इजरायलले छनोट गरेका ५ संस्थाले केयरगिभरको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने
काठमाडौं । उच्च अदालतले पाटनले केयरगिभरका रूपमा इजरायल जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थाको पक्षमा आदेश जारी गरेको छ । दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा जाने सहायक श्रमिक (केयरगिभर)को स्वास्थ्य परीक्षण गर्न छनोट भएका पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थालाई काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यो आदेशसँगै ती संस्थाले इजरायल जाने केयरगिभरहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने भएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश सुनाएको हो । स्वास्थ्य व्यवसायी दिवाकार गौतम, रमेश आचार्य, कृष्णप्रसाद बजगाईं र निराजन कँडेलले इजरायलद्वारा छनोट गरिएका ५ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरू वैदेशिक रोजगार ऐन, नियमावली र कार्यविधिविपरीत भएको भन्दै ‘सेवाग्राहीले रोजेको संस्थाबाट स्वास्थ्य परिक्षण गराउनुपर्ने परमादेशको आदेश’ माग गर्दै पुस १६ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । पुस ४ गते काठमाडौंस्थित इजरायली दूतावासले श्रमिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य परीक्षणका लागि इजरायलको ‘जनसख्या तथा अध्यागमन प्राधिकरण (पिवा)बाट आफ्नो मापदण्ड पूरा गर्ने पाँच वटा स्वास्थ्य संस्थालाई अनुमति दिइएको जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई गराएको थियो । जसमा नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, स्टार हस्पिटल, ह्याम्स हस्पिटल, मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेज र क्रिस्टल डायग्नोस्टिक प्रालि रहेका छन् । यी स्वास्थ्य संस्थालाई पहिलो चरणमा पुस १७ देखि २३ गतेभित्र तोकिएको श्रमिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिइएको थियो । इजरायलले पहिलो चरणमा एक हजार जना सहायक श्रमिक लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । नेपाल र इजरायलबीच भएको श्रम सम्झौताबमोजिम ३ वर्षदेखि इजरायलले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ । छनोट भएका स्वास्थ्य संस्थाहरू नेपाल सरकारबाट विशिष्ट श्रेणीको अनुमतिप्राप्त ‘ए’ र ‘बी’ ग्रेडको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल र डायग्नोस्टिक ल्याब भएको जनाएको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली २०६४ को ४५ को ‘ख’ ले सम्बन्धित मुलुकसँगको श्रम सम्झौता गरी स्वास्थ्य संस्थाहरू छान्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपालका स्वास्थ्य संस्थाहरूले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षणको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै गन्तव्य देशहरूले आफैंले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पुगेको स्वास्थ्य संस्थामार्फत श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदै आइरहेका छन् । जसमा मलेसियाले ३६ वटा, साउदी अरेबिया, बहराइन, ओमान र कुवेत (गाम्का)ले १९ वटा, दक्षिण कोरियाले ५ वटा, कतारले एउटालाई श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न अनुमति दिएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण कार्यका सुधारका लागि श्रम मन्त्रालयद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव डा. दिपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय विशेषज्ञ कार्यदलले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डअनुसार स्तरिकृत गरी सबै देशका लागि एकरूपता बनाउन एकद्वार प्रणालीका लागि पहल गर्न सुझाव दिइएको छ । कार्यदलले अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूले नेपाल सरकारको मापदण्ड पूरा नगर्नुको साथै स्वास्थ्य परीक्षण नै नगरी श्रम स्वीकृतिका लागि मात्रै मेडिकल रिपोर्ट पेस गर्ने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको थियो । गत वर्ष विशेषज्ञ टोलीले अनुगमन गर्दा न्यूनतम स्वास्थ्य मापदण्ड नपुगेको भन्दै ६७ स्वास्थ्य संस्थाको संस्थाको कारोबार रोक्का गरिदिएको थियो ।
