जुम्लाका १० हजार बालबालिकालाई दादुरा-रुबेलाविरुद्धको खोप दिइने
जुम्ला । जुम्लाका करिब १० हजार बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप लगाइने भएको छ । यहाँको एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिका गरी आठवटै स्थानीय तहमा १५ महिनादेखि पाँच वर्षमुनिका १० हजार सात जना बालबालिकालाई दादुरा–रुबेलाविरुद्धको खोप लगाइने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । यही फागुन १३ गते (भोलि) देखि खोप दिइने कार्यक्रम रहेको कार्यालयका प्रमुख कृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार जिल्लामा दुई चरणमा खोप अभियान सञ्चालन गरिने छ । अभियानका लागि ९५ जना स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्ति परिचालन हुने सापकोटाले बताए । जिल्लाभर एक सय ६० खोप केन्द्र निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिए । पहिलो चरणअन्तर्गत चन्दननाथ नगरपालिका, गुठिचौर, पातारासी र तातोपानी गाउँपालिकामा फागुन १३ देखि १८ गतेसम्म तथा दोस्रो चरणमा तिला, हिमा, सिङ्जा र कनकासुन्दरी गाउँपालिकामा फागुन १९ गतेदेखि फागुन अन्तिमसम्म खोप अभियान सञ्चालन हुने जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुमाईले जानकारी दिए । १८ करोड २६ लाख राजस्व संकलन जिल्लास्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालयले १८ करोड २६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखी माघसम्म १८ करोड २६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो । कार्यालयले वार्षिक राजस्व उठाउने लक्ष्य ५९ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको राजस्व कार्यालयका प्रमुख सुबप्रसाद रिजालले जानकारी दिए । कार्यालयले आयकरतर्फ १३ करोड २६ लाख ३४ हजार, मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ तीन करोड ६२ लाख नौ हजार, ब्याजतर्फ २३ लाख एक हजार, अन्तःशुल्कतर्फ ७१ लाख ९४ हजार, घर बहाल कर ३३ लाख २६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी धनसिंह थापाले जानकारी दिए । जम्मा करदाता सङ्ख्या अन्तःशुल्क इजाजत लिएका पाँच सय ८१, भ्याटतर्फ एक हजार पाँच सय २२ र आयकरतर्फ १५ हजार दुई सय १४ रहेको कार्यालया सूचना अधिकारी थपाले बताए । ‘जुम्लामा एक पटक व्यवसायिक र एक पटक निर्माण व्यवसायिकलाई करदाता शिक्षा दिइएको छ । कालिकोट र मुगुका व्यवसायिकलाई पनि करदातासम्बन्धी शिक्षा दिएका छौँ,’ कार्यालय प्रमुख रिजालले भने । चालू आवको सात महिनामा विविध शीर्षकअन्तर्गत सो सङ्ख्यामा राजस्व संकलन भएको कार्यालयले जनाएको छ । उक्त कार्यालयको जुम्लालगायत मुगु र कालीकोट जिल्लामा कार्य क्षेत्र रहेको छ । बजार अनुगमन र कर शिक्षा स्थानीय तहमा पुगेर दिने कार्यालयको योजना रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ ।
उदयपुरका २९ हजार बालबालिकालाई दादुराविरुद्धको खोप लगाइँदै
गाईघाट । यही फागुन १३ गतेदेखि उदयपुर जिल्लाका आठ पालिकाका २९ हजार एक सय ३४ जना बालबालिकालाई दादुरारुबेलाविरुद्धको खोप लगाउन सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय उदयपुरका अनुसार जिल्लाका आठ पालिकामा दुईचरणमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ । पहिलो चरणमा फागुन १३ गतेदेखि १८ गतेसम्म जिल्लाको त्रियुगा नगरपालिका,बेलका नगरपालिका,चौदण्डीगढी नगरपालिका र रौतामाई तथा लिम्चुङबुङ गाउँपालिकासहित पाँच पालिकामा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । दोस्रो चरणमा फागुन २२ गतेदेखि २६ गतेसम्म जिल्लाको दुई पालिा कटारी नगरपालिका र उदयपुरगढी गाउँपालिकामा खोप अभियान सम्पन्न हुने तयारी पूरा भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय उदयपुरले जनाएको छ । खोप सञ्चालन गर्न जिल्लाका आठ पालिकामा चार सय ६४ खोप केन्द्र स्थापना गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलय उदयपुरका खोप सुपरभाइजर चिरञ्जीवी निरौलाले बताउनु भयो । खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चार सय ६४ जना स्वास्थ्यकर्मी र नौ सय २८ स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ ।
‘पैसाको अभावमा उपचार नपाएर फिर्ता जान पर्दैन’
