फोहोर व्यवस्थापनमा एभरेष्ट अस्पतालको पनि लापरवाही, महानगरले भन्यो- ‘हामी उठाउँदैनौं’
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ बानेश्वरमा रहेको एभरेष्ट अस्पतालको फोहोर संकलनमा रोक लगाएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारको नेतृत्वमा गएको अस्पताल अनुगमनका क्रममा स्वास्थ्य संस्थाले अबलम्बन गर्नु पर्ने मापदण्ड पालना नगरेको पाइएपछि फोहोर संकलनमा रोक लगाइएको हो । अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापन अनुगमन गर्ने क्रममा २०७९ सालमा त्रुटि पाइएपछि ९ बुँदे सुधारका सुझाव दिएर पत्र पठाइएको थियो । पत्रबाट गर्नु भनेका कामहरु अहिले पनि भएका छैनन् । अस्पतालमा फोहोर वर्गीकरण गर्ने बाल्टिनको रङ्ग संकेत ख्याल गरिएको छैन । संकलित फोहोर भण्डारण व्यवस्थापन भएको छैन । संक्रमणयुक्त फोहोर निर्मलीकरण गर्ने ठाउँमा पुग्न नै कठिन छ । भएको मेसिन पनि चलेको छैन । यस प्रकारका लापर्वाही देखिएपछि फोहोर संकलन कार्यमा रोक लगाइएको हो । अनुगमनमा क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले भने, ‘स्वास्थ्य संस्थाजन्य हानीकारक फोहोरले मानव तथा प्राणी स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्छ । यसकारण अस्पतालबाट निस्कने हानीकारक फोहोर व्यवस्थापनमा सानातिना त्रुटि पनि स्वीकारिँदैन ।’ अस्पतालको फोहोर व्यवस्थापन अभ्यासको विश्लेषण गर्दै परियारले भने, ‘सामान्यतयाः निजी अस्पतालहरुको सेवा राम्रो भन्ने गरिन्छ । फोहोर व्यवस्थापनको अभ्यास हेर्दा निजीले भन्दा सरकारी अस्पतालले राम्ररी काम गरेको पाइयो । सरकारीले नै राम्रो गर्नु पर्ने हो । गरिरहेको देखियो ।’ गलत गर्नेलाई सरकारी नै भए पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । यसअघिको अनुगमनबाट महाराजगञ्जस्थित कान्ति बाल अस्पतालको फोहोर संकलनमा रोक लगाइएको छ । वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रविनमान श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हानीकारक फोहोर निर्मलीकरणपछि सामान्य फोहोर हुने प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको सुनिश्चित भएपछि कारवाही फुक्का हुन्छ ।’ बुधबारनै मीनभवनस्थित सिभिल अस्पतालको पनि अनुगमन गरिएको छ । अस्पताल फोहोर संकलनका लागि राखिएका सबैजसो बाल्टिन काला रङ्गका छन् । विर्कोहरु हरियो, पहेँलो, नीलो राखिएको छ । अनुगमन समितिको रंग संकेतका बारेमा सोध्दा उनीहरुले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्यनमा आउनु अघि नै विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएकाले यस्तो भएको हो ।’ अस्पतालहरुले फरक फरक मापदण्डको पालना गर्दा फोहोर उत्पादक सर्वसाधारण झुक्किन्छन् । यसकारण अब हामी राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक आव्हान गर्छौं । सिभिलको अनुगमनपछिको प्रतिक्रियामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परियारले भने, ‘कुन बाल्टिनमा कस्तो फोहोर हाल्ने हो भन्ने कुराको स्पष्ट संकेतका लागि अक्षर र चित्र दुवै राख्नु पर्ने सुझाव दिएका छौं ।’ अनुगमनका क्रममा फोहोर उत्पादन हुने वाडहरु, ढुवानी हुने मार्ग, भण्डारण तथा अटोक्लेभ गरिनेछ ठाउँ, फोहोरमा काम गर्ने जनशक्तिको स्वच्छता सम्बन्धी आचरणहरु हेरिएका थिए ।
