दुई अक्सिजन प्लान्ट, १३ मिर्गौला डायलासिस मेसिन, तीन वटा आइसियु र २५ वटा एचडीयु मेसिन सञ्चालनमा रहेको उनले जानकारी दिए । सिटीस्क्यान, अल्ट्रासाउन्ड, इन्डोस्कोपीलगायतका सेवा अस्पतालमा उपलब्ध छ । नयाँ भवनमा आइसियुको १५ श्यया, अपरेसन थिएटर चार र २५ वटा पोस्ट अपरेटिभ श्यया रहने उनले बताए । रासस
जीवनजलको मूल्य १७ रुपैयाँ तोक्ने तयारी, अधिकांश उद्योगले बन्द गरे उत्पादन
काठमाडौं । औषधी व्यवसायीहरुले जीवनजलको मूल्य बढाउने तयारी गरेका छन् । लामो समयदेखि सरकारलाई मूल्य बढाउन दबाब दिँदै आएका उद्योगीहरुले पछिल्लो समय उत्पादन नै बन्द गरेको पाइएको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा उत्पादन गरेर बिक्री गर्नै नसकिने भन्दै उद्योगीले उत्पादन गर्न छोडेका छन् भने केही उद्योगीले उत्पादन बन्द गर्ने तयारी गरेको पाइएको छ । औषधी उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठ बजारमा जीवनजलकोे अभाव रहेको बताउँछन् । ‘सरकारले १६ वर्षदेखि जीवनजलको मूल्य समायोजन गरेको छैन, अहिले प्रति प्याकेट उत्पादन लागत नै २० रुपैयाँ पर्न जान्छ, लामो समय एकै औषधीमा घाटा खाएर बिक्री गर्नसक्नै अवस्था नै छैन्’, उनले भने । उनले सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा सम्म बजारमा अभाव नै हुने बताए । उनका अनुसार जीवनजल उत्पादन गर्ने १२ वटा कम्पनीमध्ये अहिले अधिकांश कम्पनीहरु बन्द भैसकेका छन् । थापाथलीमा सञ्चालित एक औषधी पसल (फार्मेसीका सञ्चालक) केही दिनदेखि बजारमा जीवनजलको अभाव भएको बताउँछन् । ‘केही दिन भयो, उत्पादक कम्पनीहरुले जीवनजल नै पठाएका छैनन्, हामीले सोध्दा अभाव मात्र भनिएको छ’, ती सञ्चालकले भने, ‘औषधी उत्पादकहरुले समय समयमा अभाव देखाउँदै बिक्री नै बन्द गर्ने गरेका छन्, यसमा औषधी व्यवस्था विभागले खासै चासो देखाएको पाइदैन ।’ उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष एवंम अधिवक्ता ज्योति बानियाँ मूल्य बढाउन उद्योगीहरुले जीवनजलको उत्पादन नै रोकेको बताउँछन् । ‘अहिले नेपालमा जीवनजल उत्पादन गर्ने सीमित उद्योगमात्रै छन्, मूल्य बढाउन दबाब दिन उनीहरुले उत्पादन नै रोकेका हुन’, उनले भने, ‘अहिले वर्खाको समायमा धेरै माग हुन्ने औषधी नै बजारमा छैन, कुनै महामारी फैलियो भने त्यसले भयावह अवस्था सिर्जना गर्न नसक्ला भन्न सकिँदैन ।’ सरकारले तोकेको मूल्यमा नै उपलब्ध गराउँछु भन्ने उद्योगीरुलाई समेत केही उद्योगीले उत्पादन तथा बिक्री गर्न नदिएको उनले आरोप लगाए । ‘अहिले मुख्य तीन उद्योगको बजारमा दबदबा छ, तिनीहरुले नै मूल्य बढाउन कार्टेलिङ गरेका हुन्, यसमा औषधी व्यवस्था विभाग मौन छ’, उनले भने । बजारमा जीवनजलको अभाव भैरहँदा नियामक औषधी व्यवस्था विभाग भने पर्याप्त मौज्दात रहेको बताउँछ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल बजारमा पर्याप्त जीवनजल रहेको दाबी गर्छन । ‘हामीकहाँ पर्याप्त मात्रामा जिवनजल रहेको रिपोटिङ आएको छ, केही व्यक्तिहरुले नभएको हल्ला फैलाएका होलान, हल्ला भएजस्तो अभाव देखिएको छैन’, उनले भने । २०६४ सालमा औषधी व्यवस्था विभाग, औषधी उत्पादक संघ र नेपाल औषधी व्यवसायी संघको सहमतिमा जीवनजलको मूल्य प्रतिप्याकेट १० रुपैयाँ तोकिएको थियो । त्यसयता १६ वर्षदेखि यसको मूल्य बढेको छैन । यसअघि व्यवसायीहरुले अन्य औषधीको फाइदा जीवनजलमा लगानी गर्दै आएतापनि लामो समयसम्म सरकारले मूल्य समायोजन नगर्दा बाध्य भएर उत्पादन बन्द गर्नुपरेको एक उद्योगीले बताए । ‘अहिले कुनै पनि गाउँमा झाडापखला सुरु भयो भने जीवनजल लगभग पाइँदैन, औषधी व्यवसायीहरुले अब यसमा चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्था छैन्’, ती व्यवसायीले भने । सरकारले जीवनजलको उपभोक्ता मूल्य प्रतिप्याकेट १० रुपैयाँ तोकेको छ । तर, एक प्याकेट जीवनजल उत्पादन गर्न १७ रुपैयाँ लाग्ने गरेको उद्योगीको भनाई छ । अति आवश्यक औषधिहरुको विवरण पेश गर्न निर्देशन औषधि व्यवस्था विभागले विभागले अति आवश्यकीय औषधी मौज्दातको विवरण पेश गर्न उत्पादक, आयातकर्ता, सरकारी, सामुदायिक तथा निजी अस्पतालहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बिरामीहरुको उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने कतिपय जीवन रक्षक अति आवश्यकीय औषधिहरु बजारमा उपलब्ध नभएको गुनासो आएको भन्दै विभागले व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिएको छ । ‘के कस्ता प्रकारका औषधिहरु कुन कुन रोगहरुको उपचारमा अभाव भएको छ, सोको जानकारी गर्नु गराउनुहुनका साथै त्यस्ता औषधिहरुको व्यवस्थापनको लागि सम्भावित अभावको पूर्व जानकारी समेत यथासिघ्र उपलब्ध गराउनुस्, विभागले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।
ओझेलमा लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी अस्पताल
जानकी । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी अस्पताल २०५५ सालमा स्थापना भएको हो । द्वन्द्वकालको चपेटामा पर्दासमेत यसले निरन्तर सेवा प्रदान गरेको थियो । लुम्बिनी मात्र नभई कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सबै प्रहरी परिवारका बिरामीलाई सेवा दिँदै आएको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी अस्पताल पछिल्लो समय भने ओझेलमा परेको छ । प्रदेशअन्तर्गतका बिरामी प्रहरी कर्मचारीसँगै उनीहरुका परिवार र भूपू प्रहरीलाई समेत लामो समयदेखि उपचार सेवा प्रदान गर्दै आए पनि अस्पतालको विकासका लागि सम्बन्धित निकायको पर्याप्त ध्यान जान सकेको छैन । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी अस्पतालका निर्देशक तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा.अमिनकुमार श्रेष्ठका अनुसार प्रदेशभरिका प्रहरी कर्मचारी बिरामी हुँदा सिधै काठमाडौँ गएर उपचार गराउन नपाउने व्यवस्था छ । गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको उपचार उक्त अस्पतालमा सम्भव नभएको अवस्थामा मात्र काठमाडौँ रेफर गर्ने गरिएको उनले बताए । डा श्रेष्ठका अनुसार उक्त अस्पतालमा लामो समयदेखि विशेषज्ञसहितको टोलीले बिरामीको उपचार गर्दै आएको छ । ‘कर्णाली प्रदेशमा प्रहरी अस्पताल स्थापना नभएकाले सो प्रदेशका सबै बिरामी यहाँ उपचारका लागि आउने गरेका छन्’, उनले भने । लुम्बिनी प्रदेशलाई लक्षित गरी १५ शय्याको उक्त अस्प्तालले अहिले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका समेत प्रहरी र उनीहरुको परिवारका सदस्यको उपचार गर्दै आएको छ । ‘तीन प्रदेशका बिरामीको उपचार गर्नुपर्दा १५ शय्या अपुग भयो, यो पर्याप्त होइन्’, निर्देशक डा.श्रेष्ठले भने– ‘बिरामीको चापलाई हेर्दा तत्काल अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।’ बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै उक्त अस्पताललाई ५० शय्याको बनाउनका लागि नेपाल प्रहरी अस्पताल केन्द्रीय कार्यालय महारजगञ्ज र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको डा श्रेष्ठले बताए । अस्पताललाई तीनवटै प्रदेशको स्वास्थ्य उपचारको ‘हब’ बनाउने योजना छ । अस्पताल भित्रका प्रहरी विभागका प्रहरी चिकित्सकले नै सेवा दिँदै आएका छन् । छालाको रोग, स्त्री रोग, सर्जरी र मानसिक रोगको उपचारका लागि भने बाहिरबाट चिकित्सक बोलाएर सेवा दिँदै आएको डा श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार छालाको उपचार आइतबार, स्त्रीसँग सम्बन्धित रोगको उपचार बुधबार, सर्जरी बिहीबार हुन्छ भने मानसिक रोगको उपचार शुक्रबार हुने गर्दछ । चौबीस घण्टा आपत्कालीन सेवामा रहेको उक्त अस्पतालले ल्याब, एक्सरे र फिजियो थेरापी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । अस्पतालको सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले रु नौ करोडको भवन निर्माण गरिरहेको छ । अस्पतालमा बिरामी कुरुवा घर र पार्किङको व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको छ । ‘यसै अस्पतालबाट सर्वसाधारण पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य छ’, डा श्रेष्ठले भने । रासस
