सहरी क्षेत्रमा नयाँ अस्पतालका लागि जग हाल्नु पर्दैन, स्वास्थ्य बीमा सङ्कटमा छ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले विशिष्टिकृत उपचार गर्ने नयाँ अस्पताल अब सहरी क्षेत्रमा थप गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन् । नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालको १७औँ स्थापना दिवस तथा रक्त सञ्चार केन्द्रको उद्घाटन समारोहमा उनले देशका सहरी क्षेत्रमा अब नयाँ विशिष्टिकृत अस्पताल खोल्न आवश्यक नभएको बताए । उनले भने, ‘सहरी क्षेत्रमा अब नयाँ अस्पताल निर्माण गर्न जग हालिरहनु पर्दैन । भएकै अस्पतालको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने, पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने र सबै उपचार गर्न सक्न गरी क्षमता वृद्धि गरे पुग्छ ।’ देशभरका ६ हजार ७४३ वटा वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र पुर्याउनुपर्ने र स्वास्थ्य सेवा पुगेका केन्द्रमा पूर्वाधार र प्रविधि नहुँदा गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले नागरिकको स्वास्थ्य बीमाका लागि १० अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन नगर्ने तर स्वास्थ्य बीमा बोर्डले विभिन्न अस्पताललाई तिर्नुपर्ने ३७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको बताउँदै नागरिकमा आधारित बीमा व्यवस्था लागू गर्न नसके बीमा सङ्कटमा पर्ने उल्लेख गरे । स्वास्थ्य बीमा सङ्कटमा मन्त्री पौडेलले भने, ‘डुब्न लागेको बीमालाई उतार्नुछ भने राज्यको लगानी र नागरिकको योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।’ मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका प्रमुख तथा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले अस्पतालको गुणस्तरीय सेवा विस्तारका लागि नगरपालिकाले सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिरहेको बताउँदै अस्पतालाई उत्कृष्ट बनाउने प्रतिबद्धता जनाए । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा डिके रोशनले देशकै अब्बल अस्पताल बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढिरहेको र हाल दैनिक १ हजारभन्दा बढी बिरामीलाई उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको जानकारी दिए ।
सरकारले तोकेको निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेज तयार
काठमाडौं । आवासीय चिकित्सकहरूलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता दिन निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालक तयार भएका छन् । सोमबार बस्ने भनेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९ औं बैठक अघि नै मेडिकल व्यवसायीहरू भत्ता दिन तयार देखिएको जनाइएको छ । यो निर्णय अब केहीबेरमा बस्ने आयोगको बैठकले गर्ने छ । बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको आयोगको बैठक भने अझै बस्न सकेको छैन । लगत्तै मन्त्रीपरिषद बैठक बस्नुपर्ने भएकाले बैठक बस्न नसकेको जनाइएको छ । यद्यपि निजी आवासीय चिकित्सकले सरकारले तोकेको ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैँया पाउने भएका छन् । निर्वाह भत्तामा निजी मेडिकल कलेजहरू तयार भएपछि चिकित्सकहरूको संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेण्डल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले आफूहरू सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन तयार रहेको बताएका छन् । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूले पनि सरकारी सरह आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार ७३७ रुपैँया दिने निर्णय गरेको थियो । तर सो निर्णयको मेडिकल कलेजहरूले विरोध गरेका थिए ।
आन्दोलनरत चिकित्सकहरूका मागबारे छलफल गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठक बस्दै
काठमाडौं । आन्दोलनरत चिकित्सकहरूका मागबारे छलफल गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगको १९औँ बैठक आज बस्दै छ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बिहान ११ बजे सिंहदरबारमा बैठक बस्न लागेको हो । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । तर चिकित्सकहरूले नपाएपछि चिकित्सक एक महिनादेखि आन्दोलनमा छन् । निजी मेडिकल सञ्चालकहरूले साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरूले ऐक्यबद्धता जनाउँदै आकस्मिक बाहेकका उपचार ठप्प पारेका छन् । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेज सञ्चालकहरू स्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्रै सरकारी सरह भत्ता दिन सकिने भन्दै आएका छन् । यसअघि वैशाख तीन गते बसेको १८ औँ बैठकले १० दिन भित्र निजी मेडिकल कलेजका लागि दिईदै आएको एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या तथा शुल्क संरचना पुनरावलोकन गर्न शिक्षा सचिव डा.दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको थियो । तीन पटकसम्म बैठक बस्दा पनि अधिकांश कार्यदल सदस्यले १६औं बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नभएसम्म छलफल अगाडि नबढाउने अडान राख्दै आएका छन् । आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने हो भने एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क बढाउनुपर्ने निजी मेडिकल सञ्चालकको माग छ ।