काठमाडौं । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरस्थित नेपाल आँखा अस्पतालले वार्षिकरूपमा १५ हजार शल्यक्रियासहित दुई लाख ५० हजार सेवाग्राहीलाई सहज र सुलभ मूल्यमा आँखासम्बन्धी सम्पूर्ण गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । अस्पतालले गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ११ हजार जनाको शल्यक्रियासहित एक लाख ५४ हजार बिरामीलाई बहिरङ्ग सेवामार्फत आँखासम्बन्धी सबै खाले उपचार प्रदान गरेको थियो । आगामी चार वर्षभित्रमा निर्धारित लक्ष्य हासिल हुने गरी सेवालाई थप गुणस्तरीय, चुस्त र प्रभावकारी तुल्याइने उक्त अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा. गोपालप्रसाद पोखरेलले बताए । अस्पतालले उक्त आवमा सेवाग्राहीलाई एक करोड १६ लाख मूल्य बराबर विभिन्न छुटसहित निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराएको थियो । त्यसअवधिमा अस्पतालले विभिन्न शिविर र दृष्टि केन्द्रमार्फत २७ हजार २०० जनाको निःशुल्क आँखा परीक्षण, शल्यक्रिया र औषधि वितरण गरेको अध्यक्ष डा. पोखरेलले जानकारी दिए । सो कार्यका लागि अस्पतालले २७ लाख खर्च गरेको थियो । अस्पतालले विद्यालय आँखा कार्यक्रमअन्तर्गत सो अवधिमा एक हजार ७२१ ग्रामीण समुदायका विद्यार्थीलाई पठन÷पाठनका लागि आवश्यक पर्ने चश्मा निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराएको थियो । त्यस आवमा १४ हजार ९९४ विद्यार्थीको आँखा परीक्षण गरेको अस्पतालले जनाएको छ । अस्पतालले गत आवमा बाराको सिमरा र गोरखामा समुदाय लक्षित गरी सञ्चालन गरेको आँखा शिविरमा एक हजार तीन सय १४ जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको थियो । सो कार्यका लागि ५२ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको अस्पतालले जनाएको छ । उक्त आवमा स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक कार्यकर्ता गरी ४७३ जनालाई अस्पतालले तालिम समेत प्रदान गरेको छ । गत आवमा उपचार गर्न आउने बिरामीलाई अस्पतालले विभिन्न सहुलियत प्रदान गर्ने क्रममा २९ लाख ९५ हजार रुपैयाँबराबरको छुट प्रदान गरेको छ । अस्पतालले नागरिकको कमजोर आर्थिक पाटोलाई दृष्टिगत गरी सुलभ अर्थात् रु एक सयमा ओपिडी उपचार सेवा प्रदान गर्दैआएको छ । जिल्लाबाट रिफर भई आउने तथा जटिल खालका रोग लागेका तर आर्थिक हिसाबले विपन्नलाई अस्पतालले उपचारमा विशेष सहुलियत प्रदान गर्दैआएको छ । त्यस्ता विभिन्न बिरामीलाई सेवा र आवश्यकताअनुरुप छुटको व्यवस्था गरिएको छ । अस्पतालमा हाल सातामा एक सय ८० देखि दुई सय जनासम्मको शल्यक्रिया गरिँदै आएको छ । अस्पतालले मुुलुकका विभिन्न भागमा आँखा शिविर सञ्चालन गरी वार्षिकरूपमा ८६ लाख मूल्यबराबरको सहयोग पुर्याएको छ । त्यस क्रममा अघिल्लो वर्ष शिविरमार्फत २७ हजार दुई सय बिरामीको स्वास्थ्य परीक्षण गरेको थियो । अस्पतालले पछिल्लो समय उपकरणको अभावमा चश्मा नलगाउन पर्ने शल्यक्रियाबाहेक आँखासम्बन्धी सबै उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदैआएको छ । सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका साथै सेवा विविधीकरणका हिसाबले फड्को मार्ने अर्थात् स्तरोन्नतिका लागि कोसिस गरिरहेको अध्यक्ष डा. पोखरेल बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अरुका तुलनामा धेरै सस्तो र गुणस्तरीय सेवा तथा ठाउँका हिसाबले सबैलाई आउन जान सजिलो भएका कारणले पनि आँखा अस्पताल सेवाग्राहीको रोजाइमा पर्दै आएको छ ।’ अस्पतालको हाल दैनिक सात सय बिरामीको भार थेग्ने क्षमता छ । जन्मजात बच्चामा आँखाको पर्दामा हुने रोगको उपचार प्रणालीगत हिसाबले नेपाल आँखा अस्पतालले परोपकार प्रसूति अस्पतालमा विशेषज्ञ खटाएर परीक्षण गर्ने र अस्पतालमा ल्याएर उपचार गर्दै आएको छ । अस्पताल प्राङ्गणमा आएका कुनै पनि बिरामी पैसाको अभावमा उपचार नलिई फिर्ता नजाउन भन्नेमा अस्पताल प्रतिबद्धता रहेको डा. पोखरेल बताउँछन् । ‘पैसा छैन भनेर उपचार भएन भनेर कोही फिर्ता जानुपर्दैन, त्यस्ता बिरामीलाई हामी सहुलियत र निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउँछौँ,’ उनी भन्छन् । राज्यले विपन्न तथा आर्थिक अभाव झेल्न परेका त्यस्ता व्यक्तिलाई गरिब परिचयपत्र उपलब्ध गराएमा पहिचान गरी सेवा दिन सहज हुने उनको सुझाव छ ।