काठमाडौंका ४१ वटा अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पाइने, कसरी लिने सेवा ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले निःशुल्क उपचार सेवाको लागि ४१ वटा अस्पताल र ३२३ शय्या उपलब्ध गराएको छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सामाजिक सञ्चालमार्फत सो जानकारी गराएका हुन् । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन ‘काठमाडौं महानगरपालिका अस्पतालमा निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ स्वीकृत भई महानगर क्षेत्र भित्रका सम्पूर्ण निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुलाई गत फागुन १ गतेदेखि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिसकिएको उनले जानकारी गराए । ‘कोही नभएका र केही नभएकाले न औषधि किन्न सक्छन् । न कुनै शुल्क तिर्न सक्छन् । यस्ता व्यक्तिको सबै उपचार र त्यसमा लाग्ने खर्च निःशुल्क हुनुपर्छ । लक्षित वर्ग (विपन्न, असहाय र वेवारिसे) को निःशुल्क उपचारका लागि हामीले कार्यान्वयनमा ल्याएको अनलाइन प्रणालीमा ४१ वटा अस्पताल आवद्ध भएका छन् । यी अस्पतालहरुमा ३ हजार २३९ शय्या छन् । यसको १० प्रतिशत अर्थात ३२३ वटा शय्या लक्षित वर्गका लागि हुन् । यसबाहेक अन्य अस्पतालहरुसँग सम्पर्क गर्ने र प्रणाली सञ्चालनका लागि अनुरोध भइरहेको छ,’ उनले भनेका छन् । बालेनका अनुसार निःशुल्क उपचार पद्धतिलाई प्रणालीमा आधारित पारदर्शी बनाउन (फ्रीहेल्थ डट काठमाडौं डट जीओभी डट एनपी) वेभ ठेगानामा प्रणाली उपलब्ध छ । यो प्रणालीमा अस्पतालहरुलाई आवद्ध गराउन युजर नेम र पासवर्ड दिइएको छ । यो प्रणालीमा यसमा कुन अस्पतालमा कुन सेवा छ । वेड संख्या कति हो । कति वडा वेडमा बिरामीले उपचार गराइरहनु भएको छ । कति वटा खाली छन्, हेर्न सकिन्छ । प्रणाली क्षेत्रपाटी निःशुल्क चिकित्सालय र काठमाडौं मोडेल अस्पतालमा परीक्षण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । प्रणालीले सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीलाई सजिलै जोड्छ । सेवाग्राहीको आवश्यकता अनलाइन प्रणालीबाट नै पूरा हुन्छ । कुनै कारण यसको प्रयोग गर्न कठिन भएमा वा नसकेमा काठमाडौं महानगरपालिकासँग सम्पर्क गर्न सकिन्छ । महानगरपालिकाले सेवा लिने अस्पतालहरुसँग सहजीकरण गरिदिन्छ । महानगरको सहजीकरण भूमिका सेवाग्राहीका लागि मात्र होइन, सेवा प्रदायकहरुलाई पनि उपचारका क्रममा कुनै कठिन परिस्थिति आएमा महानगरपालिकाले नै सहजीकरण गरिदिनेछ । कुन कुन अस्पतालमा निःशुल्क हुन्छ ? हेर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोला संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वस्थ्य रहन पाउने मौलिक तथा नैसर्गिक हकको प्रत्याभूति गराउन काठमाडौं महानगरपालिका प्रयत्नरत छ । राज्यकातर्फबाट नागरिकलाई दिइने सेवा सुविधाको न्यायोचित वितरणका लागि निर्माण गरिएका कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन महानगरको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ को ७० (घ) र काठमाडौं महानगरपालिका जनस्वास्थ्य ऐन २०८० को दफा २८ बमोजिम महानगरपालिका क्षेत्र भित्र रहेका सम्पूर्ण अस्पतालहरूले कुल शैयाको १० प्रतिशत निःशुल्क उपचार सेवाका लागि उपलब्ध गराउनु पर्ने हुन्छ । यो सेवा नेपालका जुनसुकै भागबाट आएका व्यक्तिलाई पनि तोकिएको मापदण्डबमोजिम हुनेछ । यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गराउन साझेदार तथा सरोकारवाला संघ संस्था, व्यक्ति तथा प्रतिनिधिहरुसँग छलफल भइरहेको र उनीहरुसहितको निःशुल्क उपचार सेवा निर्देशक समिति गठन गरिएको बालेनले जानकारी गराए । निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार सेवा कसरी लिने ? १. गरिबी परिचय पत्र भएका बिरामीहरूले सोझै अस्पताल गई उपचार सेवा लिन सकिने । २. यदि गरिबी परिचय पत्र छैन भने बिरामीहरूले कार्यविधिको अनुसूची २ बमोजिमको निवेदन र आर्थिक अवस्था खुल्ने अनुसूची ५ बमोजिमको फाराम भरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा दिने । ३. वडा कार्यालयबाट दिइने अनुसूची ४ बमोजिमको सर्जमिन र अनुसूची ३ अनुसारको सिफारिस पत्र लिई अस्पतालमा जाने ४. यदि बिरामीलाई उपचारका लागि कुन अस्पताल जाने अन्योल भएमा सम्बन्धित वडाको सिफारिस पत्र लिई काठमाडौं महानगरपालिका स्वास्थ्य विभागको निःशुल्क उपचार सहजीकरण एकाइमा सम्पर्क गर्ने । जनस्वास्थ्य निरीक्षक