स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको कमीकमजोरी हटाउँदै लगिनेछ : स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् । मन्त्री बस्नेतले निजी क्षेत्रका कतिपय अस्पतालहरुले नविकरण समेत नगरेका कारण ती अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम संचालन गर्न नसकिएको पनि स्पष्ट पारे । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजन शिर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सो प्रष्टिकरण दिएका हुन् । मन्त्री बस्नेतले सो कार्यक्रममा देखिएका कमीकमजोरीहरुलाई हटाउने गरी कार्ययोजनाहरु बनाउने काम भईरहेको समेत बताए । ‘यो बीमाको सम्बन्धमा धेरै कुरा उठेको छ, यो प्राईभेट हस्पिटल, मेडिकल कलेजहरुले पनि यो सम्झौता अवधि सकिएकाहरुले सुरुमा रिनो नगरेको अवस्थाले पनि केही समस्या परेको छ, साढे १० वर्ष यो वर्ष यस क्षेत्रमा भुक्तानी भईसकेको छ, ७० लाख नागरिक विमामा आवद्ध छन । ४६० निकायहरुले निजी, सरकारी र सामूदायिक सबैसँग सहकार्य गरेर काम गरेको अवस्था हो र, यो विमा बुझ्ने सम्बन्धमा अनलाईन सेवालाई पनि व्यवस्था गरिएको अवस्था हो, जनताका लागि यो धेरै ठूलो सेवा हो, तर व्यवहारिक रुपमा यसलाई व्यवस्थापन गर्दै लैजाने कुरामा केही कमीकमजोरीहरु भएको कुरालाई सुधार गर्दै यसको उद्देश्यलाई व्यापक रुपमा अगाडि बढाउने कार्ययोजनाहरु चाँही तयार भईरहेको कुरा पनि म यहाँ निवेदन गर्न चाहेँ ।’ मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्य उपचारमा गरिव जनताको पहुँच वृद्धिका लागि आफूले निःशुल्क बेडहरुको व्यवस्था मिलाउने कामलाई अघि बढाएको पनि पटकपटक दोहोर्याए ।
नियमित जाँच गरी सुत्केरी भएमा १० हजार प्रोत्साहन
मनाङ । हिमाली जिल्ला मनाङको नासो गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा नियमित जाँच गरी सुत्केरी भएमा १० रुपैयाँ हजार प्रोत्साहन रकम दिने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण नगराइ सुत्केरी हुने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न गाउँपालिकाले यो नीति लिएको हो । पालिका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतका क्रममा सो विषय सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराई शिशु जन्माउने सुत्केरीलाई १० हजार उपलब्ध गराइनेछ’, उनले भने । क्यान्सर, मिर्गौलामा समस्या र अन्य जटिल रोगको उपचार गरेर आराम गरिरहेका व्यक्तिलाई ३० हजार लिएर ‘स्वास्थ्य भेट’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति गाउँपालिकाले लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादन र विकास निर्माणका क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति पालिकाको छ । पूर्ण अपांगता भएका र दलित घरपरिवारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । नासोले अहिले बढ्दै गइरहेको जलवायु परिवर्तनको असरमा पनि चासो देखाएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि हिमचितुवा तथा सांस्कृतिक परम्परा संरक्षण, वृक्षरोपण र जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । हिमाली जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा अधिकांश औषधि पर्याप्त नहुने गुनासो बढिरहेकाले औषधि अभाव हुन नदिने नीति लिइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । यसबाहेक वर्षमा कम्तीमा एकपटक बृहत् स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिने पनि बताइएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क औषधि वितरण, पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेलगायत कार्यक्रम पालिकाले निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष सडक नपुगेका वडामा सडक विस्तार कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । लार्के पास पर्यटकीय पदमार्गको बृहत् गुरुयोजना निर्माण गरी पदमार्ग निर्माणलाई जोड दिइएको छ । अहिले अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गको दूरी छोटिएका अवस्थामा यसलाई वैकल्पिक मार्गकारूपमा विकास गर्ने योजना पनि पालिकाले बनाएको छ । रासस
काठमाडौं महानगरले सस्तोमा औषधि बिक्री गर्न फार्मेसी खोल्ने
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सर्वसाधारणलाई सस्तोमा औषधी उपलबध गराउन फार्मेसी सञ्चालन गर्ने भएको छ । महानगरले आइतबार आगामी आथिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै महानगरवासीलाई सहुलियत मुल्यमा औषधी उपलब्ध गराउनका लागि “सुलभ फार्मेशी”को स्वर्णिम योजना कार्यान्वयन गर्न ६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका शहरी स्वास्थ्य क्लिनिकहरुको स्तरोन्नति सहित स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्रमा रुपान्तरण गरी महानगरवासीहरुका लागि “सुलभ स्वास्थ्य सेवा, नागरिकलाई टेवा” योजना मार्फत सरल र सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु ३५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । महानगरले ध्यान, योग, व्यायाम एवं बैकल्पिक तथा परम्परागत आयुर्वेदिक उपचार पद्दतिका माध्यमबाट आरोग्य जीवन सम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि आवश्यक बजेटको प्रबन्ध मिलाएको बजेटमा उल्लेख छ । बालबालिकाको स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी, सामुदायिक वा निजी अस्पताल संगको सहकार्यमा एक निर्दिष्ट नगर अस्पताल संचालनमा ल्याउन रु. १० करोड बजेट विनियोजन गरेको भने नेपालका विभिन्न गाउँपालिकाहरुका लागि मागको आधारमा ३५ वटा एम्बुलेन्स खरिद गरि उपलब्ध गराउन रु.७ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा संचालित एम्बुलेन्स सेवा (१०२ हटलाइन) संचालन गर्न रु. १ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ भने महानगर भित्रका व्यक्तिगत तथा संस्थागत भान्छाहरुलाई स्वस्थकर बनाई आरोग्यता कायम गर्न “स्वच्छ भान्छा” कार्यक्रमका लागि रु. ३ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरेको छ । महानगरको समग्र स्वास्थ्य कार्यक्रम तर्फ कुल रकम ९२ करोड ६६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।