घरमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या शून्य
काठमाडौं । बागलुङको बरेङ गाउँपालिकामा घरमा सुत्केरी घरमा सुत्केरी हुनेको सङ्ख्या शून्य भएको छ । गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेपछि दुई वर्षदेखि बरेङ ‘शून्य होमडेलिभरी’ बनेको हो । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गाउँपालिकाले पाँचवटै वडाका स्वास्थ्यचौकीमा बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरेपछि गर्भवती सुत्केरी हुनका लागि स्वास्थ्य संस्थामै आउने गरेका छन् । महिलामा स्वास्थ्य सचेतना बढ्दै गएपछि कोही पनि गर्भवती महिला घरमा सुत्केरी नहुने बरेङ गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पदमबहादुर पुनले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले ‘शून्य होमडेलिभरी’ बनाउनका लागि कार्यविधिनै बनाएर लागेको जनाउँदै प्रत्येक महिना स्वास्थ्यकर्मी गर्भवतीका घरमा पुगेर गर्भ जाँच गर्ने र परिवारका सबै सदस्यलाई समेत सचेत गराउने गरेको उजको भनाइ छ । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेलाई सरकारले दिन २८ यसबाहेक थप १ हजार रुपैयाँदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म यातायात खर्च दिने गरेको प्रमुख पुनले बताए । गत वर्ष पालिकाभर १३३ जनामा गर्भवतीमध्ये ७० जना गाउँपालिकाभित्रको बर्थिङ सेन्टरमा र अन्य सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा पुगेर सुरक्षित सुत्केरी भएको उनको भनाइ छ । गाउँपालिकाले ‘पोषिलो नाङ्लो’ कार्यक्रममा र ‘पोषिलो झोला’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेपछि स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी हुनुपर्छ भन्ने चेतनाको वृद्धि भएको पुन बताउँछन् । ‘पहिला घरमै सुत्केरी हुने चलन थियो, अहिले त्यो पूर्णरुपमा अन्त्य गरेका छौँ, यस वर्ष ‘पोषिलो झोला’ कार्यक्रम छ, यस कार्यक्रममा झोलामा सुत्केरीलाई चाहिने पोषिलो खाने कुरा हुन्छ, स्वास्थ्य चेतनासम्बन्धी किताब र पोस्टर हुन्छन्, अर्को ‘पोषिलो नाङ्लो’ कार्यक्रम पनि छ, यो कार्यक्रमअन्तर्गत सुत्केरीलाई एक नाङ्लो पोषिलो र स्वास्थ्यवद्र्धक स्थानीय उत्पादन दिने गरेका छौँ,’ उनले भने । प्रमुख पुनले गाउँपालिकाभित्रको स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने नसक्ने र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने महिलालाई थप ५ हजार रुपैयाँ यातायात खर्च दिने गरेको बताए । वडामै पुगेर भिडियो एक्सरे गर्दानै सामान्य सुत्केरी हुने र शल्यक्रिया गर्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने थाहा हुने हुँदा त्यहीअनुसार गर्भवतीलाई जानकारी गराउने उनको भनाइ छ । बरेङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले ‘शून्य होमडेलिभरी’ बनाउनका लागि सबै स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी र आवश्यक उपकरण तथा औषधि व्यवस्थापन गरेको बताए । आर्थिक अवस्था कमजोर भएर कारण घरमै सुत्केरी हुने महिलालाई गाउँपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेर स्वास्थ्य संस्थामा ल्याउने काम गरेको उनको भनाइ छ ।
अनुमतिप्राप्त मेडिकल कलेजहरूको अस्पताल शैय्या क्षमता सार्वजनिक, धेरै चितवन मेडिकल कलेजको
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मन्त्रालयबाट सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका मेडिकल कलेज तथा विभागीय अस्पतालहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । मन्त्रालयले तीन सय शैय्या बढी क्षमतामा मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका त्यस्ता कलेजहरूले सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूको शैय्या क्षमतासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गरेको हो । मन्त्रालयसँग अनुमति प्राप्त गरेकामध्ये सबैभन्दा धेरै शैय्या रहेको मेडिकल कलेज भरतपुरस्थित चितवन मेडिकल कलेज रहेको छ । कलेजसँग पाँच सय शैय्या क्षमता छ । मन्त्रालयसँग चार सय शैय्या क्षमता सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका मेडिकल कलेजको संख्या तीन छ । लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा, लर्ड बुद्ध एजुकेशन एकेडेमी नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज तथा नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल जोरपाटीले चार सय शैय्या क्षमतामा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति प्राप्त गरेका छन् । बाँकी मेडिकल कलेज तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अस्पतालहरूले भने तीन सय शैय्या क्षमतामा अस्पताल सञ्चालनको अनुमति पाएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शैय्या अनुमतिका आधारमा सेवा सञ्चालन भए/नभएको अनुमगनको तयारी गरिरहेको छ । क्षमताभन्दा बढी शैय्या सञ्चालन भए/नभएको तथा बढी क्षमताबारे प्रचार भए नभएको स्थिति अनुगमन गरी आवश्यक कारबाही गर्ने मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।[pdf id=525396]
सीमित स्रोतभित्र अधिकतम लाभ लिने प्रयास गरौँ : स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सीमित स्रोतभित्र अधिकतम लाभ लिने प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आयोजनामा भइरहेको राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा बैठकमा उनले भने, ‘अपुग स्रोतकै कारण चाहेका कति कार्यक्रम लागू गर्न सकिएको छैन, राज्यले छुट्याएको बजेटभित्र अधिकतम सेवा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने प्रयास गर्नुपर्छ ।’ उनले भएकै बजेट पनि उचित कार्ययोजना नभएका कारण खर्च हुन नसकेको बताए । उनले सर्वसाधारणले अस्पतालको सेवा विश्वास गर्ने हुनाले अस्पतालको सरसफाइमा ध्यान दिन, कुन सेवा कति शुल्क लिने भनेर खुलाएर वेबसाइट वा बोर्डमा राख्न, स्वस्थ्यकर खाना खुवाउनमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री पौडेलले अस्पताललाई प्लाष्टिकमुक्त क्षेत्र बनाउन प्रयत्न गर्नमा जोड दिनुपर्ने बताए । वार्षिक रुपमा हुने यो समिक्षा बैठकमा गत आर्थिक वर्षका उपलब्धि र प्रगतिको समीक्षा एवं भावी योजनाका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सा सेवा महाशाखा लगायतका पदाधिकारीको उपस्थिति रहेको छ । बैठक शुक्रबारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
