स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने मन्त्री पौडेलको तयारी, ५८ हजार बढी कर्मचारी लाभान्वित हुने
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले तीनै तहमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले संघीयताअनुरूपको स्वास्थ्य सेवा ऐन अघि बढाउन सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ । हालसम्म नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ नै अस्तित्वमा रहेकामा यसले संघीयताअनुरूप कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री पौडेलले ऐन ल्याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने उद्देश्यका साथ मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए । हालसम्म अघि बढ्नै नसकेको नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया मन्त्री पौडेल नेतृत्वमा आए पछि अघि बढेको हो । हाल संघीयताअनुरूपको नयाँ ऐन नआउँदा समायोजन भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास तथा बढुवा आदिमा समस्या परेको छ । मन्त्रालयले तीनै तहका कर्मचारीबीच अन्तरम्बन्ध कायम गर्ने तथा स्वास्थ्य सेवामा रहने पदबारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने गरी नयाँ ऐनको प्रस्ताव गर्नेछ । अहिले तीन तहको कर्मचारीसम्बन्धमा अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न जटिलता देखिएको छ । यसका अलावा स्वास्थ्य सेवामा रहने पद र वृत्तिविकासको सम्बन्धमा समेत अन्यौल रहेकाले ऐनले त्यो विषय चिर्ने विश्वास लिइएको छ । अब मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेर संसदमा लैजानुअघि मन्त्रिपरिषदमा पुनः स्वीकृतिका लागि लैजानेछ । त्यसपश्चात नयाँ ऐन संसदमा टेबुल हुनेछ । ऐन कार्यान्वयनमा आएमा संघीय स्वास्थ्य सेवामा रहेका २८ हजारका अलावा विभिन्न तहमा समायोजनमा रहेका गरी कुल ५८ हजार बढी स्वास्थ्य कर्मचारी लाभान्वित हुने मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।
जटिल रोग लागेकालाई लुम्बिनी सरकारको दुई लाख सहयोग
लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेशमा स्वास्थ्य उपचार विशेष आर्थिक सुविधा निर्देशिका २०७८ (पहिलो संशोधन २०८१) कार्यान्वयनमा आएको छ । निर्देशिका अनुसार जटिल रोग लागेका बिरामीले अब दुई लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग पाउने छन् । प्रदेशका १२ जिल्लाका स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत मुटुको भल्व फेर्ने, क्यान्सर उपचार र मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने बिरामीलाई दृष्टिगत गरी संशोधित निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको हो । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एउटा सिफारिस बनाउनकै लागि स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गरिएको र यसबाट बिरामी र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई सहज भएको बताए। यसअघि प्रदेश स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयबाट उपचार सुविधाको सिफारिस हुँदै आएको थियो । अबदेखि सम्बन्धित जिल्लाको स्वास्थ्य कार्यालयबाट सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मुटुको भल्ब फेर्न, क्यान्सरको उपचार र मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि एक जना बिरामीलाई दुई लाख रुपैयाँको व्यवस्था गरेको छ ।
पर्साको पोखरिया अस्पताल ५० शैयामा स्तरोन्नति हुँदै
वीरगञ्ज । सरकारले पर्साको पोखरिया अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नति गरेर प्रादेशिक अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले १५ शैयाको उक्त अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १५ शैयायुक्त पोखरिया जिल्ला अस्पताललाई ५० शैयामा स्तरोन्नति गर्दै प्रादेशिक अस्पताल घोषणा गर्ने निर्णय गरेको सामाजिक सञ्जालबाट जानकारी दिएका छन् । वर्षौंदेखिको प्रयास र जनताको माग पूरा हुन लागेको उल्लेख गर्दै उनले अस्पताल स्तरोन्नतिको निर्णयबाट पोखरियाका लागि मात्र नभएर मधेस प्रदेशको स्वास्थ्य सेवामा नयाँ आयाम थपिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
