अवैधरूपमा अस्पताल सञ्चालन गरेको आरोपमा सञ्चालक पक्राउ
चन्द्रपुर । रौतहटको चन्द्रपुर–४ चन्द्रनिगाहपुरमा लामो समयदेखि अवैधरूपमा अस्पताल सञ्चालन गर्दै आइरहेका एकजना सञ्चालकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । गत शनिबार मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले अनुगमन गर्दा दर्ता नै नभएको भेटिएको सिभिल हुम्यान एण्ड रिसर्च सेन्टर चन्द्रनिगाहपुरका सञ्चालक राजन साहलाई प्रहरीले सोमबार बिहान पक्राउ गरेको हो । सो अस्पताललाई मुख्यमन्त्री सिंहसहितको अनुगमन टोलीले अस्पताल दर्ता गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न पत्र दिएको थियो । उक्त पत्रको अवज्ञा गरेर साहले अस्पताल खोलेको कारण सोमबार साहलाई पक्राउ गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक राजकुमार राईले जानकारी दिए । पत्रको अवज्ञा गरेर अस्पताल सञ्चालन गरेको कारण उनलाई पक्राउ गरेको डिएसपी राईले बताए । मुख्यमन्त्री सिंहले गत शनिबार चन्द्रनिगापुरको ११ वटा निजी अस्पतालको अनुगमन गरेका थिए । जसमा १० वटा अस्पताल दर्ता नभएको भेटिएको थियो । एघार वटामध्ये चन्द्रपुर अस्पताल प्रालिले मात्रै अस्पताल सञ्चालनको अनुमति लिएको भेटिएको अनुगमन समितिका सदस्य सचिव सन्तोष ठाकुरले जानकारी दिए । मुख्यमन्त्री सिंहसहितले अनुगमन गरेको हाइवे ट्रमा हस्पिटल एण्ड रिर्सच सेन्टर प्रालि, सिभिल हुम्यान एण्ड रिसर्च सेन्टर, पब्लिक लाइफ केयर पोलिक्लिनिक, एपोलो सिटी अस्पताल, चपुरसिटी अस्पताल, हिमालय पोलीक्लिनिक, चन्द्रपुर, सामुदायिक अस्पताल, नमस्ते डेन्टल क्लिनिक, चन्द्रपुर अर्थोपेडिक अस्पताल र चन्द्रपुर आखा तथा दाँत उपचार केन्द्र अहिले बन्द अवस्थामा रहेको डिएसपी राईले जानकारी दिए । रासस
१०० रुपैयाँको रिचार्ज किन्दा ५० पैसा बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ : स्वास्थ्यमन्त्री
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले एक सय रुपैयाँको रिचार्ज किन्दा ५० पैसा बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आइतबार झापाको बुद्धशान्तिमा भागिरथा बुद्धशान्ति अस्पतालको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने,’नागरिकले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गर्ने सय रुपैयाँको रिचार्ज किन्दा ५० पैसा बीमा कोषमा जाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ उनले आफू मन्त्री भएर आउँदा बीमाको अघिल्लो वर्षको दायित्व ११ अर्ब रहेको जानकारी दिँदै चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बीमाका लागि जम्मा साढे ७ अर्ब छुट्याएको बताए । बीमालाई तिर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षकै ११ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको बताए । बीमा यही एक लाखबाट चलाउने र यसरी नै चलाउने हो भने सरकारले बजेट भाषणमा ४० अर्ब रुपैयाँ बीमालाई विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । राज्यले एक लाखबाट बीमा चलाउन नसक्ने हो भने नागरिकको योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । मन्त्री पौडेलले एकद्वार प्रणालीबाट बीमा सञ्चलन गर्दा बीमा व्यवस्थित ढंगले चल्ने बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सुविधाअन्तर्गत गरेको खर्च करिब ३१ अर्ब रहेको भन्दै छुट्टाछुट्टै शिर्षकमा खर्च गर्नुभन्दा एकीकृत ढंगले ३१ अर्ब रुपैयाँ नै बीमा कोषमा राख्नसके व्यवस्थित हुने जिकिर गरे ।
स्वास्थ्य मन्त्री भन्छन् : अबदेखि अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको औषधी छैन भनेर बिरामीलाई फर्काउन पाइन्नँ
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले अब अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमाको औषधि छैन भन्न नपाइने बताएका छन् । इलाम अस्पतालको आइतबार अनुगमन गर्दै उनले स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकिएका औषधि अस्पतालमा अनिवार्य हुनुपर्ने बताएका हुन् । ‘अब पनि औषधि छैन भन्नु गैरकानुनी हो, तोकिएका औषधि अनिवार्य राख्नुपर्छ, सरकार तथा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ९८ प्रकारका औषधि तोकेको छ । तोकिएका औषधि अनिवार्य राख्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले चिकित्सकले लेखेका औषधि छैन भनेर पन्छिने छुट अब सरकारी अस्पताललाई नभएको बताए । त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ । बीमाका केही व्यवस्थापनमा समस्या भए पनि यसलाई सुधार गर्न लागेको उनको भनाइ छ । जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका काम अगाडि बढाउनेसमेत उनको भनाइ छ । इलाम अस्पतालका प्रमुख डा प्रभु शाहले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक नभएको गुनासो गरे । सो विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले सुगममा चिकित्सक बस्न रुचाउने गरेको बताए । ब सरकारले जहाँ खटाएको छ सोही ठाउँमा जानुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिने पनि बताए । अहिले पनि तराईका अस्पतालमा दरबन्दीभन्दा दोब्बर डाक्टर रहने गरेको भन्दै उनले अब सरकारले खटाएकै ठाउँमा चिकित्सकलाई बस्ने गरी व्यवस्था मिलाउने बताए । अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीहरूले समेत आफूले गर्न सक्ने मात्र काम गर्नेगरी मन्त्रालयमा माग गर्नुपर्ने बताए । पूर्वाधार र औजारका विषयमा समेत जिल्ला अस्पतालले माग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आवश्यकतानुसार माग भए सम्बोधन गर्न सकिने उनको भनाइ छ । स्वास्थ्य चौकीमा एमआरआई र सिटी माग्दा हाल सम्बोधन गर्न नसकिने भन्दै उनले आवश्यकतानुसार माग हुनुपर्ने धारणा राखे । तीनै तहका सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले फरक–फरक नीति बनाएर काम हुन नसक्ने भन्दै उहाँले एउटै नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने उनले धारणा राखे । इलाम अस्पतालले स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई लिखित ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अस्पतालको भौतिक संरचनाका विषयमा जानकारीसहित थप गर्नुपर्ने विषयमा माग गरिएको अस्पतालका व्यवस्थापक क्षितिज खतिवडाले जानकारी दिए ।
