नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा सहयोग गरिदिन युएईसँग मन्त्री पौडेलको आग्रह
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सरकारसँग नेपाली श्रमिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् । अबुधाबीमा युएईका स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष मन्सुर इब्राहिम अल मन्सुरीसँग शिष्टाचार भेट गर्दै मन्त्री पौडेलले युएईमा ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिक कार्यरत रहेको स्मरण गराउँदै उनीहरूको स्वास्थ्य हकको प्रत्याभूति गर्न दुई देशबीच सहकार्य आवश्यक भएको बताए । 'प्रस्थान गर्नु अघि र फर्किएपछि श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न कदम चालेको छ । युएई सरकारको सहयोग प्राप्त भएमा यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ,' मन्त्री पौडेलले भने । भेटमा उनले नेपालमा स्वास्थ्य प्रणालीलाई डिजिटल प्रविधिमार्फत अगाडि बढाउने, सर्वसुलभ स्वास्थ्य बीमा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने तथा मृगौला डायलसिस केन्द्रको स्तरोन्नति र अंग प्रत्यारोपण सेवाको विस्तारका लागि युएई सरकारसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखेका थिए । युएईका स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष मन्सुरीले नेपाली श्रमिकको योगदानको उच्च प्रशंसा गर्दै युएई नेपालसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताए । उनले भने, 'सम्झौता गरेर सहकार्य अगाडि बढाउन सकिन्छ, तर नेपाल सरकारले लगानीमैत्री कानूनी र नीतिगत वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।' भेटमा युएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीसमेत सहभागी थिए । मन्त्री पौडेल युएईमा आयोजना हुने ‘नेपाल फेस्टिभल’ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी हुँदैछन्, युएईस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
आवासीय चिकित्सक आन्दोलन : अटेरी मेडिकल व्यवसायी, माग पूरा गर्न उल्टै सरकारसँग राखे प्रस्ताव
काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरू दुई सातादेखि माइतीघर मण्डलामा बसिरहेका छन् । लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर नागरिकको सेवा गर्ने उद्देश्यले चिकित्सक बनेका उनीहरू आफै कार्यरत निजी मेडिकल कलेजको मनोमानीविरुद्ध फेरि सडकमा आएका हुन् । आवासीय चिकित्सक अस्पतालमै बस्छन्, अस्पतालमै पढ्छन् र त्यहीँका बिरामीहरूकाे सेवा गर्छन् । चौबीसै घण्टा आफू अध्ययनरत अस्पतालमा भेटिनुपर्ने उनीहरू सडकमा आएको यो पहिलो पटक भने होइन । करिब २० महिनादेखि उनीहरू पटकपटक आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन् । कहिले माइतीघर मण्डला त कहिले चिकित्सा शिक्षा आयोग त कहिले आफै अध्ययनरत कलेजमा धर्ना दिनु नियतिजस्तै बनिसकेको छ । अहिले पनि उनीहरू १६ दिनदेखि माइतीघर मण्डलामा बसेका छन् । ३६ घण्टासम्म ड्युटी खट्दासमेत १९ हजार मात्र तलब पाएको भन्दै आवासीय चिकित्सक तलबभत्ता बढाउन सरकारलाई पटक पटक दबाब दिए । विद्यार्थीको दबाब अगाडि सरकारले पनि घुँडा टेक्यो । सरकारले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निर्णय कार्यान्वयन गराउन परिपत्र गर्यो । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औं बैठकले सबै निजी मेडिकल कलेजलाई चिकित्सकले माग गरे बमोजिम ४८ हजार ७ सय ५३ रुपैयाँ निर्वाहभत्ता शुल्क उपलब्ध गराउन निर्णय गर्यो । तर यो निर्णय निजी मेडिकल कलेजले कार्यान्वयन गरेन । आयोगको निर्देशनसमेत नटेर्ने निजी मेडिकल कलेज विरुद्ध आवासीय चिकित्सक फेरि सडकमा आएका हुन् । उनीहरूले देशको नागरिक भएर कानुन नै पालन नगर्ने अटेरी व्यवसायलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् । आवासीय चिकित्सकहरू मन्त्रिपरिषदबाट गरेको निर्णयको आदेश समेत कार्यान्वयन नगर्नेहरूलाई कानुनी कारवाही गर्नुको साटो मुकदर्शक बनेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका छन् । कारवाही गर्नुको साटो मेडिकल व्यवसायीहरूसँग मिलेर सरकारले कालोबजारी गरिरहेको आरोप उनीहरूको छ । कानुनी राज्यको उपहास किस्ट मेडिकल कलेजमा सर्जरी दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत रेसिडेन्ट डा. रोहित न्यौपाने सरकारले दिएको निर्देशनसमेत निजी मेडिकल कलेजले नमान्दा फेरि सडकमा आउनु परेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो कस्तो देश हो, जहाँ कानुनको पनि पालना हुँदैन, मन्त्रिपरिषदको निर्णय लागू गर भन्दै चिठी दिँदासम्म पनि निजी मेडिकल कलेजले कार्यन्वयन नगर्नु भनेको कानुनी राज्यको उपहास हो ।’ उनी निर्णय कार्यान्यन नगर्ने कलेजलाई आयोगले कारवाही गर्न नसकेको भन्दै खेद व्यक्त गरे । ‘सरकारले आदेश दियो, आयोगले निर्णयबाट पारित गर्यो तर, कलेजले लागू गर्दैन भन्दा सरकारमाथि प्रश्न चिन्ह उठेन?,’ न्यौपाने भन्छन्, ‘हामीले आठौं तहको आफ्नो सम्मान खोजेको हो, हामीले भोक निन्द्रा नभनी गरेको सेवा दुःखको हक मागेको हो ।’ अन्य देशको कुरा गर्दा आवासीय चिकित्सकको सुविधा ४८ हजार मात्र होइन, त्यसको धेरै गुणा बढी छ । तर नेपाली आवासीय चिकित्सकले आठौं तहको सुविधा माग्दा पनि दिनहु सरकार सडक धाउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रशासनको वेवास्ता काठमाडौं मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत रेसिडेन्ट चिकित्सक विष्णु झा आफूहरूले कलेजमै धर्ना बसेपनि प्रशासनले नसुनेको बताउँछन् । ‘हामीले आन्दोलन गर्दा पनि प्रशासनले टेरेन । अब तपाईंहरू आएर प्रश्न गरिदिनुपर्यो, हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई ख्याल नगर्दै काम गर्ने, काम अनुसारको मुल्य पाउँ भन्दा उल्टै पीडित हुनुपर्ने यो कस्तो नियम हो ?,’उनले आक्रोश पोखे । देशभर रहेका १७ वटा निजी मेडिकल कलेजमध्ये १५ वटा कलेजका रेसिडेन्टहरू काठमाडौंको सडकमा पुगेका छन् । उनीहरू काम, आफ्नो पढाइ छोडेर सडकमा बस्नु कुनै रहर नभएको भन्दै माग पूरा नहुँदा काममा नफर्कने अडानमा छन् । अस्पताल प्रशासनको धम्की सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता पाउनुपर्ने भन्दै सडकमा आएका चिकित्सकहरूलाई कलेजले फेल गराइदिने धम्की दिन थालेका छन् । काठमाडौंमा रहेका किस्ट मेडिकल कलेज, भैरहवामा रहेको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्सेजले सूचना जारी गरेर नै धम्की दिएको आवासीय चिकित्सक बताउँछन् । किस्ट कलेजले रेसिडेन्टहरूको लगबुक, परीक्षा पोस्टिङका साथै हाजिरीदेखि थेसिससम्मको प्रभाव पर्ने भन्दै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थाले लिने परीक्षामा समेत सामेल नगराउने चेतावनी दिएको छ । युनिभर्सलले पनि आन्दोलनमा संलग्न चिकित्सकलाई तत्काल फर्कन आदेश गरेको छ । कलेजको आदेश नटेरे भविष्यमा पर्नसक्ने असरको जिम्मा आफै लिन भनेको छ । डा. रोहित न्यौपानका अनुसार कलेजका यस्तै डरले आवासीय चिकित्सक खुलेर आन्दोलनमा आउन सकेका छैनन् । धुलिखेल अस्पतालले गर्यो कार्यान्वयन देशभरका १७ वटा निजी मेडिकल