महाकाली अस्पतालमा जनशक्ति र उपकरण अभाव
कञ्चनपुर । मुलुकमा संघीययतापछि महाकाली प्रादेशिक अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति भए पनि अस्पतालले पर्याप्त जनशक्ति र स्वास्थ्य उपकरण अभावका कारण बिरामी ‘रिफर’ गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । विसं २०२० मा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा स्थापना भएको कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित प्रादेशिक अस्पताल २०३१ मा २५ शय्याको जिल्ला अस्पतालमा परिणत भएको थियो । जिल्ला अस्पतालबाट स्तरोन्नति हुँदै २०४३ सालमा ५० शय्याको अञ्चल अस्पताल (रेफरल सेन्टर) का रुपमा परिणत भएको थियो । महाकाली प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कृष्णानन्द भट्टले यहाँ स्वीकृत स्थायी दरबन्दीअनुसार ११ तहका विशेषज्ञ चिकित्सक चार जना र नवौँ र १० तहका विशेषज्ञ चिकित्सक १६ जनाको दरबन्दी भएको जानकारी दिए । ‘यहाँ २० जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दीमा हाल १२ जना मात्रै विशेषज्ञ चिकित्सक छन्’, उनले भने, ‘छ जना मेडिकल अधिकृतका दरबन्दीमा १३ जना र एक जना डेन्टल सर्जनको दरबन्दीमा तीन जना कार्यरत छन् ।’ उनले अहिले एक जना चिकित्सक मात्रै स्थायी रहेको बताए । उनका अनुसार अन्य चिकित्सक नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति करार र अस्पताल व्यवस्थापन समितिबाट करारमा कार्यरत छन् । जनशक्ति मात्रै नभई अस्पतालले स्वास्थ्य उपकरण अभावका कारण यहाँबाट बिरामीको अन्यत्र रेफर गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो यहाँ उपचार सम्भव छ तर उपकरण छैनन्’, समितिका अध्यक्ष भट्टले भने, ‘यहाँ सिटिस्क्यान तथा एमआरआइ मेसिनको आवश्यकता छ ।’ उनका अनुसार अस्पतालमा सि–आर्म मेसिन, युएसजी मेसिन, इको मेसिनजस्ता उपकरणको सीमितताका कारण यहाँ आउने सेवाग्राहीले उपचार नपाइ फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको छ । ‘हामीसँग उपलब्ध उपकरण पनि बेलाबेला बिग्रिराख्ने भएकाले पनि सेवाग्राही मार्कामा पर्ने गरेका छन्’, अध्यक्ष भट्टले भने, ’यसका लागि हामीले पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ ।’ अहिले अस्पतालमा हाडजोर्नी विशेषज्ञ दुई जना, जनरल सर्जन एक जना, स्त्रीरोग विशेषज्ञ एक जना, बालरोग विशेषज्ञ दुई जना, नाक कान घाँटी विशेषज्ञ एक जना, एनेस्थेसियोलोजिस्ट एक जना, एमडिजिपी तीन जना र रेडियोलोजिस्ट एक जना कार्यरत छन् । अस्पतालमा साइक्याट्रिक विशेषज्ञ, जनरल फिजिसियन, प्याथोलोजिस्ट, डर्माटोलोजिस्ट विशेषज्ञ किकित्सको दरबन्दी भए पनि हालसम्म दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक उपलब्ध हुन सकेका छैनन् । यसअघिका निर्वाचनका बेला यहाँका राजनीतिक दलका उम्मेदवारले महाकाली अस्पताललाई सुधार गर्ने प्रमुख एजेन्डा बनाए पनि अस्पतालको स्तर सुधार गर्नका लागि यहाँका जनप्रतिनिधि उदासिन देखिएको यहाँका स्थानीय बताउँछन् । ‘तुलनात्मकरुपमा पहिलेभन्दा अहिले अस्पतालको अवस्था सुधार हुँदै गए पनि स्थापनाकालदेखि नै यहाँ दरबन्दीअनुसारका विशेषज्ञ चिकित्सक आएनन् ।’ यहाँका समाजसेवी लीलाध्वज बस्नेतले भने, ‘भएका चिकित्सकले पनि स्वास्थ्य उपकरणको अभावमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकेका छैनन् ।’ उनले यहाँका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नका लागि पहल गर्नुपर्ने बताए । अस्पतालमा भौतिक संरचना पर्याप्त छन् । केही संरचना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । तर वर्षौंदेखि अस्पतालमा दरबन्दीअनुसारका चिकित्सक अभाव छ भने आवश्यक उपकरणसमेत अभाव हुँदा नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेको सेवाग्राही बताउँछन् । ‘महाकाली अस्पतालमा सबै उपचार गराए एउटा सिटिस्क्यानका लागि मात्रै धनगढी जानुपर्ने बाध्यता आयो’, सेवाग्राही गणेश बोहराले भने, ‘यहाँ सिटिस्क्यानको धेरै आवश्यकता देखिएको छ सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।’ महाकाली अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्रबाट जिल्ला, अञ्चल हुँदै प्रादेशिक अस्पतालसम्म स्तरोन्नति भए पनि नाममा मात्रै स्तरोन्नति भएको यहाँका स्थानीयको गुनासो छ ।