ह्याम्स अस्पतालको व्यवस्थापनमा सञ्चालित नागरिकले ल्यायो अत्याधुनिक लेभल थ्री आईसीयू सञ्चालनमा
काठमाडौं । ह्याम्स अस्पतालको व्यवस्थापनमा सञ्चालन भइरहेको नागरिक अस्पतालले ९ शैयाको अत्याधुनिक लेभल थ्री आईसीयू सञ्चालनमा ल्याएको छ । योभन्दा पहिले लेभल वान, टुमा सेवा दिरहेको अस्पतालले लेभल थ्री सुरु गरेको हो । उक्त आइसीयूको सोमबार एक कार्यक्रमकाबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले उद्घाटन गरे । आईसीयूको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पौडेलले १० प्रतिशत नि:शुल्क बेड भनिएको कुरालाई लागू गर्न आग्रह गरे । ‘सामान्य नागरिक जसले ठूला अस्पतालमा सेवा पाउन सक्ने सम्भावना देख्दैनन् यस्ता नागरिकलाई यो अस्पतालले सेवा दिन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘१० प्रतिशत खोई भनेर प्रश्न सोध्न नपारिदिनुस्, यो कुरा आफै लागू गराइदिनुहोस् । अझ सक्यो भने त क कसको उपचार गरियो, फोटो र नामसमेत राखिदिनुहोस् ता कि जसले शुल्क तिर्न सक्ने भएर पनि गरिबको नाममा उपचार लिएको हुन्छ त्यो मान्छे चिनिन सकोस् ।’ ह्याम्स अस्पतालले भेप नियन्त्रण गर्ने बारेमा गरेको एउटा कार्यक्रमपछि सरकारले नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको उदाहरण दिँदै मन्त्री पौडेलले निजी अस्पतालले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने काम पनि गरेको र यस्ता काम अझ बढ्नुपर्ने बताए । ह्याम्स अस्पताल तथा नागरिक अस्पतालका अध्यक्ष रामशरण भण्डारीले सरकारले नेपालका अस्पताललाई ग्रेडिङ गरिदिनुपर्ने बताए । नागरिकको सेवाका लागि धेरै थरीका अस्पताल रहेको बताउँदै उनले कुन अस्पतालमा कुन प्रविधि र कुन स्तरको जनशक्ति छ, त्यो स्वास्थ्य सेवा लिन यो अनुसारको नीति बनाएर ग्रेडिङ गरिदिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘यसो गरिदिए सेवा लिन जाने बिरामी र तिनका आफन्त कुन अस्पताल जाँदै छु भन्ने बुझेर सेवा लिन जाने थिए,’ उनी भन्छन्, ‘अब बेडका आधारमा अस्पताललाई चिनेर चिनाएर हुँदैन, प्रविधि र जनशक्ति र भौतिक संरचना भएको अस्पताललाई के ग्रेडिङ गर्ने, यो सुविधा नभएको अस्पताललाई के ग्रेडिङ गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरी त्यही अनुसारको शुल्क पनि मन्त्रालयले तोकिदिए हुन्थ्यो ।’ कुन सेवा दिँदा कति शुल्क लिने भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले गाइड गरी नीति बनाइदिए सजिलो हुने बताए । उनले मन्त्रालयले बनाएको नीति नियमलाई आत्मसाथ गर्दै अघि बढ्ने बताए । अध्यक्ष भण्डारीले ह्याम्स अस्पताल निजी अस्पतालबाट आईपीओका लागि नेपालको धितोपत्र बोर्डमा पहिलो निवेदन दिने अस्पताल भएको बताए । ‘कुनै पनि संस्था नीतिनियम भित्र बस्ने बनाउने हो भने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई पब्लिकको निगरानीमा राखेर चल्न बाध्य हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अर्को कुरा राज्यलाई ट्याक्स तिर्ने कुरामा आइपीओमा गएको कम्पनी जसले पब्लिकको सेयरमा चलाएको छ, यसले राज्यलाई तिर्ने ट्याक्समा कतै पनि बदमासी गर्न सक्दैन । राज्यको ट्याक्समा पनि ठूलो सहयोग गर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र श्रेष्ठले अब भक्तपुर बासीले उपचारका लागि काठमाडौं ललितपुर धाउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । भक्तपुरमा रहेको कोरियामैत्री अस्पतालले बिरामी थेग्न नसकेको अवस्थामा अत्याधुनिक सुविधासहित नागरिक अस्पताल सञ्चालनमा आउँदा नागरिकलाई सहज हुने बताए । ‘अहिले जसरी हाम्रो पालिकाभित्र अस्पताल सञ्चालनमा आइरहेका छन्, यसले नगरवासीलाई मात्र हौइन, पूर्व-पश्चिमबाट आउने सबै नागरिकले सेवा लिन पाउँछन्,’ उनी भन्छन्,‘ हामीले गर्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौं भने निजी क्षेत्रलेआफ्नो ठाउँबाट सेवा दिने प्रयास गरेको छ । यो खुसीको कुरा हो ।’