कलेजमध्ये काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेजले भने सरकारले गरेको आदेश पालना गरिसकेको छ । त्यहाँ अध्ययनरत रेजिडेन्ट चिकित्सकले आयोगले दिएको पत्रपश्चात मेडिकल कलेजले रेजिडेन्टहरूलाई ४८ हजार ७ सय ५३ दिन सुरु गरेको छ । कलेजले विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले गरेको परिपत्रअनुसार रेजिडेन्ट चिकित्सकहरूलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता दिन सुरु गरेको बताएको छ । सो मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत रेजिडेन्ट डा. छविले आफूहरूले तोकेअनुसार भत्ता पाए पनि अन्य कलेजमा अध्ययनरत साथीहरूले तोकेअनुसारको निर्वाहभत्ता नपाउँदा आफूहरू पनि आन्दोलनमा सहभागी भएको बताए। उनले मेडिकल कलेजहरूले राज्यको नेतृत्व गरिरहेकाहरूलाई नै प्रभावमा पार्ने, अटेरी गर्ने गरिरहेको बताए । बुधबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठकले आवासीय चिकित्सकका माग किनारा लगाइ निजी मेडिकल कलेजको सिट बढाउने, सिट बढाउँदा विद्यार्थीको शुल्कमा पुनरावलोकन गर्ने भनेर जुन निर्णय गर्यो यो विरुद्ध पनि आफूहरूको आन्दोलन जारीरहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् । जबसम्म श्रमशोषणको अन्त्य हुने ग्यारेन्टी हुँदैन र जुन सरकारले पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको छ, त्यो नपाउन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी उनीहरूले दिए । व्यवसायीसँग झुक्यो सरकार चिकित्सकहरूको निरन्तर आन्दोलनपछि बिहीबार चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८ औं बैठक बस्यो । बैठकमा निजी मेडिकल व्यवसायीले सरकारसँग उल्टै प्रस्ताव राख्यो । त्यो प्रस्ताव थियो आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता बढाउन एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या र शुल्क बढाउनुपर्ने । यो विषयमा अध्ययन गर्न आयोगले कार्यदल समेत गठन गरेको छ । शिक्षा सचिव डा. दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय गठन गरेको छ । कार्यदलले आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, सिट बढाउने विषयमा गठन गर्ने छ । चिकित्सकहरूले निर्वाहभत्ता बढाउन सिट बढाउने र शुल्क बढाउने सर्त राख्दा सरकार व्यवसायीहरूसँग डराएको बताएका छन् । उसो त निजी मेडिकल कलेज व्यवसायीहरूको यो बठ्याइँ पहिलेदेखि नै थियो । स्नातकोत्तर तह (पीजी) अन्तर्गत एमडी, एमएस र एमडीएमएसको सिट बढाउन पहिलेदेखि नै पहल थालेका थिए । पूरा नभएपछि व्यवसायीले अहिले यो प्रस्ताव राखेका हुन् । रेसिडेन्ट चिकित्सक व्यवसायीसँगको यो सर्त राखेर कार्यदल गठन गर्नु नै व्यापारीसँग झुक्नु भएको बताउँछन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार देशभर रहेका १७ वटा निजी मेडीकल कलेजमा १ हजार ७ सय विद्यार्थीहरू भर्ना हुन्छन् । एक विद्यार्थी बराबर काठमाडौं उपत्यकामा ४२ लाख र उपत्यका बाहिर ४५ लाख शुल्क तोकिएको छ । आयोगले गरेको निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरे मेडिकल शिक्षामा धेरै समस्या रहेको बताउँछन् । यी सबै समस्यालाई चिर्नुपर्ने भन्दै संघर्ष समिति बनाएर काम गर्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनले पटकपटक लड्दा पनि अझै लड्नु पर्ने अवस्था कायम रहेको बताए । चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्याहरू रिपोर्टिङ गरेर सम्बन्धीत निकायलाई दिँदा पनि अझै कार्यान्वयन नभएको उनको गुनासो छ । ‘कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ठाउँमा बसिरहेका व्यक्ति गरैजिम्मेवार बने,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू जति गैरजिम्मेवार बन्छन् त्यति हामीहरू सडकमा आइराख्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, यसको कालान्तरमा पर्ने असर भनेको नेपाली स्वास्थ्य क्षेत्रमै हो,’ उनले भने । डा. शेषराज घिमिरेले आवासीय चिकित्सकका माग जायज रहेको प्रमाणित भइसकेको बताए । ‘हामीले उठाउको माग जायज हो भन्ने कुरा धुलिखेल अस्पतालले देखाइसकेको छ । हामीले गरेको संघर्षको सुरुवात भइसकेको छ, अब हामीले लड्ने भनेको सबै कलेजमा यो निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने । उनले सरकारले पीजी सिट र शुल्क बढाउने भन्नेबारे बनाइएको कार्यदल खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनी भन्छन्, ‘यो कार्यदल खारेज हुनुपर्छ , यो गलत निर्णय भएको छ, यसलाई हामी बहिष्कार गर्छौं । ’ उनले कार्यदल खारेज नभए फेरि सबै चिकित्सक सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने चेतावनी दिए ।
दोहोरोपना हटाएर स्वास्थ्य बीमा उपचार प्रोटोकल बनाउने स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको तयारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य बीमाअन्र्तगतको आधारभूत सेवामा देखिएको दोहोरोपना हटाएर सुधारिएको प्रोटोकल निर्माणको तयारी थालेका छन् । यसका लागि उनले स्तरीय प्रोटोकल तयार पार्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विज्ञ समिति गठन गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा दोहोरोपना आइरहेको देखिएकाले त्यसलाई सुधार गरी मापदण्ड बनाउनका लागि समिति गठन गरिएको मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा. सरोज शर्माले जानकारी दिए । हाल विभिन्न सरकारहरट्लेठ आधारभूत सेवामा निःशुल्क औषधीका लागि रकम विनियोजन गरे पनि स्वास्थ्य बीमामा समेत दावी आउँदा भुक्तानी दायित्व बढेको र खर्चको दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरुले बताउने गरेका छन् । योसहितका प्राविधिक विषयमा समितिले प्रोटोकल तयार पार्नेछ । एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने गरी उनले गठन गरेको समितिले स्तरीय निदान तथा उपचार प्रोटोकल समेत तयार पार्नेछ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. राजेन्द्र पन्त नेतृत्वको समिति गठन गरिएको छ । समितिले प्रथम सेवा बिन्दुमा उपलब्ध हुने सेवामा प्रष्टताका लागि समेत सुझाव दिने कार्यादेश प्राप्त गरेको छ । यसका अलावा बिरामी रेफर गर्ने अवस्था तथा विधिसमेत समितिले निर्धारण गर्नेछ । समितिलाई आधारभूत सेवाबाहेक बीमामार्फत प्राप्त हुने सेवा प्याकेजसमेत निर्धारणका लागि कार्यादेश दिइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । नेपाल सरकारको निःशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम स्थानीय तह, प्रदेश र संघबाट लागू भएको विवरण र सूची तयार पारेर दोहोरोपना हटाउन पनि समितिले काम गर्ने उनले बताए । समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निःशुल्क औषधी स्वास्थ्य बीमामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा समेत प्रष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । समिति सदस्यमा जनस्वास्थ्य विज्ञ भोगेन्द्र डोटेल, विज्ञ राम भण्डारी, मन्त्रालयकी मेसु डा. सुनिता लम्साल तथा सदस्य सचिवमा उपचारात्मक सेवा महाशाखाका वरिष्ठ मेसु डा. अमृत पोखरेल चयन भएका छन् ।