धनेन्द्र श्रेष्ठलाई मोबाइल नम्बर ९८०१३०६८९३ मा सोझै सम्पर्क गर्न सकिनेछ । ५. बेवारिसेको हकमा नजिकको वडा कार्यालय तथा प्रहरी कार्यालयको सिफारिसको आधारमा निःशुल्क उपचार प्रदान गरिने । विपन्न र असाहय बिरामीले निशुल्क उपचार सेवा लिनका लागि चाहिने आवश्यक कागजातः १. नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानिय सरकारले लक्षित वर्ग हो भनी जारि गरेको कागजात/परिचय पत्र वा २. राष्ट्रिय परिचयपत्र/नेपाली नागरिकता प्रमाण पत्र/जन्मदर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपी र हालसालै खिचिएको फोटो । ३. रोग पहिचान भए सोको कागजपत्र । ४. अनुसूची-५ को आधारमा सम्बन्धित स्थानिय तहको वडाले लक्षित वर्ग हो भनी अनुसूची-४ अनुसारको सर्जमिन गरेको कागज । ५. सम्बन्धित स्थानिय तहको वडा कार्यलयले उपचारको लागी अनुसूची-३ अनुसारको सिफारिस गरेको पत्र ।
४५ प्रतिशत क्षयरोगका बिरामी उपचारभन्दा बाहिर
काठमाडौं । क्षयरोगका ४५ प्रतिशत बिरामी उपचारभन्दा बाहिर रहेको पाइएको छ । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रका निर्देशक डा प्रज्ज्वल श्रेष्ठले रोग पहिचान भएकामध्ये अझै ४५ प्रतिशत बिरामी उपचारको दायरामा ल्याउन नसकिएको बताए । उनले निःशुल्क औषधि, परीक्षण र उपचार गर्दा पनि यति ठुलो सङ्ख्यामा बिरामी उपचारमा नआउनु क्षयरोग नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा नयाँ भेटिएका ७१ हजार सात सय बिरामीमध्ये करिब ३२ हजार बिरामी उपचारको दायरामा ल्याउन नसकिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा विकास देवकोटाले उपचारको दायरामा आउन नसकेको बिरामीले आगामी वर्ष बजेटमा समेट्ने बताए । ‘उपचारको दायरा नआएका बिरामीले परिवार र समाजमा क्षयरोग सारिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘आगामी वर्ष बजेटमा ती बिरामीलाई उपचार ल्याउने बजेट विनियोजन गरिने छ ।’ उनले स्थानीय तह र समुदायलाई परिचालन गरेर क्षयरोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिने बताए । नेपालमा क्षयरोगका कारण वार्षिक १७ हजार मानिसको मृत्यु हुने अनुमान गरिएको केन्द्रले जनाएको छ । क्षयरोग माइकोब्याक्टेरियम ट्युबरक्लोसिस नामक जीवाणुको सङ्क्रमणका कारण हुने सङ्क्रमणजन्य सरुवा रोग हो । क्षयरोग श्वासप्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने रोग हो । क्षयरोग भएका बिरामीले खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा कीटाणु निरोगी मानिसको सम्पर्कमा आएमा रोग सर्ने जोखिम हुन्छ । क्षयरोगबाट ७२ प्रतिशत फोक्सोलाई सङ्क्रमण गर्छ । यस्तै मुटुको बाहिरी झिल्ली, मासु, जोर्नी, मस्तिष्कमा पनि क्षयरोगले असर गर्दछ । केन्द्रका निर्देशक डा श्रेष्ठ क्षयरोगका बिरामीले कम्तीमा छ देखि बढीमा १२ महिनासम्म चिकित्सकको निगरानीमा बसेर औषधि सेवन गरेमा ९० प्रतिशत रोग निको हुने बताउँछन्। उनका अनुसार क्षयरोगको जोखिम १५ देखि ४४ वर्ष उमेर समूहमा रहेको छ । पछिल्लो वर्षमा ६५ वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धामा पनि क्षयरोग देखिने गरेको पाइएको छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य र २०५० सम्ममा क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ । केन्द्रले छिटो र छरितो तरिकाले रोग पहिचान गर्न १५ सेन्टरबाट, एक सय १३ स्वास्थ्य संस्थाबाट, एक सय ३१ वटा यन्त्र जडान गरी रोगी पत्ता लगाउने गरेको उनको भनाइ छ । नेपालभरका छ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा क्षयरोगविरुद्धको औषधि निःशुल्क उपलब्ध छ । कुपोषण भएका, धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, मधुमेहका बिरामी, मादक पदार्थ सेवन गर्ने, एचआइभी सङ्क्रमित, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका मानिस क्षयरोगको उच्च जोखिममा पर्ने गर्दछन् । रासस
