ह्याम्स अस्पतालले आईपीओ जारी प्रक्रिया अगाडि बढाउन धितोपत्र बोर्डमा दियो निवेदन
काठमाडौं। हस्पिटल फर एडभान्स्ड मेडिसिन एण्ड सर्जरी लिमिटेड (ह्याम्स अस्पताल)ले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएको छ । अस्पतालले सर्वसाधारणका लागि ११ लाख २५ हजार कित्ता शेयर निष्कासन गर्न शुक्रबार बोर्डलाई निवेदन दिएको हो । अस्पतालले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अङ्कित मूल्यमा १८८ रुपैयाँ प्रिमियम जोडेर प्रतिकित्ता २८८ रुपैयाँमा ११ लाख २५ हजार कित्ता आईपीओ जारी गर्न स्वीकृत माग्दै बोर्डमा निवेदन दिएको छ । ह्याम्स अस्पताललाई गत आर्थिक वर्षको असारमा प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेड बनेको अस्पतालले जारी पुँजीको १५ प्रतिशत आईपीओ जारी गरेको हो । अस्पतालले सेयर निष्कासनका लागि ब्रिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरिसकेको छ भने सेयर अण्डरराइटिङ एसबीआई मर्चेन्ट लिमिटेडले गर्नेछ । यसैमध्येबाट बढीमा ५ प्रतिशत सेयर कर्मचारीका लागि जारी गरिने साधारण सभाले निर्णय गरेको छ । बाँकी ८५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भने संस्थापक समूहको हुने अस्पतालले जनाएको छ । ह्याम्स अस्पतालले स्वास्थ्य क्षेत्रमै पहिलो पटक आईपीओ जारी गर्न लागेको हो । आईपीओ निष्कासनका लागि कम्पनीले क्रेडिट रेटिङ पनि गराइसकेको छ। रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले आईपीओ निष्कासनका लागि इक्रा एनपी त्रिपल बी माइनस रेटिङ प्रदान गरेको छ। २०५४ मंसिर २ मा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सञ्चालित यस अस्पतालले बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालय, हेटौँडाबाट इजाजतपत्र लिई १०० (एक सय) शय्याको जनरल स्वास्थ्य संस्था/अस्पताल सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । अस्पतालले उच्च गुणस्तरीय र किफायती स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले संगठित संस्थाको शतप्रतिशत लगानीमा सहायक कम्पनी ह्याम्स नर्सिङ कलेज २०६५ पुस ९ मा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट स्वीकृति पत्र प्राप्त गरी ३ वर्षे प्रवीणता प्रमाण पत्र नर्सिङ कार्यक्रम संचालान गर्दै आइरहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा सरकारको विशेष जोड, स्वस्थ समाज निर्माणमा केन्द्रित
कर्णाली । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिएको बताएका छन् । ब्याक टु लाइफ नामक संस्थाको सहयोग, सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र र मानवअधिकार तथा वातावरण विकास केन्द्रको सहकार्यमा गुर्भाकोट नगरपालिका-७ सुर्खेतस्थित मेहलकुना अस्पतालमा शनिबार आयोजित ‘एकदिने हृदय रोग’ निःशुल्क शिविरको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले स्वस्थ समाज निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए । ‘मानव जीवनका लागि स्वास्थ्य महत्वपूर्ण विषय हो । स्वस्थ नागरिक उत्पादनले समृद्ध समाज बन्छ । तल्लो तहमा स्वास्थ्य सेवा पुग्नेगरी संरचनाको निर्माण तथा विकासमा सरकारले ध्यान दिएको छ ।’ उनले भने । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीले ब्याक टु लाइफ संस्था र सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र कर्णालीका विकट जिल्लामा पुगेर मुटुरोगजस्तो संवेदनशील उपचार सेवा निःशुल्क प्रवाह गरेकामा कृतज्ञता व्यक्त गरे । उनले ०७३ देखि निर्माण सुरु गरिएको ५० श्ययाको मेहलकुना अस्पताल अहिलेसम्म निर्माण पूरा नभएकामा सम्बन्धित निकायलाई अविलम्ब काम सक्न निर्देशन दिए । ब्याक टु लाइफका निमित्त देशीय निर्देशक डिकेन्द्रलाल ढकालले कर्णालीका नागरिकले सहजै प्राप्त गर्न नसक्ने मुटुरोगको उपचार सेवामा सहयोग पु¥याउने उद्देश्यले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको बताए । सहिद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका डा. चन्द्रमणी अधिकारीले मुटुरोगीहरुको निःशुल्क उपचार गरिने जटिल रोग देखिए केन्द्रले शल्यक्रियामा सहयोग गर्ने बताए । मेहलकुना अस्पतालका प्रमुख डा सोजन सापकोटाले काठमाडौं पुगेर उपचार गर्नसक्ने अवस्था नभएका मुटुरोगीहरुलाई केन्द्रले ठूलो सहयोग पुर्याएको बताए । रासस
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका ईडी डा. बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू : सर्वोच्च
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले डा. बसौलालाई निलम्बन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलालाई गत असोज ४ गते लिखित ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । त्यसपछि उनले पेस गरेको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै असोज २४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबमोजिम उनलाई ३ महिनाका लागि निलम्बन गरिएको थियो । आफूलाई बिनाकारण निलम्बन गरिएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक डा. बसौला १७ कात्तिकमा सर्वोच्च गएका थिए ।