आँबुखैरेनी अस्पताललाई डायलाइसिस मेसिन प्रदान
तनहुँ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाद्वारा सञ्चालित आँबुखैरेनी अस्पताललाई दुई थान डायलाइसिस मेसिन प्राप्त भएको छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन महाशाखाले अस्पताललाई डायलाइसिस सेवा सहज बनाउन मेसिन प्रदान गरेको हो । अस्पताललाई ‘विपन्न नागरिक उपचार सेवा’ कार्यक्रमअन्तर्गत सूचीकृत गर्न पहल भइरहेको आँबुखैरेनी अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. डिबी क्षेत्रीले जानकारी दिए । स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ महाशाखाबाट सूचीकृत हुन बाँकी रहेकाले आंशिकरूपमा डायलाइसिस सेवा सञ्चालन गर्दै आएको उनले बताए। ‘उक्त कार्यक्रममा अस्पताल सूचीकृत भएपछि डायलाइसिसका बिरामीले प्रति उपचार ‘सेसन’मा दुई हजार पाँच सय तिर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘नेपाल सरकारबाट रकम उपलब्ध गराइने हुँदा बिरामीले सहज रुपमा सेवा पाउने छन् ।’ गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले उक्त अस्पताललाई डायलाइसिस सेवा सञ्चालनको स्वीकृति दिएको छ। अस्पतालमा रहेका तीन थान डायलाइसिस मेसिनसहित अब पाँच वटा भएकाले चौबिस जना बिरामीलाई उपचार दिन सकिने डा. क्षेत्रीले बताए । ‘हाल २४ जना डायलाइसिसका बिरामीले उपचारका लागि निवेदन दिएर पालो पर्खिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘विपन्न नागरिक उपचार सेवा’मा अस्पताल सूचीकृत हुने बित्तिकै सेवा दिन सुरु गर्नेछौं ।’ अस्पतालले प्रत्येक सेसनमा प्रतिबिरामी दुई हजार पाँच सयका दरले खर्च गर्नसक्ने अवस्था नरहेकाले पूरा सेवा प्रदान गर्न नसकिएको उनले बताए । कोही बिरामी पैसा तिरेर डायलाइसिस गर्न आएको अवस्थामा अस्पतालले सेवा दिँदै आएको छ तर निःशुल्क गर्न सकिएको छैन । डायलाइसिस बिरामीको संख्या बढ्दै गएको अवस्थामा अस्पतालले नर्सिङ कर्मचारी थप गरी नागरिकलाई सेवा दिन सकिने गाउँपालिका अध्यक्ष शुक्र चुमानले जानकारी दिए । अस्पतालमा डायलाइसिस सेवालाई निःशुल्क प्रदान गर्न गाउँपालिकाले सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक पहलकदमी गर्दै आएको उनले बताए ।
स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक सूचनाको भर नपर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमाबारे भ्रामक विज्ञापन तथा सूचना प्रसारणमा भर नपर्न अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै विगत केही दिनदेखि फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा नेपाल सरकारको लोगो प्रयोग गरी स्वास्थ्य बीमाप्रति भ्रामक सूचना फैलिएको भन्दै त्यसमा कुनै सत्यता नभएको जनाएको हो । सूचनामा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका नाममा विभिन्न उमेर समूहका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा भनी भ्रामक विज्ञापन तथा सूचनाहरु प्रसारण गरेको पाइएको छ । यस्ता सूचना/विज्ञापनमा कुनै सत्यता नभएकाले यस प्रकारका सूचनारविज्ञापनमा नहेर्नुहुनसमेत सम्पूर्ण सर्वसाधारणमा अनुरोध छ ।’ मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले सामाजिक सञ्जालमा आएका गलत तथा भ्रामक सूचना तथा विज्ञापन प्रसारण गर्नेलाई विद्यमान कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायमार्फत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइ सकिएको जानकारी गराए । उनले सर्वसाधारणलाई पनि भ्रामक सामग्रीको प्रयोग नगरी जानकारीका लागि आधिकारिक निकायमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गरे । रासस
