स्वास्थ्य बीमा कोषको आम्दानी बढाउन नयाँ योजना : अनावश्यक परीक्षण रोक्ने, चिठ्ठा बेच्ने र खर्च घटाउने तयारी
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अनावश्यक खर्च कटौती तथा आम्दानी बढाउने गरी विभिन्न निर्णय हालै गरेको छ । बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्ड बैठकले अनावश्यक परीक्षण गरेर बीमामा अनावश्यक दावी बढ्दा भुक्तानीमा समस्या देखिएको भन्दै अनावश्यक परीक्षण नगर्न र उपचार गर्दा प्रोटोकलअनुसार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पचात्रार गरेको छ । अहिले सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य उपचारका लागि दिने रकमको समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा मागदावी परेको भन्दै बोर्डले दोहोरोपना हटाउन सकिए दायित्व कम पर्ने निष्कर्षका साथ यसका लागि समेत सघाउन मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । यसका लागि सरकारले बेग्लै रकम दिने भए पनि बीमामा समेत मागदावी आउँदा दोहोरोपना देखिएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । बोर्डको अनुरोध आएलगत्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य उपचारको मापदण्डको पूर्ण कार्यान्वयन र दोहोरोपना हटाउनका लागि सुझाव कार्यदल गठन गरिसकेका छन् । सरकारले सहयोग दिने उपचार बीमामार्फत गरेर दोहोरोपना हटाइने बोर्डले सरकारले नागरिकलाई दिने उपचार सहायताका सबै कार्यक्रम स्वास्थ्य बीमा कोषमार्फत गर्न सकिए त्यसले दोहोरोपना हटाउन सकिने र लागत समेत कम गर्न सकिने विश्वास गरेको छ । विपन्न नागरिक उपचार कोष निर्देशिका २०८०, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम २०७८ अनुसार एकीकृत रुपमा स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्दा दोहोरोपना हट्नुका साथै सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने देखिन्छ, कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले भने, ‘त्यसैले लक्षित वर्गलाई स्वस्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्र्धताको प्रबन्ध मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइएको छ ।’ हाल यी सबै कार्यक्रम अन्तर्गतको रकम सरकारले बेग्लै भुक्तान गर्ने गरेको छ । आम्दानीका नयाँ उपाय बोर्डले नयाँ आम्दानीका श्रोतस्वरुप नेपालमा औषधी बिक्री वितरण गर्ने सबै कम्पनीको खर्चको निश्चित प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा खर्च गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि समेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई सहयोगका लागि बोर्डले पत्राचार गरेको कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए । स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा बेच्न अनुमति माग बोर्डले आम्दानी बढाउने उपायस्वरुप स्वास्थ्य बीमा चिठ्ठा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सकारसँग अनुमति मागेको छ । विभिन्न देशमा अभ्यासमा रहेको यस्तो चिठ्ठाबाट कोषमा श्रोत बढाउन सकिने निष्कर्ष बोर्डको छ । निश्चित रकम सोझै जाने व्यवस्था माग यसैगरी, बोर्डले मेडिकल सामग्रीको उत्पादन, रिचार्ज कार्ड, डिजिटल बैंकिङ, हवाइ टिकट, मदिरा, चिनीजन्य वस्तु लगायतमा नागरिकलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वस्तुको उत्पादन तथा उपभोग, पेट्रोलियम आदिमा नेपाल सरकारले उठाउने रकमको निश्चित हिस्सा सोझै स्वास्थ्य बीमा कोषमा ल्याउन सकिने बताएको छ । यसका लागि व्यवस्था गरिदिन बोर्डले सरकारसँग अनुरोधसमेत गरेको कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले बताए । यसअघि हालै बोर्डको आग्रहमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले सबै संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको एक प्रतिशत सोझै बीमा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
विदेशबाट फर्केका श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि शहीद धर्मभक्त केन्द्रले बेग्लै वार्ड स्थापना गर्ने
काठमाडौं । दुई दिन अघि संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले घोषणा गरेको नेपाली श्रमिकहरुको उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शका लागि निर्णय भएको छ । मन्त्री पौडेलले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको स्वास्थ्य समस्याका समाधानका लागि शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रलाई जिम्मेवारी दिएको जानकारी दिएका छन् । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूका लागि शहीद धर्मभक्त केन्द्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणका लागि विशेष ओपीडी वार्ड स्थापना गरिने निर्णय गरिएको छ । यस निर्णयले विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको प्रक्रिया सजिलो र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षणका लागि शुल्कको समस्याबाट मुक्त राख्न केन्द्रले अब लागत मूल्यमा सेवा दिने पनि स्पष्ट पारेको छ । यसैगरी, विदेशमा रहेका श्रमिकहरूको स्वास्थ्य समस्याका बारेमा परामर्श दिनका लागि ड्युटीमा रहेका मेडिकल अधिकृतलाई खटाइने भएको छ । मन्त्री पौडेलका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यामा सुधार ल्याउनका लागि सरकारी स्तरबाट यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
नेपाल चिकित्सक सहकारी खारेज हुँदै, महानगरपालिकाले निकाल्यो अन्तिम सूचना
काठमाडौं । सबैले सबै काम जाँदैनन् । चिकित्सकहरु विरामीको उपचार गर्न निपूर्ण हुन्छन् । अरु काममा हात हाल्दा उपलब्धि असफलता नै हो । सहकारी सञ्चालन गर्दा चिकित्सकलाई यस्तै असफलता हात मिलेको छ । चिकित्सकहरुको अगुवाई र व्यवस्थापनमा खुलेको नेपाल चिकित्सक श्रमिक सहकारी संस्था लिमिटेड असफल भएको छ । उक्त संस्था खारेजी प्रक्रियामा अगाडि बढेको काठमाडौं महानगरपालिकाले जनाएको छ । २०७७ सालमा स्थापना भई सञ्चालनमा आएको उक्त सहकारी संस्था ५ वर्ष पूरा नहुँदै खारेजी प्रक्रियामा गएको हो । सहकारीको दुई तिहाई सदस्यले संस्था खारेजीको माग गर्दै गत चैत्र १ गते महानगरपालिकामा निवेदन दिएका छन् । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उक्त सहकारी संस्था खारेज गर्न लागिएको महानगरपलिकाले जनाएको छ । पलिकाले सहकारी संस्थासँग कुनै लेनदेन भए माग दावी गर्न १५ समय दिएर अन्तिम सूचना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।