नागरिकको योगदानमा आधारित बिमा प्रणाली बनाउनुपर्छ :स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नागरिकको योगदानमा आधारित बीमा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताएका छन् । संसारभरि नागरिकको योगदानमा आधारित नभएको बीमा प्रणाली नभएको दाबी गर्दै उनले अमेरिका युरोप लगायतका विकसित मुलुकमा पनि यही प्रणाली लागू भएको बताए । गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा सुरु भएको स्वास्थ्य बीमाले १ लाख बराबरको सेवाले केही राहत भए पनि पूर्ण र व्यवस्थित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । अव यसलाई पूर्ण र व्यवस्थित बनाउन प्रयास गरिरहेको भन्दै उनले एकद्वार प्रणालीबाट नागरिकको योगदानमा आधारित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए । १ लाखबाट ५ लाख पुर्याउने मन्त्री पौडेलको योजनामा कसरी पुर्याउने, यसको स्रोत के हो ? नागरिकले कसरी यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा विज्ञहरूले सल्लाहसहितको रिपोर्ट मन्त्रालयलाई पठाइसकिएको छ । अब मन्त्रालयले त्यहीअनुसार काम गर्ने योजना बनाएको उनले बताए । उनले अब यसको कार्यान्वयनमा कुनै अफ्ठेरो नरहेको तर भन्ने बित्तिकै लागू हुन नसक्ने बताए । ‘यसमा सञ्चय कोष जोड्न पर्यो, सामाजिक सुरक्षा कोष जोड्न पर्यो, प्रहरीको कल्याणकोष जोड्न पर्यो, तलब खाने निजी क्षेत्र, सरकार क्षेत्रका नागरिकले केही योगदान गर्ने स्थिति हुनुपर्यो । कर तिर्नेले केही प्रतिशत यहाँ दिनुपर्यो,’ मन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘नागरिकले अत्यधिक प्रयोग गर्ने सिमकार्ड पेट्रोल डिजेल सबैबाट ५० पैसा जाने व्यवस्था गर्नुपर्यो । नागरिकको योगदानमा आधारित नभएको बीमा प्रणाली संसारमा सायदै होला तर योगदानमा आधारित प्रणालीमात्र छ ।’ अहिले नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी गरेको ७ अर्ब हो । तर यहाँ सात साता ४९ अर्बले पनि नपुग्ने अवस्था छ । यस्तै, अवस्था रहने हो भने अब अर्को वर्षदेखि बन्द हुने अवस्था आएको भन्दै मन्त्री पौडेलले यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए । अर्को प्रसंगमा उनले स्वास्थ्य बीमामा निजी अस्पताललाई पनि आवद्ध गराउन सकिने बताए । ‘कसैले पैसा तिरेर उपचार गराउँछ भने उसले कहाँ उपचार गराउने भन्नेबारे निर्णय गर्न पाउँछ । अस्पतालले यसका लागि प्याकेज बनाउन सक्छ, त्यसमा मूल्य निर्धारण गर्न सक्छ । मूल्य निर्धारण गर्दैगर्दा निजी अस्पतालले त्यो मूल्यमा उपचार गराउन तयार भयो भने निजी अस्पताललाई बीमासँग नजोड्नु पर्ने कुनै कारण छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जुन अस्पतालले राम्रो सेवा सुविधा दिन्छ, बीमाले त्यो अस्पतालमात्रै रोज्न सक्छ , सेवामा सन्तुष्ट भएन भने बीमाले आफ्नो सूचीबाट हटाइदिन सक्छ ।’ बीमाले कुन अस्पताल सूचीकृत गर्ने भन्ने कुरा चाहिं कुन अस्पतालले सन्तुष्ट हुने गरी सेवा प्रदान गरेको छ, त्यो आधारमा अस्पताल सूचीकृत गर्ने उनको भनाइ छ । बीमाले तोकेको आवश्यक मापदण्डको पालना गरेको अवस्थामा सरकारी र निजी सबै अस्पताल बीमामा जोडिने स्थिति हुनुपर्ने बताए । मापदण्ड पालना नगरेका सरकारी अस्पताल पनि यसमा जोडिन नसक्ने बताए । यो ढंगबाट बीमालाई विकास गर्ने स्थिति बन्नुपर्ने र त्यसपछि अहिले जति उपचार संस्थाहरू खोलिएका छन्, ती सबै संस्था दिगो हुने बताए । अहिले नेपालमा अस्पतालको संख्या १० हजार बढी छ । यीमध्ये कति अस्पतालले सेवा उपलब्ध गराउन सकेको छ कि छैन, अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न रहेको बताए । ‘अस्पताल भनेपछि उपकरण, पूर्वाधार र जनशक्तिमा पनि पूर्ण हुनुपर्छ, योमध्ये कुनैमा अपूर्ण भएको अस्पताल हुन हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी कहाँ दैनिक चार हजार जना उपचार गर्न जाने मान्छे छन् । तर एमआरआई नै छैन भने त्यो पूर्ण होइन । पूर्ण क्षमता भएका अस्पताललाई व्यवस्थित गर्न बीमाले धेरै ठूलो सहयोग पुर्याउन सक्छ ।’
